यतिखेर प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिता र उपादेयताका बारेमा चेतनशील वर्गका बीच छलफल हुन थालेको छ । नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयन भइराखेको छ । संविधानले नै सबै प्रकारका सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्य र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका बारेमा प्रस्ट पारेको छ । संविधानमा रहेका प्रावधानको अध्ययन गर्दा ७६१ वटै सरकार आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन्, तर सङ्घको ऐन, नियमलाई र केन्द्रीय संविधानलाई प्रदेशले मान्नुपर्ने प्रावधान हेर्दा हाम्रो संविधानले सबै प्रकारका सरकारलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिएको छैन । यस अर्थमा नेपालको सङ्घीयता सहमति र सहकारिताका आधारमा अघि बढ्ने सङ्घीयता हो । संविधानको मर्म सबै प्रकारका सरकारले एकआपसमा सहकार्य र समन्वय गरून् भन्ने देखिएको छ । यसै विषयलाई लिएर यदाकदा सङ्घीय सरकार र प्रदेश एवं स्थानीय तहका बीच द्वन्द्व सिर्जना भएको अवस्था छ । हिजोको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले दिएको अधिकारभन्दा सङ्घीयतामा बढी अधिकारको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । जनताको पक्षबाट हेर्दा उनीहरूमा सरकारमा सहज पहुँच स्थापित गर्न र सेवा सुविधा सुगम र सरल तरिकाले यथासमयमा प्राप्त होस् भन्ने चाहना हुन्छ । यसको प्रत्याभूति देशले आफ्ना जनतालाई गराउन सक्नुपर्छ ।
सरकारको नीति कार्यक्रमको बाहक भनेको उसको स्थायी संयन्त्र हो । कर्मचारी दक्ष नभएको, जनमैत्री व्यवहार देखाउन नसकेको, समग्र सेवा प्रवाह गुणस्तरयुक्त हुन नसकेको जस्ता आलोचनाले समग्र स्थायी संयन्त्र जनताका नजरमा सुपाच्य हुन सकिराखेको छैन । यस अवस्थामा हाम्रो संविधानले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरी पूर्ण रूपमा यस्ता आयोगहरू स्वतन्त्र रहने प्रावधान राख्दै सातवटै प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गरेको छ । अब भावी दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारिताका बारेमा गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगका बारेमा चिन्तन गर्दै सैद्धान्तिक रूपमा हेर्दा सरकार सङ्घीयतामा स्वतन्त्र हैसियत राख्ने हुँदा उसलाई कस्तो खालका, कति मात्रामा कर्मचारी जरुरी हुन्छ ? यी कर्मचारीबाट प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्ने हो यी सबै बारेमा निर्णय लिने अधिकार सम्बन्धित सरकारकै हुन्छ । सेवा प्रवाह र विकास निर्माणको गतिको सम्बन्धमा जनतासमक्ष जवाफदेहिता प्रत्यक्ष रूपमा बहन गर्ने दायित्व र जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित सरकारकै हो । केन्द्रीय सरकारले पठाइदिएका कर्मचारीबाट प्राप्त हुने सेवाहरूको सम्बन्धमा निर्णय लिई आफ्नो सरकारका लागि ती कर्मचारीको उपादेयता रहन्छ, रहँदैन भन्ने विषयमा समीक्षा गर्दै उपयुक्त निर्णय लिन प्रदेश र स्थानीय सरकारले पाउनु पर्छ । संविधानले गरेको निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्थालाई सङ्घीयताको सैद्धान्तिक कसीमा राखेर हेर्दा समर्थन गर्नु पर्छ । तर सङ्घीय लोकसेवा आयोगसमेत वर्तमान अवस्थामा आधुनिकीकरणतर्फ अभिमुख हुन नसकेको, पुरातन शैलीमा कार्य सम्पादन गरिराखेको यथार्थता
उजागर भइराखेको छ ।
सङ्घीय लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षलगायत सदस्यहरू नियुक्ति गर्ने प्रक्रियालाई स्मरण गर्दा कुनै पनि समय यसले कमाएको ख्यातिमा कमी आउन सक्ने स्थिति छ । यस अवस्थामा आउँदा दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रभावकारितामा प्रश्नचिह्न खडा हुने विषयमा कुनै सन्देह रहँदैन । त्यसैले प्रारम्भका दिनमा नै यस विषयमा चनाखो हुनु जरुरी छ ।
प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिनुले धेरै प्रकारका समस्या आमन्त्रण गर्न सक्छ । सङ्घीय लोकसेवा आयोगमा सेवा प्रदान गरिराखेका विज्ञ अधिकांश काठमाडौँ उपत्यकामा केन्द्रित रहेका छन्, केही सेवामा न्यून सङ्ख्यामा विज्ञहरू रहेकाले सङ्घीय लोकसेवा आयोगलाई समेत पर्याप्त सङ्ख्यामा प्राप्त गर्न कठिनाइ परिराखेको वर्तमान अवस्थामा प्रदेशले सबै विज्ञहरूको सेवा कसरी प्राप्त गर्ने हुन् ? राजधानीमा रहेका स्रोत व्यक्तिहरूलाई प्रदेशसम्म पु¥याउने र सेवा लिन सक्ने क्षमता प्रदेश लोकसेवा आयोगमा रहेको कल्पना गर्नु हाम्रो सन्दर्भ र स्रोत साधनको अवस्थालाई स्मरण गर्दा कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ । राजधानीदेखि प्रदेशसम्म यस्ता सेवा प्रदायकलाई लैजाने र सेवा लिने कार्य अत्यन्त खर्चिलो हुन्छ ।
केन्द्रले सानातिना पदमा भर्ना नियुक्ति प्रक्रियाको कामहरू अञ्चल र क्षेत्रीय कार्यालयले गर्नेबाहेक विज्ञहरूको काम सबै केन्द्रमा नै गराउँदै आएको छ । तर प्रदेशका लागि यो सहज हुँदैन । सङ्घीयता अवलम्बन गरी आएका विभिन्न देशले लोकसेवा आयोगका सम्बन्धमा चार प्रकारका व्यवस्था गरिआएका छन् ।
पहिलो हो केन्द्रीकृत आयोग, यसमा सबै कामको जिम्मेवारी र जवाफदेहिता केन्द्रमा रहेको लोकसेवा आयोगलाई गराइन्छ यति खेरसम्म नेपालको लोकसेवा आयोग यही प्रकारको देखिएको छ । दोस्रो हो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र लोकसेवा आयोगको व्यवस्था, जुन हाम्रो संविधानले हालको अवस्थामा प्रस्ट व्यवस्था गरेको छ । तेस्रो हो प्रदेश तहमा समेत आयोग छुट्टै रहने तर त्यस्ता आयोगले सङ्घीय लोकसेवा आयोगले प्रत्यायोजन गरेको अधिकारमा रहेर मात्र काम गर्ने, चौथो हो यी तीनवटै प्रकारको मिश्रित व्यवस्था, सबै सङ्घीय मुलुकले यी सबै प्रकारमध्ये आफ्नो परिवेशमा कुनचाहिँ अवलम्बन गर्ने भन्ने निर्णय लिन्छन् । हामीले एकै पटक पूर्णस्वतन्त्र लोकसेवा आयोगको संवैधानिक व्यवस्था सातवटै प्रदेशमा गर्न पुगेको अवस्था छ । योभन्दा पनि जटिल अवस्था भोलिका दिनमा देशले सामना गर्नुपर्ने अवस्था प्रदेश लोकसेवा आयोगले आमन्त्रण गर्न सक्छन् । अहिले स्थानीय तहहरूमा साबिक स्थानीय निकायले विभिन्न समयमा नियुक्त गरिराखेका कर्मचारी जसमा अधिकांश योग्यता प्रणालीको कसीमा परीक्षण गर्दा कमजोर देखिन सक्छन् उनीहरूबाट कमजोर सेवा राज्यले प्राप्त गर्नु परिराखेको छ । प्रदेशमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरू (प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्य) को नियुक्तिमा सोही क्षेत्रकाले प्राथमिकता पाउनु उपयुक्त र न्यायोचित पनि हुन्छ । हाम्रो सामाजिक परिवेशलाई स्मरण गर्दा राजनीतिक दलको कृपामा जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउने जो प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता नै हुने गर्छन् । त्यस्ता पदाधिकारीले आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने केन्द्रका रूपमा आयोगको दुरुपयोग हुने सम्भावना प्रबल छ । यो अवस्थामा सरकारको स्थायी संयन्त्र प्रत्युत्पादक हुनेछ । यसतर्फ यथासमयमा ध्यान जानु जरुरी हुन्छ । आजसम्म अन्यत्र अरू संस्थाको भन्दा लोकसेवा आयोगको स्वच्छता र निष्पक्षता स्थापित भइराखेको छ, यो पद्धतिको परिचालन गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगका कर्मचारी कुन हदसम्म सफल हुने हुन वा उनीहरू पूर्ण रूपमा राजनीतिबाट परिचालित हुने हुन् यसले ठूलो अर्थ राख्छ । राजनीतिले शीघ्र समयमा प्रदेश आयोगलाई भर्ती केन्द्रको रूपमा प्रयोग गर्दा यसले भविष्यमा दूरगामी प्रभाव पार्नेछ, सेवा प्रवाह नराम्ररी प्रभावित हुनेछ र नियुक्त जनशक्ति नै राष्ट्रका लागि ठूलो दायित्वको रूपमा खडा हुनेछ ।
अब संविधानले नै प्रदेश लोकसेवा आयोग समेटी सकेपछि यसको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गर्नुको विकल्प रहेन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कार्य प्रारम्भ गर्दा योग्यता, स्रोत साधन, प्रविधिलगायत विज्ञको सूचीसमेतको अभाव हुनेछ । देशमा उपलब्ध विज्ञको सूची सङ्घीय लोकसेवा आयोगसँग तयार अवस्थामा छ । आफ्नो क्षमता अभिविृद्धि नगरेसम्मका लागि धेरै पक्षमा प्रदेश आयोगले सङ्घीय आयोगसँग सहकार्य, समन्वय गर्दै सहयोग लिन सक्नु पर्छ ।
पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अत्यन्त पारदर्शी बनाउन छनोट गर्ने निकायमा स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको बाहुल्यता कायम गरी डेनमार्कको जस्तो व्यवस्था गर्न सके अति उत्तम हुने हो । तर सङ्घीय सरकारले नै यस बारेमा ऐन बनाई सोहीअनुरूप प्रदेश अघि बढ्नुपर्ने अवस्थाका कारण हाम्रो केन्द्रीय राजनीति यस्तो पारदर्शितामा विश्वास राख्ने अवस्थामा छैन । लोकसेवा आयोगको व्यवस्था दक्षिण अफ्रिका जुन सङ्घीय देश हो त्यहाँ नौवटा प्रदेशबाट एक एक जना प्रतिनिधित्व गराई केन्द्रले अध्यक्षसहित पाँच जना राखी पन्ध्र जना सम्मिलित आयोग बनाउने र यो आयोगले पद्धति, सूत्र र आधार तयार पारी सबै काम क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई प्रत्यायोजन गर्ने व्यवस्था छ । आफ्नो निर्धारित सूत्र र आधारमा काम भएको हो वा होइन ? सोको सुपरिवेक्षण र नयाँ नयाँ अनुसन्धान कार्यमा आयोग क्रियाशील रहने गर्छ ।
नेपालमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था यस प्रकार निरपेक्ष स्वतन्त्रता प्रदान गरी दिने समय आइसकेको हो वा होइन छलफल र विश्लेषणको विषय हुनु पर्दथ्यो । तर हामीमा अरूको कुरा सुन्ने, सिक्ने शैलीको विकास भएको छैन । हामीले बोकेको सामाजिक संस्कार र मनोविज्ञानलाई स्मरण गर्ने हो भने प्रदेश लोकसेवा आयोगले यसलाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्रको रूपमा परिणत गरी दियो भने कुनै आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । सबैतिर यही समाजका उपजहरू नै रहने हुँदा यसमा सुधारको अपेक्षा गर्न समयको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रदेश लोकसेवा आयोग हाम्रो सन्दर्भमा देशका लागि प्रत्युत्पादक
हुन सक्छ । यसैमा सङ्घीय र प्रदेश सरकार चनाखो भई प्रारम्भमा नै यसको उपयुक्त ढङ्गले परिचालन गर्न विशेष रूपमा
सतर्क हुनु जरुरी छ ।
