व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होइन विकासको संवाहक भएकाले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम अपरिहार्य पक्षका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले देशहरूका बीच राजनीतिक परनिर्भरता समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा व्यापारिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता र यसमा व्यापार सहजीकरण मूल विषय बन्यो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायी मैत्रीय बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, बिक्री वितरणजस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने मान्यता राख्छ । व्यापार सहजीकरणको विषयले संस्था, फर्म, कम्पनीको स्थापनामा सहजता, उत्पादित वस्तु सहज रूपमा भन्सार बिन्दुसम्म आउन सक्ने अवस्था, शीघ्र र पारदर्शी भन्सार जाँचपास प्रक्रिया, भन्सार जाँचपास भएका वस्तुको सहज वितरण प्रणाली, नीति कानुनको पारदर्शिता र पूर्वानुमान योग्यतामा जोड दिन्छ । व्यापार सहजीकरण व्यापारको दिगो विकासको सुनिश्चिता प्रदान गर्ने यस्तो संयन्त्र हो, जसले पूर्वाधार विकास, प्रक्रियागत सरलता, व्यापारका सम्बन्धको व्यवस्थापनजस्ता विषयमा उपयुक्त र प्रभावकारी समन्वयको माग गरेको हुन्छ ।
व्यापार सहजीकरणलाई विभिन्न निकायले भिन्नभिन्न रूपमा परिभाषित गरेका छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनले व्यापार सहजीकरणलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका प्रक्रिया, सञ्चार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया हो भनेको छ । त्यस्तै विश्व भन्सार सङ्गठनले व्यापार सञ्चालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोध न्यूनीकरण, आधुनिक विधिको प्रयोगलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । त्यस्तैगरी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय व्यापार सहजीकरण तथा विद्युतीय व्यापार केन्द्रले वस्तु बिक्रेताबाट क्रेतामा जाँदा अपनाइने भुक्तानी र सूचनाको सरल प्रवाहलाई व्यापार सहजीकरण भनेको छ । उपरोक्त परिभाषाले व्यापार सहजीकरण भन्नाले व्यापारका प्रक्रिया, सञ्चार र औपचारिकताको सरलीकरणको प्रक्रिया, सूचनाको सरल प्रवाह, व्यापार सञ्चालनका क्रममा आउने अनावश्यक अवरोध न्यूनीकरणका लागि आवश्यक समन्वय र आधुनिक विधिको प्रयोग हुनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ ।
वर्तमान नवीन विश्व परिवेश आर्थिक अन्तरनिर्भरताको दिशामा अगाडि बढिरहेको छ । यस सन्दर्भमा व्यापार आर्थिक समुन्नतिको महìवपूर्ण संयन्त्रका रूपमा स्थापित भएको छ । व्यापारको सन्दर्भमा यो विषयवस्तु र सेवाको आयात र निर्यात प्रक्रियासँग बढी सम्बन्धित छ । केही दशकयता बौद्धिक सम्पत्तिलाई समेत व्यापारको दायराभित्र समेटिएको छ । आयात निर्यातसँग सम्बन्धित विषयको सहज र सरल व्यवस्थापन नै व्यापार सहजीकरणको विषयवस्तु हो । देशका लगानी, कर, भन्सार, प्रक्रियागत पक्षको उदार र अनुदार प्रणालीले आयात र निर्यातलाई प्रभावित गर्ने गरेको हुन्छ । तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तको आधारमा बढ्दै गएको अन्तरनिर्भरता, उदार तथा प्रतिस्पर्धी आर्थिक वातावरण तथा व्यापारिक अन्तरनिर्भरताको माध्यमद्वारा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने अवधारणाको सन्दर्भमा हरेक राष्ट्रले वाणिज्य वा व्यापार नीति अपनाउँदै आएको देखिन्छ । यसै पृष्ठभूमिमा विभिन्न तह, खासगरी बहुपक्षीय, क्षेत्रीय, द्विपक्षीय, आन्तरिक व्यापार प्रणालीमा वाणिज्य नीतिको तर्जुमा भई प्रयोग भएको पाइन्छ । यस प्रकारका व्यपार वा वाणिज्य नीतिले सौविध्यपूर्ण व्यापार प्रणाली, राष्ट्रिय व्यवहारको सिद्धान्त र व्यापारसम्बद्ध कानुनको कार्यान्वयनपूर्व यसको सार्वजनिक प्रकाशन हुनुपर्ने र व्यापार र अन्य सम्बद्ध कानुन तथा नीति पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्नेमा जोड दिने गर्छ । नेपाल पक्षधर भएका व्यापार संयन्त्र विश्व व्यापार सङ्गठन, दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता, बैङ्कक सम्झौता उपरोक्त परिवेशमा केन्द्रित रहेका छन् । यसले अन्तर्देशीय व्यापारलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने, व्यापारका करजन्य र गैरकरजन्य अवरोध न्यूनीकरण गर्ने र तुलनात्मक लाभको सिद्धान्तमा व्यापार प्रणालीको विकास गरी व्यापारका सबै शृङ्खलालाई चलायमान बनाउँदै आर्थिक विकासको महìवपूर्ण संयन्त्रका रूपमा व्यापारलाई स्थापित गराएको हुन्छ ।
यसको अतिरिक्त व्यापारिक प्रक्रियामा विभिन्न अवरोधको उपस्थितिले व्यापार सहज रूपमा सञ्चालन हुँदैन, जसले गर्दा व्यावसायिक लगानी बढ्न गई अन्ततः बजार मूल्यवृद्धि हुन जान्छ । व्यापारका सम्भावित अवरोधमा अपारदर्शी शुल्क, अनुदार र अपारदर्शी भन्सार र करका दर, गैरभन्सार अवरोधको बाहुल्यता, प्रक्रियागत प्रशासनिक जटिलता, झन्झटिलो व्यापार र भन्सार सम्बद्ध भन्सार प्रशासन, अपारदर्शी प्रशासन र नीतिगत संयन्त्र, आन्तरिक र बाह्य वस्तुबीच विभेदको, यातायात र ढुवानीको कमजोर अवस्था, सिन्डिकेट प्रणालीजस्ता विषय पर्छन् । सहज व्यापारिक वातावरणका लागि व्यापार सम्बद्ध निकायबीच समन्वय, पूर्वाधार यातायातको समुचित व्यवस्था, सीमा सुविधा र समन्वयात्मक सीमा व्यवस्थापन आवश्यक ठानिन्छन् ।
कुनै देश विशेषको व्यापार नीतिले आन्तरिक उत्पादनलाई सकभर संरक्षण गर्ने तथा बढीभन्दा बढी भन्सार महसुल सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले आयात प्रक्रियालाई जटिल बनाउने वा आन्तरिक आपूर्तिलाई समायोजन हुने गरी आयात सङ्कुचन वाणिज्य नीति अपनाउने प्रवृत्ति बढी देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई टेवा पु¥याउनु तथा निर्यातको माध्यमद्वारा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने किसिमको वाणिज्य नीति देश विशेषको वाणिज्य नीतिको लक्ष्य हुने गर्छ । व्यापारको यो परम्परागत शैली हो ।
व्यापारिक अन्तरनिर्भरता बढ्दै गएको सन्दर्भ र सीमाविहीन संसारको अवधारणाको पृष्ठभूमिमा भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता र यसको परिस्कृत स्वरूप विश्व व्यापार सङ्गठनलगायतका संस्थाको उदयपश्चात् परम्परागत अनुदारपूर्ण व्यापार नीतिलाई समसामयिक, उदार तथा प्रतिस्पर्धी तथा सहजीकरणसहितको व्यापार नीति अब साझा व्यापार नीतिको रूपमा स्थापित भई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अगाडि बढेको पाइन्छ । यस परिस्थितिमा जुन तहको व्यापार नीति भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत मान्यता र परिपाटीलाई अगाल्नुपर्ने वातावरण विकास भएको छ । यसरी व्यापारिक विषयवस्तु परम्परागत शैलीबाट उदारतातर्फ रूपान्तरण हुने क्रममा विभिन्न सर्वस्वीकृत मान्यताका साथ अगाडि बढेको छ । व्यापार सहजीकरणको विषयले पनि यसै सन्दर्भमा मान्यता पाएको हो । व्यापार सहजीकरणले वस्तु वा सेवाको लागत घट्न जाने, वस्तु वा सेवाको उपभोक्ता मूल्य कम हुने, औद्योगीकरण र उत्पादनमा बढोत्तरी आउने, उत्पादन र वितरणको शृङ्खलामा सहजीकरण ल्याउने र डुइङ विजनेश वातावरण सुधार गर्नमा सहयोग गर्छ । विश्वव्यापीकरण, यातायात र सञ्चारको सञ्जालले अन्य क्षेत्रको अतिरिक्त व्यपारका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना खुला गरेको छ । यस अवस्थामा व्यापार सहजीकरणको नीतिलाई व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गर्न सकिएमा आयात र निर्यात दुवै आयाममा यसको सफल प्रयोग गर्न सकिने अवस्था पक्कै पनि रहने गर्छ ।
नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनलगायत अन्य धेरै क्षेत्रीय व्यापारिक संस्थाको सदस्य बनिसकेको सन्दर्भमा ती संस्थाले अवलम्बन गरेका व्यापार सहजीकरणका प्रावधान नीतिगत र कार्यगत व्यवस्थामा प्रतिबिम्बित हुँदै आइरहेका छन् । उदार विश्व प्रणालीको परिवेशमा नेपालले यस्ता संस्थाको पक्षधर बनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा व्यापर नीतिलाई तदनुरूप बनाउनुपर्ने दायित्व छ ।
