मत बाझिएको हो, मन होइन

सफल रूपमा ४ मङ्सिर, २०७९ मा प्रतिनिधि सभा तथा सातवटै प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित जनप्रतिनिधि बहाल हुँदैछन्। सङ्घीय संसद्को पहिलो बैठक सोमबार सुरु भएको छ। निर्वाचनमा देखिएको मत परिणामलाई आधार मानी आ– आफ्नो हैसियतअनुसार आगामी पाँच वर्षका लागि जनताको जनादेश सम्झी काम गर्नुपर्ने अवस्था सबै राजनीतिक दलसामु विद्यमान छ। 

चुनावअघि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार प्रचारप्रसारका लागि अहोरात्र खटे। जनतालाई आगामी पाँच वर्षका लागि यो यो गर्छौं भनेर आश्वस्त पनि पारे। चुनावकै सँघारमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा एउटा गठबन्धन र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केही स्थानमा अर्को गठबन्धन पनि बने। मत तान्न एकअर्काबीच भनाभन, चर्काचर्की र कटाक्ष पनि चल्यो तर अब मतपरिणाम आइसकेको छ। 

जनताले एउटा स्पष्ट जनादेश दिइसकेको अवस्था छ। अब जनताले दिएको जनमतको कदर गर्दै चुनावी वाचा र कबोल पूरा गर्नतिर विजयी दल र तिनका उम्मेदवार लाग्न आवश्यक छ। मतको प्रतिस्पर्धामा निकटतम प्रतिस्पर्धी हुन पुगेकाहरूले पनि जनताको सार्वभौम मतको सम्मान गर्दै आगामी पाँच वर्षका लागि थप जनसेवामा समर्पित हुन आवश्यक छ। यसका लागि ठूलो छाती र उदार दिल बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ। 

जनमत स्पष्ट एउटाका पक्षमा देखिएन। तसर्थ आगामी पाँचवर्षे कार्यकाल मिलेर सरकार चलाउन मतपरिणामले निर्देश गरेको छ। यसैकारण नेकपा एमालेको पहलमा नेकपा मओवादीको नेतृत्वसहित अन्य दलसमेत सम्मिलित भई सरकार निर्माण भइसकेको छ। यद्यपि सरकारले पूर्णता पाउन तथा सदनबाट विश्वासको मत पाउन भने बाँकी नै छ। प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या भएर पनि सरकारमा सहभागी नभएका कारण कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने संवैधानिक अवस्था छ। तसर्थ अब विगतका तिक्तता, घोचपेचलाई बिर्सेर सरकारको राम्रो कामको समर्थन र नराम्रा कामका लागि खबरदारी गर्दै जनताको आवाज सडकदेखि सदनसम्म मुखरित गर्ने महìवपूर्ण जिम्मेवारीबाट कांग्रेस बिमुख हुनुहुँदैन। 

संसदीय व्यवस्थामा जहाँ पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कुरुवा सरकार (वेटिङ गभर्मेन्ट)का रूपमा चिनिन्छ। यसकारण पनि ऊ चनाखो, बढी जिम्मेवार र जनपक्षीय हुनैपर्छ। कांग्रेसको विगतले ऊ असल प्रतिपक्षी बन्नेमा आशङ्का गर्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने आफू प्रतिपक्षीमा हुँदा उसले सरकारले ल्याएका नेपालको जमिन समेटेर बनाइएको चुचे नक्सादेखि अन्य कतिपय सवालमा सदनमा सरकारसँग सँगसँगै मिलेर काम गरिसकेको छ। सरकारले उक्त दलबाट रचनात्मक सहयोग पक्कै पाउनेछ। यो बेला सरकारमा सहभागी नभएका प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत अन्य संसद्वादी दल नवगठित सरकारलाई स्वागत तथा बधाई दिँदै सघाउन जरुरी छ। चुनाव थियो, मत बाँडिनु पथ्र्यो, बाँडियो नै। अब चुनाव सकिएको छ। मत बाँडिए पनि मन बाँडिनु हुँदैन। सनातनदेखि चलिआएको वल्लाघरे, पल्लाघरे, बूढाघरे, तलेघरे, आँटिघरे, डाँडाघरे, लामाचौरे, पल्लाफाँटे, वल्लाफाँटे दाइभाइको साइनो जीवितै छ। त्यसलाई थप जीवन्तता दिनुपर्छ। चुनावी परिणामले दिएको सन्देश पनि यही हो र यसलाई सबैले स्वीकार्नुपर्छ।

सङ्घीय गणतन्त्रको अनुमोदन

यद्यपि चुनाव भर्खर सकिएको छ। कतिपय प्रदेशमा त विजेताले शपथसमेत खाइनसकेको अवस्था छ। देश सङ्घीयतामय भइसकेको छ। सङ्घीयता प्राप्तिपछि दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ ठाउँ (स्थानीय तह)मा स्थानीय सरकार, सात ठाउँ (प्रदेश तह)मा प्रदेश सरकार र एक ठाउँ (केन्द्र)मा केन्द्र सरकारको अभ्यासले निरन्तरता पाउनेछ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा भनिए पनि त्यसले साकार रूप लिन अझै सकेको छैन। यो दोस्रो कार्यकालमा संसद्, सरकार र दलहरूले यसका लागि आवश्यक ऐन, कानुन बनाएर त्यो अभाव पूर्ति गर्नेछन् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई मूल एजेन्डा बनाएका दल र तिनका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर जनताले यी एजेन्डालाई अनुमोदन गरिसकेका छन्। 

आखिर पहिला, दोस्रा वा तेस्रा कुन दल भयो भन्नुभन्दा पनि यी पहिला, दोस्रा, तेस्रा हुने सबै दलका साझा एजेन्डा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र र सङ्घीयता थिए। यी सबैका पक्षमा जनमत सकारात्मक देखियो। भीरमा चरन खोज्दै गएको खसीलाई देखेर लड्ला र खाउँला भन्नेहरूको रहर पूरा भएन। अन्ततः जित जनताकै भयो। सङ्घीयताकै भयो। गणतन्त्रकै भयो। लोकतन्त्रकै भयो। परिवर्तनका पक्षमा अडिग तीन राजनीतिक मूल धार (एमाले, कांग्रेस र माओवादी)लाई जनताले अधिक रुचाए। यी तीन पार्टीको गठजोडकै कारण नेपालमा गणतन्त्र आएको थियो। लोकतन्त्रले संस्थागत स्वरूप पाएको थियो। जनता सार्वभौम भएका थिए। यी कुरालाई अहिलेको जनादेशले पनि अनुमोदन ग¥यो, जुन खुसीको कुरा हो।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई महìव दिइन्छ। एक पटकको जनमत स्थिर राख्न सक्नु राजनीतिक दलका लागि ठूलै चुनौती हुन्छ। पानी र जवानीजस्तै जनमत पनि जोगाएर राख्न कठिन पर्छ। जनादेशपश्चात् गरिने व्यवहार र शैलीमा जनताको आगामी मत निर्भर रहन्छ। यसैले त पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा अत्यधिक मत पाएर पनि तत्कालीन माओवादीले त्यसलाई सम्हाल्न नसक्दा अर्को संविधान सभा निर्वाचनमा सीमित सिटमा बाँधिनु प¥यो। अमेरिकाजस्तो मुलुकमा पनि लगातार दुई पटकको जनमतपछि मत बाँडिन गई अर्को दल सत्तामा आएको देखिन्छ। हामीकहाँ पनि लगभग हालत त्यस्तै छ। पुराना दलप्रति जनताको निराशाको प्रतीक नयाँ दल बनेका भए पनि यी दल अस्तित्वमा आइनसकेको अवस्था छ। अन्ततः यिनै दुई, तीन दललाई आलोपालो रुचाउनुबाहेक जनतासमक्ष अर्को विकल्प देखिँदैन। तसर्थ जनमतलाई कदर गर्नु, अर्को पाँच वर्षपछि पनि हामीलाई जनमत चाहिन्छ र यसका लागि जनता सधैँका जनार्दन हुन् भन्ने सोच हरेक दल र तिनका उम्मेदवार (विजयी वा पराजयी दुवै)ले राख्न जरुरी छ।

उदाहरणीय शैली

हो, चुनावमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ। एकले अर्कोलाई कसरी उछिन्ने भन्ने पनि हुन्छ तर त्यो सोच चुनावी परिणाम नआएसम्मका लागि मात्र हुनुपर्छ भन्ने उदाहरण भर्खर सम्पन्न चुनावमा पराजित कतिपय नेताले विजयी उम्मेदवारप्रति देखाएको सद्भावबाट पुष्टि हुन्छ। गुल्मीबाट पराजित नेकपा समाजवादीका उम्मेदवार रामकुमारी झाँक्रीले आफू पराजित भएपछि विजयी एमालेका उम्मेदवार गोकर्ण विष्टलाई बधाई दिनुभयो। पर्वतबाट नेपाली कांग्रेसका पराजित उम्मेदवार अर्जुनप्रसाद जोशीले नेकपा एमालेबाट विजयी पदम गिरीलाई अङ्कमाल गर्दै भावुक हुँदै बधाई दिनुभयो।

गुल्मी १ बाट पराजित एमालेका प्रदीप ज्ञवालीले उनकै प्रतिस्पर्धी नेकाका चन्द्र भण्डारीलाई अँगालो मारेर बधाई दिएर खुसी साटासाट गर्नुभयो। लमजुङबाट नेकपा एमालेका नेता पृथ्वीसुुब्बा गुरुङसँग पराजित भएपछि नेकपा माओवादीका महासचिव देव गुरुङले उहाँलाई बधाई दिँदै वाम एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गर्नुभयो। निर्वाचन परिणामले मत बाँडियो तर देश विकास र समृद्धिको महायज्ञमा हामीसँगै छौँ भन्ने सन्देश यी उदाहरणले दिएका छन्। हामीले खोजेको र चाहेको पनि यही सहिष्णुता नै हो। 

चर्चामा ‘हेभिवेट’

निर्वाचन परिणाम जहाँ जस्तो आए पनि स्वीकार्नैपर्ने हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा राज्यले चाहेको जनताले तिरष्कार गरेको अवस्था पनि आउँदो रहेछ। अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गरेका सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई २०४८ सालमा भएको पहिलो आमनिर्वाचनमा पराजित भएपछि मुलुकमै ठूलो खैलाबैला चलेको थियो। पहिलो संविधान सभामा एमाले अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल दुई÷दुई ठाउँबाट पराजित हुनुभयो तर संविधान सभाभित्र उहाँको अनुपस्थिति खड्कियो। उहाँलाई मनोनीत नै गरेर लैजानुप¥यो। पहिलो संविधान सभाको कार्यकाल अवधिभित्र उहाँ प्रधानमन्त्रीसमेत बन्नुभयो। अहिले केही उम्मेदवार जो पराजित भएका छन्, तिनीहरूको चर्चा शिखरमा पुगेको छ। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङ, एमाले महासचिव शङ्कर पोख्रेल, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलगायत कतिपय नेताको पराजय यतिबेला चर्चाको शिखरमा छ। जे भए पनि अन्तत्वोगत्वा मालिक जनता नै हुन्, उनले गरेको फैसला मान्नैपर्ने हुन्छ। एक पटकका लागि प्राप्त मतलाई विजयी दलले आगामी पाँच वर्षसम्म जतनका साथ जोगाउनु र प्रतिस्पर्धीले जनताको मन जित्न थप काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा अन्ततः जित सबैको हुन्छ। लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ मानिने आवधिक निर्वाचन, बहुमतको शासन, प्रतिपक्षीको रचनात्मक सहयोग र सम्मान तथा संविधानइतरका शक्तिलाई मूलधारमा ल्याउने उपायको खोज अहिलेको आवश्यकता हो। दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यमध्ये गरिबीलाई शून्यमा झार्ने पहिलो लक्ष्य नेपालले अङ्गीकार गरेको छ। सन् २०३० सम्म यो लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। आज प्रतिदिन विदेशिने युवाको सङ्ख्या दैनिक एक हजारभन्दा बढी छ। यसलाई रोक्न जरुरी छ। आगामी दिनमा युवालाई पलायन हुनबाट रोक्ने कार्यक्रम अघि सार्न जरुरी छ। स्वदेशमै स्वरोजगारका लागि बग्रेल्ती कार्यक्रम अघि सारी कृषि, उद्योग र पर्यटनमा जोड दिई प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्ने गरी थप कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। समग्रमा अब राजनीतिक मुद्दा सकिएको छ। मुलुक विकासका चरणमा प्रवेश गरिसकेकाले अबको चासो विकास, सुशासन र समृद्धि नै हुन जरुरी छ। 

एक पटकका लागि प्राप्त मतलाई विजयी दलले आगामी पाँच वर्षसम्म जतनका साथ जोगाउनु र प्रतिस्पर्धीले जनताको मन जित्न थप काम गरेर देखाउनु आवश्यक छ। लोकतन्त्रमा अन्ततः जित सबैको हुन्छ।