विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भएकाले यसको अवस्थामा पनि परिवर्तन भई नै रहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा पनि विकासको परिभाषाबारे एउटै मत छैन। अल्पविकसित, विकासोन्मुख र विकसित देशले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण र परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा फरक फरक विचार भएको देखिन्छ। अल्पविकसित देशका लागि गाँस, बास र कपासको समस्या रहेको हुन्छ। यिनीहरूको सहज किसिमबाट उपलब्ध गराउन सकियो भने जनतालाई योभन्दा ठूलो विकास केही हुँदैन। त्यसैले उनीहरूका लागि विकास भन्नु नै गाँस, बास र कपासको उपलब्धता हो। नेपालको सन्दर्भमा पनि यही तीन कुराको विकासलाई लिन सकिन्छ।
विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा भन्ने हो भने अल्पविकसित देशको भन्दा अलि फरक किसिमको अर्थात् केही सम्पन्नता भएको बुझ्नुपर्छ। यी देशमा जनताका आवश्यकता गाँस, बास र कपासभन्दा माथिल्लो श्रेणीका हुन्छन्। न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता सँगसँगै अन्य आवश्यकता परिपूर्ति भएका हुन्छन्। यसबाट यो बुझ्न सकिन्छ कि विकासोन्मुख देशको सन्दर्भमा विकास भन्नाले अल्पविकसित देश र विकसित देशबीचको अवस्थालाई लिन सकिन्छ। विकसित देशमा विकासका अवयव उच्च तहमा पुगेका हुँदा जनताको जीवनस्तर पनि उच्च भएको हुन्छ। गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, रोजगारीजस्ता आधारभूत मानवीय आवश्यकताको परिपूर्ति भइसकेका हुनाले त्यसभन्दा माथिल्लो लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रयत्नशील भएका हुन्छन्। त्यसकारण नेपालजस्ता अल्पविकसित देश र अमेरिकाजस्ता विकसित देशले विकासलाई हेर्ने दृष्टिकोण एकदम पृथक् भएको हुन्छ।
विकासको गति तीव्र, सुस्त वा क्रमिक जे पनि हुन सक्छ। केही न केही मात्रामा विकास भएकै हुन्छ। विकास नै नहुने हो भने मानिसको अस्तित्वसमेत नहुन सक्छ। त्यसैले यसलाई निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया भनिने गरिन्छ र यसको अन्तिम गन्तव्य पनि हुँदैन। एउटा शृङ्खला पार ग¥यो अर्को शृङ्खला आइहाल्छ।
विकास जहिले पनि सकारात्मक र परिवर्तनमुखी हुन्छ। नकारात्मक नतिजाले विकासलाई सङ्केत गरेको हुँदैन। यसैकारणले गर्दा विकासविद्ले विकासलाई सकारात्मक रूपले हेरेको पाइन्छन् र यसले आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय क्षेत्रलाई बढावा गरेको हुन्छ। विकास त्यस्तो प्रक्रिया हो, जहाँ केही बढ्छ वा परिवर्तन हुन्छ र परिणामस्वरूप अधिक उन्नति, प्रगति वा वृद्धि भएको हुन्छ।
विकास मानवीय पक्षसँग सम्बन्धित भएको हुँदा यसले व्यक्तिका लागि उच्च स्तरको जीवन बनाउने प्राथमिकताको लक्ष्य लिएको हुन्छ। आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिएको हुन्छ। यसरी विकासलाई बहुमुखी चरित्रका रूपमा लिएको देखिन्छ।
विकासलाई सबैले समृद्धिका रूपमा लिएका देखिन्छन्। नेपालको विकास कसरी गर्ने र यसको मोडेलको विषयमा नेपालको संविधानमा नै उल्लेख भएको छ। संविधानको प्रस्तावनामा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिका आकाङ्क्षा पूरा गर्ने भनी उल्लेख भएबाट पनि विकासलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको पाइन्छ।
यसैगरी संविधानको निर्देशक सिद्धान्तमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको माध्यमबाट तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने सिद्धान्त अवलम्बन गरिएको छ। नेपालजस्तो अल्पविकसित देशमा मौजुदा साधन स्रोत न्यून हुने भएकाले उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा दिगो आर्थिक विकास गर्ने उद्देश्य छ। प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण तथा आर्थिक असमानताको अन्त्य गरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने विकासको प्रतिफल न्यायोचित वितरण र सबैले उपभोग गर्न पाउनु पर्छ भन्ने सङ्केत गरेको देखिन्छ।
संविधानमा नै नेपालको विकासबारे स्पष्ट अवधारणा उल्लेख भएको हुँदा राज्यले यसैलाई मार्ग निर्देशन मानी विकास गर्नुपर्ने हुन आउँछ। विकासका मुख्य अभिकर्ताका रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्र नै हुन्। यिनीहरूको नै मुख्य भूमिका हुने हुँदा यिनीहरू परिवर्तनका घटक देखिन्छन्। उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने र प्राप्त उपलब्धिलाई न्यायोचित किसिमले वितरण गर्नुपर्ने उल्लेख भएबाट नेपालको संविधान विकासप्रति कति संवेदनशील रहेछ भन्ने प्रस्ट हुन आउँछ। आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रलाई समेत सँगसँगै समेटी विकासको फल तल्लो तहका जनतासम्म पु¥याइ समृद्ध राष्ट्र बनाउनु नै विकासप्रतिको प्रतिबद्धता भन्न सकिन्छ।
कुनै भूगोल, क्षेत्र, वर्गका लागि मात्र हुने गरी विकास प्रक्रियाको थालनी गरियो भने त्यस्तो विकास बहुजन हिताय हुन सक्दैन। यस्तो विकासले निश्चित क्षेत्र तथा निश्चित मानिसका लागि फाइदा होला। सबैको हित नगर्ने हुँदा विकास निर्माण कार्य असन्तुलित हुन पुग्छ। हुने र नहुनेबीचको खाडलको दूरी बढ्दै गएको हुन्छ। मानिस मानिसबीच वैमनस्यता आउन सक्छ। सरकारदेखि जनता हृष्ट हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। यस्ता विकास निर्माण कार्यक्रमले वितृष्णा ल्याउने हुन्छन्। त्यसैले सबैको आवश्यकता र चाहनाका आधारमा विकास निर्माण कार्यको तर्जुमा गरिनुपर्छ। यस प्रकारका विकास योजना तर्जुमा गर्दा समन्यायिक हुने गरी गरिनुपर्छ।
प्रश्न आउँछ समन्यायिक विकास भनेको के हो ? समन्यायिक भनेको सबैलाई बराबरी चरणमा राखिनु हो। कसैलाई विकासै विकास, कसैलाई विकासको अभाव हुन नदिनु हो। विकासको दृष्टिकोणवाट सबै तह र तप्कालाई समान किसिमको व्यवहार गरेर समान किसिमले न्याय प्रदान गर्नु हो। नेपालको सङ्घीय संविधानमा हाम्रो विकासको मोडेल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा संविधानको निर्देशक सिद्धान्तले मार्ग निर्देश गरेको देखिन्छ। जस्मा उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा प्राप्त उपलब्धिको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य हुनेछ भनिएको छ। यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने सङ्घीय शासन व्यवस्थामा जति पनि विकास निर्माणका कार्य सञ्चालन हुन्छन् ती सबै न्यायोचित हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ।
नेपालको भौगोलिक अवस्था र प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणबाट भिन्न भिन्न अवस्था भएको पाइन्छ। यस अवस्थाले गर्दा पनि विभिन्न क्षेत्रको विकास गर्ने कुरालाई फरक रूपले हेर्नुपर्ने आवश्यकता सङ्घीय शासन प्रणाली आउनुअघि नै महसुस भएको देखिन्छ। त्यसैले गर्दा विकासको दृष्टिकोणबाट पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा ल्याइयो र विकास निर्माणका कार्यक्रम तदनुरूप सञ्चालनमा ल्याइए पनि। निर्दलीय शासन व्यवस्थामा विभिन्न दलको उपस्थिति नहुने हुँदा केन्द्रीय सरकारको स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति वृद्धि हुँदै आयो। पहुँचवालाले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि अनावश्यक रूपमा बजेट विनियोजन गर्ने काम पनि नभएको होइन। यसरी पहुँचवालाले आ–आफ्नो क्षेत्रका लागि बजेट पु¥याउने कार्यमा एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा नै हुन गयो। जसको कारणबाट विकास प्रक्रियाले निर्दिष्ट मार्ग अवलम्बन गर्न सकेन र यस्तो व्यवस्था सङ्घीय शासन प्रणाली प्रादुर्भाव नभएसम्म नै रह्यो।
हुन त सङ्घीय शासन प्रणालीमा पनि सातवटा प्रदेशको संरचना गरिएको छ। यी प्रदेश विकासका लागि मात्र नभई शासकीय सञ्चालनका लागि पनि हुन्। संविधानको मस्कद भनेको यी सातै प्रदेशबीच विकासका लागि प्रतिस्पर्धा हुन्छ भन्ने अनुमान रहेको थियो तर त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन। विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको सङ्घीय शासन प्रणाली अपनाइए पनि नेपाली जनताले विकासको फल वाञ्छित मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। अहिले पनि देशका कुना काप्चामा रहेका जनताले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् र मानवीय आधारभूत आवश्यकताबाट वञ्चित भएको अवस्था छ। यो परिस्थिति आउनुमा व्यवस्थाको दोष होइन कि विकास प्रक्रिया सञ्चालनको हो।
योजना तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहले पिंधमा रहेका जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाअनुसार गर्नुपर्ने हो तर जनताले चाहेअनुसार भएको अवस्था पनि देखिँदैन। अहिले स्थानीय तहको संरचना वडाभन्दा पनि तल टोल, बस्ती, समूह, क्लबसम्म सरकारको उपस्थिति पुगेको छ। यसरी सरकारको उपस्थिति पुगेको भए पनि तलैदेखि उनीहरूको आवश्यकता र चाहनाअनुसार योजना तर्जुमा भएको देखिँदैन। त्यसैले स्थानीय जनताले योजना पाउन नसकेका गुनासा आई नै रहेका छन्।
नेपालको संविधानमा वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उल्लेख भएको छ। संविधानको भावनाअनुसार कुनै पनि विकास निर्माणका योजना तर्जुमा गर्दा समानुपातिक समावेशी र सहभागिता हुनुपर्छ। तर, व्यवहारमा त्यस्तो भएको देखिँदैन। पहुँच र राजनीतिक दबाबका आधारमा योजना छनोट हुने र तिनै योजना स्वीकृति हुने परिपाटी नै अहिलेको मुख्य समस्या हो।
विकास योजना समन्यायिक हुन सके मात्र योजना सफल हुन सक्छन्। सबैलाई न्याय हुने गरी योजना तर्जुमा गरिनु पर्छ। संविधानको मर्मअनुसार समानुपातिक समावेशी र सहभागितामा आधारित हुनुपर्छ। अन्यथा जनताको आवश्यकता र चाहना एकातिर योजना तर्जुमा अर्कोतिर हुँदा जनतामा अन्याय हुन जान्छ र समन्यायिक सिद्धान्त असफल हुन जान्छ।
समन्यायिक योजना तर्जुमाको आधार भनेका तलैदेखि सबै क्षेत्र, वर्ग, जातजातिले विकासको फल पाउने गरी योजना तर्जुमा गरिनुपर्छ भन्ने हो। स्थानीय तहमा योजना तर्जुमा गर्दा चुनौती पनि आउने गरेका छन्। त्यसकारण योजना तर्जुमा गर्दा आवश्यक आँकडा, उपलब्ध स्रोत साधन, जनताका आवश्यकता र चाहनाजस्ता कुरा पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन्।
अहिले तीन तहको सरकार भए पनि विकासको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ। देशको ठूलो जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा रहने हुँदा उनीहरूलाई केन्द्रबिन्दु नबनाउने हो भने विकासको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले गर्दा स्थानीय तहमा विकास योजना तर्जुमा गर्दा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, युवा, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग व्यक्ति आदिको प्रतिनिधित्व हुने गरी विकास योजना तर्जुमा गर्नुपर्छ। यो भनेको विकासको समन्यायिक प्रणाली हो। विकासले छुन नसकेका लक्षित समूह तथा वर्गको हितलाई ध्यान दिएर नै यस किसिमको प्रणाली अवलम्बन गरिएको देखिन्छ। यसबाट कुनै पनि वर्ग तथा समूह विकासबाट बाहिर रहनुपर्ने अवस्था हुँदैन र विकास समन्यायिक हुन जान्छ। यिनै विषयमा केन्द्रित भएर स्थानीय तहहरूले योजना तर्जुमा गरेको अवस्थामा तलैदेखि विकासको आधार बलियो हुनेछ र समन्यायिक पनि बन्नेछ।
