जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विश्व सम्मेलन कन्फरेन्स अफ पार्टिच (कोप–२९) पूर्वी युरोप र पश्चिम एसियाबिचमा अवस्थित अजरबैजानको बाकु रङ्गशालामा आजदेखि सुरु हुँदै छ । ७ मङ्सिरसम्म विश्वभरका सरकार एवं राज्यप्रमुख, उच्च सरकारी अधिकारी, नीति निर्माता, नागरिक समाजका अगुवा र सञ्चारकर्मी सहभागी सम्मेलनले यति बेला विश्वको ध्यान खिचेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा आयोजित सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको फ्रेमवर्क सन्धि सन् १९९४ मा हस्ताक्षर गर्ने नेपाललगायतका देश सहभागी छन् । नेपालको तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीसहितको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलको सहभागिता रहने छ । उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वबाट नेपालले सम्मेलनलाई कति गम्भीर रूपमा लिएको छ भन्ने सन्देश त जाने नै छ, साथै यसले निर्णय क्षमता र कार्यान्वयनमा पनि विशेष महत्व राखेको हुन्छ ।
नेपालबाट हालसम्म चार वटा सम्मेलनमा राष्ट्र/सरकार प्रमुखबाट सहभागिता भएको छ । सन् २००९ डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको १५ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, सन् २०१८ मा पोल्यान्डमा भएको २४ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सन् २०२१ मा संयुक्त अधिराज्यको स्कटल्यान्डमा भएको २७ औँ सम्मेलनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गत वष युएईको दुबईमा भएको कोप–२८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सहभागिता जनाएको थियो ।
विपत्ति झेल्न वित्त
विश्वमा जलवायु परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा पारेका प्रभावलाई कम गर्ने विषयमा छलफल गरी त्यसका लागि आवश्यक पहल गर्नु नै सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य हो । जलवायुसम्बन्धी सम्मेलन कोप–२९ लाई ‘फाइनान्स कोप’ पनि भनिएको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि (युएनएफसिसिसी) का पक्ष राष्ट्रहरूको बाकु सम्मेलन कोप–२९ ‘जलवायु वित्त’ का विषयमा बढी केन्द्रित हुने छ । सम्मेलनमा ‘क्लाइमेट फाइनान्स’ र ‘कार्बन क्रेडिट’ लाई छलफलको प्राथमिक सूचीमा राखिएको छ । त्यसैले यस सम्मेलनलाई ‘फाइनान्स कोप’ भनिएको हो ।
पछिल्ला केही वर्षयताका जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कोप सम्मेलनमा पेरिस सम्झौताको कार्यान्वयन प्रमुख विषय बन्दै आएको छ । सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता सबै मुलुकले अनिवार्य रूपमा पालन गर्नुपर्ने एक कानुनी सम्झौता हो । फ्रान्सको पेरिसमा भएको कोप–२१ मा १९६ मुलुकले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । जसको प्रमुख लक्ष्य थियो, विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा कायम राख्नु । यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि थुप्रै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । तापमानलाई त्योभन्दा बढ्न नदिन कार्बन उत्सर्जन शून्यमा ल्याउनु पर्छ । यसका लागि विशेषतः विश्वका धनी र ठुला चीन, अमेरिका, भारत, रसिया र जापानलगायत मुलुकहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । किनभने उनीहरूले नै विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रदूषण उत्पादन गरिरहेका छन् ।
जलवायु परिवर्तन गराउन नगन्य भूमिका रहेका नेपाललगायतका विकासोन्मख राष्ट्रलाई जलवायु परिवर्तनका कार्यक्रम सञ्चालनार्थ आवश्यक लगानीका लागि धनी राष्ट्रहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने भन्दै विगतका कोपमा पनि नेपालले यस विषयमा आवाज उठाउँदै आएको थियो । यति मात्र होइन, उक्त वित्तमा सहज पहुँच हुनुपर्ने भन्दै नेपालले अडान लिँदै आएको छ । यो सम्मेलनमा पनि धनी तथा विकसित मुलुकहरूले जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउनुपर्ने, नेपाल जस्ता मुलुकका लागि उक्त वित्त प्राप्ति गर्न पहुँच सहज हुनुपर्ने नेपालको प्रमुख एजेन्डा हुनु पर्छ ।
हुन पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रत्येक व्यक्ति, कम्पनी र सरकारहरूले लगानी गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्दै आएको छ । यसका लागि प्रमुख रूपमा पब्लिक फाइनान्स र प्राइभेट फाइनान्सको चर्चा हुने गरेको छ । त्यसमाथि पनि विशेषतः विकासशील देशहरूलाई विशेष सहयोग आवश्यक हुन्छ । जुन सहयोग जलवायु परिवर्तनले निम्ताएका असर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक भएको हो । विकसित देशहरूले प्रत्येक वर्ष विकासशील मुलुकहरूलाई अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १०० अर्ब अमेरिकी डलर उठाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । धनी मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको र जलवायु परिवर्तनको असर कम विकसित देशहरूमा देखा परेको छ । त्यसैले धनी मुलुकहरूले क्षतिपूर्ति स्वरूप कम विकसित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । पछिल्ला वर्षमा बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकले जलवायु बजेट वृद्धि गर्नुको पछाडि यो नै प्रमुख कारण रहेको छ ।
नेपालको चासो
जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वमा एकपछि अर्को प्राकृतिक प्रकोपका घटना भइरहेका छन् । जसका कारण मानवीय जीवनमा सङ्कट थपिँदै गएको छ । त्यसैले पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनलाई जलवायु सङ्कट पनि भन्ने गरिएको छ । हुन पनि मानवका लागि यो एउटा ठुलो सङ्कटको रूपमा देखा परेको छ । विश्वव्यापी रूपमा आइ परेको यो सङ्कटबाट नेपाल पनि अगल रहन सक्दैन । अझ नेपाल जस्तो पर्वतीय मुलुक जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा छन् । जलवायु परिवर्तनका कारण वायुमण्डलमा तापक्रम वृद्धि हुँदा अप्रत्याशित रूपमा वर्षा, बाढीपहिरो, डुबान, हिमनदी विस्फोट, खडेरी जस्ता विपत्का घटना भइरहेका हुन् । पछिल्लो समय असोज ११ र १२ गतेको लगातारको वर्षाका कारण खास गरी बागमती प्रदेशमा अकल्पनीय विनाश भयो । सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङल्हामु गाउँपालिकाको थामेमा अचानक आएको बाढीले जनजधनको ठुलो क्षति गरायो भने मुस्ताङमा आएको बाढीले कतिपय भौतिक संरचना बिगा¥यो । अझ हिमाली क्षेत्रमा त जलवायु परिवर्तनको असर देखिने गरी नै भएको छ । त्यसैको असर हिमनदी पग्लँदै गएका छन् । हिउँले ढाकिएका हिमाल कालो भएका छन् । हिमतालहरू फुट्ने सम्भावना बढी नै छ ।
यसरी जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर समाजका सबै क्षेत्रमा परेको प्रस्ट छ । विशेष गरी महिला र सीमान्तकृत समुदायको जीवनयापन सङ्कटमा परेको छ । नेपाल एक पर्वतीय मुलुक हो । नेपाल पनि जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेकाले यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित हानि र नोक्सानीलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सम्मेलनका प्रमुख एजेन्डा हुनु पर्छ । वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरीका अनुसार सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी न्यूनीकरण, कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशितासम्बन्धी छ विषयगत कार्यपत्र प्रस्तुत गरिँदै छ । कोप सम्मेलन नेपालको पक्षमा उपलब्धिमूलक हुनेमा मन्त्री शाही ढुक्क छन् ।
जलवायु परिवर्तन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने मुलुकले नेपाल जस्ता मुलुकलाई विपत्ति झेल्न पुग्ने वित्त उपलब्ध गराउनका लागि दबाब सिर्जना गर्नु पर्छ । जलवायु परिवर्तनको असर तीव्र गतिमा बढिरहेकाले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी सम्बोधन गर्न जलवायु परिवर्तनका कारण कृषि, पर्यटन, वातावरण, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, मानवीयलगायतका क्षेत्रमा पर्ने असर सम्बोधन गर्न क्षतिपूर्तिको माग गर्नु परेको हो । जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा लगानी बढाउनु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । त्यसका लागि नेपालले कोपमा जलवायु वित्तीय दायित्व बढाउन सहभागी मुलुकका माझ पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न सक्नु पर्छ ।
बाकु सम्मेलनमा राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनलाई सार्थक बनाउन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा विज्ञहरूको सहभागिता आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारी अधिकारीहरूले यो सम्मेलन निकटजनलाई विदेश सयर गराउने मौकाका रूपमा प्रयोग गरेका छन् । जसको ज्वलन्त उदाहरण वन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गराइएका केही कर्मचारी जसको जलवायु परिवर्तनका विषयमा कुनै साइनो र सम्बन्ध पनि छैन । जबकि यस्ता सम्मेलनमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको उपस्थिति प्रभावकारी मानिन्छ, जसले नेपालले भोग्नु परेको जलवायु परिवर्तनको असरका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जोडदार ढङ्गबाट तर्क प्रस्तुत गर्न सकून् ।
विगतको अनुभवले भन्छ, सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपालबाट गएका अधिकांशले कार्यक्रममा उपस्थिति जनाएर घुमफिरमै समय बिताएका थिए । एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जिम्मेवार अधिकारीको कमजोर तयारी र फितलो प्रस्तुति अनि अर्कातिर अधिकांश सहभागी सम्मेलनस्थल बाहिर मोजमस्तीमा रमाउँदा बाकु सम्मेलन नेपालका लागि कुम्भ मेलामा सीमित हुन सक्छ । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरेका राष्ट्रपति पौडेलभन्दा पनि वनमन्त्री शाही र उनको मन्त्रालय त्यसतर्फ चनाखो हुनै पर्छ ।
