लामो समयदेखि जरा गाडेर बसेको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कुशासनप्रति नागरिकमा बढ्दै गएको असन्तुष्टि अहिले परिवर्तनको मागमा परिणत भएको छ । यही पृष्ठभूमिमा बालेन शाहको नेतृत्वप्रतिको भरोसा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अघि सारेको एक सयदिने वाचापत्रले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई केन्द्रमा राखेको पाइन्छ ।
सबैभन्दा पहिलो जिम्मेवारी भनेको नीतिगत भ्रष्टाचारको कानुनी जरा काट्नु हो । अख्तियार ऐनको दफा ४(ख) जस्ता प्रावधानले मन्त्रीपरिषद्का निर्णयलाई ‘नीतिगत’ भन्दै अनुसन्धानको दायराबाट बाहिर राखेको छ । यसले उच्च तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई संरक्षण दिएको छ । जबसम्म यस्तो कानुनी छिद्र हटाइँदैन, तबसम्म ठुला काण्डमा संलग्न व्यक्ति उन्मुक्त भइरहन्छन् । बालेन सरकारको पहिलो परीक्षा नै यस्ता प्रावधान संशोधन वा खारेज गर्ने साहसमा देखिने छ ।
यससँगै ‘नीतिगत निर्णय’ भन्ने शब्दको स्पष्ट कानुनी परिभाषा आवश्यक छ । अहिले यही अस्पष्टता भ्रष्टाचार लुकाउने प्रभावकारी माध्यम बनेको छ । नीतिगत र गैरनीतिगत निर्णयबिच स्पष्ट सीमा निर्धारण नगरेसम्म सुशासनको विषय अधुरो रहन्छ । नीति निर्माण प्रक्रिया स्वच्छ नभएसम्म परिणाम पनि स्वच्छ हुन सक्दैन ।
अर्को महत्वपूर्ण जिम्मेवारी भनेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सशक्त बनाउनु हो । संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी अख्तियारबिना भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त अनुसन्धान प्रणाली निर्माण गर्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगले दिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण छ । आयोगले औँल्याएका कमजोरी जस्तो जवाफदेहिता अभाव, अपारदर्शिता र उच्च तहको संरक्षण, यी सबै सुधारको केन्द्रमा हुनु पर्छ ।
उच्च पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पनि अपरिहार्य छ । नेपालमा तल्लो तहमा कारबाही हुने तर माथिल्लो तहमा उन्मुक्ति पाइने प्रवृत्ति गहिरो रूपमा बसेको छ । लोकतन्त्रमा कोही पनि कानुनभन्दा माथि हुँदैन भन्ने सिद्धान्त व्यवहारमा लागु गर्न नसक्दा जनविश्वास कमजोर भएको छ । बालेन सरकारले यसमा ठोस उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्ने छ । पारदर्शी शासन प्रणाली स्थापना अर्को मुख्य जिम्मेवारी हो । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय, बजेट खर्च, सार्वजनिक खरिद र सेवा प्रवाहलाई खुला रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । सूचना लुकाउने संस्कृतिको अन्त्य नगरेसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुँदैन । नागरिकलाई जानकारी दिने र निगरानीमा सहभागी गराउने प्रणाली निर्माण गर्नु पर्छ । सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा सुधार जरुरी छ । नेपालमा हुने ठुलो भ्रष्टाचार यही क्षेत्रमा केन्द्रित छ ।
नीतिगत निर्णयको नाममा ठुला ठेक्काहरू पास गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न कडा कानुनी र प्राविधिक सुधार आवश्यक छ । पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र जवाफदेही खरिद प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य छ । नागरिक सहभागिता र सामाजिक निगरानीलाई संस्थागत गर्नु पनि सुशासनको आधार हो । सरकार एक्लैले सुशासन कायम गर्न सक्दैन । नागरिक समाज, मिडिया र युवाको सक्रिय सहभागिता आवश्यक हुन्छ । सूचना अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सामाजिक लेखा परीक्षणलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा लागु गर्नु पनि सरकारको दायित्व हो । नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्ध विभिन्न सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको भए पनि कार्यान्वयन कमजोर छ । ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न सकेमा सुशासनतर्फ ठोस प्रगति गर्न सकिन्छ । ‘शून्य सहनशीलता’ नीति व्यवहारमा लागु गर्नु अहिलेको सरकारको सबैभन्दा ठुलो परीक्षा हुने छ । यो केवल नारा होइन, परिणाममा देखिनुपर्ने हो । विशेष गरी ठुला र प्रभावशाली व्यक्तिमाथि कारबाही गर्न सकेमा मात्र जनविश्वास बलियो हुन्छ ।
यस पटकको सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले कामका लागि समयसीमा तोकेको छ । यो केवल व्यवस्थापनको कुरा होइन, जिम्मेवारी स्वीकारेको सङ्केत हो । बर्सौंदेखि ‘हुन्छ’ भन्ने आश्वासन सुन्दै आएका जनताका लागि ‘यति दिनभित्र गर्छौं’ भन्ने प्रतिबद्धता आफैँमा परिवर्तनको सङ्केत हो । समयसीमा घोषणा मात्र होइन, त्यसभित्र परिणाम दिनु नै असली परीक्षा हो । नेपालको समस्या केवल व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । नीतिगत निर्णयको नाममा हुने उन्मुक्ति, कानुनी छिद्र र उच्च तहमा नपुग्ने जवाफदेहिता, यी सबै मिलेर प्रणालीलाई कमजोर बनाएका छन् । सुधारको सुरुवात भाषणबाट होइन, यिनै कमजोरीमा प्रहार गर्ने निर्णयबाट हुनु पर्छ । सरकारको विश्वासयोग्यता यहीँबाट मापन हुन्छ, के उसले ठुला निर्णयकर्तामाथि पनि कारबाही गर्न सक्छ ? सक्छ भने, जनतामा विश्वास बलियो गरी जाग्ने छ । शनिबार नै पूर्वप्रधानमन्त्री र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानका लागि गिरफ्तार गरेको छ । यसलाई कतिले गैरन्यायिक गरिफ्तारी भनेका छन् । सरकारले आयोगको सिफारिसबमोजिम अनुसन्धानका लागि जरुरी ठानेर गरेको भनेको छ । जनतामा तत्कालै यो कार्यले आशा जगाएको छ ।
पारदर्शिताबिना सुशासन सम्भव छैन । निर्णय प्रक्रिया, बजेट खर्च र ठेक्का प्रणालीलाई खुला नगरी विश्वास निर्माण हुँदैन । खुलापन अपनाउनु अब विकल्प होइन, आवश्यकता हो । समयसीमा दिएको सरकारसँग अब बहाना गर्ने ठाउँ छैन । अब नारा होइन, नतिजा चाहिएको छ । यहीँबाट तय हुने छ, यो सरकार इतिहास लेख्छ कि उही पुरानो दोहो¥याउँछ भन्ने कथा ।
सुशासनलाई विकासको आधार बनाउनु बालेन सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य देखिन्छ । भ्रष्टाचार केवल कानुनी समस्या मात्र होइन, यो विकास, समानता र सामाजिक न्यायसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र रोजगारीका क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सुशासन अनिवार्य छ । समग्रमा, बालेन शाहको नेतृत्वको सरकारका लागि यो ऐतिहासिक अवसर हो । नीतिगत भ्रष्टाचारको जरा काट्ने, आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने र समयसीमाभित्र परिणाम दिने साहसिक कदम चाल्न सक्यो भने यो सरकार परिवर्तनको प्रतीक बन्न सक्छ । अहिलेको समय केवल शासन गर्ने समय होइन, प्रणाली र संस्कार बदल्ने अवसर हो । त्यो जिम्मेवारी बालेन सरकारको काँधमा छ ।
