विदेशी विनिमय जोहो
विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई एकै रूपमा हेर्ने गरिए पनि विदेशी विनिमयमा विदेशी मुद्राको अलावा अन्य विदेशी विनिमयका उपकरण पनि समावेश हुन्छन् । यी उपकरणबाट आवश्यक परेमा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो कुनै देशको केन्द्रीय बैङ्क तथा मौद्रिक अधिकारीसँग भएको बाह्य सम्पत्ति हो, जसलाई उनीहरूले सजिलै नियमन र नियन्त्रण गरी त्यसको विनिमय दर तोक्न सक्छन्।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
संविधान संरक्षणमा चुकेपछि
सङ्घीय संसद्ले दुई–दुई पटक पारित गरेको नागरिकता विधेयक संविधानअनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण हुनुपर्नेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएन। के कारण यो समय सीमाको उल्लङ्घन भयो ? यो घटनापछि सार्वजनिक समारोहमा देखिनु भएका राष्ट्रपति भण्डारी वा राष्ट्रपति कार्यालय कुनै जवाफ दिएको छैन। राष्ट्रपतिले २९ साउनमा सन्देशसहित यो विधेयक पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा फर्काउनु भएको थियो। त्यसपछि पनि प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पुरानै (संविधानको भाषामा प्रस्तुत) रूपमा पारित गरेको थियो।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
बिजुली निर्यात ‘चाँदीको घेरा’
नेपालबाट सात अर्ब १९ करोड रुपियाँको निकासीसँगै विद्युत् मुलुकको सातौँ ठूलो निर्यात वस्तु बनेको छ। नेपालले चालू आर्थिक वर्ष सन् २०२२–२३ मा १६ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यअनुसार चार महिनामा सात अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गरेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हालै विज्ञप्ति जारी गरी असार मसान्तदेखि भदौ मसान्तसम्म सात अर्ब १९ करोडको विद्युत् निर्यात गरेको जनाएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा प्रतियुनिट ९.२३ रुपियाँका दरले ७८ करोड ७८ लाख युनिट बिजुली बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा चार अर्ब ४२ करोड रुपियाँको विद्युत् निर्यात भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
ब्याजदरको कठोर यात्रा
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
ब्याजदरको कठोर यात्रा
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
ब्याजदरको कठोर यात्रा
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
ब्याजदरको कठोर यात्रा
दुई दिनअघिसम्मको वित्तीय विवरणअनुसार देशमा राजस्व उठ्तीभन्दा खर्च बढी भएको छ। असोज ८ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च एक खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँ भएको छ। यो अवधिमा राजस्व सङ्कलन भने एक खर्ब ५५ अर्ब रुपियाँ मात्र छ। यो चालू आर्थिक वर्ष साउनयताको तथ्याङ्क हो। चालू आर्थिक वर्षमा चानचुन १४ खर्ब रुपियाँ राजस्व उठाउने सरकारको लक्ष्य छ। चालू आर्थिक वर्षका निम्ति कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब अर्थात् झन्डै १८ खर्ब रुपियाँकै बजेट ल्याइएको हो। राजस्व उठ्ती आर्थिक वर्षको यो तेस्रो महिना आइपुग्दा ११ प्रतिशतको मात्र वृद्धिदर देखिन्छ। सरकारको चालू खर्च भने १३ प्रतिशत हाराहारीले बढेको छ। यो दुई महिनामा पुँजीगत खर्चको दर भने मात्रै दुई प्रतिशत छ। सायद अर्थतन्त्रको यो प्रवृत्ति देखेरै हुनुपर्छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले केही दिनअघि कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत ऋण लिने अवस्था आउन थालिसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। अब चिन्ता होइन, गम्भीर चिन्तन गर्ने बेला आएको छ।
पारिवारिक पुनर्मिलनको चाड दशैँ
दशैँ विशेषतः नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष निकै गहिरो छ। यसले गर्दा दशैँलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा हरेक चाडपर्वले दिने सन्देश अर्थपूर्ण मानिन्छ। अतः राष्ट्रिय चाडपर्वमध्ये दशैँलाई विशेष मान्ने गरिएको हो। यसबाट धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता बढाउन यसको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
पारिवारिक पुनर्मिलनको चाड दशैँ
दशैँ विशेषतः नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष निकै गहिरो छ। यसले गर्दा दशैँलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा हरेक चाडपर्वले दिने सन्देश अर्थपूर्ण मानिन्छ। अतः राष्ट्रिय चाडपर्वमध्ये दशैँलाई विशेष मान्ने गरिएको हो। यसबाट धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता बढाउन यसको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
पारिवारिक पुनर्मिलनको चाड दशैँ
दशैँ विशेषतः नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष निकै गहिरो छ। यसले गर्दा दशैँलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा हरेक चाडपर्वले दिने सन्देश अर्थपूर्ण मानिन्छ। अतः राष्ट्रिय चाडपर्वमध्ये दशैँलाई विशेष मान्ने गरिएको हो। यसबाट धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता बढाउन यसको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
पारिवारिक पुनर्मिलनको चाड दशैँ
दशैँ विशेषतः नेपालीले धुमधामका साथ मनाउने गर्छन्। यसको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष निकै गहिरो छ। यसले गर्दा दशैँलाई महìवका साथ हेर्ने गरिन्छ । सांस्कृतिक रूपमा हाम्रा हरेक चाडपर्वले दिने सन्देश अर्थपूर्ण मानिन्छ। अतः राष्ट्रिय चाडपर्वमध्ये दशैँलाई विशेष मान्ने गरिएको हो। यसबाट धार्मिक र सामाजिक सहिष्णुता बढाउन यसको भूमिका निकै प्रभावकारी देखिन्छ।
समानुपातिकमा समावेशी मर्म
नेपालको संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको छ । यसको अर्थ वर्षौंदेखि बहिष्करणमा परेका आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम र दलितलाई राज्यका हरेक अङ्गमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु हो।
कोषको भावी कार्यदिशा
नेपालमा सञ्चय कोषसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रारम्भ वि.सं. १९९१ बाट भएको हो। ‘सैनिक द्रव्य कोष’को नामबाट सुरु भएको द्रव्य कोष स्थापनाको मुख्य उद्देश्य सैनिकको अवकाशपछिको जीवनलाई सहज बनाउन आर्थिक राहत प्रदान गर्नु रहेको थियो। सैनिकका लागि व्यवस्था गरिएको कोष प्रभावकारी देखिएकाले निजामती कर्मचारीका लागि ‘निजामती प्रोभिडेन्ट फन्ड’को स्थापना वि.सं. २००१ मा गरिएको थियो।
विकासमा सार्वजनिक खरिद
सन् १९८० को दशकतिर व्यवस्थापन क्षेत्रको मुख्य मुद्दा मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण थियो। अहिले मालसामान, सेवा र निर्माण क्षेत्रको गुणस्तर नियन्त्रण मात्र नभएर उपरोक्त क्षेत्रअन्तर्गतको उत्पादन, सञ्चालन र प्रयोगमा टिकाउपन वा दिगोपनप्रति सरकार वा उपभोक्ता बढी अपेक्षाकृत रहेको अवस्था छ। उत्पादन, सेवा र विकासको क्षेत्रमा दिगोपन मोडेलको प्रवेश हुनुमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यस क्षेत्रमा कार्यरत सङ्घसंस्था प्रतिफल उपयोग गर्ने समुदायका कारण उजागर हुने वातावरणीय र सामाजिक सम
जलविद्युत्बाटै रूपान्तरण
नेपाली अर्थतन्त्रमा आशाको किरण जगाएको प्रमुख क्षेत्रका रूपमा जलविद्युत् क्षेत्र देखिएको छ। केही समयअघिसम्म देशव्यापी लोडसेडिङको मारमा रहेको मुलुक अहिले लोडसेडिङमुक्त मात्र भएको छैन, उत्पादित विद्युत् छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेर आय आर्जन गर्नसमेत सुरुवात गरेको छ। यसरी छोटो समयमा नै देशले ऊर्जा क्षेत्रमा मारेको फड्कोले मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्नेमा दुईमत रहँदैन। कृषि, उद्योग र सेवाजस्ता हरेक क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने ऊर्जाको माग अब देशभित्रै उत्पादित जलविद्युत्ले पूरा गर्नेछ। अर्को
सुसंस्कृत राजनीतिमा पत्रकारिता
नेपाली समाज राजनीतिक रूपमा निकै धुव्रीकृत हुँदै गएको छ। राजनीति सही रूपमा अगाडि बढ्न नसकेका बेला राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने स्वार्थकेन्द्रित निर्णयले यसलाई मलजल गरिरहेको छ। अहिलेको पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक घटनाक्रमलाई हेर्दा पनि संविधान र प्रक्रियाका आधारमा भन्दा पनि दलीय आस्थाका आधारमा विश्लेषण गर्दै दुई पक्षमा समाज विभाजित भइरहेको छ। यस्ता घटना त्यसैका प्रभाव हुन्। नेपालको राजनीतिले सही गति पक्डन नसकेको दृष्टान्त हेरौँ। जहानियाँ शासन ढालेर प्रजातन्त्र आयो तर टिकेन। अझ राम्रो गर्छु भन्दै राजाले पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा निरङ्कुशतन्त्र चलाए त्यो पनि टिकेन। बहुदलीय व्यवस्थाका पुनस्र्थापना भयो, त्यसले पनि अपेक्षित गति लिन सकेन। राजनीतिक अस्थिरता, संसद् विघटन, सत्ताकेन्द्रित गतिविधिले मात्र प्राथमिकता पाउने अवस्था देखियो।
मानवता प्रवर्द्धनको सङ्कल्प
व्यर्थका कुराकानी, तर्क/वितर्क तथा लामो व्याख्या र भाषणबाट कुनै असल परिणति कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसको आशा गर्नु पनि निरर्थक हुन्छ। बुझ्नैपर्ने महìवपूर्ण कुरा के हो भने जबसम्म कुनै विषय, तर्क वितर्क र सिद्धान्तप्रति मिहिन रूपले चासो दिँदैनौँ तबसम्म कुनै व्याख्या, तर्क÷वितर्क तथा कुराकानी मात्रले कसैलाई कहीँ पु¥याउँदैन। कुनै विषयलाई मिहिन ढङ्गले राम्ररी बुझ्नका लागि त्यस विषयमा धेरै पटक चिन्तन, मनन र निदिध्यासन गर्नुपर्ने हुन्छ। केही जानिने होइन किन सुन्नु ? किन चिन्तन गर्नु ? भनेर कुनै खास विषयमा चासो नदिने हो भने चाहिँ जान्ने अवसर कहिल्यै आउँदैन भने हुन्छ। रुचिकर विषयवस्तु छ, जीवन र जगत्लाई बुझ्न काम लाग्ने छ, मानवताका लागि प्रेरणादायी हुन सक्ने सम्भावना बोकेको छ भन्ने लाग्छ भने ती विषयलाई बेवास्ता गर्दै जाने हो भने फेरि कहिले नयाँ विषय जान्ने÷बुझ्ने ? यसलाई पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। किन भने अवसर बारम्बार दोहोरिँदैन, बितिसकेको समय फेरि फर्केर आउँदैन!
प्रेमले जितिन्छ संसार
वर्जित हुनुपर्ने विषय र धारणा केही छ र हुन्छ भने त्यो हो– घृणा र अपमान। पृथ्वीलोकमा होस् या परिकल्पित अनन्तलोकमा घृणा, अपमान र बदलाको भाव छ। हुन्छ र थियो भन्छन् मान्छेहरू, विभिन्न लोक–परलोकका परिकल्पनाकार। अर्को लोक र अलग धर्ती आकाशको होइन, यही लोक अझ हाम्रो भूमिमा प्रयोग भएका घृणा, अपमान, बदलाको चर्चा गरौँ। घृणाले घृणालाई जित्न सक्दैन, अपमानले अपमानलाई हराउन सक्दैन, बदलाभावले बदला केही समयका लागि लिन सक्छ तर अनन्तकालसम्म जोगाउन सक्तैन, बदलाको सिकार स्वयं बदला हुनेछ कुनै दिन। तसर्थ यी भाव सोचाइ र धारणामा संयम र धैर्य चाहिन्छ । धैर्य गर्न सकिएन भने सामान्य घटना, बोली, व्यवहार असामान्य, विग्रहपूर्ण, विवादित र अन्त्यमा एकअर्कालाई