लाेकतन्त्रमा सार्वभौम नागरिकले आफ्ना निर्वाचित प्रतिनिधिमार्फत् आफ्नो शासन आफैँ गर्छन् । नेपालको संविधानअनुसार दुई सदनात्मक सङ्घीय संसद् नै देशको सर्वोच्च विधायिकी अङ्ग हो । कार्यकारी अधिकारयुक्त कार्यपालिका संसद्मार्फत् नै जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसद्को अनुमतिबिना सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न र कर लगाउन नपाइने हुँदा देशका समग्र ढुकुटीको साँचो पनि संसद्मै हुन्छ भन्न सकिन्छ । संसदीय समितिमार्फत् कार्यपालिकामाथिको निगरानी, जनताको प्रतिनिधित्व र जनइच्छाको अभिव्यक्ति गर्ने दायित्व पनि सांसदकै हो । संसद् र सांसदको दायरा यति बृहत् हुँदाहुँदै पनि संविधानको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर गरिने कानुन निर्माणको काम नै सर्वोच्च विधायिकी अङ्ग संसद्को पर्याय हो ।
संसद्को समग्र कामको प्रकृति नै औपचारिक र प्रक्रियामुखी हुन्छ । तसर्थ संसदीय प्रणालीमा स्थापित अभ्यास र परम्पराको विशेष महìव हुन्छ । यही पद्धति र स्थापित अभ्यासभित्र रहेर सांसदले आफ्नो भूमिकालाई रचनात्मक र सार्थक बनाउन सक्नुपर्छ । यसै कार्यमा मद्दत पुर्याउने उद्देश्यले यहाँ संसद् सचिवालयमा हुने विधेयक दर्तादेखि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्दासम्मका प्रक्रिया उल्लेख छ । ती क्रियाकलापमा सांसदको अपेक्षित भूमिकालाई पनि प्रस्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
विधेयक
कुनै पनि सदनमा पेस गर्नका लागि तयार गरिएको संविधान वा ऐनको मस्यौदा नै विधेयक हो । दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको विधेयक नै ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । विधयेकलाई मूल विधेयक र संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक र सामान्य कानुन संशोधन विधेयक, अर्थ विधेयक, अर्थबाहेकका विधेयक र आश्रित विधेयक भनी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । संविधान र संसद्को नियमावलीले अर्थ विधेयक र अर्थबाहेकका विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया र प्रमाणीकरणबारे अलग–अलग कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने आदि विषयसँग सम्बन्धित अर्थ विधेयक सरकारी विधेयकका रूपमा प्रतिनिधि सभामा मात्र प्रस्तुत हुन सक्छ । जस्तै– विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक ।
सदनमा प्रस्तुत गर्नका लागि विधेयक कसले दर्ता गराएको हो भन्ने आधारमा विधेयकलाई सरकारी र गैरसरकारी विधेयकमा रूपमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । सरकारका तर्फबाट सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले प्रस्तुत गर्ने विधेयक सरकारी हो भने कुनै पनि सांसदले प्रस्तुत गर्ने विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो । अर्थ विधेयक र सुरक्षासँग सम्बन्धित विधेयक सरकारी मात्रै हुन सक्छन् भने अन्य जुनसुकै विषयमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन सक्छन् । संसदीय प्रणालीमा गैरसरकारी विधेयक पारित हुन भने सत्ता पक्षको सहमति र सहयोग आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ भने संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको गाँजासम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयकका उदाहरण हुन् । २०४७ को संविधानअनुसार गठित राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको कानुनी सहायतासम्बन्धी, स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी र मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक पारित भई ऐन बनेको देखिन्छ ।
विधेयक दर्ता र सदनमा प्रवेश
विधेयक प्रस्तोता सदस्यबाट सङ्घीय संसद्का महासचिव वा महासचिवको अनुपस्थितिमा सचिवलाई विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिका लागि सूचना दिएको पत्रका साथ आवश्यक सङ्ख्यामा विधेयक सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्राप्त हुन्छ । विधेयक प्रस्तोता सदस्यले महासचिवलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा क्रमशः महासचिव, सचिव र विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको तोक आदेश भएपछि विधेयक शाखामा विधेयकको सूचना दर्ता हुन्छ । संसद् सदस्यलाई पिजन होलमार्फत् वितरण गर्नका निम्ति दलको कार्यालयमा पत्रका साथमा आवश्यक सङ्ख्यामा विधेयकको प्रति पठाइन्छ । विधेयकको विद्युतीय प्रति इमेलमार्फत् पनि गरिन्छ । विधेयकलाई सचिवालयको वेबसाइटमा राखी सञ्चार माध्यम, पत्रकार तथा सरोकारवालाहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिन्छ । व्यवस्थापन कार्यक्रममा समावेश गर्न स्वीकृतिका निम्ति प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकको हकमा सभामुख र राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयकको हकमा अध्यक्षसमक्ष टिप्पणी पेस गरिन्छ ।
विरोधको सूचना
विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावको विरोध गर्न चाहनेले उक्त विधेयक प्रस्तुत हुने दिनभन्दा एक दिनअगावै सभाको सचिवलाई सदस्यले विरोधको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था छ । विरोधको सूचनाको ढाँचा/फाराम विधेयक शाखामा उपलब्ध हुन्छ । विधेयक प्रस्तोता सदस्यलाई विरोधको सूचना जानकारीका लागि पठाइन्छ । प्राप्त विरोधको सूचना सबै सदस्यलाई पिजन होलमा वा उपस्थिति कक्षमार्फत् वितरण गरिन्छ ।
अनुमति माग्ने प्रस्ताव
विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको सूचना दिएकोमा सरकारी विधेयकको हकमा पाँच दिनपछि र गैरसरकारी विधेयको हकमा सात दिनपछिको कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था छ । विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा विरोधकर्ता र प्रस्तावक सदस्यलाई सभामुख/अध्यक्षले क्रमशः सङ्क्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिएपछि थप छलफल हुन नदिई बैठकको निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ । विरोधको सूचना निर्णयार्थ पेस गर्दा ध्वनि मतको आधारमा बैठकको बहुमतले अस्वीकृत गरेमा त्यस विधेयकलाई सदनमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्राप्त भएको मानिन्छ र सभामुख/अध्यक्षको अनुमतिले तत्काल सदनसमक्ष प्रस्तुत हुन्छ ।
सैद्धान्तिक छलफल
विधेयक प्रस्तुत भइसकेपछिको अर्को कुनै बैठकमा विधेयक प्रस्तोता सदस्यबाट विधेयकमाथि विचार गरियोस् वा विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका निमित्त प्रचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन्छ । ‘विचार गरियोस्’मा विधेयकको सिद्धान्तमा मात्र छलफल हुने भएकाले यसलाई सैद्धान्तिक छलफल वा सामान्य छलफल भनिन्छ । विधेयक प्रस्तोता सदस्यले विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपश्चात् प्रस्तुत विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुन्छ । यसलाई सामान्य छलफल भनिन्छ । सामान्य छलफल समाप्त भएपछि संशोधन प्रस्ताव दर्ताका लागि समय दिइन्छ । यस्तो समय प्रतिनिधि सभामा भए १२० घण्टा र राष्ट्रिय सभामा भए ७२ घण्टा उपलब्ध हुन्छ । उक्त समय सीमाभित्र सम्बन्धित विधेयकको कुन दफा, उपदफा, खण्ड वा उपखण्डमा के संशोधन गर्न आवश्यक ठानिएको हो, कुन दफा हटाउन, थप्न वा कुन शब्द वा वाक्यको सट्टा अर्को के शब्द वा वाक्य राख्नुपर्ने हो, सो स्पष्ट हुने गरी संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । संशोधन फारम विधेयक शाखामा उपलब्ध हुन्छ ।
दफावार छलफल
विधेयकको सामान्य छलफल समाप्त भएर विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने समयावधि समाप्त भइसकेपछि विधेयक प्रस्तोता सदस्यसँग विधेयकमाथिको दफावार छलफल सदनमा गर्ने वा समितिमा पठाउनेमध्ये कुनै एक विकल्पको प्रस्ताव गर्ने सुविधा हुन्छ । राष्ट्रिय सभामा दफावार छलफलका लागि सबै विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइन्छ भने प्रतिनिधि सभाको हकमा सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव गरिन्छ । सदनमा दफावार छलफल गरिएको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्रीले कुनै संशोधन स्वीकार गरेमा बाँकी संशोधन प्रस्तावलाई मात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्छ ।
सामान्यतः मूल विधेयक र धेरै संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइन्छ । समितिले विधेयक प्रस्तोता र संशोधन प्रस्तावकर्ताको धारणा सुन्ने, प्रत्येक दफा, उपदफालगायतका प्रावधानमा आवश्यकतानुसार दोहोर्याएर हेर्नेदेखि विज्ञ, सरोकारवालासँग छलफल गर्नेसम्मको प्रक्रिया पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गर्दछ । सामान्यतः समितिभित्र दलीय ह्विप नलगाउने अभ्यासका कारण समितिको निर्णय सामान्यतया सर्वसम्मति हुने गर्छ । सभामा पेस भएको समितिको प्रतिवेदन सबै सदस्यलाई वितरण भएको चौबीस घण्टापछिको कुनै पनि बैठकमा प्रस्तोताले ‘प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफल गरियोस्’ वा ‘कुनै खास दफा वा दफाहरूका सम्बन्धमा पुनः विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय पाउँछन् ।
विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया
सदनमा नै दफावार छलफल समाप्त भएको वा समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफल समाप्त भई संशोधनलाई निर्णयार्थ पेस गरेपछि विधेयक प्रस्तोता सदस्यले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुपर्छ । सभामा यस्तो प्रस्ताव पेस भएपछि प्रतिवेदनका दफालाई विधेयकको अङ्ग बनाउने, प्रस्तावना, दफा १ मा उल्लिखित ऐनको नाम र कार्यान्वयन प्रारम्भ हुने दिन पढेर सुनाउनेजस्ता प्रक्रिया पूरा गरेपछि ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुन्छ । विधेयक पारित गर्दा सामान्यतः ध्वनिमत (प्रस्तावको पक्षमा हुनेले ‘हुन्छ’ भन्ने र प्रस्तावको विपक्षमा हुनेले ‘हुन्न’ भन्ने विधि)बाट निर्णय गरिन्छ तर नियमावलीमा तोकिएको सङ्ख्याका सदस्यले माग गरेमा मतविभाजन (पक्ष/विपक्षमा हस्ताक्षर गराएर) निर्णय गर्नुपर्छ ।
दुई सदनको विधायिकी अन्तरसम्बन्ध
सङ्घीय संसद्को कुनै एक सदनमा उत्पत्ति भई पारित भएको विधेयक दोस्रो सदनबाट पनि पारित भएपछि मात्रै प्रमाणीकरणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । अर्थ विधेयकबाहेकका जुनसुकै विधेयक राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति हुन सक्छ । अर्थ विधेयकको पहिलो पानामा यो अर्थ विधेयक हो भनी सभामुखले प्रमाणित गर्नुपर्छ । विधेयक उत्पत्ति भएको सदनद्वारा पारित विधेयकलाई पारित भएको मिति र संशोधनसहित वा रहित खुलाई सभाको सचिवद्वारा हस्ताक्षरित सन्देश अर्को सदनमा पठाइन्छ ।
प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भई पारित गरी पठाएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले संशोधनबिना पारित गरेमा, संशोधनसहित पारित गरेमा वा निर्धारित अवधि (अर्थ विधेयक १५ दिनभित्र र अन्य विधेयक दुई महिनाभित्र)मा फिर्ता नपठाएमा अपनाइने प्रक्रिया भिन्नाभिन्नै हुन्छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनबिना पारित भएको सन्देश प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएपछि प्रतिनिधि सभा सचिवले सोको जानकारी सभालाई गराएपछि (अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचनापत्रमा प्रकाशित गरेपछि) उक्त विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस गरिन्छ ।
राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरी प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाएको विधेयकमा उक्त सभामा पुनः छलफल हुन्छ तर प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाको संशोधन स्वीकार, अस्वीकार वा आंशिक स्वीकार गरी विधेयकलाई पुनः पारित गरी प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ । राष्ट्रिय सभाले समयावधिभित्र फिर्ता नगरेको वा अस्वीकृत गरेको वा सो सभाको संशोधन स्वीकार नगरेको विधेयकको हकमा पनि यही प्रक्रिया लागू हुन्छ ।
आनुषङ्गिक सुधार
सदनले पारित गरेको वा पुनः पारित गरेको विधेयक सभामुख/अध्यक्षले प्रमाणित गर्न‘अघि विधेयकमा दफा, उपदफा, खण्ड, उपखण्डहरूको क्रम नमिलेको भए मिलाउनेलगायत अनायास हुन गएका त्रुटि सच्याउन सक्ने सभामुख/अध्यक्षको अधिकार हुन्छ । विधेयकको सुरुदेखि अत्यसम्मका अक्षरहरू पढ्दै अनायास हुन गएका त्रुटि, कमी, कमजोरी सच्याउँदै जाने, सच्याएको कुरालाई छुट्टै टिपेर त्यसलाई टिप्पणीमार्फत् आनुषङ्गिक सुधारका लागि विधेयक उत्पत्ति भएको सभाको सभाध्यक्षकहाँ स्वीकृतिका लागि पेस गरिन्छ ।
विधेयक प्रमाणित
सभामुख/अध्यक्षबाट आनुषङ्गिक सुधार स्वीकृत भए आनुषङ्गिक सुधारपश्चात् र आनुषङ्गिक सुधार गर्न नपर्ने विधेयक भए सोहीबमोजिम मिलाइएको विधेयकको चार प्रति नेपाली कागजमा तयार गरी प्रमाणित गर्ने प्रयोजनका निम्ति दस्तखत गर्नका लागि सभामुख/अध्यक्षसमक्ष पेस गरिन्छ ।
सभामुख/अध्यक्षद्वारा हस्ताक्षरित पत्रका साथ विधेयकको चार प्रति (राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा एक–एक प्रति रहने) प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइन्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण
सदनले पारित गरेको विधेयक सभामुख वा अध्यक्षले प्रमाणित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ । यसरी पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा अर्थबाहेकका विधेयकको हकमा उत्पत्ति भएको सदनमा पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहन्छ । यसरी फिर्ता भएको विधेयकलाई दुवै सभाले पुनः पारित गरेर पठाएअनुरूप प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सङ्घीय संसद् गठन भएपछि यसरी फिर्ता भएका राहधानी विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ हुन् ।
प्रभावकारी संसद्, सक्रिय र रचनात्मक सांसद
यस आलेखको सुरुमै उल्लेख गरिएको छ कि विधायिकी कार्य नै संसद्को मुख्य काम हो । तसर्थ कुनै पनि संसद् सदस्यको प्रभावकारिता संसद् र संसदीय समितिहरूमा हुने विधायिकी प्रक्रियामा उसले निर्वाह गर्ने भूमिकाका आधारमा मापन गरिनुपर्छ । विधि निर्माणको प्रक्रियामा रचनात्मक बन्न, कानुनलाई वस्तुनिष्ठ र गुणस्तरीय बनाउन माथि उल्लिखित संसदीय प्रक्रियामा कुनै पनि सदस्यबाट निम्नानुसारको भूमिकाको अपेक्षा रहन्छ :
१. विधेयक दर्तादेखि विरोधको सूचना दिनेसम्म
– विधेयकको सम्पूर्ण पक्षको पूर्ण अध्ययन गर्ने,
– संशोधन विधेयक दर्ता भएको भए मूल ऐनको समेत अध्ययन गर्ने,
– विधेयकले समेटेका विषयमा भएका संवैधानिक व्यवस्था यसअघि भएका कानुन (ऐन, नियम, कार्यविधि)को अध्ययन गर्ने,
– सरकारको आवधिक योजना, नीति तथा कार्यक्रमसँग तादात्म्यता भए, नभएको यकिन गर्ने,
– विधेयकसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि, सम्झौता छन् भने सोको अध्ययन गर्ने,
– व्यक्तिगत रूपमा पनि विषयविज्ञ तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव लिने,
– विधेयकलाई ऐनका रूपमा पारित गर्न नसकिने, सरोकारवालालाई प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था नभएमा वा राष्ट्रिय हित अनुकूल नभएको पर्याप्त कारण र आधार भएमा विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि विरोधको सूचना दर्ता गराउने र सभामा प्रस्तुत गर्ने ।
२. विधेयकको सामान्य छलफलदेखि संशोधनको सूचनासम्म
– विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षका विषयमा सभामा आफ्नो विचार राख्ने,
– विधेयक समयसापेक्ष/सान्दर्भिक/समस्या समाधानयुक्त भए, नभएको विषयमा तथ्य, तथ्याङ्कसहित सभामा प्रस्तुत हुने,
– विधेयकले सम्बन्धित पक्ष वा सरोकारवालालाई के कति लाभ वा हानि गर्छ भन्ने कुराको विश्लेषणसहित धारणा राख्ने,
– विधेयकमा आंशिक रूपमा संशोधन गर्न ‘पर्ने वा विधेयकका अधिकांश प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने धारणा राख्ने,
– सैद्धान्तिक छलफल समाप्त भएपछि विधेयकमाथि संशोधनको सूचना दिने अवधि (७२ घण्टा)भित्र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउने ।
३. विधेयकमाथिको दफावार छलफलदेखि प्रतिवेदन पारितसम्म
– दफावार छलफलका लागि स्वीकृत भएका एकीकृत संशोधन प्रस्तावको अध्ययन गर्ने,
– संशोधनका लागि पेस भएका संशोधन प्रस्तावहरू के–कति स्वीकारयोग्य छन् भन्ने कुरामा तथ्य र तथ्याङ्कसहित आफ्नो धारणा बनाउने,
– सदनमा दफावार छलफल भएमा आफ्नो प्रस्तावको पक्षमा धारणा व्यक्त गर्ने र अन्य संशोधनको विषयमा पक्ष वा विपक्षमा धारणा व्यक्त गर्ने,
– समितिमा दफावार छलफल भएमा विधेयक प्रस्तोता, विज्ञ तथा सरोकारवालाको धारणासमेत सुनेर विधेयकमा संशोधन गर्न‘पर्ने वा नपर्ने सो विषयमा मत जाहेर गर्ने,
– समितिमा यथासम्भव सर्वसम्मतिले पारित गर्ने, पारित प्रावधानमा आफू सहमत हुन नसकेमा फरक मत राख्ने,
– विधेयकमाथि समितिको प्रतिवेदन तयार गरी सदनसमक्ष पेस गर्न सभापतिलाई आवश्यक सहयोग गर्ने ।
४. समितिको प्रतिवेदन पेस भएदेखि पारितिसम्म
– आफू सदस्य रहेको समितिको प्रतिवेदन प्रस्तुत भएमा आफ्ना संशोधन स्वीकार नभएको खण्डमा सदनमा फरक मत व्यक्त गर्ने,
– समितिको प्रतिवेदनमा नपरेको विषय सदनबाट नै विधेयक प्रस्तोता (मन्त्री)ले संशोधन स्वीकार वा अस्वीकार गर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, त्यसप्रति आफ्नो राय व्यक्त गर्ने,
– विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा मत दिने ।
५. सदनदेखि समितिसम्म सक्रिय र रचनात्मक हुने
– कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस हुने समयमा सदनमा गणपूरक सङ्ख्यामा उपस्थिति रहे, नरहेको ख्याल गरी सङ्ख्या कम देखिएमा सभाध्यक्षसँग समय माग गरी उपस्थिति गणना गर्न माग गर्ने,
– ध्यानाकर्षण, जरुरी सार्वजनिक महìवको र सङ्कल्पजस्ता प्रस्ताव तयार गर्ने, समर्थक जुटाउने, दर्ता गरी छलफलमा लैजान अग्रसरता लिने,
– सार्वजनिक महìवका वक्तव्य दिने मन्त्री/प्रधानमन्त्रीलाई पूरक प्रश्न सोध्ने ।
– शून्य समयको नियमित उपयोग गरी सर्वसाधारणका स–साना विषयलाई पनि सदनमा प्रवेश गराउने,
– राष्ट्रिय महìवका विषयमा विशेष सयम लिएर बोल्ने,
– वस्तुपरक र गुणात्मक प्रश्नका लागि तयारीका साथ उपस्थित भई मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग हुने प्रश्नोत्तरमा नियमित भाग लिने, आवश्यकतानुसार पूरक प्रश्न सोध्ने,
– सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेटजस्ता महìवपूर्ण विषयमा आफ्नो रुचि र सरोकारको खास विषयमा केन्द्रित रहेर बोल्ने,
– बोल्दा गालीगलौज गर्नेलगायतका सस्तो लोकप्रियताबाट आफूलाई बचाउने प्रयत्न गर्दै शिष्ट, मर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने,
– अन्य सदस्यबाट संसदीय मर्यादा र नियम उल्लङ्घन हुने व्यवहार र अभिव्यक्ति आएमा तत्काल नियमापत्ति गर्ने,
– सदन वा समितिमा व्यक्त विचार र तथ्य, तथ्याङ्कको सारसङ्क्षेप सञ्चारकर्मीलाई उपलब्ध गराउने,
– सञ्चारकर्मी र सरकारवालासँगको सम्बन्धलाई व्यावसायिक बनाउने,
– सबैका कुरा सुन्ने तर तथ्य जाँच गरेर मात्रै बोल्ने स्वअनुशासन कायम गर्ने,
– आलोचना सुन्ने र गल्ती सच्याउने तत्परता बढाउँदै विधायिकी प्रक्रियामा जनताको पहुँच अभिवृद्धिको पक्षपोषण गर्ने ।
लेखक राष्ट्रिय सभाका सचिव हुनुहुन्छ ।
