मौद्रिक नीति र नेपाल राष्ट्र बैङ्कको निर्देशन सामूहिक सौदाबाजी होइन । यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाले आफ्नो व्यावसायिक फाइदाको विषय मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा छलफल हुनुपर्छ । महिनौँको विवादपछि नेपाल राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रले चालू पुँजी ऋणको समस्या समाधान गर्ने सहमति गरेका छन् । राष्ट्र बैङ्कका उच्च अधिकारी र निजी क्षेत्रको शीर्ष नेतृत्वबीचको बैठकले व्यवसायी सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आउन नदिने सङ्केत गरेको थियो ।
मौद्रिक नीति र तत्पश्चात् लिइएका उपाय कार्यान्वयन स्थिति तथा विद्यमान राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक स्थिति र परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी वार्षिक मौद्रिक नीतिमा लिइएको कार्यदिशामा विगतको समीक्षालाई निरन्तरता दिई केही परिमार्जन गरिएको थियो । मुद्रास्फीति तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आउने सुधारको आधारमा मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा मौद्रिक उपायमा आवश्यकताअनुसार परिवर्तन गरिने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्क र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि चालू पुँजी दिशानिर्देश कार्यान्वयनको पुनः तालिकामा सहमतिमा पुगेका थिए; जसले व्यवसायी समुदायबाट कडा प्रतिक्रिया निम्त्याएको थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कले व्यापारिक फर्मलाई ऋण दिने रकमको दुरुपयोग रोक्ने तर्क गर्दै असोज १८, २०७९ मा निर्देशिका लागू गरेको थियो । त्यो निर्देशिकामा तीन महिना पनि राष्ट्र बैङ्क टिक्न सकेन । अर्थमन्त्री परिवर्तनपछि नाटकीय रूपमा मौद्रिक नीतिमा आएको युटर्नलाई कसरी हेर्ने भन्ने मात्र हो । स्मरणीय छ, प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ गठबन्धन सरकार बनेपछि र नयाँ अर्थमन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेपछि राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरले निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनसँग परामर्श सुरु गरेका थिए ।
राष्ट्र बैङ्कको धारणा थियो कि चालू पुँजी निर्देशिका लागू गर्न‘को मुख्य उद्देश्य फर्मलाई अन्य उद्देश्यका लागि ऋण प्रवाह गर्नबाट रोक्नु हो । आयात, घरजग्गामा लगानी र सेयर बजारजस्ता अन्य उद्देश्यका लागि चलायमान एवं कार्यशील पुँजी ऋणको डाइभर्सनका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाले विगतमा बेलुनिङ आयातमा टेवा पु¥याएको केन्द्रीय बैङ्कका अधिकारीको मत थियो । धेरै व्यवसायीले छोटो अवधिको कार्यशील पुँजी ऋणका रूपमा ऋण लिएको पैसा घरजग्गामा लगानी गरे र अहिले उनीहरूले ऋणको एक्सपोजर तोकिएको सीमामा ल्याउन ती सम्पत्ति नगद बनाउने सङ्घर्ष गरिरहेका छन् ।
व्यवसायी समुदायले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्ने निजी क्षेत्रका नेतालाई आश्वासन दिने अर्थमन्त्रीको दबाबका कारण यस्तो भएकोसमेत बताइन्छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने भएको छ । तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जाना गणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रयोग गर्ने ऋणीलाई उक्त सीमाभित्र ल्याउन साढे दुई दुई वर्षको समय दिएको छ ।
हालै चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ लाई संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी रहेको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रूपान्तरण गरी पाँच किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सीमाभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जा प्रयोग गरेका ऋणीलाई सीमाभन्दा बढीको ऋण पाँच किस्तामा विभाजन गरेर २०८० असारमा १० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत, २०८१ असारमा २० प्रतिशत र पुसमा २० प्रतिशत तथा २०८२ असारमा ३० प्रतिशत भुक्तानी दिने गरी मार्गदर्शनमा संशोधन भएको छ ।
यसरी समायोजन गरेको कर्जालाई पुनर्संरचना नहुने र आवाधिक कर्जाका रूपमा गर्न‘पर्ने साथै कुनै पनि प्रकारको नोक्सानी व्यवस्था पनि गर्न‘ नपर्ने व्यवस्थाले बैङ्कको एनपीएमा कस्तो असर पर्ला ? कुनै ऋणीले साढे दुई वर्षभन्दाअघि नै समायोजन गर्छ भने त्यसमा प्रिपेमेन्ट चार्ज नलाग्नेसमेत व्यवस्था छ । यस्तै बैङ्कहरूले पनि उक्त व्यवस्थाअनुसार कति पोर्टफोलियो समायोजन भयो भनेर मासिक रूपमा राष्ट्र बैङ्कमा रिपोर्टिङ गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
यस्तै राष्ट्र बैङ्कले एक करोडसम्मको चालू पुँजी कर्जामा चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपियाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागू नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर एक करोड पु¥याएको हो । समग्र बैङ्किङ प्रणालीबाट कुल एक करोड वा सोभन्दा कम चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही चालू पुँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् ।
चालू पुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शनबमोजिम हुनुपर्ने राष्ट्र बैङ्कको संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ । यस्तै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालू पुँजी कर्जाका लागि पाँच वर्षभन्दा माथिको आवधिक कर्जा प्रदान गर्न‘पर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै तीनदेखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्न‘पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालू पुँजी कर्जाका लागि पाँच वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै तीन वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै तीन वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेसमेत व्यवस्था गरेको छ । कात्तिक १ गतेभन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालू पुँजी कर्जालाई चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनअनुसार पहिलो पटक पुनरवलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमालाई स्थिर चालू पँुजी कर्जा र घटबढ हुनेअन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको तीन वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्म÷संस्था÷कम्पनीका लागि अनुमानित सञ्चालन खर्च एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी नीतिबमोजिम सीमा निर्धारण गर्ने गरी चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको छ । ऋणीको चालू सम्पत्ति र चालू दायित्वको विवरण पाँच करोडसम्मको कर्जामा हरेक महिना ग्राहकबाट प्रमाणित विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्न‘पर्नेमा अब तीन महिनामा मात्रै यस्तो विवरण चाहिने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
पाँच करोडभन्दा माथिको कर्जामा त्रैमासिक रूपमा आन्तरिक लेखापरीक्षकले अद्यावधिक गरेको विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै छ महिना पु¥याएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ । आकस्मिक प्रकृतिको चालू पुँजी कर्जा चाहिएमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्रै दिने सक्ने भएको छ । राष्ट्र बैङ्कले बुधबार चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन गर्दै त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।
कुनै ऋणीलाई एक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सकिने चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ मा उल्लेख छ । यो स्पष्ट छ कि चौतर्फी विरोध र दबाबपछि चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ बाट राष्ट्र बैङ्क पछि हटेको छ ।
गत कात्तिक १ गते कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शन निजीमैत्री बनाइएको हो । यद्यपि निजी क्षेत्रले अपेक्षाकृत रूपमा आउन नसकेको जनाएका छन् । खुला रूपमा कर्जा पाइरहेको व्यवसायीलाई सीमा तोकेर वार्षिक कुल कारोबारको २५ प्रतिशत मात्रै चालू पुँजी कर्जा पाइने व्यवस्थाको विरोध गर्दै उद्योगी÷व्यवसायी कम्तीमा दुई वर्ष स्थगन गर्न लबिङ गर्दै आएका थिए । बजारमा तरलता तथा बाह्य क्षेत्र सहज बन्दै गएको र रेमिट्यान्स, पर्यटक क्षेत्रमा सुधार भएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।
संशोधित व्यवस्थाले सबै व्यवसायीलाई एउटै डालोमा हालेकाले अझै स्पष्ट हुन नसकेकोसमेत मत राख्नेहरू छन् । उद्योग क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रको नगद चक्र (क्यास साइकल) हुन्छ । कतिपय उद्योगले उत्पादन गर्न कच्चापदार्थ विदेशदेखि ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि एलसी खोलेदेखि काठमाडौँसम्म सामान ल्याएर बिक्री गर्दासम्म पाँच–छ महिना लाग्न सक्छ । त्यसो भएकाले वर्षमा दुई पटक मात्रै कारोबार (टर्नओभर) हुन सक्छ । सबै व्यवसायलाई एउटै कसीमा राखेर हेरियो । यो कर्जाको सीमा व्यवसाय हेरेर व्यवस्था गर्न‘पर्ने माग पूरा भएन कि ?
अर्कोतर्फ व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा लिएर ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने गरेका थिए तर अब सो मार्गदर्शनले यसो गर्न बन्देज गरेको छ । कर्जाको साँवा÷ब्याज भुक्तानीका लागि चालू पुँजी कर्जा खाता खर्च गरी असुल गर्न पाइँदैन । प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिनामा चालू पुँजी सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कर्जा स्वीकृत गर्न नपाइने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
प्रत्येक त्रयमासको अन्तिम महिना अर्थात् असोज, पुस, चैत र असारमा चालू पुँजी सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ चालू पुँजी कर्जा स्वीकृत गर्नसमेत नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले अन्ततः मार्गदर्शन संशोधन गरे पनि स्थगन गरेन । स्थगनका लागि चर्को दबाब आए पनि यसमा राष्ट्र बैङ्क अडिग बनेको देखिएको छ । राष्ट्र बैङ्कले चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई छ महिनापछि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी भएको संशोधनमा निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाभित्र दुई धार देखिएको छ ।
केही उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैङ्कले संशोधनको ललिपप मात्रै दिएको र संशोधनमा थप कडा प्रावधान राखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । नीति र आर्थिक व्यवस्थापन कम विवादास्पद बनाउने केही सुझाव मौद्रिक नीति र अहिलेको विवादले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक व्यवस्थापन र नीतिगत विश्लेषण क्षमताको अभाव प्रस्ट देखाउँछ । भारतलगायत चारैतिर प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्र मुख्य आर्थिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा आर्थिक सल्लाहकारको परिषद छ; जसले देशको आर्थिक व्यवस्थापन र कार्यसम्पादनलाई नजिकबाट अनुगमन गर्छ र आवश्यक कारबाहीका लागि प्रधानमन्त्री र क्याबिनेटलाई नीतिको प्रतिक्रिया प्रदान गर्छ । यो दृढतापूर्वक सिफारिस गरिएको छ कि नयाँ प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आर्थिक सल्लाहकारको एक यस्तो परिषद् सिर्जना गर्न‘पर्छ । दोस्रो, आर्थिक व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीतिको बढ्दो महत्वलाई ध्यानमा राख्दै मुलुकमा मौद्रिक नीति ल्याउन र मूल्याङ्कन गर्न गभर्नरको अध्यक्षतामा पाँच–सात सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति बनाइयोस् । यसले नीतिलाई कम विवादास्पद बनाउन मद्दत गर्नेछ ।
