प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधार
१. सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधारहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् । साथै सो ऐनले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई कसरी निर्देशित गरेको छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ ले सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारण समक्ष पु¥याउने उद्देश्य लिएको छ । प्रशासन संयन्त्रलाई सेवाप्रदायक संयन्त्र तथा सहजकर्ताको रूपमा रूपान्तरण गरी मुलुकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधारहरू तय गर्नुका साथै प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियालाई समेत स्पष्ट मार्गदर्शन गरेको छ ।
प्रशासनिक कार्यसञ्चालनका आधार :
– राष्ट्र र जनताको बृहत्तर हित,
– समन्याय र समावेशीकरण,
– कानुनको शासन,
– मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
– पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता र इमानदारिता,
– आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र जनमुखी प्रशासन,
– प्रशासन संयन्त्रको तटस्थता तथा निष्पक्षता,
– प्रशासनिक संयन्त्रमा र निर्णयमा सर्वसाधारणको पहुँच,
– विकेन्द्रीकरण तथा अधिकारको निक्षेपण,
– जनसहभागिता तथा स्थानीय स्रोतको अधिकतम उपयोग ।
सरकारी पदाधिकारीबाट हुने निर्णय प्रक्रियाका सम्बन्धमा भएका प्रमुख मार्गदर्शन यस प्रकार छन् :
क) निश्चित कार्यविधि अवलम्बन गर्नुपर्ने :
– कुनै विषयमा निर्णय गर्दा प्रचलित कानुनमा कुनै कार्यविधिको व्यवस्था भएको रहेछ भने त्यस्तो कार्यविधि अपनाउने,
– कानुनमा त्यस्तो व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी उपयुक्त कार्यविधि अपनाउनुपर्ने,
ख) निश्चित समय अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने :
– प्रचलित कानुनबमोजिम कुनै निश्चित अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने सोही समय अवधिभित्र निर्णय गर्ने,
– स्पष्ट व्यवस्था नभएकोमा निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति हेरी निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले उपयुक्त ठह¥याएको समय अवधिभित्र निर्णय गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्न लाग्ने समय निश्चित मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराई पारदर्शी ढङ्गले लागु गर्ने,
– आवश्यक तथ्य, सूचना वा प्रमाण उपलब्ध नभएका कारणले अवधिभित्र निर्णय गर्न नसकिने रहेछ भने निर्णय गर्न पाउने अधिकारीले त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
ग) निर्णय गर्दा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने :
– निर्णय गर्ने अधिकारीले कुनै विषयमा निर्णय गर्दा पारदर्शी ढङ्गबाट गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा आफ्ना मातहतका कर्मचारीको राय तथा परामर्शलाई ध्यान दिन सक्ने,
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयको कारबाही एक तहबाट सुरु भई अर्को तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने रहेछ भने प्रत्येक तहमा संलग्न रहने पदाधिकारीले आफ्नो स्पष्ट राय ठहरसहित निर्णय गर्नुपर्ने विषय निर्णय गर्ने
अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने,
– निर्णय गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेका प्रत्येक तहका पदाधिकारीले पेश गरेको रायमा कुनै प्रश्न उठेको देखिएमा निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा त्यस्तो प्रश्नको पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने,
– कुनै निर्णय गर्दा कानुनी वा प्राविधिक प्रश्नको पनि निरूपण गर्नुपर्ने रहेछ र त्यस्तो विषयमा कुनै कानुनविज्ञ वा प्राविधिकको राय लिन मनासिब ठानेमा त्यस्तो राय लिन सक्ने,
– यसरी राय लिएकोमा त्यस्तो रायलाई समेत आधार मानी निर्णय गर्न सकिने र त्यस्तो रायलाई मान्नु नपर्ने देखेमा त्यसको कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
घ) निर्णय गर्दा आधार र कारण खुलाउनुपर्ने,
– प्रशासकीय अधिकारीले गरेको निर्णय कुन कुन कुरामा आधारित छ खुलाउनुपर्ने,
– त्यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको हो सोको स्पष्ट आधार र कारण खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने,
ङ) स्वार्थ बाझिएमा निर्णय गर्न नहुने,
– निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो कुनै हित, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा तथा नजिकको नातेदार प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएमा वा एकासगोलको व्यक्तिको व्यवसाय, व्यापारमा प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी स्वार्थ बाझिने भएमा आफूले निर्णय गर्न नहुने, समान पद वा एक तह माथिल्लो पदाधिकारीलाई निर्णय गर्न दिने,
छ) सरोकारवाला तथा नागरिक समाजसँग परामर्श
गर्न सकिने,
ज) पदीय र पेसागत आचरण पालना गर्नुपर्ने,
झ) आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन नहुने,
ञ) पदीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने ।
– अन्त्यमा प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा निर्णय निर्माण सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने नियमित कार्य हो।प्रशासनिक निर्णय सरकारी निकायको दैनन्दिन कार्यसम्पादनदेखि जटिल नीतिगत विषयससँग समेत सम्बन्धित हुन सक्छन् । प्रशासनिक कार्यसञ्चालन तथा निर्णय निर्माणबाट नागरिक, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्था, कर्मचारी तथा अन्य सरकारी निकायलगायतका सरोकारवालालाई समेत प्रभावित हुन्छन् । सार्वजनिक प्रशासनलाई सेवाप्रदायक र सहजकर्ता संयन्त्रको रूपमा स्थापित गरेर नागरिकमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु आजको आवश्यकता हो ।
२. प्रतिनिधि सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बारेमा सङ्क्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम उल्लेख गर्नुहोस् ।
प्रतिनिधि सभाको कामकारबाहीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सम्पादन गर्न सभामुखलाई परामर्श दिन गठन हुने समितिलाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति भनिन्छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १३ मा यससम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता, समय निर्धारण, दलीय सहमति जुटाउनेलगायत सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको विषयमा परामर्श दिन सभामुखको अध्यक्षतामा प्रतिनिधि सभामा रहेको दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा पदेन सदस्यबाहेक बढीमा एक्काइस जना सदस्य रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको गठन हुन्छ । उपसभामुख यस समितिको पदेन उपाध्यक्ष र संसदीय मामिला मन्त्री पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुखले आफूलाई उपयुक्त लागेको कुनै सदस्यलाई बैठकमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा आमन्त्रण गर्न सक्छन् । यस समितिको बैठक अधिवेशन चालु रहेको अवस्थामा नियमित रूपमा र अन्य अवस्थामा आवश्यकता अनुसार बस्न सक्छ । समितिका मुख्य जिम्मेवारी यस प्रकार छन् :
– प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पेस हुने विषयको प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने,
– बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्ने समयावधि निर्धारण गर्न सहयोग गर्ने,
– बैठकलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न परामर्श दिने, सभामुखले आवश्यक ठह¥याएको विषयमा सल्लाह दिने,
– संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबिच संवाद गरी अधिकतम सहमतिका आधारमा बैठक सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार गर्ने,
– संसदका कामकारबाहीलाई लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियम :
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम २० बमोजिम प्रतिनिधि सभाको बैठकमा देहायका नियमहरू पालना गर्नु पर्छ :
– सभामुख बैठक कक्षमा प्रवेश गर्दा सबैले उठेर सम्मान प्रकट गर्नुपर्ने,
– सभामुखले बैठकप्रति सम्मान प्रकट गरी आफ्नो आसन ग्रहण गर्नुपर्ने,
– बैठक स्थगित भई सभामुख बैठकबाट बाहिर निस्केपछि मात्र सदस्यले बैठक कक्ष छाड्नुपर्ने,
– सभामुखले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने,
– बैठकमा भाग लिने सदस्यले बोल्दा सभामुखलाई सम्बोधन गरेर बोल्नुपर्ने,
– सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमा बाहेक तोकिएको स्थानमा उभिएर बोल्नुपर्ने,
– सभामुखले बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेको समयमा कुनै पनि सदस्यले स्थान छाड्न नहुने र सभामुखले बोलेको कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुपर्ने,
– सभामुखको आसन तथा बोलिरहेको सदस्यको बिचबाट हिँड्न नहुने,
– सभामुखको आसनतर्फ पिठिउँ फर्काएर बस्न र उभिन नहुने,
– कुनै सदस्यले बोलिरहेको समयमा बाधा पुग्ने वा बैठकको मर्यादा भङ्ग हुने वा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कुनै काम गर्न नहुने,
– बैठकको कार्यसँग प्रत्यक्ष रूपले सम्बन्धित विषयबाहेक अन्य विषयको पुस्तक, समाचारपत्र वा अन्य कागजपत्र पढ्न नहुने,
– बैठक कक्षमा फोन मौन अवस्थामा राख्नुपर्ने, फोनमा कुरा गर्न र रेकर्ड गर्न नहुने ।
– अन्त्यमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि बहस र छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने स्थल भनेको संसद नै हो । यसको गरिमा र मर्यादा उच्च रहेको हुन्छ । संसद्को गरिमा कायम राख्दै संसदीय कामकारबाहीलाई व्यवस्थित ढङ्गले सम्पादन गरी प्रभावकारिता अभिवृद्धिका लागि संसद् र सभामुखबिच पुलको काम गर्ने संयन्त्रको रूपमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यससँगै बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरू, संसद् सदस्यको आचारसंहिता तथा बैठक सञ्चालनका लागि तय गरिएका कार्यविधिगत विषयले संसदीय कामकारबाहीलाई व्यवस्थित गर्न मद्दत गर्ने हुनाले यसको कार्यान्वयमा जोड दिनु पर्छ ।
३. प्रतिनिधि सभाका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता उल्लेख गर्दै आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्रको बारेमा जानकारी प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
कुनै संस्थामा आबद्ध सदस्यबाट संस्थाले अपेक्षा गरेको व्यवहार प्रदर्शन गराउने उद्देश्यले तय गरिएका नियम नै आचारसंहिता हुन् । प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा संसद् सदस्यले संविधानबमोजिमको उत्तरदायित्व पूरा गर्न तथा निजहरूको कामकारबाहीमा सार्वजनिक विश्वास कायम गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ ले संसद् सदस्य र पदाधिकारीका लागि आचार संहिताको व्यवस्था गरेको छ । संसद् सदस्यलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी बोध गराई सो तर्फ केन्द्रित गराउन तथा स्वार्थको द्वन्द्वबाट मुक्त गरी उनीहरूको गैरनैतिक कार्य एवं व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न आचरणका नियम आवश्यक मानिन्छन् ।
संसद् सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताहरू :
– सभाको लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा सो उद्देश्यका लागि प्रतिनिधि सभा नियमावलीको पूर्ण पालन गर्ने,
– समाजमा विद्यमान सामाजिक नैतिकता र आचरण अनुकूलको व्यवहार गर्ने,
– सभाको बैठक वा आफू सदस्य भएको समितिमा उपस्थित भई यसका कामकारबाहीमा नियमित रूपमा भाग लिने तथा आफ्नो मताधिकारको प्रयोग गर्ने,
– आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थ रूपमा इमानदारीपूर्वक तथा वस्तुनिष्ठ भई उत्तरदायीपूर्ण रूपमा पालन गर्ने,
– बैठकसँग सम्बन्धित हरेक कामकारबाहीमा सदस्यले सार्वजनिक उद्देश्यलाई महत्व दिने,
– निजी स्वार्थ र सार्वजनिक स्वार्थका बिच द्वन्द्व हुने स्थिति भएमा स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक स्वार्थका पक्षमा उभिने,
– बैठकका कुनै कामकारबाहीमा व्यक्तिगत हितमा आर्थिक फाइदा वा शुल्क, पारिश्रमिक वा पारितोषिक लिई बोल्ने, मतदान गर्ने वा भाग लिने काम नगर्ने,
– सदस्यको हैसियतमा प्राप्त भएका गोप्य सूचना तथा जानकारी बैठकको उद्देश्यको लागि मात्र प्रयोग गर्ने र आर्थिक फाइदाका लागि यसलाई कुनै अन्य व्यक्ति वा संस्थासँग लेनदेनको विषय नबनाउने,
– सभा वा आफू सदस्य भएको समितिमा विचाराधीन रहेको कुनै विषयमा आफ्नो व्यक्तिगत वा निजी स्वार्थ गाँसिएको भएमा बैठक वा समितिलाई जानकारी गराई सो विषयमा छलफलमा भाग नलिने,
आचारसंहिताको अनुगमन संयन्त्र :
क) प्रतिनिधि सभामा देहायबमोजिमको एक आचारण अनुगमन समिति रहने व्यवस्था रहेको छ ।
अ) सभामुख – सभापति
आ) उपसभामुख – उपसभापति
इ) विपक्षी दलको नेता – सदस्य
ई) कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा सभामुखद्वारा मनोनित १२ जना – सदस्य
उ) सङ्घीय संसद्को महासचिवले आचरण अनुगमन समितिको सचिव भई काम गर्ने ।
ख) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :
– आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भनी सार्वजनिक रूपमा उठेका प्रश्न वा कसैले समितिसमक्ष दिएको सूचनाको आधारमा आवश्यक छानबिन गर्ने,
– आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा सम्बन्धित सदस्य तथा अन्य व्यक्तिसँग आवश्यक जानकारी लिने,
– आचरणका सम्बन्धमा प्रश्न उठाउने व्यक्ति, संस्था वा सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक जानकारी लिने,
– सदस्यको आचरणका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नको विषयमा छानबिन गर्दा सङ्कलित तथ्यबाट सम्बन्धित सदस्यले आचरणको उल्लङ्घन गरेको देखिने वा नदेखिने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गरी सोको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने ।
– अन्त्यमा संसद् सदस्यको रूपमा संविधान र कानुनबमोजिम सपथ लिएपश्चात् पालना गर्नुपर्ने आचरणका नियमहरू नै संसद् सदस्यका आचारसंहिता हुन् । संसद्को गरिमा र मर्यादा कायम राख्दै सदस्यहरूको जिम्मेवारी एवं संविधान प्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह गराउन आचारसंहिताको महìव रहेको छ । आचारसंहिताको उल्लङ्घन संसदीय छानबिनको विषय बन्न सक्छ । यसका लागि अनुगमन संयन्त्रको समेत व्यवस्था रहेको छ । संसद सदस्यहरू स्वयं जिम्मेवार भई नियमावलीले व्यवस्था गरेका आचरणका नियम पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
४. नेपालको प्रचलित कानुनबमोजिम कस्ता व्यक्ति शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिन्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् । साथै शिक्षक सेवालाई समावेशी बनाउन व्यवस्था गरिएको आरक्षणसम्बन्धी प्रावधान जानकारी गराउनुहोस् ।
नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा स्वीकृत गरेको दरबन्दीमा स्थायी शिक्षक पदपूर्तिका लागि सिफारिस गर्न शिक्षक सेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ ले शिक्षक पदपूर्ति सम्बन्धमा विभिन्न नीतिगत तथा प्रव्रिmयागत व्यवस्था गरेको छ । नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशिताको अभ्यास गर्ने सन्दर्भमा शिक्षक सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षक सेवा नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य व्यक्ति तथा शिक्षक सेवामा आरक्षणसम्बन्धी नीतिगत विषय यस प्रकार
रहेका छन् :
शिक्षक पदमा उम्मेदवार हुन अयोग्य हुने व्यक्ति :
क) गैर नेपाली नागरिक,
ख) १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति,
ग) ४० वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति,
घ) मगज बिग्रेको व्यक्ति,
ङ) नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको व्यक्ति,
च) भविष्यमा सरकारी नोकरी वा शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति,
छ) अध्यापन अनुमतिपत्र नलिएको व्यक्ति,
ज) कानुनले तोकेको तालिम नलिएको व्यक्ति,
– तर स्थायी नियुक्ति भई बहालवाला शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको शिक्षकलाई उम्मेदवार हुने बाधा नपुग्ने व्यवस्था रहेको छ ।
शिक्षक सेवामा आरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था :
– सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने शिक्षक पदहरूमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेदवारबिच छुट्ठाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिन्छ :
क) महिला– ३३ प्रतिशत
ख) आदिवासी/जनजाति– २७ प्रतिशत
ग) तराई–मधेशमा बसोबास गर्ने मधेशी, आदिवासी/जनजाति, दलित, पिछडा वर्ग वा
अल्पसङ्ख्यक मुसलमान समुदाय – २२ प्रतिशत
घ) दलित– नौ प्रतिशत
ङ) अपाङ्गता भएका व्यक्ति– पाँच प्रतिशत
च) पिछडिएको समुदाय– चार प्रतिशत ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
