विसं २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक उपलब्धि हो, नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी व्यवस्था । यसरी संविधानमै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गर्नुका पछाडि केही कारण छन् । संविधानका धारामा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्यवस्था यसअघि नै नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ मा गरिएको थियो तर १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणासँगै संविधानको धारामा उल्लेख गरिएको भए पनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुन पुग्यो । सो घोषणासँगै पत्रकारका गतिविधिमाथि कडा निगरानी सुरु भयो भने सञ्चार गृहमा हतियारसहितका सेना र प्रहरी तैनाथ गरियो । सञ्चार माध्यमका समाचार कक्ष बन्दुक तेस्र्याएर बसेका सेनाको कब्जामा थिए । प्रेसमा छाप्न पठाउने तयारी अवस्थाका समाचार सामग्रीलाई त्यहाँ सम्पादकका रूपमा खटिएका सेनाले कसरी कैँची लगाएका थिए भन्ने कुरा १–१५ फागुन २०६१ को हिमाल खबरपत्रिकामा कनकमणि दीक्षितको शाही घोषणा र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया शीर्षकको विश्लेषणात्मक सामग्री हेर्दा प्रस्ट हुन्छ । जुन राजा ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्थासम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्नेका लागि ज्यादै उपयोगी सामग्री हुने छ । सञ्चारसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर तत्कालीन सरकारले स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोठ्ने काम गरेको थियो । यी र यस्ता घटनासँगै स्वतन्त्रताका पक्षधर पत्रकार आफ्ना पेसागत र व्यावसायिक मुद्दा थाती राखेर गणतन्त्रको पक्षमा हरेक दिन सडक सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए । सडक आन्दोलनको अगुवाइ पत्रकारले नै गरेका थिए । यसो हुँदा राजधानीको केन्द्र भागबाट पर पुगेका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई केन्द्रमा प्रदर्शन गर्नका लागि बल मिलेको थियो । जतिबेला आन्दोलनको कमाण्ड समाल्नुभएको थियो नेपाली कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले । आन्दोलनको माग अनुसार ११ वैशाख २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको घोषणा गरेपछि पत्रकारबिच पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको चर्चा सुरु भएको हो । लोकतन्त्र प्राप्तिको आन्दोलनमा पत्रकारको उल्लेख्य योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाकै पहलमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा पहिलो पटक पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको हो । त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै २०७२ मा जारी गरिएको नेपालको संविधानमा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता उल्लेख गरिएको छ ।
लोकतन्त्र पुनस्र्थापना लगत्तै मुलुकमा प्रेस स्वतन्त्रताको जे जस्तो कल्पना गरिएको थियो, त्यस अनुसार सरकारी व्यवहार हुनु त कता हो कता कानुन बनाएर नागरिकको बोल्न, लेख्न तथा फरक विचार राख्न पाउने अधिकारमाथि अङ्कुश लगाउन प्रयास भएको पाइन्छ । जबकि यी भनेका नागरिकका मौलिक अधिकार हुन् । संविधानले नै यस्ता अधिकार दिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षपातीको सङ्गठित विरोधको बेवास्ता गर्दै सङ्घीय सरकारले अभ्यास गरेका प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुनको सिको गर्दै प्रदेश सरकारले पनि कानुनको मसौदा तयार गरेका छन् । पछिल्लो समय स्वतन्त्र प्रेसको घाँटी निमोट्ने दिशामा अग्रसर देखिएको छ, कोशी प्रदेश सरकार । संविधानले ग्यारेन्टी गरेको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानसहितको प्रदेश सरकारले ल्याएको कोशी प्रदेश आमसञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ संशोधनको माग गर्दै पत्रकार र सञ्चारसम्बद्ध निकाय आन्दोलित भएपछि कोशी प्रदेश सरकार निर्णयबाट एक कदम पछाडि हट्न बाध्य भएको छ । संसदीय समितिमा सहमति जुटाएपछि प्रदेश सभामा पेस भएको विधेयक १३ भदौमा पारित गर्ने तयारी हुँदै थियो । विधेयकमा समावेश गरिएका प्रावधानप्रति सञ्चारसम्बद्ध निकायको असन्तुष्टिका कारण सरकारले विधेयक स्थगित गरेको मात्र हो, फिर्ता लिएको होइन । यसको अर्थ सरकारले जुनसुकै बखत सो विधेयक अगाडि बढाउन सक्छ तर पनि यो घटनापछि पर्याप्त छलफलबिना पारित गर्ने कार्यसूचीमा विधेयक राख्नका लागि त्यति सहज भने देखिँदैन । जुन विधेयक १८ माघ २०८१ मा प्रदेश सभामा दर्ता भएको थियो । २७ माघमा प्रदेश सभाको बैठकमा भएको भोलिपल्टदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको थियो । प्रदेश सभाले ९ फागुन २०८१ मा संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाएको थियो ।
प्रदेश सभामा छलफलका क्रममा १३ वटा संशोधन दर्ता भएपछि थप छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिमा पठाइएको थियो । समितिले कारबाही र जरिवानाको थप प्रावधानसहितको प्रतिवेदन तयार पारेपछि त्यसको विरोध सुरु भएको हो । कारबाही र जरिबानाको तरबार तेस्र्याएर प्रदेश सरकारले पत्रकारको कलम बन्द गराउने प्रयास गरेको प्रस्ट देखिन्छ । जबकि राज्यका कुनै पनि निकायबाट भए गरेका बदमासी र गलत प्रवृत्तिविरुद्ध खबरदारी गर्नु पत्रकारको व्यावसायिक धर्म नै हो तर प्रदेश सरकारले पत्रकारलाई कसरी कमजोर बनाउने प्रयास गरेको छ भने ‘कोशी प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्नेसम्बन्धी प्रदेशको न्याय, प्रशासन तथा विधायन समितिले पारित गरी ६ भदौमा प्रदेश सभामा पेस गरिएको संशोधित विधेयकमा प्रतिष्ठान अध्यक्षको नियुक्ति हुँदा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने यसअघिको प्रस्ताव हटाइएको छ । यसबाट प्रतिष्ठानलाई राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको प्रस्ट हुन्छ । प्रतिष्ठानमा प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेको अध्यक्ष र सदस्यसहित ११ सदस्यीय समिति हुने प्रस्ताव गरिएको छ । सदस्यमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कोशी प्रदेश समितिका अध्यक्ष वा अध्यक्षले तोकेका प्रतिनिधि एक जना, प्रदेश सरकारले नियुक्त गरेका कम्तीमा दुई महिलासहित सात जना, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सूचना तथा सञ्चार महाशाखाका उपसचिव पदेन सदस्य र प्रदेश प्रेस रजिस्ट्रार सदस्यसचिव रहने उल्लेख छ । प्रतिष्ठानलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मातहतको एक प्रशासनिक एकाइभन्दा माथि यसको हैसियत देखिँदैन । मिडिया काउन्सिल विधेयक जस्तै सदस्य सचिव (प्रेस रजिस्ट्रार) लाई कार्यकारी अधिकार दिने प्रस्ताव गरिएको छ । यसो हुँदा अध्यक्ष नाम मात्रको हुने पक्का छ । प्रदेशमा सञ्चालन हुने १०१ देखि हजार वाटसम्मको एफएम रेडियो तथा केबुल टेलिभिजन र पत्रपत्रिका सञ्चालनको अनुमति दिने, नवीकरण गर्ने, वर्गीकरण गर्ने, अभिलेख राख्ने, पत्रकार तथा मिडिया संस्थालाई सजाय गराउने र मुद्दाको किराना लगाउनेसम्मको अधिकार प्रेस रजिस्ट्रारलाई दिइएको छ । प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी यो विधेयकमा कतिसम्म कमजोरी देखिन्छ भने पत्रकारको हकहितका लागि स्थापना गर्न लागिएको प्रदेश स्तरीय यो संस्था पत्रकारिताको गुणस्तर वृद्धिमा कहीँकतै बोलेको पाइँदैन । जबकि यस्तो संस्थाले पत्रकारको क्षमता वृद्धि गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ट योजना अगाडि सार्नु पर्दथ्यो । त्यतातिर यो विधेयक पूर्ण रूपले चुकेको देखिन्छ ।
आमसञ्चार विधेयकमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्ने रेडियो, टिभी र पत्रकारलाई २५ हजारदेखि डेढ लाख रुपियाँसम्मको जरिबाना तोकिएको छ तर हालै विधायन समितिले पारित गरेको संशोधनमा प्रदेश सरकार र मातहतले दिने सुविधा रोक्ने, विज्ञापनलगायत सेवासुविधा उपलब्ध नगराउने वा कालोसुचीमा राख्ने वा बढीमा एक लाखसम्म तोकिएबमोजिम जरिबाना हुने व्यवस्था थप गरिएको छ । जबकि पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा सम्बन्धित सञ्चार माध्यमलाई सचेत गराउने हो तर लाखौँको जरिबाना तोकेर कानुन ल्याउनुका पछाडि सरकारको नियतमै खोट देखिन्छ । अर्थात् यसो गरेर पत्रकार र सञ्चार माध्यमलाई आफ्नाविरुद्धमा लेख्न र बोल्न रोक लगाउने सरकारी नियत प्रस्ट हुन्छ । सरकारका बदमासीलाई खबरदारी गर्नेलाई दण्ड जरिबाना गराउने यस्ता कार्यले पत्रकार र सिङ्गो पत्रकारिता पेसालाई थप कमजोर बनाउने निश्चित छ । त्यस कारण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि यस्ता कुनै पनि प्रावधान राखिनु हुँदैन । प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने अन्तिम तयारीमा पुगेको यो विधेयक तत्कालका लागि स्थगित भएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले सरोकारवाला सबै पक्षसँग यसबारे पर्याप्त छलफल गर्नु पर्छ । धेरै हतार नगरी सरोकारवालासँग छलफल गरी प्राप्त फिडब्याकका आधारमा विधेयकलाई अन्तिम टुङ्गोमा पु¥याउँदा संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पनि एकैसाथ सम्मान हुने छ । यो दिशामा कोशी प्रदेश सरकार र यसको नेतृत्व मात्र होइन, सिङ्गो कोशी प्रदेश सभा गम्भीर हुनै पर्छ ।
