न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न गठित सत्तारूढ दलहरूको कार्यदलले आफ्नो काम पूरा गरेको छ । तोकिएकोभन्दा बढी समय लगाएर तय गरिएका कार्यक्रम शीर्ष नेतासमक्ष प्रस्तुत भई पारित हुन बाँकी छ । देश र जनताका पक्षमा काम गर्न स्थापित सबै दलको लक्ष्य देश र जनता नै हुने भए पनि विचार र सिद्धान्तमा विविधता हुँदा सरकारका प्राथमिकता तय गर्न नै अनावश्यक रूपमा लामो समय खर्चिनु परेको देखियो । यही विविधतालाई एकरूप दिएर अघि बढ्नु प्रधानमन्त्रीको प्रमुख चुनौती हो ।
एउटा दल पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीका दिनमा राष्ट्रिय सम्मान दिँदै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडानमा छ । दलैपिच्छेका फरक अडान छन् र ती सबैलाई मिलाएर चुस्त सेवा प्रदान गर्नु सरकारको दायित्व हो । नेता नै नेताले भरिएको गठबन्धनबाट शीघ्र निकास निकाल्नु त्यत्तिकै कठिन छ र पनि केही गर्छु भन्ने घोषणा गरेका प्रधानमन्त्रीले केही गर्नैपर्नेछ ।
‘मेक इन नेपाल’लाई प्राथमिकता दिने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नेजस्ता विषय साझा कार्यक्रममा परेका छन् । भारतबाट सस्तोमा सामग्री भित्रने र स्वदेशका उत्पादन बिक्री नभएर त्यत्तिकै सड्ने गरेका उदाहरण पर्याप्त भेटिन्छन् । जुन वस्तुको उत्पादन नेपालमा भइरहेको छ, ती भारतीय सामग्रीको आयातलाई नियन्त्रण गर्दै स्वदेशी उत्पादकको हौसला वृद्धि गर्नु अनिवार्य नै हो । भारतका सामग्रीमाथि नियन्त्रण कायम गर्ने निर्णय सहजै होला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रै पर्छ भन्ने विगतले देखाइसकेको छ । यही साझा कार्यक्रमका बुँदा कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सहज देखिएको छैन र पनि प्रधानमन्त्री पछाडि हट्न हुने अवस्था छैन ।
नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको गठबन्धनबाट असन्तुष्ट हुँदै नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एमालेसँग तालमेल गर्न पुगेपछि वर्तमान सरकार बनेको हो । संसद्को दोस्रो ठूलो दललगायत अन्य दलले तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रलाई समर्थन गरेर गठित सरकारको अवसर र चुनौती पनि त्यत्तिकै छन् । चुनौती सामान्य छैनन् । सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको विश्वास रहेको सरकारलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयनमा लैजान त्यति सहज देखिँदैन । विविध विचार र विचारबिनाका सांसदलाई मिलाएर लामो अवधि टिकाइराख्नु सजिलो छैन ।
उमेरले सत्तरीको हाराहारी पुग्न लाग्नुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तिम पटक प्रधानमन्त्री बनेर देश र जनताका लागि केही न केही गरेर छाड्छु भन्दै आएकै कुरा हो । नेपाल आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रका थुप्रै समस्याले घेरिएको अवस्थामा छ । कुनै एक क्षेत्रको कुनै एक परिवेशलाई मात्रै परिवर्तन गर्न सके पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनतासँग गरेको वाचा पूरा हुनसक्छ तर पुरानो परिवेशका संयन्त्रबाट सरल तरिकाले परिवर्तनको आभास दिन सक्ने अवस्था देखिँदैन । विश्वासको मत हासिल गरिसकेपछि सरकारका कदम कसरी अगाडि बढ्छन् भनेर हेर्नलाई अब केही दिन कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
विश्वासको मत लिएपछि सरकार अब स्थिर तरिकाले अघि बढ्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुवै दलले एकै पटक यो सरकारमाथि विश्वास छैन भने मात्रै सङ्कट आइलाग्ने हो । यही परिस्थिति निर्माण भए पनि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी पार्टी जगेडामा रहुञ्जेल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार स्थिर रहेकै मान्नुपर्छ । किनकि माधव नेपालबाहेक त्यस पार्टीका नेतालाई एमालेमा मिसिन हतार भइसकेको राजनीतिक परिदृश्यले देखाउँछ । अझ एकीकृत समाजवादीबाट सांसद भएकालाई त छिटोभन्दा छिटो सरकारलाई समर्थन गरेर सरकारमै सहभागी हुन पाए हुने थियो भन्ने पिरलोले सताएको अनुभव गरिँदैछ ।
यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो समर्थन जोगाइराख्न धेरै लचिलो र कमजोर भएर प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्न । बरु देशका लागि केही गर्छु भनेका प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषद्का सदस्यदेखि प्रशासन यन्त्रसम्मका सबैका लागि कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने केही सफलता हासिल हुने देखिन्छ । बेथिति नै बेथितिले घेरिएका संस्थालाई नरम प्रधानमन्त्रीले नियन्त्रणमा राख्न असम्भव नै हुन्छ ।
जनताका तर्फबाट हेर्दा को प्रधानमन्त्री छ भन्ने कुरा गौण हो । मन्त्रिपरिषद्मा कुन पार्टीको को को मन्त्री छन् भन्नेतर्फ पनि आमनागरिकको त्यति चासो रहेको हुँदैन । मन्त्रीले को पीए राखे, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा क–कसले नियुक्ति पाए, कुन मन्त्रालयका सचिवलाई कहाँ सरुवा गरियोजस्ता विषय जनताका लागि खासै चासोको विषय होइन । सोझासाझा जनताका लागि त सर्वसाधारणका हितमा के कस्ता कार्य सम्पन्न गरिए र व्यवहारमा सरकारका कुन कुन निर्णयले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सके भन्ने मात्रै चासो हुन्छ ।
मन्त्रिपरिषद्भित्रै प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने सदस्य लिएर अगाडि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई चाहेजति सहज पक्कै भएको छैन होला । सङ्घीयताविरोधी, गणतन्त्र मास्नैपर्छ भन्ने र स्वायत्त प्रदेशका विचार बोकेर अघि बढेकालाई संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्गमा अग्रसर र उत्प्रेरित गराउँदै वर्तमान गठबन्धनलाई दिगो बनाउनु प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलै चुनौती हो ।
असम्भव पनि राजनीतिमा केही नहुने रहेछ । नेपाली कांग्रेसका सदस्य र मतदाताले मत दिएर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्री हुने हैसियतमा पु¥याएको यहाँ स्मरणीय छ । माओवादी केन्द्रबाट सांसद जितेकामा कांग्रेसीको योगदान रहेकै हो । अहिले कांग्रेसका ती मतदाता सत्ताधारी हुन् कि प्रतिपक्षी कित्ताका भन्ने निक्र्योल हँसिया हथौडामा मत हालेका तिनै कांग्रेसीले नै गर्न सकेका छैनन् भने अरूले त भन्न सक्ने कुरै भएन । यद्यपि राजनीतिक धर्म भन्ने पनि कुनै कुरो हुन्छ र त्यो धर्मलाई पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा छ । आफूलाई भोट हालेर जिताएका कांग्रेसका सदस्यको पनि चित्त नदुख्ने गरी कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीका अगाडि छ ।
भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत पिएसरह हो भन्ने राजेन्द्र लिङ्देनहरूको समर्थन प्रचण्डलाई छ । भ्रष्टाचारले मुलुकलाई थिलोथिलो पारेको यथार्थ कसैले नकार्न सक्दैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री यसअघि पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको र त्यतिबेला भ्रष्टाचार रोक्न कठिनाइ भएको यथार्थ सबैका सामु छँदै छ । यस पटक पनि भ्रष्टाचारले पुरानै गति लियो भने लिङ्देनहरूले समर्थन कायमै राख्लान् कि फिर्ता लेलान् भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । बोलीमा अडान राखेर समर्थन फिर्ता लिए भने पनि सरकारको आयुमा सङ्कट आइपर्छ । भ्रष्टाचार निवारणै गर्न नसके पनि न्यूनीकरण गर्नैपर्ने चुनौतीलाई प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्नैपर्छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री बनेका रवि लामिछानेहरूको पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रजस्ता पुराना र ठूला पार्टीमा देखिएका विकृति र ती दलका नेतामा पलाएका सत्तास्वार्थका कमजोरीलाई उजागर गरेर उदाएको हो ।
देश पिछडिएको र जनता पिल्सिएको अवस्थामा रहँदा पनि सडकमा साइरन बजाउँदै दर्जनौँ सुरक्षाकर्मी अघिपछि लगाएर नेताहरू कुदेको देख्दा जनता वाक्क भएका थिए । नागरिकको यही मनोदशालाई बुझेर गृहमन्त्रीले आफ्ना अगुवापछुवालाई सानो सङ्ख्यामा सीमित गर्ने घोषणा गरिएको छ । बिदाको दिनमा सरकारी गाडी नचढ्ने र चढेमा त्यसको हिसाबकिताब सरकारलाई बुझाउने घोषणासमेत आएको छ ।
सारांशमा भन्नुपर्दा अहिलेसम्मका सबै सरकार नेताका खुसीमा केन्द्रित रहे । आजभोलि नागरिकको खुसी सूचकाङ्क पनि गणना गरी कुन देशका नागरिक बढी खुसी भनी तुलना गर्ने गरिएको छ । अब नेता खुसी होइन जनता खुसी हुनुपर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीका कदम जनता खुसी बनाउन अग्रसर भए भने त्यसैलाई नै नेपालीको अहोभाग्य मान्नुपर्छ ।
