फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा करिब दुई तिहाइ मत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा संसदीय दलका नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम शुक्रबार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । शाह नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत प्रधानमन्त्री बन्ने छैटौँ व्यक्ति हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित शपथग्रहण समारोहको सुरुमै शङ्खनाद तथा १०८ बटुकले स्वस्तिवाचन र बौद्ध लामाहरूले मङ्गलपाठ गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकस पर्दै आएको सन्दर्भमा यस पटक प्रधानमन्त्रीले शपथग्रहण गरेकै दिन पूर्ण आकारको मन्त्रीपरिषद् गठन गरेर फरक सन्देश दिन खोज्नु मात्र भएको छैन, संविधानमा उल्लेख गरिएको बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्लाई समेत घटाएर १५ मा सीमित गर्नुभएको छ । जबकि हिजोका दिनमा संविधानले भने अनुसार बनाउनै पर्ने बाध्यता जस्तो गरी राज्यमन्त्री राखेर भए पनि २५ जनाको मन्त्रीपरिषद् बनाउने चलन रहिआएको थियो । एक महिनासम्म पनि मन्त्रीपरिषद् विस्तारको समाचार बनिरहेको हुन्थ्यो । यति मात्र होइन, भागबन्डाका लागि मन्त्रालय फुटाउने विगतको अभ्यासलाई ‘ब्रेक’ गर्दै बालेन नेतृत्वको सरकारले कतिपय मन्त्रालय आपसमा गाभेर सरकारी खर्च मितव्यायी बनाउने प्रयास गरेको छ । ३५ वर्षीय प्रधानमन्त्री बालेनको मन्त्रीपरिषद्का सदस्य अधिकांश युवा समूहकै छन् ।
संविधानको मर्म अनुसार समावेशीलाई सम्बोधन नगरी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने हिजोदेखि परम्परा रहिआएकोमा बालेनको मन्त्रीपरिषद्लाई समुदायगत रूपमा पनि समावेशी बनाइएको छ । राज्यले समावेशीको नीति अँगालेको १८ वर्षपछि बालेनको मन्त्रीपरिषद्मा पहिलो पटक ३३ प्रतिशत महिला सहभागी गराइएको छ, जस अनुसार १५ सदस्यीय मन्त्रीपरिषद्मा पाँच जना महिला सहभागी छन् । समावेशी नीति अनुसार मन्त्रीपरिषद्मा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी हुनुपर्ने भए पनि यसअघिका सरकारमा त्यस अनुसार प्रतिनिधित्व हुन सकेको थिएन । नयाँ मन्त्रीपरिषद्का पाँच जना महिला मन्त्री खसआर्य, दलित, मधेशी र थारू समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराइएको छ ।
गत भदौमा सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न माग गर्दै भएको जेनजी आन्दोलनपछि भएको विशेष निर्वाचनबाट पुराना राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गरी रास्वपा सत्तामा आएको हो । हिजोका दिनमा सरकारको कार्यशैलीका कारण नागरिक र सरकारको सम्बन्धको दुरी बढेको थियो । सरकार सञ्चालकमा बढ्दो अनियमितता, आर्थिक अपारदर्शिता तथा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको अभावका कारण नागरिक तहमा सरकारप्रति असन्तुष्टि चुलिँदै आएको थियो । जेनजी आन्दोलनमा उठेको सुशासनको मुद्दालाई रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा पनि प्राथमिकताका साथ उठान गरेको छ । सदाचार र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै रास्वपाले सदाचारी राज्य निर्माण गर्ने र अनलाइन माध्यममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यति मात्र होइन, उसले राज्यका संरचनामा दलीयकरणको अन्त्य गर्ने र २०४६ सालयता सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिहरूका सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
झन्डै दुई तिहाइ सिट प्राप्त रास्वपाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले जनअपेक्षानुरूप काम गर्नका लागि जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई तत्कालै सम्बोधन गर्नु पर्छ । त्यसका लागि सरकारले सेवा प्रवाह तथा विकास निर्माणका सन्दर्भमा भत्किएका र बिग्रिएका ठाउँमा थोरै मात्र सुधार गरे नागरिकमा सकारात्मकता पर्न जानेछ । अर्थात् नेपाली समाजमा विद्यमान नराम्रा काममा अलिकति मात्र सुधार गर्ना साथ तत्कालै र देखिने गरी नतिजा आइहाल्छ । यस्ता क्षेत्रमा ठुला ठुला विकास आयोजनाका लागि जस्तो लामो समय पर्खनै पर्दैन । उदाहरणका लागि, नागरिकले सेवा प्रवाहको चुस्तता खोजेका छन् । सवारीचालक परीक्षा पास गरेका लाखौँ नागरिक लाइसेन्सका लागि बर्सौंदेखि पर्खेर बसेका छन् । आजको दिनमा यातायात व्यवस्था कार्यालयले दिएको कागजको चिर्कटोलाई लाइसेन्स मान्नु पर्ने बाध्यता छ ।
राहदानी पत्र र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने निकायको हालत उस्तै छ । यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय जस्ता दिनहुँ हजारौँ सेवाग्राही ठोक्किने ठाउँमा सरकारलाई राजस्व बुझाउन पनि झन्झट बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ । दुनियाँमा यस्तो ठाउँ अन्यत्र कहाँ होला, जहाँ राजस्व बुझाउन पनि झन्झट बेहोर्नु पर्छ । यस्ता समस्याबारे सञ्चार माध्यमले बर्सौंदेखि खबरदारी गर्दै आएका छन् । अनि समाजिक सञ्जालमा टीकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । राजनीतिक दल निकटका कर्मचारी सङ्घ, सङ्गठन र युनियनको छत्रछायामा हुर्केको यो हदको खुलेयाम विकृति अन्त्य गर्ने त कुरै छाडौँ सरकार र मातहत निकायका अधिकारीहरू सुन्नसमेत तयार छैनन् । सेवाप्रवाह गर्ने कार्यालयबाट सेवाग्राहीले भोग्दै आएका यी र यस्ता समस्या मात्र हल गर्न सकियो भने पनि बालेन सरकारका लागि ठुलो उपलब्धि हुने छ । यति मात्र होइन, बर्सौंदेखि सुरु गरिएका विकास परियोजना समयमा सम्पन्न नहुँदा लागत बढ्नेलगायतका समस्यालाई सम्बोधन गर्दै नयाँ सरकारले प्राथमिकताका साथ त्यसको कार्यान्वयनमा जोड दिन सक्नु पर्छ । विगतमा सरकारका गतिविधिबाट वाक्क भएका मतदाताले नयाँ सरकारबाट यस्ता धेरै अपेक्षा राखेका छन् । त्यसकारण आमनागरिकको विश्वास जितेर त्यसलाई कायम राख्न सक्नु नयाँ सरकारको प्रमुख चुनौती हो ।
हिजोका दिनमा जस्तो ससाना दल र तिनका नेताको चित्त बुझाएर भागबन्डा गर्नुपर्ने बाध्यता कम्तीमा आजका दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई छैन । सुशासन प्रवाह गरी कानुनी राजको अभ्यास मात्र सुरु गर्न सकियो भने पनि नागरिकमा व्याप्त निराशा चिर्न सकिन्छ भन्ने कुरा सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले पक्कै पनि बुझेकै हुनु पर्छ । त्यस अर्थमा बालेन सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा सुशासनबाटै सुरु हुन्छ । त्यसका लागि देशमा भरपर्दाे सरकार छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई सुरुकै दिनदेखि गराउन सक्नु पर्छ ।
ससाना आशा अपेक्षा पूरा नहुँदा नागरिकमा निराशा चुलिएको छ । त्यसैको कारण हो, नेपालमा बसेर केही पनि हुँदैन भन्ने भाष्य निर्माण गरी पढेलेखेका र सिप भएका युवाशक्ति बिदेसिने क्रम बढेको पनि । एक सरकारी तथ्याङ्क अनुसार अहिले पनि दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विश्वका विभिन्न मुलुकमा जाने गरेका छन् । यसरी गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ तर पछिल्लो समय पश्चिम एसिया क्षेत्रमा जारी द्वन्द्वका कारण त्यहाँ कार्यरत लाखौँ नेपाली श्रमिक अप्ठेरो अवस्थामा छन् । द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा भोलिका दिनमा रोजगारीका अवसर साँघुरिँदै जाने पक्का छ । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई रेमिट्यान्सको मात्रै भर पर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्ने र नयाँ रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै उत्पादन र निर्यातोन्मुख अर्थतन्त्रतर्फ मोड्ने दाबी गरेको छ । त्यसका लागि अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विकास साझेदार सङ्घ संस्था, निजी क्षेत्रलगायत सबै मिलेर पहल गर्नु पर्छ ।
मुलुकभित्र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकारका तर्फबाट आन्तरिक र बाह्य लगानी भित्र्याउने नीति लिन कत्ति पनि ढिलाइ गर्नु हँुदैन । लगानीकर्ताहरूलाई प्रोत्साहन दिँदै लगानी सुरक्षित हुन्छ भनेर ढुक्क हुने वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जबकि यतिबेला निजी क्षेत्र थिलथिलो परेको अवस्था छ । कोरोना महामारीपछि थिलथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई खास गरी भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहले घाँटी थिच्ने काम गरेको छ । सो विद्रोहका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणबाट लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित हुन पुगेका छन् । आफ्नो लगानीको सुरक्षा हुन्छ भन्नेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । सरकारकाप्रति निजी क्षेत्रको गुमेको विश्वास फिर्ता गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ । यसबाट क्रमशः उनीहरूको मनोबल बढाउन सकिन्छ । तब मात्र लगानीका लागि निजी क्षेत्र तयार हुन सक्छ ।
