लोकतन्त्रको आधार जनविश्वास

लोकतन्त्रमा शासकीय वैधानिकताको मेरुदण्ड भनेको नै जनविश्वास हो । लोकतन्त्रमा शासनका लागि प्राविधिक रूपको वैधानिक हैसियत मात्रै पर्याप्त हुँदैन । यसबाहेक नागरिकमा सरकारप्रतिको विश्वास कायम राख्नु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । सरकारप्रति नागरिकको विश्वास गुमेमा त्यस्तो सरकारले सरकार सञ्चालन गर्ने शासकीय स्वीकृतिसमेत गुमाउँछ । विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन तथा अनुसन्धानले नागरिकको सरकार तथा दलहरूमाथिको विश्वासमा निरन्तर स्खलन भइरहेको उल्लेख गर्दै यो केवल अस्थायी चुनौती मात्र नभई दीर्घकालीन संरचनागत समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । पछिल्लो समय नेपालमा पनि सरकारप्रति नागरिकको विश्वास आर्जनको सवाल राजनीति तथा सामाजिक जीवनमा केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेको छ ।

जनविश्वासमा क्षयीकरण हुनुमा सरकार तथा सार्वजनिक निकायद्वारा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको अभावका अतिरिक्त नागरिकसँग भावनात्मक एवं संवादात्मक अन्तर्क्रियासहितको गतिशील सम्बन्धपरक गुणस्तरको अभाव, नागरिकको व्यक्त सरोकारप्रति उपेक्षा, युग चेतसहितको नागरिक उदयको अनदेखालगायत रहेका छन् । परम्परागत धारणाका आधारमा हेर्दा जहाँ सार्वजनिक संस्था बलियो हुन्छन् वा ती निकायको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक हुन्छ, त्यहाँ सरकारप्रति नागरिकको विश्वास स्वाभाविक एवं स्वतः आर्जन हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको देखिन्छ । यस मान्यतामा सरकारको कार्यसम्पादन र सेवा प्रदानलाई  मुख्य कारकका रूपमा हेरी सरकार तथा सार्वजनिक निकायको कार्यसम्पादनउपर नागरिकको सन्तुष्टिलाई मापन गर्ने  गरिन्छ । यस दृष्टिकोणले मूलतः संस्थागत विकास एवं विस्तार साथै सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखी शासनप्रणालीलाई जनताको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने वकालत गर्छ । संस्थागत सुधारले प्राविधिक सुधारसम्म हुन सक्ने र यस्ता सुधारले नागरिकको विश्वसनीयता अभिवृद्धिमा कुनै प्रत्यक्ष सरोकार नराख्ने कुरा पछिल्ला अध्ययनले देखाएको छ । 

क्रिस एक्ककसले सन् २०१५, वल्र्ड भ्याल्यु सर्भे र अमेरिकी चुनावको लामो अवधिको अध्ययन गरी  सरकारमा विश्वासको पुनस्र्थापना नामक अध्ययनबाट सन् १९६० देखि लगातार विकसित लोकतन्त्रमा समेत जनविश्वास खस्किँदै गएको देखाएका छन् । यद्यपि नेपालको सन्दर्भमा यस्ता लामो अवधिको अध्ययन नभए पनि यसका निष्कर्षहरू हाम्रो सन्दर्भमा समेत समान रूपमा लागु हुने अवस्था देखिन्छ । उक्त अनुसन्धानबाट परम्परागत विश्वासको सिद्धान्त जसले सेवा सुधार गर्न सकेमा जनविश्वास आर्जन गर्न सकिन्छ भन्ने मुख्य अवधारणालाई खण्डित गरेको अवस्था छ । जहाँ सेवा सुधार मात्र हैन सेवा प्रवाहमा गुणस्तरीय रूपमा सुधार भएको छ त्यहाँ पनि विश्वासको ग्राफ ओरालो लागेको देखिन्छ भन्दै विश्वास केवल नतिजामा हैन प्रक्रिया, धारणा र उत्तरदायित्वमा हुन्छ भनेका छन् । 

पुयुई हाङवोङ (सन् २०१६) ले सिरियालियोनको द्वन्द्वपछिको संस्थागत सुधारको स्थितिको अध्ययन गरेका छन् । उनका अनुसार गृहयुद्धपश्चात् राज्य संयन्त्रमा जनताको विश्वास तथा सुशासन अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यसाथ विश्व बैङ्क र युएनडिपीको प्रस्तावमा सन् २००४ मा विकेन्द्रीकरणमा आधारित सुधार नीति लागु गरियो । विभिन्न सुधारमध्ये कृषि क्षेत्रको विकेन्द्रीकरण गर्न भनि कृषि व्यवसाय प्रवर्धन एकाइ स्थापना गरी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा गठित कृषक समूहलाई दिइएको थियो । योजना र निर्णय प्रक्रियामा कृषक समूहको सहभागितालाई सुनिश्चित गरी स्थानीय श्रम व्यवस्थापन, जग्गा प्रयोग तथा भोगचलनसमेतका सवालमा अन्तिम निर्णयको अधिकार प्रदान गरिएको अवस्थासमेत थियो । यतिसम्म कि स्थानीय तहको काम तथा कार्यसम्पादनलाई समेत सुपरिवेक्षण गर्न सक्ने अख्तियारी यी समूहलाई दिइएको थियो । 

यसले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेन बरु अधिकार र शक्तिको बेहिसाब दुरुपयोग, स्रोतको दोहन, भ्रष्टाचार, जवाफदेहिता शून्य, बेथिति र अपारदर्शिता व्याप्त भयो । यसको निष्कर्षबाट विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न प्रदान गरिएका सेवा नागरिकको व्यक्त सरोकारको समुचित जवाफका रूपमा देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा महìवपूर्ण हुने भनेका छन् । उनले विश्वास पुनस्र्थापनाको बहुआयामिक प्रकृतिको अनुसन्धान गरेर विश्वास एकै समयमा भावनात्मक र संज्ञात्मक हुने भन्दै प्रतिकार्यात्मक जरुरी हुने भनेका छन् । नागरिक र राज्यबिचको सम्बन्धपरक गुणस्तर नै विश्वास उत्पन्न गर्ने प्रमुख तत्व हो भनी सुझाएका छन् । राज्यले नागरिकको सरोकार सुन्ने, संलग्न हुने, कार्यान्वयन गर्ने क्षमताका रूपमा लिएमा मात्र गतिशील सम्बन्ध निर्माण भई राज्य र सरकारप्रतिको विश्वास बढ्ने हुन्छ । तसर्थ विश्वास अभिवृद्धिमा नागरिकप्रतिको गहिरो सरोकारमा नै पूर्ण रूपमा निर्भर हुन्छ । 

त्यसै गरी पछिल्लो दे जुवान र पार्यसकल्ला (सन् २०१६) ले आफ्नो अध्ययनका आधारमा के सुझाएका छन् भने सरकारप्रतिको न्यून विश्वासले शान्ति सम्झौताको उल्लङ्घन र कानुनको परिपालनामा नागरिकको बेवास्ता सिर्जना गर्छ र परिणामतः समाजमा पुनः हिंसा दोहोरिने खतरासमेत हुन्छ । राजनीतिमा विश्वासको पुनस्र्थापनाको सवाल यतिमा मात्र सीमित छैन आर्थिक तथा वित्तीय कोणबाट समेत महत्वपूर्ण सवाल मानिन्छ । तसर्थ सरकारप्रतिको विश्वसनीयता नागरिकसँग भावनात्मक एवं संवादात्मक अन्तर्क्रियामा निहित गतिशील सम्बन्धका आधारमा आर्जन गर्न सकिन्छ । जसभित्र सुन्ने, नागरिकको सुझावमा कार्य गर्ने र नागरिकका गुनासालाई मान्यता दिने विषय सन्निहित हुन्छन् । विश्वास तब उत्पन्न हुन्छ जब नागरिकले आफूलाई सुनेको, राज्य सञ्चालनमा आफूलाई समावेश गरिएको, सम्मान गरिएको महसुस गर्छन् । 

रोनाल्ड इगलहार्टको सामाजिक आधुनिकीकरणको सिद्धान्तको अवधारणाबाट हेर्ने हो भने जब समाज शिक्षित र आधुनिक हँुदै जान्छ, नागरिक जीवन निर्वाहमुखी मूल्यबाट आत्माभिव्यक्ति मूल्यमाथि केन्द्रित हुँदै जान्छ । यसले राज्यका निकायमा वा सेवाप्रदायकमा शङ्का, पारदर्शिता र सहभागिता उपर एकसाथ सरोकार वृद्धि गर्छ । क्रिस एक्कल्स (सन् २०१५) ले यसलाई राजनीतिक नवयुग चेतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । यसलाई सामान्य अर्थमा युग चेतका रूपमा लिन सकिन्छ । जसको माध्यमबाट तत्काल नागरिकले राज्यका निकायप्रति बनाउने धारणा तथा नागरिकले सार्वजनिक निकाय वा संस्थाको कार्यउपर मूल्याङ्कन गर्ने तौरतरिकामा नै आमूल रूपमा बदलाव ल्याएको कुरालाई दर्साउँछ । उदाहरणका लागि पछिल्लो विज्ञान प्रविधिको विकास खास गरेर सूचना प्रविधि, सामाजिक सञ्जालदेखि कृत्रिम बौद्धिकतासमेतको प्रयोग र पहुँचले नागरिकमा समसामयिक युगको विश्व अवधारणा बनाउन सहजीकरण गरिरहेको हुन्छ । यसले नागरिक सरकारबिचको परम्परागत सम्बन्धमा ऐतिहासिक रूपान्तरण ल्याइरहेको छ । जसलाई सम्बोधन गर्न केवल सार्वजनिक सेवा प्रवाहले मात्र सम्भव छैन । सरकार तथा दलहरूले नागरिकको परिवर्तित चेतनास्तरको तहबाट हेर्न र विश्लेषण गर्न अनिवार्य हुन्छ । समयको परिवर्तनसँगै आधुनिकीकरण भइरहेको परिवर्तित समाज र नवयुग चेतनासहितको नागरिकको उदयका आधारमा सरकारले आफ्नो सम्बन्धलाई पुनर्परिभाषित गर्दै नागरिकसँग भावनात्मक तथा संज्ञात्मक तहमा जोडिनु र सोहीबमोजिम आफ्ना कार्यशैली तथा संस्कारमा सुधार गर्नु आजको अहम् सवाल हो । 

लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रभावकारी एवं यथोचित निगरानीले सरकार तथा सार्वजनिक निकायका कामकारबाहीलाई वैधानिकता दिनुका साथै सरकार र नागरिकबिच शङ्कारहित गतिशील सम्बन्ध स्थापित गर्न सहयोग गर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थाको सुन्दर पक्ष हो । नागरिकको यथोचित निगरानी र हस्तक्षेपकारी सहभागिताका लागि नेपालले थुप्रै संवैधानिक तथा कानुनी प्रबन्ध गरेको छ । सूचनाको अधिकारदेखि सार्वजनिक सुनुवाइ, सहभागितात्मक योजना तथा बजेट निर्माणलगायतलाई स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसमेतले केही हदसम्म आत्मसात् गरेको भए पनि अपेक्षाकृत वस्तुगत तहमा कार्यान्वयन भइरहेको छैन । यस्ता व्रिmयाकलाप केवल देखाउनका लागि गरिने र नागरिकको शासन प्रक्रियामा सहभागिताका अधिकारलाई औपचारिकमा सीमित गरिदिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा कर्मचारी प्रशासनले नागरिकको बदलिँदो मान्यतालाई बुझी सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध निर्माण गर्न गतिशील पुलका रूपमा कार्य गर्नुपर्नेमा यो आफैँभित्रको राजनीतिक दलदलमा फस्नुका साथै केन्द्रीकृत मनोविज्ञानले ग्रस्त छ । समग्रमा कर्मचारी मनोविज्ञान राजनीतिक दल तथा दलको नेतृत्वलाई खुसी पार्नेमा मात्र सीमित हुँदै गएको देखिन्छ । 

सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्धलाई जोड्न सरकारको चुस्त डेलिभरीका साथै नागरिकबिच गतिशील सम्बन्धपरक संवाद जरुरी छ । यसका लागि औसत कार्यसम्पादन मात्र यस सन्दर्भमा पर्याप्त हुन सक्दैन । तसर्थ माथिका अध्ययनले सुझाए झैँ गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका साथै गतिशील सम्बन्धमा आधारित नागरिकप्रतिको गहिरो चिन्ता, नागरिकको व्यक्त सरोकारलाई समुचित सम्बोधन, युग चेतसहितको नागरिक उदयमा आधारित सवाललाई आत्मसात् गरी सरकारी कार्यशैली परिवर्तन गर्न सके मात्र लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउँदै शासनमा जनस्वीकृति सुनिश्चित गर्न सकिने छ । यो नै लोकतान्त्रिक शासनको वैधानिकता मापन गर्ने अन्तिम मानक पनि हो ।