काठमाण्डौँ, साउन २० गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निर्धारित समयमा आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम पारित नगर्ने स्थानीय तहको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तिन टोली परिचालन गर्ने भएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेको निर्देशनमा मन्त्रालयले समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तीन वटा विशेष टोली परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयका तीन वटा महाशाखाका प्रमुखहरू कालीप्रसाद पराजुली, प्रकाश दाहाल र रुद्र सिंह तामाङको नेतृत्वमा रहेको तीन वटा टोलीमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल, नेपाल नगरपालिका सङ्घ र सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी प्रतिनिधि हुने छन् । उक्त टोली आगामी साउन २१ गतेबाट बजेट पारित गर्ने सम्बन्धी समस्या भएका स्थानीय तहमा परिचालित हुने छन् ।
सङ्घीय व्यवस्थामा स्थानीय तहको सशक्तीकरणको मूल आधारको रूपमा आर्थिक स्वायत्तता र वित्तीय अनुशासन रहेको हुन्छ भन्दै सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँग समन्वय गरि समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले टोली परिचालन गर्न लागेको बताउनुभयो ।
नेपालको संविधानको धारा ५९ मा आर्थिक अधिकारको प्रयोग र धारा ६० मा राजस्व स्रोतको बाँडफाँटको अधिकार सुनिश्चित गरी स्थानीय तहलाई आर्थिक स्वायत्तता प्रदान गरेको हुँदा उल्लेखित अधिकारको विधिसम्मत प्रयोग गर्दै स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री न्यौपानेले बताउनुभयो ।
‘‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २७ मा स्थानीय तहले सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम बाहेकका अन्य रकम आफ्नो बजेटमा व्यवस्था गरेर सभाबाट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।,’’ मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले भन्नुभयो, ‘‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ ले कार्यपालिकाबाट स्वीकृत बजेट असार १० गतेभित्र सभा समक्ष पेस गर्नुपर्ने र सो बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरी सक्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।’’
‘‘स्थानीय तहमा सुशासनको प्रवर्धन र सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता गर्न र संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था बमोजिम समयमै बजेट पारित गरी कार्यान्वयन गर्नु अनिवार्य हुन्छ । तर केही उपमहानगरपालिका, नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले हालसम्म पनि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम सभाबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको देखिदैन ।’’ मन्त्रालयले जारी गरेको सुचनामा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली, २०७४ अनुसार सङ्घ र स्थानीय तह तथा प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सम्पर्क र समन्वयको जिम्मेवारी यस मन्त्रालयमा रहेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त जिम्मेवारी अनुरूप सभाबाट समयमै बजेट तथा कार्यक्रम पारित गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेका स्थानीय तहहरूका समस्याका सम्बन्धमा छलफल गरी समाधानका लागि सहजीकरण गर्ने विषयलाई मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिएको मन्त्रालयद्वारा जारी सूचनामा जनाइएको छ ।
अतः मन्त्रालयले त्यस्ता स्थानीय तहहरुमा स्थलगत रूपमा छलफल मार्फत समस्या समाधानका लागि सहजीकरण गर्दै सभाबाट यथाशीघ्र बजेट तथा कार्यकम पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वातावरण निर्माणका लागि पहल गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा तिन वटा टोली परिचालन गर्ने निर्णय भएको सहसचिव तथा प्रवक्ता पराजुलीले बताउनुभयो ।
