नेपाल आज आफ्नो विकास यात्राको निर्णायक मोडमा उभिएको छ । करिब ६४.६ प्रतिशत जनसङ्ख्या सक्रिय कार्यशील उमेर समूहमा रहेकाले देशले जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर अनुभव गरिरहेको छ, जसले आर्थिक भविष्यलाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्छ । यो अवसर सीमित र समयबद्ध छ । यसलाई उचित रूपमा उपयोग गर्न सकिएन भने, यो क्रमशः जनसाङ्ख्यिक बोझमा परिणत हुने छ, जहाँ सानो कार्यशील जनसङ्ख्याले बढ्दो वृद्ध जनसङ्ख्यालाई धान्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई आर्थिक तथा सामाजिक संरचनामा ठुलो दबाब पर्ने छ ।
विकसित हुँदै गएको जनसङ्ख्याको संरचनाले नेपालको जनसङ्ख्या पिरामिड क्रमशः घैँटो आकारमा परिणत हुने सङ्केत गर्छ, जहाँ कम सङ्ख्याका युवा जनशक्तिले ठुलो आश्रित जनसङ्ख्यालाई धान्नुपर्ने हुन्छ । देशले आफ्नो उत्पादक श्रमशक्ति ठुलो मात्रामा वैदेशिक रोजगारीतर्फ गुमाइरहेको छ । रोजगारी अभावले बाध्य भएर हुने आप्रवासन आर्थिक संरचनाको स्थायी विशेषता बनेको छ । यद्यपि विप्रेषणले घरपरिवारलाई धानेको छ, यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रको कमजोरी विशेष गरी पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने अवस्थालाई–ढाकछोप गरेको छ ।
समस्या केवल रोजगारी सिर्जनाको होइन, समग्र प्रणालीगत रूपान्तरणको हो । नेपालको विकास यात्रामा शिक्षा र रोजगारीबिचको असन्तुलन मुख्य बाधक बनेको छ । शिक्षा पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि त्यसले श्रम बजारमा सार्थक परिणाम दिन सकेको छैन, विशेष गरी युवा र महिलाका लागि । करिब आधा युवा महिला शिक्षा, रोजगारी वा तालिममा संलग्न छैनन् र महिलाको बेरोजगारी दर पुरुषभन्दा उच्च छ । रोजगारीमा संलग्न भए पनि झन्डै ९० प्रतिशत महिला असुरक्षित र न्यून उत्पादकत्व भएका काममा सीमित छन्, जसले मानव पुँजीको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको देखाउँछ । यस समस्याको मुख्य कारण कमजोर सिप प्रणाली हो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा तालिमको दायरा सीमित छ । यसमा शिक्षा बजेटको तीन प्रतिशतभन्दा कम मात्र विनियोजन हुन्छ । विद्यमान तालिम कार्यक्रम श्रम बजारको आवश्यकतासँग मेल नखाने, पाठ्यक्रम पुराना हुने र उद्योगसँग सम्बन्ध कमजोर रहने समस्या देखिन्छ । धेरै प्रशिक्षार्थीले देशभित्र रोजगारीका लागि होइन, विदेश जाने उद्देश्यले प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले आप्रवासनको चक्रलाई थप मजबुत बनाएको छ । अब आपूर्ति–आधारित मोडेलबाट माग–आधारित, बजारमुखी सिप विकासतर्फ परिवर्तन अपरिहार्य छ ।
सुधारमुखी र गतिशील स्थानीय नेतृत्वका रूपमा बालेन सरकारसँग यो रूपान्तरणलाई आधार स्तरबाट अघि बढाउने ऐतिहासिक अवसर छ । समुदायमै रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय आर्थिक प्रणाली निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सहरी सेवा, निर्माण, डिजिटल अर्थतन्त्र र हरित ऊर्जा जस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सिप विकासलाई यी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोड्नु पर्छ ।
सूक्ष्म, साना तथा घरेलु उद्योगको प्रवर्धन स्थानीय रोजगारी सिर्जनाका लागि अत्यावश्यक छ । अर्थतन्त्र अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा आधारित छ र धेरै घरपरिवार न्यून उत्पादक गतिविधिमा निर्भर छन् । स्थानीय मूल्य शृङ्खला सुदृढीकरण तथा साना उद्यमलाई समर्थन गर्दा दिगो जीविकोपार्जन सम्भव हुन्छ र आप्रवासनका कारण कमजोर हुन्छन् । यसका लागि वित्तीय पहुँच, पूर्वाधार र बजारसँगको कमजोर सम्बन्ध जस्ता संरचनात्मक अवरोध हटाउन आवश्यक छ ।
ऊर्जा र पूर्वाधार पनि आर्थिक रूपान्तरणका आधार हुन् । विद्युत् पहुँचमा सुधार भए पनि परम्परागत ऊर्जा स्रोतको प्रयोग अझै प्रमुख छ र ऊर्जा मुख्यतः घरायसी उपभोगमै सीमित छ । विशेष गरी महिलाले दाउरा सङ्कलन जस्ता अवैतनिक कार्यमा धेरै समय खर्च गर्नु पर्छ । भरपर्दो र सस्तो ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी साना उद्यममा यसको उपयोग बढाउन सके उत्पादकत्व वृद्धि भई आय आर्जनका अवसर विस्तार हुन्छन् ।
काठमाडौँसहितका सहरी क्षेत्र अवसर र चुनौती दुवैका केन्द्र हुन् । सहरी अर्थतन्त्र सक्रिय भए पनि महिलाको श्रम सहभागिता न्यून छ र ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा रोजगार दर कम छ । बाल हेरचाहको अभाव, सुरक्षा चिन्ता, सीमित गतिशीलता र श्रम बजारसम्बन्धी जानकारीको कमीले महिलाको आर्थिक सहभागिता सीमित बनाएको छ । यसलाई समाधान गर्न लैङ्गिक उत्तरदायी सहरी योजना, पूर्वाधार सुधार र ‘केयर इकोनोमी’ को विकास आवश्यक छ ।
आप्रवासनको प्रश्नलाई यथार्थपरक रूपमा बुझ्नु पर्छ । आप्रवासन आफैँमा नकारात्मक होइन तर अवसरको अभावका कारण हुने बाध्य आप्रवासनलाई कम गर्नु पर्छ । स्थानीय रोजगारीलाई आकर्षक, उत्पादक र मर्यादित बनाउन सके मात्र यो सम्भव हुन्छ । फर्किएका आप्रवासीलाई उद्यमशीलतामा जोड्ने र उनीहरूको सिपको उपयोग गर्ने नीति आवश्यक छ ।
सामाजिक मान्यता र संस्थागत अवरोध पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । लैङ्गिक पूर्वाग्रहले शिक्षा र रोजगारीका अवसरलाई प्रभाव पारिरहेको छ । महिला अझै पनि प्राविधिक तथा उच्च मूल्यका क्षेत्रमा कम प्रतिनिधित्व भएका छन् । बालविवाह, अवैतनिक घरेलु काम र गतिशीलतामा प्रतिबन्धले महिलाको श्रम सहभागिता घटाएको छ । यी अवरोध हटाउन नीतिगत सुधारसँगै सामाजिक चेतना परिवर्तन आवश्यक छ ।
आगामी दिनमा नेपालले जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनका दीर्घकालीन प्रभावका लागि पनि तयारी गर्नु पर्छ । हालको कार्यशील जनसङ्ख्या वृद्ध हुँदै जाँदा सामाजिक सुरक्षा र हेरचाह सेवाको माग बढ्ने छ । बाल हेरचाह, वृद्ध हेरचाह र सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्दा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै सामाजिक आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ । नयाँ सरकारको भूमिका प्रतीकात्मक मात्र नभई व्यावहारिक पनि हो । स्थानीय तहबाटै सिप विकास, रोजगारी सिर्जना र समावेशी आर्थिक योजना कसरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण काठमाडौँले प्रस्तुत गर्न सक्छ । यसका लागि सुदृढ समन्वय, प्रमाणमा आधारित योजना र समावेशी विकासप्रतिको प्रतिबद्धता आवश्यक छ ।
नेपालको जनसाङ्ख्यिक लाभ एक पटक मात्र प्राप्त हुने अवसर हो । देशसँग मानव स्रोत, आकाङ्क्षा र सम्भावना सबै छन् । अब आवश्यक छ–शिक्षालाई रोजगारीसँग जोड्ने, स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने र युवालाई आफ्नै देशमा भविष्य निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने । यो अवसर सदुपयोग गर्न सकियो भने नेपाल समृद्धितर्फ अघि बढ्ने छ; नत्र वृद्ध जनसङ्ख्या र निरन्तर आप्रवासनका चुनौती झन् जटिल बन्दै जाने छन् ।
