नेपालको तीनखम्बे अर्थतन्त्रमध्ये एउटा खम्बा सहकारी हो। अर्थतन्त्रका अन्य खम्बाझैँ कोरोना महामारीका कारण प्रभावित भएको सहकारी पुनः आर्थिक लय समाउने ध्याउन्नमा छ। सहकारीको आर्थिक गतिविधिलाई तीव्र बनाएपछि अन्य खम्बा पनि मजबुत हुँदै जानेछन्। लकडाउनको मारबाट थलिएको अर्थतन्त्र उकास्न सहकारीको सक्रियता हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख र राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको सिलसिला चलिरहेको देशको अनिवार्य सर्तमध्येको एउटा सर्त पनि हो। यसको एक मात्र कारण हो नेपालको ७७ जिल्लाका प्रायः सबै पालिकाका वडामा समेत सहकारी गठन भएका छन्। स्थानीय, प्रदेश र सङ्घमा पनि सहकारी दर्ता छन्।
वित्तीय र गैरवित्तीय सहकारी
नेपालमा स्थापित सहकारीले वित्तीय र गैरवित्तीय दुवै विषयलाई समेटेको छ । करिब हाराहारी प्रतिशतमा वित्तीय र गैर वित्तीय प्रकृतिका सहकारी क्रियाशील छन्। नेपालको सहकारीले एउटै क्षेत्रमा मात्रै उभ्याएको अर्थात् वित्तीय वा गैरवित्तीय कुनै एक क्षेत्रमा मात्र कार्यरत छैन। यसले के देखाउँछ भने सहकारीको क्षेत्रलाई समग्रतामा प्रतिनिधित्व गरेको छ।
सहकारीका दुवै विषयगत क्षेत्रमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण महिलाको ठूलो सङ्ख्यालाई कारोबारमा सहभागी बनाएको छ। नेपालको जनसाङ्ख्यिक तस्बिर जस्तो छ सहकारीमा त्यसको प्रतिबिम्ब झल्किएको छ। नेपालको वर्तमान जनसङ्ख्यामा महिलाको उपस्थिति ५१ प्रतिशत छ। सहकारीमा पनि सहकारीमा सहभागी कुल सदस्य सङ्ख्याको ५१ प्रतिशत महिला सदस्य रहेका छन्। यसका अतिरिक्त ग्रामीण भेगका महिलालाई प्रत्यक्ष वित्तीय क्रियाकलापमा संलग्न गराएको छ। अझ स्थानीय तहको सहकारीमा महिलाकै सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी छ। अप्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा मात्र संलग्न रहेका महिलालाई प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराएर सहकारीले ठूलो जनसङ्ख्यालाई राष्ट्रिय आर्थिक गतिविधिमा उतार्ने काम गरेको छ। यो नै सहकारी तीन खम्बामध्ये एक खम्बा हुनुको अर्थ हो।
सहकारीले महिला नेतृत्वको विकास पनि सँगै गरेको छ। पहिले चुलोचौकोमा सीमित महिला आर्थिक, सामाजिक गतिविधिमा तीव्र रूपमा प्रवेश गरेका छन्। प्रकाशित तथ्याङ्कअनुसार करिब ४० प्रतिशतको हाराहारीमा सहकारीमा महिलाको नेतृत्व छ। केही सहकारी महिलाले मात्र चलाएर पनि उनीहरूको भूमिकालाई प्रस्ट पारेका छन्। यसरी स्थानीय तहका सहकारीमा महिला नेतृत्वको विकास भइसकेको छ। महिलालाई सहकारीको माध्यमबाट सङ्गठित हुने, नेतृत्व विकास गर्ने, सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने र व्यवसायी बन्ने भूमिकाको विकास भएको छ।
सहर बजारमा मात्र होइन दूरदराज गाउँमा पनि कृषि सामग्री सहकारी, अन्य सेवा सुविधा वितरण गर्ने सहकारी क्रियाशील छन्। वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीको हाराहारीमा गैरवित्तीय सहकारी क्रियाशील हुनुले सहकारीको गतिविधि झनै तीव्र भएको छ।
भेदभावरहित क्षेत्र सहकारी मात्र यस्तो क्षेत्र हो भेदभावको कुनै गुञ्जाइस हुन्न। लगानी र सहभागिताको हिसाबले यहाँ सानो पुँजी लगानी वा ऋण अनुदान सबै प्रकारको कारोबार भेदभावबिना हुन्छ। ठूलो वित्तीय संस्थाको झैँ अनावश्यक झन्झटिलो प्रक्रिया हुँदैन। निर्णय प्रक्रिया छिटोछरितो हुन्छ। सामूहिक नेतृत्व र सामाजिक अनुगमन हुने भएकाले यहाँ भेदभावको गुन्जाइस हुन्न भनिएको हो।
अर्को सहकारीमा जात, धर्म, राजनीतिक आस्था विश्वास वा लिङ्ग, वर्गको आधारमा सहकारीमा भेदभाव गरिन्न। यसले साना पुँजीलाई पनि उत्तिकै महत्व दिने भएकोले यहाँ अर्थ वर्गको भेदभाव हुन्न भनिएको हो । स्थानीय स्तरमा गठित सहकारीमा त जात, राजनीतिक विश्वास, धर्म, वर्ण, लिङ्ग वा कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्ने भन्ने नै हुन्न। अतः सहकारीको माध्यमबाट भविष्यमा कथित वर्णाश्रम व्यवस्थाको आधारमा गरिने भेद, जातीय आधारमा गरिने उचनिच, वर्गीय आधारमा गरिने धनीगरिब वा लिङ्गको आधारमा गरिने कथित भेदको अन्त्य गर्दै आधुनिक मानव समाज बनाउने काममा पनि उत्तिकै योगदान दिन सक्छ। सबैलाई सधैँ उद्यमशील बनाउन सहकारीको अभ्यासले कारगार बनाउन सक्छ।
बजेट र सहकारी
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरकारले सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्थित गर्ने गरेको छ। गएको आर्थिक वर्षमा सहकारीका नीतिगत कार्यक्रम र कार्य योजना सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्ट दृष्टिकोणसहित समावेश गरेको थियो। आउने आर्थिक वर्षमा सहकारी सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा अरू ठोस रूपमा व्याख्या गर्नु जरुरी छ। सहकारीको माध्यमबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई अरू विकसित र सङ्गठित गर्नु आजको आवश्यकता हो। बढीभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई सहकारीको माध्यमबाट आर्थिक क्रियाकलापमा ल्याउन अझै आवश्यक छ। अझै पनि ठूलो जनसङ्ख्या सहकारीको माध्यमबाट प्रत्यक्ष आर्थिक गतिविधिमा जोडिइसकेको छैन। यसर्थ प्रत्यक्ष आर्थिक क्रियाकलापमा सहभागी नभएका समुदायलाई जोड्ने नीति योजना, कार्यक्रम र ढाँचाको प्रतिबिम्ब बजेटमार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा आउनुपर्छ । सहकारीको क्षेत्रबाट गरिबी निवारण गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्नु समाजवाद उन्मुख राज्यको दायित्व हो। सहकारीको माध्यमबाट उद्यमशीलताको विकास गर्दै, राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने बाटो तय गर्नुपर्छ। प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्दै सहकारीको वित्तीय क्रियाकलाप सम्पन्न गर्नु पर्छ।
जनजीविकाको कोसेढुङ्गा
आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यले आधारभूत आवश्यकता भनेर गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा र सुरक्षालाई मानेको छ। यसका केही अवयव पूरा गर्न पनि सहकारी स्थापनाको ठूलो महत्व छ। भुइँ तहका जनतासँग सहकारीको सोझो सम्पर्क र सहभागिता हुने भएकाले जनजीविकाको सुरक्षाका निम्ति पनि सहकारीका क्रियाकलाप सङ्गठित गर्नुपर्छ। बैङ्क तथा अन्य वित्तीय संस्थाको जस्तो अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष र प्रभावकारी हस्तक्षेप नाङ्गो आँखाले देख्न नसकिए पनि स्थानीय स्तरमा सहकारीको प्रभाव उल्लेख्य छ। स्थानीय तहका जनताको जीवन स्तर उठाउन, स्वरोगार र उद्यमशील लबनाउन सहकारीले महìवपूर्ण भूमिका खेलेको छ, खेल्न सक्छ।
प्रशोधन, उत्पादन र बजारसँग जोड्ने प्रमुख सेतु सहकारी नै हो। यसरी नै छरिएर रहेको सानो पुँजीलाई एकीकरण गर्दै ठूलो परियोजनातर्फ डोहो¥याउने काम पनि गरिरहेकै हुन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण त स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना सहकारीको प्राथमिकतामा पर्छ। श्रमिक तथा तल्लो वर्गको आर्थिक अवस्था सुधार गर्दै गरिबी निवारणमा सहकारीको भूमिका आशातीत छ।
अन्त्यमा
सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन, परिमार्जन गर्दै अरू विकसित र सहज बनाउँदै लैजानुपर्छ। कर्जा सूचना केन्द्र यथाशीघ्र स्थापना गर्दा सहकारी अभियान मजबुत हुनेछ। खराब कर्जा असुली प्रक्रियामा स्थानीय निकाय र मालपोत कार्यालयबीच सहजीकरण गर्न सक्दा सहकारी अझै व्यवस्थित हुने देखिन्छ। ऐनमा भएका व्यवस्थाले पारेको असहजता हटाउँदै जाँदा सहकारीको पवित्र उद्देश्य नै पूरा हुनेछन्। यसरी नै सहकारी नियमावली २०७५, निर्देशिका र कार्यविधि समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गरेर सहकारी आन्दोलनलाई पूर्णता दिनु समाजवादको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो।
