अर्थतन्त्रमा सहकारीको भूमिका
नेपालको तीनखम्बे अर्थतन्त्रमध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो। अर्थतन्त्रका अन्य खम्बाझैँ कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको सहकारी पुनः आर्थिक लय समाउने ध्याउन्नमा छ। सहकारीको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएपछि अन्य खम्बा पनि मजबुत हुँदै जानेछन्। लकडाउनको मारबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सहकारीको सक्रियता हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सिलसिला चलिरहेको देशको अनिवार्य सर्तमध्येको एउटा सर्त पनि हो। यसको एक मात्र कारण हो नेपालको ७७ जिल्लाका प्रायः सबै पालिकाका वडामा समेत सहकारी गठन भएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा पनि सहकारी दर्ता छन्।वित्तीय र गैरवित्तीय सहकारी नेपालमा स्थापित सहकारीले वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै विषयलाई समेटेको छ । करिब हाराहारी प्रतिशतमा वित्तीय र गैर वित्तीय प्रकृतिका सहकारी क्रियाशील छन्। नेपालको सहकारीले एउटै क्षेत्रमा मात्रै उभ्याएको अर्थात् वित्तीय वा गैरवित्तीय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र कार्यरत छैन। यसले के देखाउँछ भने सहकारीको क्षेत्रलाई समग्रतामा प्रतिनिधित्व गरेको छ। सहकारीका दुवै विषयगत क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिलाको ठूलो सङ्ख्यालाई कारोबारमा सहभागी बनाएको छ। नेपालको जनसाङ्ख्यिक तस्बिर जस्तो छ सहकारीमा त्यसको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत छ। सहकारीमा पनि सहकारीमा सहभागी कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। यसका अतिरिक्त ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष वित्तीय क्रियाकलापमा संलग्न गराएको छ। अझ स्थानीय तहको सहकारीमा महिलाकै सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा मात्र संलग्न रहेका महिलालाई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर सहकारीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा उतार्ने काम गरेको छ। यो नै सहकारी तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हुनुको अर्थ हो।सहकारीले महिला नेतृत्वको विकास पनि सँगै गरेको छ। पहिले चुलोचौकोमा सीमित महिला आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरेका छन्। प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्व छ। केही सहकारी महिलाले मात्र चलाएर पनि उनीहरूको भूमिकालाई प्रस्ट पारेका छन्। यसरी स्थानीय तहका सहकारीमा महिला नेतृत्वको विकास भइसकेको छ। महिलालाई सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठित हुने, नेतृत्व विकास गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र व्यवसायी बन्ने भूमिकाको विकास भएको छ।सहर बजारमा मात्र होइन दूरदराज गाउँमा पनि कृषि सामग्री सहकारी, अन्य सेवा सुविधा वितरण गर्ने सहकारी क्रियाशील छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हाराहारीमा गैरवित्तीय सहकारी क्रियाशील हुनुले सहकारीको गतिविधि झनै तीव्र भएको छ। भेदभावरहित क्षेत्र सहकारी मात्र यस्तो क्षेत्र हो भेदभावको कुनै गुञ्जाइस हुन्न। लगानी र सहभागिताको हिसाबले यहाँ सानो पुँजी लगानी वा ऋण अनुदान सबै प्रकारको कारोबार भेदभावबिना हुन्छ। ठूलो वित्तीय संस्थाको झैँ अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदैन। निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व र सामाजिक अनुगमन हुने भएकाले यहाँ भेदभावको गुन्जाइस हुन्न भनिएको हो।अर्को सहकारीमा जात, धर्म, राजनीतिक आस्था विश्वास वा लिङ्ग, वर्गको आधारमा सहकारीमा भेदभाव गरिन्न। यसले साना पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने भएकोले यहाँ अर्थ वर्गको भेदभाव हुन्न भनिएको हो । स्थानीय स्तरमा गठित सहकारीमा त जात, राजनीतिक विश्वास, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने नै हुन्न। अतः सहकारीको माध्यमबाट भविष्यमा कथित वर्णाश्रम व्यवस्थाको आधारमा गरिने भेद, जातीय आधारमा गरिने उचनिच, वर्गीय आधारमा गरिने धनीगरिब वा लिङ्गको आधारमा गरिने कथित भेदको अन्त्य गर्दै आधुनिक मानव समाज बनाउने काममा पनि उत्तिकै योगदान दिन सक्छ। सबैलाई सधैँ उद्यमशील बनाउन सहकारीको अभ्यासले कारगार बनाउन सक्छ।बजेट र सहकारी प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम र कार्य योजना सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट दृष्टिकोणसहित समावेश गरेको थियो। आउने आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा अरू ठोस रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छ। सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अरू विकसित र सङ्गठित गर्नु आजको आवश्यकता हो। बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन अझै आवश्यक छ। अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या सहकारीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा जोडिइसकेको छैन। यसर्थ प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएका समुदायलाई जोड्ने नीति योजना, कार्यक्रम र ढाँचाको प्रतिबिम्ब बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ । सहकारीको क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु समाजवाद उन्मुख राज्यको दायित्व हो। सहकारीको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दै, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्दै सहकारीको वित्तीय क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु पर्छ।जनजीविकाको कोसेढुङ्गा आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले आधारभूत आवश्यकता भनेर गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई मानेको छ। यसका केही अवयव पूरा गर्न पनि सहकारी स्थापनाको ठूलो महत्व छ। भुइँ तहका जनतासँग सहकारीको सोझो सम्पर्क र सहभागिता हुने भएकाले जनजीविकाको सुरक्षाका निम्ति पनि सहकारीका क्रियाकलाप सङ्गठित गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हस्तक्षेप नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिए पनि स्थानीय स्तरमा सहकारीको प्रभाव उल्लेख्य छ। स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तर उठाउन, स्वरोगार र उद्यमशील लबनाउन सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्न सक्छ।प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने प्रमुख सेतु सहकारी नै हो। यसरी नै छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकीकरण गर्दै ठूलो परियोजनातर्फ डोहो¥याउने काम पनि गरिरहेकै हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना सहकारीको प्राथमिकतामा पर्छ। श्रमिक तथा तल्लो वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका आशातीत छ।अन्त्यमा सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन, परिमार्जन गर्दै अरू विकसित र सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्र यथाशीघ्र स्थापना गर्दा सहकारी अभियान मजबुत हुनेछ। खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबीच सहजीकरण गर्न सक्दा सहकारी अझै व्यवस्थित हुने देखिन्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाले पारेको असहजता हटाउँदै जाँदा सहकारीको पवित्र उद्देश्य नै पूरा हुनेछन्। यसरी नै सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधि समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई पूर्णता दिनु समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो।
संसदीय व्यवस्थामा ह्विप
संसदीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका मुलुकमा जनप्रतिनिधिको थलोका रूपमा व्यवस्थापिका रहेको पाइन्छ। उदाहरणका लागि बेलायत, क्यानाडा, अमेरिका, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड, दक्षिण अफ्रिका, जापान, भारत, श्रीलङ्कालगायत नेपाल आदि रहेको छन्। यसमा मुख्य गरेर राजनीतिक दलका सदस्यलाई व्यवस्थापिकाभित्र आफ्नो भनाइ राख्न पूर्ण वाक् स्वतन्त्र रहन्छ । नेपालको संविधानको धारा १०३ ले सङ्घीय संसद्का सदस्यलाई विशेषाधिकारको सुविधा दिइएको पाइन्छ । यस्तो प्रकृतिको सुविधा बेलायतमा बिल अफ राइटले दिएअनुरूप सन् १६८८ देखि सोसम्बन्धी सुविधा संसद् सदस्यले उपयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसैगरी सन् १९०१ देखि लागू भएको अस्ट्रेलियाको संविधानको धारा ९ ले त्यस्तो सुविधा सदस्यलाई दिएको अवस्था छ। भारतको संविधानको धारा १९ अन्तर्गत वाक् स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत संसद्का सदस्यले वाक् स्वतन्त्रताको सुविधा प्रयोग गर्दै आएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलका संसद्लाई आफ्नो भनाइ राख्न वा आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार संविधानले नै निश्चितता गरेको हुन्छ। राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राँै शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको थियो। यसैअनुरूप संसदीय पद्धतिको अवलम्बन गर्ने सबै मुलुकमा यससम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ। तदनुरूप नै नेपालको सन्दर्भमा पनि संसदीय दलले संसद्मा रहेका आफ्ना सदस्यलाई विशेष प्रकृतिका कार्यको सन्दर्भमा ह्विप जारी गर्ने कानुनी तथा परम्परागत अभ्यासको विकास हुँदै आएको छ।राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसद् सदस्यलाई सम्बन्धित दलले विशेष प्रकृतिको अवस्थामा सदस्यको आत्मा–विवेक प्रयोग गर्न दिँदैन। त्यस्तो कार्यलाई दलको निर्देशन वा ह्विप भन्ने परिपाटी बेलायतमा सोह्राैँ शताब्दीदेखि प्रचलनमा आएको हो। ह्विप भन्नाले सचेत गराउने कार्यलाई जनाउँछ। यसको सुरुवात बेलायतबाट भएको थियो। अङ्ग्रेजीमा ह्विप को शाब्दिक अर्थ कोर्रा चलाउनु हो। जब घोडाले निर्दिष्ट बाटो बिराउँछ तब घोडा सवारले कोर्रा चलाउँछ भनेझैँ संसद् सदस्यले पार्टी विधानको पालना नगर्ने आशय देखिएमा वा पार्टीविपरीत जान सक्ने सम्भावना देखिएमा संसदीय दल वा त्यसका नेताले सचेतकमार्फत ह्विप जारी गर्ने गरिन्छ। संसदीय व्यवस्थामा ह्विप एक अभिन्न औजारका रूपमा विकास हुँदै आएको छ। तथापि यसलाई संसदीय प्रसङ्गमा अभिव्यक्ति सचेतकको उत्पत्तिको शिकारको संज्ञाका रूपमा लिने पनि गरिन्छ। सन् १७७२ भन्दा अघि नै थोमसले अठारौँ शताब्दीमा बेलायतको हाउस अफ कमन्समा यसको प्रयोग गरेको बेलायतको ह्विपसम्बन्धी इतिहासमा उल्लेख छ। अहिले संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने जुनसुकै मुलुकले ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई आत्मासात् गरेको पाइन्छ। जसको माध्यमबाट संसद्भित्र पनि दलको अनुशासनलाई सुनिश्चित गर्न सहयोग पुर्याउँछ। यसको आशय यो हो कि संसद् भित्र दलका सदस्यले आफ्नो व्यक्तिगत विचार वा उनीहरूको मतदाता वा निर्वाचन क्षेत्रको इच्छाअनुरूप नभई दलको प्लेटफर्मअनुरूप मतदान गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्नु हो। विशेषतः सचेतकले संसद्मा मतदानको सिलसिलामा आफ्ना पार्टीका सदस्यले भाग लिँदा दलको विधानभित्र रही दलको आधिकारिक नीतिअनुसार मतदान गर्नु पर्नेछ। सचेतकको निर्देशनविपरीत संसद् भित्र मतदान गरेमा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई ह्विप उल्लङ्घन गरेको अभियोगमा संसद् सदस्य पदबाट हटाउनेसम्मको कारबाही गर्ने गरिन्छ। यसैले भन्ने गरिन्छ ह्विपबिनाको संसदीय व्यवस्थाको कल्पना गर्न सकिन्न।नेपालमा २०१५ सालभन्दा अगाडि संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको थिएन। जसले गर्दा ह्विपसम्बन्धी कार्यको विकास हुन सक्ने अवस्था रहेन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ लागू भएपश्चात् संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात भएको हो। उक्त संविधानको धारा १८ ले राजा, महासभा तथा प्रतिनिधि सभासहितको संसद् रहने व्यवस्था गरेको थियो। साथै, दुवै सभाको सदस्यको रिक्तताको सन्दर्भमा धारा २४ ले विभिन्न व्यवस्था गरेको भए पनि सम्बन्धित दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा अर्थात् ह्विपको पालना नगरेको कारणबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था भनी उक्त संविधानले गरेको थिएन। २०१५ सालको संविधानको अन्त्यपछि जारी भएको नेपालको संविधान, २०१९ ले दलविहीन व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गर्यो। यसैले उक्त व्यवस्थापिकाभित्र दलीय पद्धति नभएकाले संसदीय ह्विपको व्यवस्था हुन सक्ने अवस्था रहेन। नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएपछि नेपालमा संसदीय व्यवस्थाको सुरुवातसँग व्यवस्थापिका अर्थात् संसद्भित्र विभिन्न दल रहने सक्ने संवैधानिक अवस्था हुन गयो। तदनुरूप नै संसद्मा विभिन्न दलको प्रतिनिधितत्व रहन सक्ने अवस्थाको पुनः विकास भयो। सोपश्चात् निरन्तर रूपमा नै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ। तथापि यसको प्रयोग राजाको सक्रिय शासन काल २०५९, २०६०÷२०६१ तिर केही वर्ष निष्क्रिय रहे पनि कानुनी व्यवस्था भनी कायम थियो। संसारभर रहेका १९३ मुलुकमध्ये करिब ४०.९३ प्रतिशत अर्थात् ७९ मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका अवलम्बन गर्दै आएका छन् । हुन त सम्बन्धित मुलुकको आवश्यकता तथा शासकीय स्वरूप एवं संविधानको प्रावधानबमोजिम कुनै मुलुकले एक सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ भनी कतिपय मुलुकले दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकाको अवलम्बन गर्दै आएको अवस्था छ। नेपालको सन्दर्भमा दल त्याग ऐन, २०५४ को व्यवस्था नेपालमा पहिलो पटक गरियो। उक्त ऐनको दफा ३ ले संसद् सदस्यले विभिन्न कार्य गरेमा दल त्याग गरेको मान्न सकिने व्यवस्था गरिएको थियो। उक्त दफा ३ ले दलको नेता वा सचेतकले दिएको निर्देशन (ह्विप) विपरीत सदनमा मतदान गरेमा, तटस्थ रहेमा वा मतदानमा अनुपस्थित भएमा त्यस्ता सदस्यले दल त्याग गरेको मानिने कानुनी व्यवस्था गरिएको थियो।नेपालको शासकीय स्वरूप बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणालीलगायतका अन्य व्यवस्थालाई मजबुत पार्ने अभिप्रायबाट जारी भएको नेपालको संविधानले व्यवस्थापिकामा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ। यसमा मुख्य गरेर सङ्घीय संसद् मात्र नभई प्रदेश सभामा समेत ह्विपको व्यवस्थालाई बढावा दिएको अवस्था छ। अर्को तर्फ राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३१ ले कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको सङ्घीय संसद् सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको पदावधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न सक्ने छैन। यसको प्रतिकूल हुने गरी कुनै सदस्यले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद निजले दल त्यागेको मितिदेखि स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्थासमेत गरिएको अवस्था पनि छ।नेपालको संविधानको धारा ८९ तथा धारा १८० ले जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा सङ्घीय संसद्को हकमा सङ्घीय संसद्को सदस्य तथा प्रदेश सभाको हकमा प्रदेश सभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने व्यवस्था गरेको छ। यस संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने अभिप्रायबाट बनाइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ ले संसदीय दलका नेताको निर्देशनबमोजिम त्यस्तो दलको सचेतकले सङ्घीय संसद्को कुनै सदन वा प्रदेश सभामा हुने मतदानमा त्यस्तो प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मतदान गर्न संसदीय दलको सदस्यलाई निर्देशन (ह्विप) जारी गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। यसरी दिएको निर्देशन (ह्विप) संसदीय दलका प्रत्येक सदस्यले पालना गर्नु पर्नेछ। अन्यथा त्यस्ता संसद् सदस्यलाई सोही ऐनको दफा ३२ बमोजिम सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले आवश्यक प्रक्रिया (स्पष्टीकरण पेस गर्ने सुनुवाइको मौका दिई) पूरा गरी सम्बन्धित दलबाट निष्कासन गर्न सक्नेछ र त्यसरी कुनै सदस्य निष्कासन भएमा त्यस्तो सदस्य सम्बन्धित दलबाट समेत निष्कासन भएको मानिनेछ। यी संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको भावनालाई मध्यनजर राख्दा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय प्रणालीसँगै नेपालमा ह्विपसम्बन्धी व्यवस्था एक अभिन्न अङ्गका रूपमा विकसित हुँदै आएको छ। यस्तो कार्यलाई अझ व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक, दलको प्रमुख सचेतक, सत्ता पक्षको सचेतक, विपक्षी दलको सचेतकजस्ता पदको व्यवस्था गरी सरकारी स्तरबाट सेवा सुविधा समेत दिइएको अवस्था एक तर्फ रहेको छ भनी अर्को तर्फ त्यस्ता पदाधिकारीलाई सम्बन्धित सबै दलको विधानमा पनि स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ। साथै, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २६ ले पनि यी पदको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ। यसको अलावा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ तथा राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०७५ मा पनि यी पदलाई संसद्का पदाधिकारीका रूपमा लिइएको अवस्था छ। यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि अन्य संसदीय व्यवस्थाको अवलम्बन गर्ने अन्य मुलुकमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपसम्बन्धी व्यवस्थालाई स्वीकारिएको छ। यसमा पनि हालैका दिनमा यसको प्रयोग सङ्घीय संसद् तथा प्रदेश सभामा बढोत्तरी भएको देखिन्छ। यसैले संसदीय प्रणालीको अनुसरण गर्ने अन्य मुलुकजस्तै भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्कालगायत संसदीय पद्धति अर्थात् वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको अनुसरण गर्दै आएका मुलुकजस्तै बेलायत, क्यानाडा, अस्टे«लिया, जापान, दक्षिण अफ्रिका आदि देशमा झैँ नेपालमा पनि ह्विपको विकास भएको छ।
तराई मधेश एकीकरणमा राष्ट्रनिर्माता
राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले विभिन्न राज्य रजौटामा विभाजित नेपाललाई एकीकरण गरे। त्यसअघिका केही राजाले एकीकरण प्रयास नगरेका होइनन् तर सफल हुन सकेका थिएनन्। सेनकालीन राजा मुकुन्द सेन र लोहाङ सेनले राज्य विस्तार गरे पनि तिनीहरूले आआफ्ना छोरालाई भागबण्डा लगाइ पुख्र्यौली सम्पत्तिका रूपमा प्रयोग गरे । त्यसभन्दा अघि भक्तपुरका राजा यक्ष मल्लले पनि दक्षिण हरिहरक्षेत्र पाटलीपुत्र (पटना) सम्म राज्य विस्तार गरे पनि छोराहरूलाई काठमाडौँ उपत्यका कान्तिपुर, पाटन र भक्तपुरका राज्य भाइमाझ भागबण्डा गरिदिए।गोरखाका राजा पृथ्वीनारायणले राज्य विस्तार नगरी एकीकरण गरे। त्यसैले उनी राष्ट्रनिर्माता कहलिए। तत्कालीन गोरखा सानो राज्य थियो। बलियो साधन र स्रोतको अभाव रहे पनि त्यहाँका राजा पृथ्वीनारायण निकै साहसी र दूरदर्शी थिए। त्यतिबेला भारतमा अङ्ग्रेजले इस्ट इन्डिया कम्पनीको रूपमा शासन गरिरहेको थियो। वरिपरिका राज्यमाथि आक्रमण गरी कम्पनी सरकारमा विलीन गराउने अभियान उनीहरूले चालेका थिए। त्यसैले नेपालमाथि पनि गिद्धे दृष्टि लगाएका थिए। यसको जानकारी पृथ्वीनारायणलाई भइसकेको थियो। त्यसैले उनी विभिन्न राज्य रजौटालाई एकीकरण गरी विशाल नेपाल बनाउन चाहन्थे। वि.सं. १८०० मा राज्याभिषेकपछि १९ वर्षको उमेरमै एकीकरणको अभियान थाले। सर्वप्रथम वि.सं. १८०१ असोज १५ गते नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी एकीकरण आरम्भ गरे। वि.सं. १८११ साउन २१ गते नगरकोट र दहचोकमाथि आक्रमण गरेका शाहले त्यसपछि विशाल मकवानपुर राज्यमाथि आक्रमण गर्दा ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्यो। मकवानपुर राजाको सहयोगमा आएका बङ्गालका नबाव मिरकासिमको सेनासित गोर्खाली सेनाको कैयौँ दिनसम्म युद्ध चल्यो र बङ्गाली सेना पराजित भए।पृथ्वीनारायणले ठूलो त्याग र बलिदान गरी तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो स्थानीयलाई नै सुम्पिए। त्यसैले यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो । पृथ्वीनारायणले वि.सं. १८२२ चैत ३ गते कीर्तिपुरमाथि आधिपत्य जमाए। कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लको सहयोगार्थ अङ्ग्रेजी फौज आएको थाहा पाएपछि गोर्खाली सेनाले सिन्धुलीगढीलाई चारैतिरबाट घेरा हाली आक्रमण गर्यो। त्यस युद्धमा हजारौँले मृत्युवरण गरे भने कति ज्यान जोगाएर भागे। वि.सं. १८२५ असोज १५ गते कान्तिपुर (काठमाडौँ) माथि गोर्खाली फौजले सजिलैसित विजय हासिल गरी एकीकरण गरे। त्यसको लगत्तै ललितपुर र भक्तपुर पनि गाभियो।पहाडी भूभाग एकीकरण गरेपछि पृथ्वीनारायणले तराईका मकवानपुर राज्यअन्तर्गत रहेका भूभागमाथि आक्रमण गरी एकीकरण गर्ने योजना बनाए। सन् १७६७ सेप्टेम्बरमा सिन्धुलीको लडाइँमा हारेर कप्तान किनलक फर्किंदा पृथ्वीनारायणले केही हलुका महसुस गरे। सिन्धुलीबाट कप्तान किनलक तल्लहट्टीमा आएर बारा, पर्सा र रौतहटमा मालपोत तहसिल गर्थे। बागमती नदीदेखि पूर्वपट्टि रौतहट, सर्लाही र महोत्तरी तथा पश्चिमका बारा, पर्सा, मकवानपुर राज्यमा भएकाले त्यो गोरखा राज्यमा एकीकरण भएपछि स्वतः नेपालमा गाभियो। सन् १७६७–७० का बीचमा बङ्गाल र विहारको अवस्था परिवर्तन भइरह्यो। सन् १७६७ मा किनलक हटेर गएपछि सन् १७६९ मा बङ्गालको गभर्नरमा कार्टियरको नियुक्ति भयो।मकवानपुर मालका सुब्बा दीनानाथ उपाध्याय (दाहाल) चतुर र देशभक्त थिए। उनका पिता पुर्खासमेत मकवानपुर राजाका पालादेखि मालपोत विभागमा काम गर्दै आएका र उनी पनि यसै विभागका कारिन्दा हुनाले त्यहाँ रहेका सबै कागजपत्रका बारेमा जानकारी थियो। मकवानपुरमा गोर्खालीको अधिकार भएपछि उनी पनि गोर्खाली बनेका थिए । मालपोतसम्बन्धी काममा निपुण भएकाले पृथ्वीनारायणले उनलाई मकवानपुर मालका सुब्बामा नियुक्त गरे।बङ्गाल, बिहारका घटनाबारे पृथ्वीनारायणलाई राम्रो ज्ञान थियो। त्यस समय अङ्ग्रेजहरूको शक्ति गलेकाले र काठमाडौँ उपत्यका पनि आफ्नो अधीनमा आइसकेको हुँदा तल्लहटी (तराई) को समस्याको समाधान गर्ने प्रयासमा लागेका थिए। त्यसैले सुब्बा दीनानाथ उपाध्यायलाई काठमाडौँ झिकाइ परामर्श गरे । मकवानपुरका राजाले मुगल सम्राट् औरङ्गजेबका समयदेखि प्रतिवर्ष १४ हातको एक हात्ती तथा चौध तमसुकको एक हात मालपोत स्वरूप दिल्लीका बादशाहलाई दिल्लीमा पठाउने गरिएको थियो। पछि मुर्सिवादको नबावको हातमा सत्ता आएपछि यिनै नबावहरूको पटनामा रहेका अफिसरहरूलाई १२ तमसुकको एक हात र साढे १२ हातको हात्ती बुझाउने गरेको थियो। यसै स्रेस्ताका आधारमा पृथ्वीनारायणले दीनानाथलाई अङ्ग्रेजसित सम्झौता गरी तराईको समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरे।यस कामका लागि पृथ्वीनारायणले आवश्यक कागजपत्रका साथ सुब्बा दीनानाथलाई खटाए। सन् १७७१ को जनवरी पहिलो साता तराईको महोत्तरी जिल्लासँग जोडिएको दरभङ्गा जिल्लाका हाकिम मेजर केलीसमक्ष पुगेर उनले आफू आउनाको उद्देश्य बताए। केलीले पनि उपाध्यायलाई पटना पठाइदिए । पटना पुगेर उनले त्यहाँका कौन्सिल हाकिमसमक्ष पृथ्वीनारायणले पठाएको पत्र पेस गरे । त्यसपत्रमा ‘पर्सादेखि महोत्तरीसम्मको तलहट्टी (तराई) मकवानपुरका राजाहरूको अधीनमा थियो। अब मकवानपुरका राज्यमाथि मेरो अधिकार कायम भएकाले उक्त क्षेत्रहरू पनि मेरा अधिकारभित्र आएका छन्। मकवानपुरका राजाहरूले तिरेसरहको मालपोत म पनि तिर्न तयार छु, त्यसैले मेरो अधिकार कायम होस्’ भनी उल्लेख गरिएको थियो।यसका जवाफमा पटना काउन्सिलका प्रमुखले सम्बन्धित स्रेस्ता जाँचेपछि सुब्बा दीनानाथका दाबीलाई स्वीकार गरी औरङ्गजेबका समयदेखि बुझाउँदै आएको चौध तमसुकको एक हात र चौध हातको हात्तीका साथ गतवर्षको बक्यौता रकम १५ हजार रुपियाँ माग गरे। हुन त आधा तलहट्टी (तराई) को मालपोत सन् १७६७ देखि किनलकले र पूर्वपट्टिको आधा जति उपाध्यायले उठाउने गर्थे। तापनि सधैँका लागि कचिङ्गल समाप्त होस् भनी बक्यौता १५ हजार उपाध्यायले दिन स्वीकार गरे । यसप्रकार विवादको टुङ्गो लाग्यो। यस वर्षदेखि नापबमोजिमको हात्ती र १५ हजार दिने कबुलियत गरिदिए। सन् १७७१ अप्रिल महिनामा किनलकले आफ्ना मातहतका सैनिक फिर्ता गरे। सुब्बा दीनानाथले पनि रकम बुझाइ कबुलियत फिर्ता लिए। पछि मेजर केलीले रौतहटतिरको तौतर प्रगन्नाको बारे विवाद उठाएपछि त्यो पनि समाधान भयो । यसरी पूर्वी मध्य तराईका समस्या समाप्त भई अङ्ग्रेजले उक्त भूभाग नेपाललाई सुम्पे। त्यसपछि पूर्वी पहाड र पूर्वी तराईका क्षेत्र पृथ्वीनारायणका सेनापति अभिमानसिंह बस्नेतको नेतृत्वमा कब्जा गरियो। मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनले आफ्ना भाइ जगत् सेनलाई चौदण्डी र माफ किराँतको राज्य प्रशासन चलाउन जिम्मा दिएका थिए। पछि मकवानपुर टुक्रिएर सन् १७३५ चौदण्डी राज्य बनेको थियो । जगत् सेनपछि मुकुन्द सेन (तेस्रो) विक्रम सेन र कर्ण सेन राजा हुनुभयो। पछि पृथ्वीनारायणका सेनाले कर्ण सेनलाई पराजित गरेको थियो। यसरी पूर्वी तराईका सप्तरी, सिराहा, मोरङ र झापा जिल्लालाई पृथ्वीनारायणले विजय गरे। विजय पाएका राज्यहरूमा पृथ्वीनारायणले आफ्नो भाषा र संस्कृति नलादेर स्थानीयलाई प्रोत्साहन गरे। उनले सप्तरीका स्थानीय जमिन्दारहरूलाई मैथिली भाषामा सनद जारी गरेका थिए। जुन यसप्रकार छ–“स्वस्तिश्री गिरीराजचक्र चूडामणि नरनारायण विविध विरुदावली विराजमान मान्नोनत श्रीमन्महाराजाधिकार श्री श्री श्री श्री श्री पृथ्वी नारायण शाहदेव, देवानासमक्ष भर विजयनाम आगे जीतु राउत के प्रगन्ना चेखन्त, मौजे कालाबन्जर अङ्क १ से जे तरह सौ देलरहे से सहित हम उगाद बकस क देल है। अप्पन खातिर जितु के सभ माफ क देल है। मौकदमी सेहो जितु राउत के देल है अप्पन खातिर वैसु हजुर के सेवा करु–इति सम्बत १८१९ साल फागुन सुदी रोज १ हरिहरपुर शुभम्।त्यसैगरी जनकपुरका महन्थ सुमरन दासलाई वि.सं. १८२८ मैथिली भाषामा तथा विजयपुर (धरान) लालमोहर गर्नुभएको थियो । यसरी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायणले तराई मधेश एकीकरण गरी विशाल नेपालको नासो नेपालीलाई सुम्पिए। यसको अखण्डता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्नु सबै राष्ट्रवादी नेपालीको कर्तव्य हो। पृथ्वीनारायण नेपाली र राष्ट्रियता तथा राष्ट्रिय एकताका प्रतीक हुन्।
युगपुरुषको शासकीय कौशल
विशाल नेपालका एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाह हिम्मतिला राष्ट्रस्रष्टा र दूरदर्शी द्रष्टा थिए। स्रष्टा तथा द्रष्टाका रूपमा रहेका उनी कूटनीतिक चातुर्यता, सुशासक, पारदर्शी, जवाफदेही, राष्ट्रियताका सबालमा स्वाभिमानी तथा आँटिला थिए।
मत बाझिएको हो, मन होइन
सफल रूपमा ४ मङ्सिर, २०७९ मा प्रतिनिधि सभा तथा सातवटै प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल हुँदैछन्। सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक सोमबार सुरु भएको छ। निर्वाचनमा देखिएको मत परिणामलाई आधार मानी आ– आफ्नो हैसियतअनुसार आगामी पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश सम्झी काम गर्नुपर्ने अवस्था सबै राजनीतिक दलसामु विद्यमान छ।
कोभिड नयाँ भेरियन्टको चिन्ता
कोभिड–१९ सङ्क्रमणको नयाँ संस्करणको सुरुवातले फेरि विश्वव्यापी महामारी बन्न सक्छ भन्ने आकलन चौतर्फी छ। छिमेकी देश चीन र भारतमा यसको नयाँ संस्करणको सङ्क्रमण दरलाई हेर्दा अवस्था चिन्ताजनक छ। पछिल्लो रिपोर्टअनुसार, कोभिड–१९ को यो संस्करणले छोटो अवधिमा धेरै मानिसको ज्यान लिएको छ। नोभेम्बरको सुरुदेखि नै विश्वभर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएको छ। यो अहिले भारतमा नियन्त्रणमा छ, तर चीन यसमा असाधारण रूपमा गाँजिएको छ। केही वैज्ञानिकका अनुसार, पछिल्लो समय कोरोना वृद्धिको कारण, चीनमा लगभग २० लाख व्यक्तिमा पार गर्ने सम्भावनामा छ।
समन्यायिक विकासका समस्या
विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसको अवस्थामा पनि परिवर्तन भई नै रहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि विकासको परिभाषाबारे एउटै मत छैन। अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित देशले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक विचार भएको देखिन्छ। अल्पविकसित देशका लागि गाँस, बास र कपासको समस्या रहेको हुन्छ। यिनीहरूको सहज किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकियो भने जनतालाई योभन्दा ठूलो विकास केही हुँदैन। त्यसैले उनीहरूका लागि विकास भन्नु नै गाँस, बास र कपासको उपलब्धता हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही तीन कुराको विकासलाई लिन सकिन्छ।
प्रक्रियागत सुधारबाटै भ्रष्टाचार नियन्त्रण
मुलुकमा सुशासन कायम गराउन सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई स्वच्छ, छरितो, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचरणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ। सरकारका नीति, योजना, रणनीति, कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो। सरकारले जनतासँग गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरी आफूप्रतिको विश्वसनीयता कायम गराउन कर्मचारीतन्त्रलाई नै मुख्य कार्यकारिणी संयन्त्रका रूपमा स्वीकारेको हुन्छ। कर्मचारीतन्त्रको क्रियाशीलता वा निष्क्रियतामा सरकारको सफलता वा असफलता निर्भर हुने भएकाले राज्यको स्थायी सरकारका रूपमा यसलाई स्वीकारिएको छ।
प्रदेश सरकार : अब त्यस्तो नहोस्
‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
सरकार नयाँ, अपेक्षा पुरानै
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ तेस्रो पटक अनि देशको ४४औँ प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । लगत्तै सरकारको स्वाभाविकता, दायित्व र दबाबमाथि बाक्लै बहस/पैरवी चल्दैछन् । सरकारलाई नेपाली कांग्रेस इतरका सबै दलको समर्थन रहेकाले प्रतिनिधि सभाबाट सुविधाजनक विश्वास प्राप्त हुने अवस्था छ । मौजुदा प्रतिनिधि सभामा कसैको बहुमत नभएको अवस्थामा कुनै पनि दलले संयुक्त सरकारको नेतृत्व लिनसक्नु स्वाभाविक बन्छ । हरेक सरकारमाथि उसका नितान्त शुभेच्छुक, आममतदाता, सहृदयी आलोचक अनि समर्थन वा आलोचनासमेत नगर्ने आमना
चालू पुँजी कर्जाको व्यवस्थापन
मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन सामूहिक सौदाबाजी होइन । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको विषय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल हुनुपर्छ । महिनौँको विवादपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रले चालू पुँजी ऋणको समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रको शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले व्यवसायी सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन नदिने सङ्केत गरेको थियो ।
निजगढ विमानस्थलमा सरकारको चासो
पुस १७ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पोखरामा निर्माण सम्पन्न तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको उद्घाटन गर्दै अब ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’को निर्माण छिटै अघि बढ्ने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीको सो उद्घोषले चौतर्फी स्वागत पाइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीको सो घोषणाले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनिरहेको छ ।
जफतभित्रको कैफियत
“भ्रष्टाचारविरुद्ध लाग्नु, उत्रिनु सुशासन होइन, यो फगत आत्मरक्षाको क्षणिक कवच हो र सधैँ एकपक्षीय हुन्छ ।” जो बाइडेन – ६५ करोड रुपियाँ भित्र्याएको र स्रोत नखुलेका कारण अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाह पक्राउ परेका छन् । – प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए पनि डीएल नेम्वाङको मोबाइल सेट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जफत भयो ।
नागरिकको मुहारमा खुसी
न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित सत्तारूढ दलहरूको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । तोकिएकोभन्दा बढी समय लगाएर तय गरिएका कार्यक्रम शीर्ष नेतासमक्ष प्रस्तुत भई पारित हुन बाँकी छ । देश र जनताका पक्षमा काम गर्न स्थापित सबै दलको लक्ष्य देश र जनता नै हुने भए पनि विचार र सिद्धान्तमा विविधता हुँदा सरकारका प्राथमिकता तय गर्न नै अनावश्यक रूपमा लामो समय खर्चिनु परेको देखियो । यही विविधतालाई एकरूप दिएर अघि बढ्नु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख चुनौती हो ।
विधि निर्माणमा संसद् र सांसद
लाेकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । नेपालको संविधानअनुसार दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् नै देशको सर्वोच्च विधायिकी अङ्ग हो । कार्यकारी अधिकारयुक्त कार्यपालिका संसद्मार्पmत नै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसद्को अनुमतिबिना सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न र कर लगाउन नपाइने हुँदा देशका समग्र ढुकुटीको साँचो पनि संसद्मै हुन्छ भन्न सकिन्छ । संसदीय समितिमार्पmत कार्यपालिकामाथिको निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व र जनइच्छाको अभिव्यक्ति गर्ने दायित्व पनि सांसदकै हो । संसद् र सांसदको दायरा यति बृहत् हुँदाहुँदै पनि संविधानको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने कानुन निर्माणको काम नै सर्वोच्च विधायिकी अङ्ग संसद्को पर्याय हो ।
अर्थतन्त्रले लिएको दिशा
वि.सं. २०७८ मङ्सिरपछि वस्तु आयातमा गरिएका कडाइले देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिँदै आएको छ । गएका वर्षहरूमा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आएसँगै विलासी वस्तु आयातमा कडा गरिएको थियो । आयातमा गरिएको कडाइसँगै विदेशी विनिमय सञ्चिति बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षका पछिल्ला महिनामा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त अर्थात रेमिट्यान्स रकम पनि बढ्दै गएको छ । यसले गर्दा देशको शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिएको छ । व्यापार घाटामा कमी आएको छ । सोही कारण देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिएको भनिएको छ । रेमिट्यान्स आयमा शोधनान्तर बचत देखिए पनि मूल्य वृद्धि आमसर्वसाधारणले सहजै धान्न सकिने खालको छैन । केही सूचकाङ्कमा सुधारले अर्थतन्त्रको बाटो सुधारतर्फ गएको भन्न मिल्छ र ? यसमा सबैको उस्तै धारणा पाउन सकिन्न ।
बाँदर आतङ्कबाट बच्ने उपाय
नेपालको सुदूरपूर्वदेखि पश्चिम तराई पहाडी जिल्लामा बाँदरले मच्चाउने गरेको व्यापक वितण्डा दिनहुँ बढ्दो छ । जंगल नजिकैबाट बिहानदेखि रातिसम्म बाँदरको हुलका हुल किसानका खेतबारीमा आउने र मकै भट्मास, कोदो, हिउँदे बर्खे बाली–नाली, मौसमी तरकारी फलफूल सखाप पार्ने गरेको छ । ऋण लिएर लगाएका अन्नबाली उखेलेर फाल्ने, नष्ट गर्ने र यसबाट बाली र ऋण चुक्ता गर्न नसकी किसानको टाउकोमा ऋण थोपरिँदै जाने गरेको छ । उनीहरूले ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म बाँदर भगाउन थाल ठटाउँदा ठटाउँदै हेरुवा चौकीदारी गर्दागर्दै पनि बाली–नाली बचाउन नसकी हैरान भएका छन् । बालीको कुरुवा बस्दाबस्दै बालबालिकाले पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । मिहेनत र लागत लगाएको खेती जोगाउन
समाजसेवामा नेपाल रेडक्रस
समाजसेवा शब्दमा दुई खण्ड छन्, एउटा समाज र अर्को सेवा । यसको सोझो अर्थ समाजको सेवा भन्ने हुन्छ । यो पारिभाषिक शब्द पनि हो । समाजले एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बस्ने मानिसको समूहलाई जनाउँछ । कुनै विशेष सामूहिक उद्देश्य राखेर गठन भई कानुनी मान्यता प्राप्त संस्था पनि समाज हो । सभ्य र सज्जन मान्छे भेला भएर बस्ने ठाउँलाई समेत समाज भनिन्छ । सारांशमा मानव समूह, संस्था र स्थानबोधक शब्द पनि हो समाज ।
स्वस्थानी, शाली नदी र वज्रयोगिनी
पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि एक महिनासम्म घर–घरमा भनिने स्वस्थानी र शाली नदीको व्रत यही पुस २२ गतेदेखि आरम्भ भएको छ । कोभिड–१९ ले विगतका दिनमा जात्रा पर्वमा समस्या पारेको थियो । साँखुबजारबाट एक–डेढ किलोमिटर पूर्वतर्फ शाली नदीक्षेत्र छ । प्रसिद्ध नदीकै नामबाट यो क्षेत्र शाली नदी क्षेत्रले चिनिन्छ । शाली नदी श्रीस्वस्थानी देवीको पावन पीठ हो । पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि माघशुक्ल पूर्णिमासम्म यहाँ श्रीस्वस्थानी देवीको व्रत उपासना गरिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा विद्यार्थी
केही समयअघि मात्रै मङ्सिर महिनामै काफल पाकेको समाचार सार्वजनिक भयो । मङ्सिर महिनामै हिमपातका खबर पनि बाहिरियो । हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखिन थालेको, हिमताल फैलँदै गएका, हिमाल पग्लँदै गएका तस्बिर त धेरै पहिलेदेखि नै आइरहेका छन् । यति मात्र हैन, मौसमअनुसारको जङ्गली फलफूलको चक्र बदलिएको छ, कृषि उत्पादनमा पनि असर भइरहेको छ । यी सबैका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो ।
राजनीतिक आकर्षण कि विकर्षण
कुनै राजनीतिक शक्ति र जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र आपसमा आकर्षण शक्ति बढाउने हो भने दुवै राजनीतिक शक्ति तथा समर्थक जनताको मास बढाउने रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आकर्षण बढाउन पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै गुणस्तरीय पार्टी सदस्य बनाई पार्टीको मास बढाउनुपर्छ । साथै देश र जनताका हितमा समर्पित भएर इमानदारीका साथ काम गर्दै आफ्ना समर्थकको मास बढाउने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश र जनताको हितलाई बेवास्था गरी पार्टीमा आबद्ध शक्तिको नजिक रहेका नेता तथा कार्याकर्ता व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थमा लिप्त हुन थाले भने एकातिर इमानदार नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा वितृष्णा पैदा हुन्छ भने अर्कातिर जनतामा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
व्यापारमा सहजीकरण
व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होइन विकासको संवाहक भएकाले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम अपरिहार्य पक्षका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले देशहरूका बीच राजनीतिक परनिर्भरता समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा व्यापारिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता र यसमा व्यापार सहजीकरण मूल विषय बन्यो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायी मैत्रीय बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, बिक्री वितरणजस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
प्रधानमन्त्रीबाट गरिएका अपेक्षा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुशासनको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय यो केन्द्र छायामा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छायामा राखेर सुशासनका गफ धेरै भए । कतिपय ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीले त कार्यकालको अधिकांश समय बालुवाटारमै बसेर सिंहदरबारकै हैकम चलाए । पात्र शक्तिशाली भए पनि मुलुक सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रलाई नै छायामा राखिएपछि चाहेजस्तो परिणाम नआउनु स्वाभाविक थियो । जुन नियति लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समाज
हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न । भ्रष्टाचार जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसले मानव सभ्यतालाई तहसनहस गराउँछ । सबै कुरा थाहा छ तर हामीलाई एकै पटक धनी बन्न मन लाग्छ । समाजका धनी व्यक्तिलाई हामी निकै आदर/सत्कार गर्छौं । कसैले छोटो समयमा धेरै धन आर्जन ग¥यो भने उसलाई उच्च सम्मानका साथ कदर गरिन्छ । फलानो त निकै राम्रो छ । छोटो समयमा यति धेरै धनसम्पत्ति कमायो भन्दै उदाहरणका रूपमा उसकै नाम जपिरहन्छौँ ।