राजधानी काठमाडौँको गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सूचना माग्न गएका चार अभियन्तालाई ३ असारमा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्यो । नगरपालिकामा अनियमितता भएको भनी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन प्रयोग गर्दै त्यससम्बन्धी सूचना माग्न पुगेका उनीहरूलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धबाट खटिएको प्रहरीले पक्राउ गरेको हो । सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ काठमाडौँका सदस्य अस्मिता खत्री, महासङ्घकै गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका नगर समिति संयोजक आदर्श क्षेत्री, सूचनाको हकका अभियन्ता राजु सुनार र प्रेम श्रेष्ठ त्यस दिन सूचना माग्न नगरपालिका पुग्नुभएको थियो ।
सूचना माग गर्ने अभियन्तालाई सूचना दिनुको साटो उल्टै प्रहरी लगाएर पक्राउ गर्नुले आमनागरिकको सूचनाको हकलाई स्थानीय सरकारले कसरी कमजोर बनाउन खोजेको छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । नेपालमा सूचनाको हकका प्रमुख अभियन्ता तारानाथ दाहाल सूचना मागेकै कारण नागरिकलाई पक्राउ गर्नु विधिको शासनविपरीत भएको बताउनुहुन्छ । सूचना माग गर्नेले कानुनविपरीत अरू कुनै काम गरेको भए निष्पक्ष छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गरिनुपर्नेमा प्रहरी बोलाएर पक्राउ गर्नुले कर्मचारीको नियतमाथि आशङ्का उब्जिएको दाहालको भनाइ छ । हुन पनि अनियमितताविरुद्ध प्रश्न गर्नेलाई तत्काल जवाफ दिनुपर्नेमा प्रहरी लगाएर तर्साउनुले स्थानीय निकायका निर्वाचित अधिकारीले अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन खोजेको बुझ्न कठिन छैन ।
यसअघि २४ मङ्सिर २०७१ मा पर्सा, गम्हरियाका एक युवक सरकारी कार्यालयमा सूचना माग्न जाँदा २४ घण्टा प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको घटना सूचनाको हकमा चासो राख्नेहरूले बिर्सेका छैनन् । वीरगन्जको हरि खेतान बहुमुखी क्याम्पसमा कक्षा १२ का लक्ष्मण सर्राफले अघिल्लो आर्थिक वर्ष कृषि कार्यालयमा आएको बजेट कुन गाविसमा कति खर्च भयो भन्ने जानकारी माग्नुभएको थियो । कार्यालयका सूचना अधिकारी नभेटिएपछि प्रमुखको कार्यकक्षमा पुगेर निवेदन दर्ताका लागि तोक लगाइदिन आग्रह गर्दा नमिल्ने जवाफ पाएपछि निवेदक सर्राफले लिखित माग गर्नुभएको थियो । त्यसपछि जङ्गिएका कार्यालय प्रमुखले अपशब्द प्रयोग गर्दै प्रहरीलाई खबर गरेर लक्ष्मणलाई थुनामा पठाएका थिए । उता घटनाबारे कसैलाई केही नभन्न प्रहरीले दबाब दिए पनि मानसिक पीडा सहन नसकेर लगत्तै उहाँले घटना सार्वजनिक गर्नुभएको थियो ।
राज्यका निकाय जनताप्रति कत्तिको पारदर्शी र जवाफदेही छन् भन्ने कुरा यी दुई घटनाबाटै प्रस्ट हुन्छ । नागरिकको मौलिक हक अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रमा सुशासन र सुव्यवस्था कायम गरी राज्यका संयन्त्रले सार्वजनिक निकायका कामकाजबारे पारदर्शी रूपमा नागरिकलाई स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा झुटा मुद्दा लगाएर पक्राउ गरिएको अभियन्ताहरूको आरोप छ । अनियमितताबारे प्रश्न गर्ने नागरिकलाई पक्राउ गरेर अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन खोजेको भन्दै सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घले कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ । साथै उसले दुव्र्यवहार र मानमर्दनविरुद्ध क्षतिपूर्ति, जिउधनको सुरक्षा तथा नगरपालिकाका पदाधिकारीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सूचनाको हकका अभियानकर्मी पक्राउ परेका सम्बन्धमा आयोगले अनुगमन गर्ने बताएको छ ।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डा. सूर्य ढुङ्गेलले सूचनाको हक प्रयोग गर्दा प्रहरी वृत्त बौद्धले पक्राउ गरेका चार जनाका विषयमा आयोगले अनुगमन र अध्ययन गर्ने जनाउनुभएको छ । सूचनाको अधिकार मानव अधिकारकै अङ्ग भएको र यो हक संविधानमा मौलिक हकका रूपमा सुरक्षित गरिएकाले नेपाली नागरिकले यसको प्रयोग गर्न सक्ने डा. ढुङ्गेलको भनाइ छ । सूचनाको हक कार्यान्वयनमा आएको १६ वर्ष बितिसक्दा पनि सार्वजनिक निकायको सूचना सजिलै पाउन नसक्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो । सूचनाको हक कार्यान्वयनबारेका अध्येता त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक डा. श्रीराम पौडेल भन्नुहुन्छ, “सूचनाको हकलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन तहमा लैजानका लागि कानुनबारे सबै जानकार छन् तर उनीहरूमा मजबुत स्वीकार्यता छैन ।”
सूचना भनेको लोकतन्त्रको आत्मा हो । त्यसैले त प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था भएका मुलुकमा सूचनाको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा उच्च सम्मान दिइएको हुन्छ । किनभने सरकारले कसरी काम गरेको छ भन्ने थाहा पाउनु हरेक नागरिकको अधिकार हुन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनले सरकारबाट सूचना प्राप्त गर्न, सरकारका कुनै पनि कागजपत्र हेर्न एवं वर्गीकृत सूचनाका प्रमाणित गरिएका दस्ताबेज प्राप्त गर्न हरेक नागरिकलाई अधिकार दिइएको छ ।
लोकतान्त्रिक मान्यता अनुसार जनप्रतिनिधि जनताप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । हामीकहाँ त्यसको ठिक उल्टो जनप्रतिनिधिले आफूलाई शासक ठान्ने गरेका छन् । त्यही शासकीय चरित्र देखाएका हुन्, सूचना माग्न पुगेका नागरिकलाई गोकर्णेश्वरका जनप्रतिनिधिले । जब कि सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन अनुसार सार्वजनिक निकायले आफ्ना गतिविधि अद्यावधिक गरी स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । नागरिकले सूचना मागे पनि नमागे पनि यो काम गर्नु सार्वजनिक निकायको दायित्व अन्तर्गत नै पर्छ । नागरिकले सार्वजनिक चासोका विषयमा मागेका सूचना सहज ढङ्गले दिनु त कता हो कता, मागकर्तालाई प्रहरी लगाएर हिरासतमा राख्नुले सरकारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको नियत प्रस्ट हुन्छ ।
आफ्ना जनप्रतिनिधिले जिम्मेवारी वहन गरे कि गरेनन् भनेर परीक्षण गर्ने वा थाहा पाउने जनताको अधिकार हो । त्यसकारण सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसम्मका अधिकतम सूचना जनतालाई सहजै उपलब्ध गराउनु पर्छ; जसबाट सरकारलाई जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउन सूचनाको हक एउटा बलियो औजार बन्न सकोस् ।
कानुनी व्यवस्था
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लोकतन्त्रका प्रमुख विशेषतामध्येको एउटा विशेषता हो । त्यही स्वतन्त्रता प्रयोग गरेर नागरिकले लोकतन्त्रमा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेका हुन्छन् । यो भनेको उनीहरूले आफ्ना जनप्रतिनिधिले गरेका कामका सम्बन्धमा आलोचना गर्न र खबरदारी गर्न पाउनु हो । यसो गर्ने स्वतन्त्रता दिनुपछाडिको प्रमुख कारण भनेको राज्यका निर्णय र गतिविधिमाथि नागरिकले गर्ने स्वच्छ आलोचना र बहसले नीतिनिर्मातालाई कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्नुअघि एक पटक गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाओस् भन्ने नै हो । अर्थात् समग्रमा भन्नु पर्दा सूचनाको स्वतन्त्रताले सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्छ । उनीहरू जवाफदेही हुनै पर्छ ।
विसं २०४६ को जनआन्दोलनपछि जारी नेपाल अधिराज्यको संविधान–२०४७ को मौलिक हकमा सूचनाको हकलाई पहिलो पटक समावेश गरिएको थियो । संविधानमा उल्लेख गरिए पनि यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि कानुन बन्न सकिरहेको थिएन । विसं २०६२/६३ को आन्दोलनपछि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्बाट विसं २०६४ मा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी हुन सम्भव भएको हो । आममानिसले आफ्नो र सार्वजनिक हितको सूचना माग्ने र सार्वजनिक कामकाजको विषयमा थाहा पाउने अधिकारलाई मानव अधिकारका रूपमा सूचनाको हकमा उल्लेख छ ।
ऐनमा उल्लेख गरिएको व्यवस्था अनुसार सूचनाको हकको संरक्षण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको हो । ऐन जारी भएपछि २०६५ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ जारी गरेर जनताले आफू र आफ्नो सरोकारका सूचना माग्न पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको हो । नेपालको संविधान–२०७२ को भाग ३ को मौलिक हक अन्तर्गत धारा २७ मा सूचनाको हकका सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था गरिएको छ । विश्वभर आएको प्रजातन्त्रको लहरपछि प्रजातान्त्रिक शासनव्यवस्था भएका मुुलुकमा सूचनाको हकको विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ । त्यस बखत विश्वभर १४ मुलुकले मात्र सूचनाको हकको अभ्यास गरेकामा अहिले १४० को हाराहारीका मुलुकले सूचनाको हकलाई संवैधानिक वा कानुनी प्रबन्ध गरी लागु गरेका छन् ।
