संसदीय अभ्यासको थालनी

नेपालले कहिलेदेखि संसदीय अभ्यास थालेको होला ? खोजी गर्ने क्रममा सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रकाशनको अध्ययन गरेँ । हाम्रो संसद्ले गरेको अध्ययनमा प्रतिनिधि सभा र महासभा (२०१६–०१७), प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा (२०४८, २०५१, २०५६), पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभा (२०६३) र व्यवस्थापिका संसद् (२०६३–२०६४), संविधान सभा (२०६५ र २०७०), प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा (सङ्घीय संसद् २०७४ र २०७९) लाई विशेष रूपमा समेटिएको पाएँ । 

राणा शासनकालको आखिरी कालखण्डमा भारदारी र राष्ट्र सभाका नाममा भएको संसदीय अभ्यास, २००७ को राजनीतिक क्रान्तिपछि बनेका तीन वटा सल्लाहकार सभा (२००८, २०११ र २०१५) र २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय शासन व्यवस्था अन्त्य गरी ३० वर्षसम्म चलाएको निर्दलीय पञ्चायतकालमा गरिएको राष्ट्रिय पञ्चायतको अभ्यासका बारेमा खासै अध्ययन, अनुसन्धान भएको पाइएन । केही प्रकाशनमा राणाकालीन संसद् र सल्लाहकार सभाको नाम उल्लेख भए पनि त्यो कालखण्डको संसदीय अभ्यास कस्तो थियो भन्ने बारेमा जान्न बुझ्न खोज्नेहरूका लागि त्यो बेलाका कुनै अभिलेख सुरक्षित रहेको पाइएको छैन । 

राणाकालीन संसद्का दुई वटा बैठक भएको देखिन्छ । जसलाई धेरै लेखकले नेपाली संसदीय अभ्यासको उद्गम विन्दु मानेका छन् । के त्यही हो त नेपाली संसदीय अभ्यासको प्रारम्भ विन्दु ? केही वर्षयता पङ्क्तिकार यस प्रश्नको उत्तर खोज्ने प्रयासमा लागिरहेको छ । पुराना दस्ताबेज र अभिलेखको संरक्षण नभएका कारण सत्य, तथ्यमा आधारित भएर यस प्रश्नको उत्तर खोजी गर्ने काम जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सङ्घीय संसद्को पुस्तकालयमा २०१५ को आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो जननिर्वाचित संसद् गठन भएयताका संसद् बैठकका अभिलेख सुरक्षित छन् । त्यसअघि सल्लाहकार सभामा र राणाकालीन संसद्का कुनै कागजात सुरक्षित छैनन् । यो अवधिको संसदीय काम कारबाहीका बारेमा बुझ्ने क्रममा मैले सल्लाहकार सभा सदस्य ढुण्डीराज शर्माद्वारा लिखित ‘पार्लियामेन्ट र सल्लाहकार सभा’ नामक पुस्तकबाहेक अन्य अभिलेख फेला पार्न सकेको छैन । 

सङ्घीय संसद् पुस्तकालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालय, मदन पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, डिल्लीरमण रेग्मी पुस्तकालय, केशर पुस्तकालय, प्रज्ञा प्रतिष्ठानको पुस्तकालय, रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसको पुस्तकालयमा खोजी गर्दा २०१५ सालअघिको संसदीय अभ्यासलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, पुस्तक र अन्य सामग्री फेला पार्न सकिएन । 

बेलायती संसद्को पहिलो अवलोकक जङ्गबहादुर 

यिनै पुस्तकालयमा भेटिएका केही पुस्तकको अध्ययनपछि मलाई थाहा भयो, बेलायती वेस्टमिन्स्टर प्रणालीको संसदीय अभ्यास हेर्ने पहिलो नेपाल शासक जङ्गबहादुर राणा थिए । विसं १९०६ माघ ४ गते भाइहरू जगत्शमशेर र धीरशमशेरसहित १२ प्रमुख भारदार र दुई दर्जन बढी नोकरका साथ बेलायतका लागि काठमाडौँबाट प्रस्थान गरेका जङ्गबहादुर विसं १९०७ जेठ १५ गते लन्डन पुगे । आफ्ना दुई भाइ जगत्शमशेर र धीरशमशेरका साथ आफैँ संसद् भवन पुगेर त्यहाँ भएको बहस, छलफल हेरे । नेपाल मात्र होइन, सिङ्गो दक्षिण एसियमै बेलायती संसद्मा पुग्ने जङ्गबहादुर नै पहिलो शासक हुन् । सन् १८५० जुन २४ (विसं १९०७ असार १२) का दिन जङ्गबहादुरले वेष्टमिनिस्टर भवन (पार्लियामेन्ट हाउस) मा पुगेर संसदीय अभ्यास अवलोकन गरेका थिए । तीन करोड खर्च गरेर बनाइएको संसद भवन, त्यहाँ भएको उच्च स्तरीय छलफल र बहसबाट उनी निकै प्रभावित भए । यस प्रसङ्गमा कमलमणि दीक्षित ‘जङ्गबहादुरको बेलायत यात्रा’ नामक पुस्तकमा लेख्छन्–पारमेन्ट (पार्लियामेन्ट, संसद्) कौसलले कसैको विपरीत सहँदैन, यसले कानुनविपरीत गए बादशाह (राजा) लाई पनि हटाउन सक्छ । प्रधानमन्त्री, कमाण्डर इन चिफ, जसलाई पनि च्युत गर्न सक्छ । जबसम्म बेलायती संसद्को थिति रहन्छ तबसम्म बेलायत रहन्छ र तिथि नरहेका दिन बेलायत आफैँ डुब्छ । 

‘पार्लियामेन्ट्री कौशल’को स्थापना

युरोपबाट फर्किएलगत्तै जङ्बहादुरले जनताको राय बुझेर शासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा बेलायती शैलीको संसदीय अभ्यास अघि बढाउन खाजेको पाइन्छ । यस क्रममा उनले वसन्तपुरमा ‘पार्लियामेन्ट्री कौशल’ को स्थापना गरे । शासकको आदेश कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भन्दा शक्तिशाली हुने त्यस युगमा रैतिको राय लिएर शासन सञ्चालन गर्ने उद्देश्यका साथ ‘पार्लियामेन्ट्र«ी कौशल’ को स्थापना हुन चानचुने कुरा थिएन । श्री ३ महाराजकै नेतृत्व रहने ‘कौशल’ मा मुलुकका प्रमुख मुद्दामा बहस गर्ने, कानुन तथा नीति निर्माण गरी प्रधानमन्त्रीको स्वीकृतिले कार्यान्वयन गर्ने परम्परा जङ्गबहादुरले सुरु गराए । हनुमानढोका राजदरबारको भण्डारखाल बगैँचा (हाल गोरखापत्र संस्थान रहेको स्थान नजिकै भूगोल पार्क र नेपाल बैङ्कको प्रधान कार्यालय रहेको स्थान) निर थियो, ‘पार्लियामेन्टरी कौशल’ भवन । २१९ सदस्यीय ‘कौशल’ लाई संसद् सरह ऐन, कानुन, सनद सवाल बारेमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । जलेश्वरका लोकपति झा र लेखपति झालाई ‘मुलुकी ऐन’ को मसौदा गर्न लगाई पार्लियामेन्ट्री कौशलका सबै २१९ सदस्यको सहमतिमा स्वीकृत गराई उनले नेपालमा कानुनी शासनको शूत्रपात गरे । प्रधानमन्त्रीप्रति बफादार राणा, उनका भारदार र कर्मचारीलाई मात्र कौशलमा समावेश गरिएको भए पनि नेपालमा ‘पार्लियामेन्ट्ररी कौशल’ मार्फत कानुन निर्माण प्रक्रियाको थालनी हुनु तत्कालीन समाजका लागि युगान्तकारी कदम थियो । 

पद्मशमशेर र संसद्

जङ्गबहादुरपछि देवशमशेरले पनि नेपालमा संसदीय अभ्यास चलाउन खोजेका थिए । उदारवादी स्वभावका उनी थापाथली दरबारमा ठुलो हल बनाउन लगाएर त्यही संसद् सञ्चालन गर्ने तयारीमा थिए । त्यही बेला उनले आफ्नै भाइ चन्द्रशमशेरको कोपभाजनमा परी धनकुटा लखेटिनु प¥यो । जङ्गबहादुरपछि सबैभन्दा लामो समय शासन सत्तामा रहेका चन्द्रशमशेरको पालामा राणा शासन सबै भन्दा कठोर मोडमा पुग्यो । चन्द्रशमशेरले देशमा स्वतन्त्रताको आवाज उठ्न दिएनन् । उनी पछिका प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालामा नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजापरिषद् गठन भयो । त्यो संस्थाले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा राणा विरोधी पर्चा छरेको अभियोगमा धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, शुक्रराज शास्त्री र गङ्गालाल श्रेष्ठ चार जनालाई मृत्यु दण्ड दिइयो । 

जुद्धशमशेरपछि प्रधानमन्त्री बनेका पद्मशमशेर उदारवादी सोचका शासक थिए । उनले २००४ सालमा मुलुकको पहिलो संविधान ‘नेपालको वैधानिक कानुन, २००४’ घोषणा गरे । त्यही संविधानले पहिलो पटक दुई सदनात्मक (भारदारी सभा र राष्ट्र सभा) व्यवस्थापिकाको परिकल्पना गरेको थियो । जनतालाई क्रमशः शासनमा सहभागी गराउने पद्मशमशेरको कदम कट्टरपन्थी राणाहरूलाई मन परेको थिएन । खास गरी प्रधानमन्त्रीको रोलक्रममा रहेका मोहनशमशेर र बबरशमशेर महाराज पद्मले राजनीतिक सुधार गरे भने राणा शासन अन्त्य हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे । भाइ भारदार र प्रशासनमा बलियो पकड भएका कट्टरपन्थी राणाहरूले आफूलाई मार्छन् भन्ने त्रासका कारण महाराज पद्म उपचारको वहानमा भारत गए र उतैबाट राजीनामा र श्रीपेच पठाइदिए । 

मोहनशमशेरको संसद्

पहिलो लिखित संविधान घोषणा भएको दुई वर्षपछि अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले आफ्ना भारदार र चाकरहरूलाई राखेर संसद् गठन गरी २००७ साल असोज ६ गते त्यसको बैठक बोलाए । २००७ साल असोज ९ गतेको गोरखापत्र लेख्छ ‘‘श्री ३ महाराजबाट नेपालको संसद्को उद्घाटन, सिंहदरबार ग्यालरी बैठकमा’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित भएको छ । त्यो संसद् गठन भएको पाँच महिनापछि २००७ सालको सशस्त्र क्रान्तिबाट राणा शासन अन्त्य भई मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना भयो । 

सल्लाहकार सभाको अभ्यास

दुई वर्षभित्र संविधान सभा निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानका आधारमा मुलुकको शासन व्यवस्था अघि बढाउने मार्गचित्रका आधारमा अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको अध्यक्षतामा नेपाली कांग्रेससहितको संयुक्त सरकार गठन गरियो । संविधान सभा चुनाव नहुञ्जेलसम्मका लागि व्यवस्थापिकाको काम गर्ने निकायका रूपमा राजा त्रिभुवनले २००८ साल असोज १६ गते ३५ सदस्यीय सल्लाहकार सभा गठन गरे । सभालाई सार्वजनिक महत्व र जनसरोकारका विषयमा छलफल बहस गर्ने, कानुन बनाएर स्वीकृतिका लागि राजासमक्ष सिफारिस गर्ने, बजेटमाथि छलफल गर्ने, मत दिने, सरकारलाई सल्लाह सुझाव दिने अधिकार थियो । 

संयुक्त सरकार बनेदेखि नै राणा कांग्रेसबिच विश्वासको वातावरण थिएन । अन्ततः संयुक्त सरकार पतन भई २००८ साल मङ्सिर १ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । त्यो ऐतिहासिक घटनाका सम्बन्धमा नेपालको पहिलो दैनिक पत्रिका ‘आवाज’ ले ‘शताब्दीदेखिको राणा प्रधानमन्त्री खत्तम, मातृकाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रीत्वमा नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन, नारायणहिटी दरबारमा श्री ५ महाराजाधिराजको घोषणा’ शीर्षकमा ब्यानर न्यूज बनाएको पाइन्छ । 

सल्लाहकार सभा गठन भएको नौ महिनापछि २००९ साल असार १६ गते बिहान ११.२० बजे ग्यालरी बैठकमा पहिलो बैठक बोलाइयो । त्यही दिन अध्यक्षका लागि भएको चुनावमा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई निर्वाचित भए । प्रतिद्वन्द्वी थिए, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा । २००९ साल असार २१ गतेको अङ्कमा ‘कृष्णप्रसाद भट्टराई सल्लाहकार सभाका अध्यक्ष, नेपालको इतिहासमा एउटा अर्को सुनौलो पाना’ शीर्षकमा गोरखापत्रले मुख्य समाचार प्रकाशन गर्दै लेखेको छ, ‘‘देशमा पहिलो पटक भर्खरै गठित सल्लाहकार सभामा आज भट्टराई अध्यक्ष चुनिनुभयो । संसारको इतिहासमा सबभन्दा कम उमेरका स्पीकर चुनिएका भट्टराईले ३.३५ बजे अध्यक्षको आसनमा सुशोभित गर्नुभयो ।’’ अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा भट्टराई मात्र २८ वर्ष छ महिनाका थिए । २००७ सालको क्रान्तिपछि पहिलो जननिर्वाचित संसद् गठन हँुदासम्म व्यवस्थापिकाका रूपमा तीन वटा सल्लाहकार सभा बने । 

जननिर्वाचित संसद् र संसद् दिवस

अन्ततः २०१५ साल फागुन ७ गते संसद्का लागि पहिलो आमनिर्वाचन सुरु भयो । विभिन्न चरणमा मतदान गराइएकाले कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रको मत परिणाम आउन ४५ दिन लाग्यो । जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक २०१६ असार १६ गते रातको १२ वजे ग्यालरी बैठक सिंहदरबारमा सुरु भयो । जङ्गबहादुर राणाको पालादेखि बेलायती मोडेलको संसदीय अभ्यास गर्न खोजिए पहिलो पटक जननिर्वाचित संसद्को बैठक भएको दिन असार १६ लाई संसद् दिवसका रूपमा मनाउने प्रचलन रहिआएको छ । रोलक्रमका आधारमा १०४ वर्ष राणा परिवारका सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बने । २००७ सालको क्रान्तिपछि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकार राजाको हातमा पुग्यो । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक निर्वाचित संसद्मार्फत जनताले आफ्नो सरकार आफैँ बनाउने लोकतान्त्रिक अभ्यास आरम्भ गर्न पाए । जनमतका आधारमा सत्ता हस्तान्तरण हुने युगको थालनी भएकाले नै जननिर्वाचित संसद्को पहिलो बैठक भएको दिनको बढी महत्व छ । संसदीय व्यवस्था, यसको मर्म, भावना र जन अभिमतका आधारमा चल्न नसकेको भन्ने गुनासो बढिरहेको सन्दर्भमा–जनताले, जनताद्वारा, जनताका निमित्त गरिने शासन व्यवस्था नै संसदीय प्रणालीको मूल मन्त्र हो । नेतृत्व वर्गले यही मन्त्रलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्न सके सरकारका कामकारबाही र जनप्रतिनिधिको व्यवहारका विषयमा उठेका प्रश्नको निराकरण हुने छ ।