नेपालको राजनीतिमा हरेक १० वर्षमा एउटा आँधीबेहरी र परिवर्तन आउँछ भन्ने एउटा भाष्य छ । हुन पनि २००७ सालयता अहिलेसम्म लगभग त्यस्तै हुने गरेको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण हो, २०७२ सालमा गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि २०८२ को युवा आन्दोलन र त्यसको आडमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमार्फत देखा परेको नयाँ परिस्थिति ।
सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लागेको निहुँमा भएको सरकारविरोधी आन्दोलनले भदौ २३ गते उग्र रूप लिँदा सरकारबाट भएको बल प्रयोग र त्यसको भोलिपल्ट भदौ २४ गते भएको विध्वंसले ७६ जना युवा, राष्ट्रसेवक र सर्वसाधारण नागरिकसम्मको ज्यान लिएको थियो । भदौ २४ गते एकै दिन देश इतिहासमा कहिल्यै नदेखेको भौतिक नोक्सानी बेहोर्न पुग्यो । राष्ट्रपति र सेनाको सक्रियता र सुझबुझमा चुनावी सरकार गठनमार्फत देशमा अमनचयन कायम गर्दै प्रतिनिधि सभाको ताजा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ ।
निर्वाचनको परिणामले लामो समयदेखि आलोपालो र मिलिजुली सत्ता समालेका प्रमुख तीन दलप्रति जनताले तीव्र आक्रोश पोखेको र आमूल परिवर्तनको पक्षमा जनादेश प्राप्त भएको छ । चुनावले सुशासनका निम्ति सरकारले चाहे आवश्यक ऐन नियमसमेत संशोधन गर्न पाओस् भन्दै कलिलो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दुई तिहाई बहुमत दिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त दुई तिहाइले संविधान संशोधन हुन सक्ने अवस्थामा त्यस्तो कार्य निर्वाचित ठुलो दल परम्परागत दलहरूसँगको सहकार्यमा मात्र गर्न सकोस् भनी अङ्कुश बाँकी राखेको छ । प्रस्ट छ, जनादेश सुशासनमा केन्द्रित छ ।
भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२ ले आफ्नो प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गरिसकेकाले त्यसबाट उक्त घटनामा संलग्न दोषी पहिचान गरी कारबाही गर्न र मर्का परेकालाई न्याय दिन बाटो खुलेको हुन सक्छ । आशा गरौँ, सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनलगायतका घटनासम्बन्धी सत्य निरूपण तथा मेलमिलापमा देखिए जस्तो ढिलासुस्ती यस पटक देखिने छैन । अब बन्ने सरकार देशको निरन्तर उत्तराधिकारी हो । यो आफू सत्तामा आउनुअघि भएका युद्धकालीन मुद्दाहरूमा समेत विगतमा भएका सम्झौता, सहमति र समझदारी कार्यान्वयन गर्नपर्ने दायित्व लिएर आउने छ । राज्य पक्षबाट हुने सबै मुद्दामा यसले आफूअघिका सरकारले गरेका वाचा पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ ।
जनताले दुई तिहाई बहुमत सुम्पिएकाले आफूले नागरिक करारपत्र भनी निर्वाचनअघि जनतासामु प्रस्तुत गरेका संवैधानिक सुधारका मुद्दालाई संसद्सामु प्रस्तुत गर्न हिच्किचाउन हुँदैन । देश र जनताको हितमा रहेका सुधारात्मक प्रस्तावलाई संसद्मा रहेका प्रतिपक्षीले जस्ताको तस्तै वा परिमार्जनसहित समर्थन गर्नैपर्ने अवस्था आउँछ, अन्यथा त्यस्ता प्रस्तावलाई रोक्न पुग्ने प्रतिनिधित्व उनीहरूसित सुरक्षित छ ।
संसद्मा रहेको बहुमतको आडमा विगतका सरकारले देखाएका रवैयाप्रति उत्पन्न भएको जनआक्रोश र त्यसले ल्याएको परिणामबाट पाठ सिकी रास्वपा शालीन रूपमा प्रस्तुत हुनु पर्छ । राष्ट्रिय मुद्दालाई एकलौटी ढङ्गले टुङ्ग्याउन खोज्नुको सट्टा सबै सरोकारवाला पक्षहरूसित मिली सहमतिमा समाधान खोज्नु पर्छ । देशमा दीर्घकालीन शान्ति कायम हुने, देश समृद्ध हुने र पाँच वर्षका लागि चुनिएको दल पूरै अवधि सरकार चलाउन सफल हुने देखिन्छ । आशा छ, रास्वपा, यसको तर्फबाट निर्वाचित सांसदहरू र गठित सरकार आफूसित भएको बहुमत अल्पमतमा रहेका दलहरूविरुद्ध अभिमान प्रस्तुत गर्न नभई सुशासन प्रदान गर्न प्रयोग गर्ने छन् ।
२०७९ सालको चुनावबाट देशको प्रमुख शक्तिका रूपमा छानिएका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले यस पटक अस्वाभाविक हार बेहोर्न परेको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको हकमा दलले निर्वाचनमा कमजोर प्रदर्शनी गरेकाले उसले नीतिगत आत्मसमीक्षा गर्नपर्ने अवस्था आएको भए पनि आफू निर्वाचित हुन सकेकाले यसका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ व्यक्तिगत रूपमा नेतृत्वमा सुरक्षित देखिन्छन् । कांग्रेस र एमालेको हकमा दलले गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नपर्ने अवस्था त आएको छ नै, कांग्रेसका सभापति र एमालेका अध्यक्ष आफूसमेत निर्वाचित हुन नसकेकाले उनीहरूलाई दलको नेतृत्वमा बस्नसमेत नैतिक समस्या आएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको पछिल्लो निर्वाचनको परिणामबाट व्यक्तिको हितलाई भन्दा दलको हितलाई र दलको हितलाई भन्दा देशको हितलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ भन्ने मान्यताले थप बल पाएको छ । यही मान्यतालाई अघि सार्दै निकट भविष्यमा ठुलादेखि सानासम्मका दलमा दलका नीति र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा थप टड्कारो रूपमा उठ्ने देखिन्छ । जमेको पानीमा फोहोर थुप्रिए जस्तै आन्तरिक छलफल, विचारविमर्श, अधिवेशन–सम्मेलन, आवधिक नेतृत्व चयन तथा परिवर्तन नहुने दलहरू बदलिँदो परिस्थितिको सामना गर्न असक्षम हुँदै जान्छन् । समय र परिस्थिति यस्तो निर्मम हुन्छन् कि तिनले वर्तमान समस्याको समाधान दिन नसक्ने कुनै पनि दल वा नेताले विगतमा गरेको धेरै ठुलो योगदान र त्यागलाई बेवास्ता गर्दै तिनलाई असान्दर्भिक बनाइदिन सक्छन् । आशा छ, हाम्रा दल र नेताहरू यस्ता कुरामा समयमै होश पु¥याउने छन् र आफ्नो सान्दर्भिकता कायम राख्ने छन् ।
फागुन २१ को निर्वाचनले २०७२ को गणतन्त्रात्मक संविधानलाई अस्वीकार गरेको छैन । बरु यसले देशमा गणतन्त्र ल्याएकै र संविधान जारी गरेकै भरमा दल र नेताहरूलाई लगातार सत्ताको केन्द्रमा रहन दिनु पर्छ भन्ने मान्यता खारेज गरेको छ । अर्को हिसाबले भन्ने हो भने यसले देशमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भएको र अब समय आर्थिक निर्माण र सुशासनको आएकोमा जोड दिएको छ । देशले अङ्गीकार गरेको समाजवादउन्मुख संविधान राम्ररी कार्यान्वयन भए नेपाली जनता सन्तुष्ट रहने देखिन्छ । सबैले आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पुग्ने आय हुने रोजगारी देशमै पाउने, राज्यका हरेक निकायबाट नेताका नातेदार तथा आसेपासे र सर्वसाधारण जनतालाई समान व्यवहार हुने हो भने देशमा साँचो अर्थमा अमनचयन कायम हुने र लगातार विद्रोह हुने छैन । आन्दोलन र निर्वाचनको परिणामले विभिन्न वाद र विचारधारा जस्ता अर्मूत कुरामा समय खर्च गर्न अस्वीकार गरेको छ । निर्वाचन परिणामले सबैखाले अतिवाद, जातीयता, क्षेत्रीयता र कठमुल्लावादी सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गर्न खोज्नेलाई चयन गर्न अस्वीकार गरेको छ । नयाँ भएको र जनताले नचिनेको कारणले कहीँ कतै त्यस्तो दल वा नेता चुनिएको रहेछ भने पनि आउँदा दिनमा छाँटिने सम्भावना प्रबल छ । जनमतले सिधै परिणाममुखी व्यवस्थापन खोजेको छ । निर्वाचित नेतृत्वले उनीहरूको माग बुझेको छ वा छैन, बुझेको भए सोअनुरूप कार्यभार सम्पन्न गर्छ वा गर्दैन, हेर्न बाँकी छ ।
निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभामा पुग्न नसकेका वा सानो उपस्थितिमा मात्र पुगेका दलहरूको भूमिका यहीँ सकियो भन्ने होइन । हामी कसैले पनि त्यस्तो भाष्य निर्माण हुन दिन हुँदैन । जनताले सत्तारूढ दल, संसद्मा रहेका प्रतिपक्षी दल, संसद्मा नपुगेका वर्तमान राज्य व्यवस्थाका हिमायती दल र वर्तमान राज्य व्यवस्था र संविधान नै नमान्ने राजनीतिक दल र नेताहरूलाई सूक्ष्म रूपमा हेरिरहेका हुन्छन् । औपचारिक सञ्चार माध्यम मात्र होइन, अनौपचारिक सामाजिक सञ्जालसमेत सशक्त भई सारा जनसमुदाय क्षणभरमा हरेक विषयमा सुसूचित रहने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा जो कसैले गरेको राम्रो नराम्रो काम कहीँ कसैबाट छिप्दैन ।
जनता यति सबल भएका छन् कि शक्तिमा रहेकाहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाउने, नियम कानुन देखाएर जनता तर्साउने, कानुनी छिद्र प्रयोग गरेर शक्तिमा रहेकाहरूले नाजायज फाइदा उठाउने सोच अबका शासकले नलिए हुन्छ । नीतिगत होस् वा व्यक्तिगत, भ्रष्टाचारलाई जनताले माफी दिने अवस्था छैन । नेपाली जनता यति सचेत र निडर भएका छन् कि सरकार र नेतालाई त कुरै छाडौँ, न्यायालयलाई समेत सम्मान गर्दागर्दै अदालत र न्यायाधीशबाट भएका निर्णयउपरसमेत प्रश्न उठाउन सुरु भएको छ । यो उच्च चेतना आउँदा दिनमा अझ बढ्दै जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
निर्वाचन परिणामले सबैखाले अतिवाद, जातीयता, क्षेत्रीयता र कठमुल्लावादी सिद्धान्तका आधारमा राजनीति गर्न खोज्नेलाई चयन गर्न अस्वीकार गरेको छ । नयाँ भएको र जनताले नचिनेको कारणले कहीँ कतै त्यस्तो दल वा नेता चुनिएको रहेछ भने पनि आउँदा दिनमा छाँटिने सम्भावना प्रबल छ । जनमतले सिधै परिणाममुखी व्यवस्थापन खोजेको छ । निर्वाचित नेतृत्वले उनीहरूको माग बुझेको छ वा छैन, बुझेको भए सोअनुरूप कार्यभार सम्पन्न गर्छ वा गर्दैन, हेर्न बाँकी छ ।
