प्रदेश सरकार : अब त्यस्तो नहोस्

‘सङ्घीयता अनिच्छित शिशुजस्तो भएको छ, मार्न/फाल्न पनि नसक्ने र हुर्काउन पनि नचाहने ।’ मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा सङ्घीयताका बारेमा गरेको टिप्पणी हो यो । सङ्घीय सरकारले विगत पाँच वर्षमा सङ्घीयताप्रति कुन हदको बेवास्ता गरेको छ भन्ने मुख्यमन्त्री राउतको यो भनाइबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । 

संविधान सभाबाट संविधान जारी भएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहको दोस्रो निर्वाचन भएको छ । सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश १ बाहेकका अरू सबैको नामकरण गरिएको छ । राजधानी पनि तोकिइसकेको छ । ४ मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि  सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको छ । बैठकपछि प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख र मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खुलेको छ । सातवटै प्रदेश सभाको पहिलो बैठकले आर्थिक समृद्धिको नारालाई प्रमुख रूपमा अघि सारेका छन् । प्रदेश सभा पहिलो बैठकमा सदस्यले आफ्नो प्रदेशलाई नमुना बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यसो त प्रदेश सभा सदस्यको यो कागजी प्रतिबद्धता नौलो भने होइन । अघिल्लो प्रदेश सभामा पनि उनीहरूले त्यस्तै प्रतिबद्धता जनाएका थिए । आफूले व्यक्त गरेका ती प्रतिबद्धता पूरा गर्ने सबालमा पाँच वर्षको बीचमा एक पटक पनि उनीहरूले स्मरण गर्नु जरुरी नै ठानेनन् । 

पहिलो प्रदेश सभा सदस्यको अनुभवले भन्छ, ‘प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकाल त्यति उत्साहजनक रहेन । हुन पनि राजनीतिक स्थायित्वलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएका दलहरूकै कारण केन्द्रजस्तै प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भइरहे । यसबीचमा  सातवटा प्रदेशमा १४ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टबाहेक कसैले पनि पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गर्न पाउनु भएन । सरकार फेरिएसँगै प्रदेश प्रमुख पनि फेरिँदा सात प्रदेशमा २४ जना प्रदेश प्रमुख नियुक्त भए । 

नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा प्रदेश सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जबकि प्रदेश मन्त्रिपरिषद् अन्य देशको तुलनामा यो नै ठूलो हो । मुख्यमन्त्रीले संविधानमा उल्लिखित यो व्यवस्थाविपरीत कुर्सी जोगाउन मनपरी ढङ्गबाट मन्त्री नियुक्त गरे । कतिसम्म भने सत्ता टिकाउनकै लागि बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेशका आठवटा मन्त्रालयलाई फुटाएर १४ वटा बनाउनुभयो । मन्त्रालय फुटाउने कामको थालनी पाण्डे अघिका मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यले नै गर्नुभएको थियो । 

ठूलो सङ्ख्याको मन्त्रिपरिषद् धान्न प्रशासनिक खर्च पनि सोही अनुपातमा वृद्धि हुन्छ नै । संविधानविपरीत मुख्यमन्त्रीले गठन गरेको जम्बो मन्त्रिपरिषद्ले सङ्घीयता महँगो भयो, यसलाई धान्न कठिन हुन्छ भनेर परिवर्तनको विपक्षमा वकालत गर्दै आएको सङ्घीयताविरोधी जनमतलाई थप बल मिल्न जान्छ । त्यसकारण खासगरी सङ्घीयताका पक्षधर दल र तिनको नेतृत्वले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । 

सङ्घीयता भनेको खाली प्रदेश र नाम मात्र होइन । सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार अधिकारको स्थानीयकरण हुनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा प्रदेश सरकारको कमजोरीका कारण अधिकारको नभई बेथितिको स्थानीयकरण भएको भनेर आलोचना हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारको बेथिति प्रत्यक्ष भोगेका र देखेका नागरिकको बुझाइमा प्रदेशको शासन शैली सिंहदरबारको भन्दा खासै भिन्न छैन । जबकि सङ्घीय व्यवस्थामा संविधानले प्रदेश सरकारको अधिकार सुनिश्चितता गरेको छ । संविधानमै सुनिश्चित गरिएको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्ना गतिविधि अघि बढाउनुपर्छ । अर्थात् सङ्घीयताको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सङ्घीयताको मूल मर्म भनेकै अधिकारको विकेन्द्रीकरण हो । राजनीतिक नेतृत्वमा केन्द्रिकृत सोच हाबी छ । त्यसैले सिंहदरबारमा रहेको अधिकार तल्लो तहको सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न राजनीतिक नेतृत्वले कन्जुस्याइँ गर्दै आएको छ । यो मामिलामा घटी, बढी होलान् तर कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबै यही सोचाइबाट निर्देशित छन् । त्यसैले संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय सरकार तल्लो तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न तयार नभएको हो । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेशलाई सहजभन्दा पनि बाध्यात्मक उपज ठानेको छ । जबकि प्रदेश सरकारलाई जनताको घरदैलोको सरकार भन्ने गरिन्छ । त्यस हिसाबले सानातिना कामका लागि नागरिकले सिंहदरबार धाउनु नपर्ने हो । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले प्रदेश सरकारले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार पाएको अधिकारलाई दयाका रूपमा हेर्ने गरेको छ । सिंहदरबारको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ कि कसैको दयाबाट प्रदेशले त्यो अधिकार पाएको नभई ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको उपलब्धि हो । 

प्रदेश सरकारले अधिकार नपाएको समस्या त छँदैछ, साथै प्रदेश सभा नीति, योजना बनाउन मात्र होइन, बनाइएका नीति र योजनाको प्रभावकारी समन्वयमा पनि चुकेका छन् । उदाहरणका लागि प्रदेश सभाले सङ्घीय संसद्को भद्दा नक्कल गरेका छन् । सांसद विकास कोषको रकम वितरणमुखी कार्यक्रममा खर्च गर्ने प्रतिस्पर्धा प्रदेश सभा सदस्यमा पनि देखिएको छ । 

नमिठो विगत

आफ्नो नामकरणसमेत गर्न नसकेको प्रदेश १ मा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री फेरिए । फागुन ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेका शेरधन राईलाई एमालेकै भीम आचार्यले भदौ २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । आचार्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राईले तीन महिना नबित्दै कात्तिक २०७८ मा विस्थापित गर्नुभयो । यसबीचमा प्रदेश १ मा ३५ जना मन्त्री भए । मधेश प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीका लालबाबु राउतले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरे पनि सत्ता टिकाउनकै लागि पटक पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । जसले गर्दा मधेश प्रदेशमा पाँच वर्षमा ५२ जना सांसद मन्त्री भए । 

बागमती प्रदेशमा पाँच वर्षमा तीन जना मुख्यमन्त्री र ३९ जना मन्त्री भए । माघ ०७४ मा मुख्यमन्त्री भएका एमालेले डोरमणि पौडेलले साढे तीन वर्षमा चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । भदौ २०७८ मा उहाँलाई आफ्नै पार्टीकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले विस्थापित त गर्नुभयो तर पार्टी विभाजनका कारण उहाँ साढे दुई महिना मात्रै मुख्यमन्त्री हुनुभयो । शाक्यलाई एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र पाण्डेले कात्तिक २०७८ विस्थापित गर्नुभयो । 

गण्डकी प्रदेशमा फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार पनि नेकपा विभाजित भएपछि टिक्न सक्नुभएन । संसद्मा अल्पमतमा परेपछि वैशाख ०७८ मा गुरुङले राजीनामा दिएपछि कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो । पाँच वर्षमा गण्डकी प्रदेशमा २३ जना मन्त्री बने । 

फागुन २०७४ मा मुख्यमन्त्री बनेका शङ्कर पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार टिकाउनकै लागि चार पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । नेकपा विभाजनपछि दुई पटकसम्म अविश्वासको प्रस्ताव आयो । अल्पमतमा परेपछि पोखरेल सत्ताच्युत हुनुभयो । साउन २०७८ मा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुनुभयो । पाँच वर्षको अवधिमा लुम्बिनी प्रदेशमा ३४ जना मन्त्री भए । 

कर्णाली प्रदेशमा फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाहीको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा संसद्मा रहेका माओवादीका ११ जना सांसद मन्त्री भए । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार कात्तिक २०७८ मा जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । नेकपा विभाजनपछि कांग्रेससँगको सहमतिका आधारमा उहाँको सरकार निरन्तर भयो । गठबन्धनमा भएको सहमितअनुसार नै २०७८ कात्तिकमा शाहीले सरकार छाडेर कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुनुभयो । यस बीचमा कर्णाली प्रदेशमा २२ जना मन्त्री भए । पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेका सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पद जोगाउनका लागि छ पटक मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गर्नुभयो । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २५ जना सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाए । 

संविधानमा सरकारको तीन तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तका आधारमा हुने भनिएको छ । त्यो भनेको एक तहले अर्को तहको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ । केन्द्रीकृत राजनीतिक सोचका कारण प्रदेशको अस्तित्व स्वीकार्न उनीहरू तयार छैनन् । राजनीतिक नेतृत्वमा यस किसिमको केन्द्रीकृत सोच भए पनि राष्ट्रिय सभाका ५९ मध्ये ५६ जना प्रदेश सभाबाटै चुनिन्छन् भन्ने वास्तविकता कसैले बिर्सनु हँुदैन । राष्ट्रिय सभाका सदस्य चयनमा त भूमिका छ नै साथै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पनि प्रदेश सदस्यको अहम् भूमिका हुन्छ । प्रदेश सभाको महìव कति छ भन्ने यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धिको नारालाई चुनावमा जोडतोडका साथ उठाएका दलहरू प्रदेश सभाबाट प्रदेश सरकार गठनको तयारीमा छन् । निर्वाचन परिणामले भन्छ,  सातवटै प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन । त्यसकारण सरकार गठन गर्न सबै प्रदेशमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन चाहिन्छ । सङ्घीय सरकारको छाया प्रदेशमा पनि प्रतिविम्बित हुने भएकाले भोलिका दिनमा प्रदेश सरकार थप अस्थिर हुने आशङ्का छ ।