दुई सार्वजनिक सञ्चार संस्था रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एउटै छाता संस्था अन्तर्गत गाभेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी) गठन गर्ने कानुन सङ्घीय संसद्बाट २५ भदौमा पारित भएको छ । आमसञ्चार माध्यमलाई परिवर्तित सन्दर्भ र समयानुकूल सुधार गर्न सरकारले गठन गरेको सूचना तथा सञ्चारसम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको सिफारिस अनुसार राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ गठन गरिएको थियो । राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति, २०७३ मा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गरी सार्वजनिक प्रसारणमा रूपान्तरण गर्न दिइएको सुझावका आधारमा २४ असार २०७७ मा संसद्मा विधेयक दर्ता गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई २७ चैत २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा टेबल भएर प्रतिनिधि सभाको विकास तथा सञ्चार समितिमा पठाइएको थियो ।
मूल विधेयकमा सरकारले नियुक्त गरेको व्यक्ति कार्यकारी समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था रहेकोमा संसदीय समितिबाट परिमार्जन भएपछि प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष वा तोकिएका सदस्यको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिको सिफारिसमा अध्यक्ष नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ । सिफारिस समितिमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव र रेडियो वा टेलिभिजन क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभव भएको व्यक्ति मनोनयन हुने व्यवस्था गरिएको छ । पारित विधेयक अनुसार अब अध्यक्षका लागि खुला दरखास्त आह्वान हुने छ । अध्यक्षको कार्यकाल चार वर्षको हुने छ । अध्यक्ष चयनमा लोक सेवा आयोगको संलग्नताले पिएसबीमा योग्य र क्षमतावान् व्यक्ति चयन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सम्पादकीय स्वतन्त्रताको अधिकतम सुनिश्चित गरी गुणस्तरीय, सन्तुलित एवं विश्वसनीय समाचार सामग्रीमार्फत स्वच्छ जनमत तयार गर्नु पिएसबी मोडलको विशेषता हो । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र स्वतन्त्र पत्रकारिताको मर्म अनुसार स्वच्छ, निष्पक्ष र जनताप्रति उत्तरदायी भएर नागरिकलाई सुसूचित गर्नु सार्वजनिक सेवा प्रसारणको मुख्य उद्देश्य हो । यस्ता प्रसारण माध्यम सरकारप्रति नभई संसद्, समुदाय र स्रोता तथा दर्शकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । मूल विधेयकमा सरकारले आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा पारित विधेयकमा विषयवस्तुलाई निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउन निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था छ र नीतिगत निर्देशन दिन परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारणसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतानुसार संसद्प्रति उत्तरदायी भई सरकारमार्फत संसद्मा वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने चलन छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि पिएसबीलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने प्रयास गरिएको छ । मूल विधेयकमा वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्ने प्रस्ताव रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरेर सङ्घीय संसद्को सम्बन्धित समितिमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाका कारण ७ चैत २००७ सालमा स्थापना भएको रेडियो नेपाल र १४ पुस २०४२ देखि प्रसारण हुँदै आएको नेपाल टेलिभिजनमा संरचनागत सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
स्वार्थमा महासङ्घ
२१ वैशाख २०८१ मा काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा महासङ्घको २४ औँ महाधिवेशनको उद्घाटन हुँदै गर्दा २६ जेठमा निर्वाचन गरी नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने निर्णय भएको थियो । केन्द्रीय महाधिवेशन भएको एक महिनापछि नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विधानको व्यवस्था अनुसार २६ जेठका लागि निर्वाचनको मिति तय गरिएको थियो ।
महासङ्घले निर्वाचन समिति गठन गरेको भए पनि घोषित निर्वाचनको अघिल्लो दिनसम्म कुनै कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएन, जसका कारण निर्वाचन नहुने त पक्का थियो । महासङ्घले २५ जेठको अबेर विज्ञप्ति निकालेर मतदाता नामावलीमा देखिएको विवादका कारण २६ जेठमा निर्वाचन गर्न नसकिएको भन्दै असार दोस्रो साताका लागि नयाँ मिति तय गर्यो । त्यसपछि निर्वाचन कार्यतालिका संशोधन गर्दै महासङ्घले २२ असारका लागि निर्वाचनको दोस्रो मिति तोक्यो । २२ असारको निर्वाचनका लागि १५ असारमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने थियो तर महासङ्घले सदस्यता विवाद टुङ्ग्याउन नसकेपछि त्यस दिन मनोनयन दर्ता हुन सकेन ।
लामो समयको मौनतापछि महासङ्घले असोज ५ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि पनि मतदाता नामावलीसम्बन्धी विवाद नटुङ्गिएपछि २५ भदौमा अध्यक्ष विपुल पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिनुभयो । महासङ्घमा उत्पन्न सङ्कटका सम्बन्धमा यसबिचमा पूर्वअध्यक्षहरू एकै ठाउँमा बसेर तत्काल निकास खोजी पत्रकार महासङ्घको गरिमा जोगाउनका लागि नेतृत्वको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए । पटक पटक मिति सारेर पनि निर्वाचन हुन नसकेको सन्दर्भमा अध्यक्ष पोखरेलको राजीनामाले थप अन्योल बढायो । पोखरेलको राजीनामा स्वीकृतपछि महासङ्घले एक सातापछाडि १२ असोजका लागि निर्वाचनको नयाँ मिति तोकेको छ । निर्वाचन समितिले २९ भदौमा मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ । सूचनाको हकको पक्षमा वकालत गर्ने पत्रकारलाई महासङ्घले त्यसबाट वञ्चित गराएको छ । वर्षौंदेखि काम गर्दै आएको पत्रकारको नाम महासङ्घका कुनै पदाधिकारीको सनकका भरमा सदस्यता सूचीबाट हटाइएको छ, शुद्धीकरणका नाममा । महासङ्घको विधानले सदस्यता छानबिनलगायतको जिम्मा जिल्ला र प्रदेश समितिलाई दिएको छ । जिल्लाले सिफारिस गरेर पठाएका सदस्यबारे छानबिन गरी निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार प्रदेशको हो भने अभिलेख राख्ने दायित्व केन्द्रको । यस्तो व्यवस्थालाई लत्याउँदै ९ पुस २०७९ मा सुर्खेतमा सम्पन्न साधारण सभाले विधान विपरीत महासङ्घका सदस्यको शुद्धीकरण गर्न समिति गठन गरेको थियो, जुन समिति स्वार्थ पूर्तिका लागि जबर्जस्ती गठन गरिएको थियो । जबकि सदस्यतासम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार विधानले सङ्गठन समितिलाई दिएको छ ।
मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउँदै गएको सन्दर्भमा दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाबाट प्रकाशित टाइम र लाइफ म्यागेजिनका प्रकाशकले सिकागो युनिभर्सिटीका प्रोफेसर रोबर्ट हचिन्सको अध्यक्षतामा आधुनिक लोकतन्त्रमा मिडियाको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ भनी प्राज्ञिक अध्ययनका लागि ‘हचिन्स कमिसन’ गठन गरेका थिए । यस अध्ययनका लागि मिडिया स्वयम्ले लगानी गरेको थियो । चार वर्ष काम गरेपछि कमिसनले सन् १९४७ मा समाजप्रति उत्तरदायी हुनु प्रेसको नैतिक दायित्व हुने छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसैले पत्रकारिताको सामाजिक उत्तरदायित्वको प्रसङ्ग कोट्याउनसाथ ‘हचिन्स कमिसन’ को नाम सबैभन्दा अगाडि आउँछ, जसले मिडिया समाजप्रति उत्तरदायी हुनु पर्छ भन्नेमा जोड दिन्छ । त्यस कारण नैतिक दायित्वको ख्याल गर्दै जवाफदेही बनाउन सामाजिक उत्तरदायित्वको सिद्धान्त अगाडि आएको हो ।
नेपालको सन्दर्भमा मिडियाप्रतिको विश्वास धर्मराउन थाल्नुको मुख्य कारण मिडियाले प्रश्न गर्न नसक्नु नै हो । राज्यका निकाय र सिङ्गो समाजलाई सच्चिन दबाब दिनुपर्नेमा मिडियाकर्मीहरू अरूलाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यक्ति मात्र होइन, समाजको भरोसाका रूपमा रहेका सिङ्गो सङ्गठन पत्रकार महासङ्घ नै यस्तो अवस्थामा पुगेको छ । राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै आएको अगुवा नागरिक संस्था नेपाल पत्रकार महासङ्घमाथि यतिबेला प्रश्नहरू तेर्सिएका छन् । पत्रकारिताको विकास र विस्तारका लागि परिवर्तित सन्दर्भमा नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने एउटा पक्ष छ भने अर्कातर्फ सञ्चारसम्बन्धी विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु परेको छ तर तीन वर्षमा गर्नुपर्ने निर्वाचन गराएर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा महासङ्घ दलीय राजनीतिको खेलमैदान हुन पुगेको छ । होइन भने, तीन महिनाअघि नै महासङ्घमा नयाँ नेतृत्व आइसक्नु पर्ने थियो ।
१९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रको शाही घोषणा लोकतन्त्रविरुद्धको ‘कु’ हो भनेर औपचारिक धारणा राख्ने पहिलो संस्था पनि पत्रकार महासङ्घ नै थियो । जतिबेला लोकतन्त्रका पक्षमा माहोल बनाउन शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेसागत सञ्जाल (पापड) को गठन महासङ्घको अगुवाइमा भएको थियो । यसरी राजनीतिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता रक्षाका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्दै राजनीतिक दललाई समेत बाटो देखाउने पत्रकार महासङ्घले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
