काठमाडौं, पुस ९ गते । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक दुःख दिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । साथै, विदेशी नागरिकमाथि प्रभावकारी निगरानी गर्न नसकेको भन्दै विभागको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ ।
बुधबार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद् राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा अध्यागमन ऐन, २०४९ तथा सोअन्तर्गत बनेका प्रत्यायोजित विधायनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्दै सांसदहरूले अध्यागमन विभागको भूमिका कमजोर देखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बैठकमा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले अध्यागमनका कर्मचारीहरूले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई दुःख दिने गरेको गुनासो बढ्दै गएको बताउनुभयो । उहाँले यस्ता समस्या समाधानका उपाय अध्ययन प्रतिवेदनमा स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
सांसद परियारले प्रत्यायोजित विधायनप्रति विशेष ध्यान नदिइए सरकारी निकायहरूले अपेक्षाअनुसार काम नगर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) की सांसद सुमित्रा विसीले अध्यागमन विभागले राष्ट्रिय हितको पक्षमा गम्भीर भएर काम नगरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाल आउने विदेशी नागरिकको उद्देश्य, बसोबास र गतिविधिबारे पर्याप्त निगरानी नराखिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद विसीले विदेश जाने श्रमिकमाथि अत्यधिक कडाइ गरिँदा उनीहरू गलत बाटो अपनाउन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै जानेलाई भन्दा आउने विदेशी नागरिकमाथि कडाइ गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद गोमादेवी तिमिल्सिनाले अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूको व्यवहार र गतिविधि गैरजिम्मेवार देखिएको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले अनुगमनका क्रममा कर्मचारीहरूको भाषा र कार्यशैली उपयुक्त नलागेको अनुभव सुनाउँदै आवश्यक निगरानी नहुँदा जोखिम बढ्ने बताउनुभयो ।
सांसद तिमिल्सिनाले टिकट र भिसामात्र जाँच गरेर छाड्दा धेरै गतिविधि नियन्त्रणबाहिर जाने भन्दै अध्यागमनमा प्रभावकारी निगरानी संयन्त्र आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
बैठकमा सहभागी सांसदहरूले अध्यागमन विभागको सेवा चुस्त, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन विद्यमान कानुनमा संशोधन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभएको छ ।
