कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र भन्नाले खास गरेर त्यस देशको उत्पादन, वितरण, उपभोग, लगानी, व्यापार, आम्दानी, खर्च, बचत, वित्तीय प्रणाली जस्ता क्षेत्र हुन् भन्ने बुझ्नु पर्छ । विस्तृत अर्थमा भन्नु पर्दा सरकारी नीतिदेखि लिएर सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको समष्टिगत स्वरूप नै अर्थतन्त्र हो । यसरी अर्थतन्त्रको स्वरूप ठुलो हुने भएकाले एउटा सानो ओढारमा बस्ने मानिसदेखि लिएर विश्वका धनी मानिसलाई समेत त्यस देशको अर्थतन्त्रले प्रभाव पारेको हुन्छ । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न अवयव आफैँमा परिपूर्ण हुँदैनन् । कुनै न कुनै रूपमा तिनीहरूमा कमीकमजोरी भएकै हुन्छन् । त्यसैले गर्दा अर्थतन्त्रले सधैँ सुधार खोजिरहेको हुन्छ । विकसित देशहरूको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार गरिएकै हुन्छ । उनीहरूले पनि आर्थिक ऐन नियम, नीति तथा अन्य कुराहरूमा आवश्यकता अनुसार सुधार गरेका हुन्छन् । अल्पविकसित देशमा भने समसामयिक सुधार मन्द गतिमा भएका हुन्छन् ।
नेपालमा राजनीतिले स्थायित्व लिन सकिरहेको छैन । पटक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा आर्थिक नीति फेरबदल गरिएका हुन्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने र नीतिहरू पनि सरकारैपिच्छे भिन्न रूपले आउने हुँदा नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिन्छन् । सरकारले स्थायित्व पाउन सक्यो भने स्वतः नीतिहरू कार्यान्वयनमा आउँछन् र देशको अर्थतन्त्र उपलब्धिमूलक हुन सक्छ । अर्थतन्त्र उकास्न बढी योगदान गर्ने भनेका उत्पादन, वितरण, उपभोग र लगानी जस्ता अवयव हुन् । उत्पादन त्यसै थुप्रिँदैन । उत्पादनको अभावमा वितरण सम्भव हुँदैन । जहाँ वितरण हुँदैन त्यस अवस्थामा उपभोग हुने कुरै भएन । उत्पादन गर्नुपूर्व लगानीको झनै आवश्यकता परेको हुन्छ । त्यस कारण देशको अर्थतन्त्र मजबुत बनाउने काम त्यति सजिलो छैन । मूलतः पैसाकै आवश्यकता हुन्छ । विदेशी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट समेत उपलब्ध नभएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा जानुलाई स्वाभाविक रूपमा लिनु पर्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्वले हल्का रूपमा लिएको देखिन्छ । अवस्थाको यथार्थता जस्तो छ त्यहीबमोजिम सुधार गर्ने हो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रले सही बाटो लिन सक्ने हुन्छ । सरकारमा रहेको अवस्थामा राम्रो र सरकार बाहिर हुँदा नराम्रो भन्ने एक प्रकारको परम्परा नै बस्न गएको छ । यस कारणले गर्दा अर्थतन्त्र प्रभावकारी हुन नसकेको अहिलेको अवस्था हो । अहिले अर्थतन्त्र राम्रो अवस्थामा देखिँदैन । देशको अर्थतन्त्र उत्पादनशील बनाउनका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादनको गति न्यून देखिन्छ । आन्तरिक अर्थतन्त्र खस्कदै जाँदा देशको अर्थतन्त्र बाह्य अर्थतन्त्रमा भर परेको छ । बाह्य अर्थतन्त्रमा खास गरेर विप्रेषणको योगदान धेरै भएको हुनाले विदेशी भुक्तानी सहज हुन गएको छ । अहिले ३० खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ र यसले १७.४ महिनाको आयात धान्न सक्ने देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ अहिले विश्व अर्थतन्त्रको अवस्था पनि त्यति राम्रो देखिँदैन । महामारी, युद्ध तथा मूल्यवृद्धिको कारणले गर्दा विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई समेत धक्का पुगेको स्थिति छ । यस्तो विश्व परिवेशमा विकसित देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनबाट अनुदान तथा ऋण सहयोगको अपेक्षा गर्नु पनि त्यति भरपर्दो हुँदैन । विकसित देशले अल्पकिसित मुलुकलाई जसरी अनुदान दिँदै आएका थिए, अहिले यसमा निकै कमी आएको छ । केही वर्षभित्र अनुदानलाई पूर्ण रूपले बन्द नै गर्ने सम्भावना देखिन्छ । अनुदान भनेको फिर्ता गर्नु पर्दैन । ब्याज पनि तिर्नु नपर्ने र साँवा पनि फिर्ता गर्नु नपर्ने भएकाले नेपालको लागि यो अति उत्तम हो । अहिले अनुदानमा कटौती हुँदै गएकोले यसमा आशा गर्ने ठाउँ खुम्चिँदै गएको अवस्था छ ।
अर्को स्रोत भनेको बाह्य ऋण हो । अहिले कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब पुगिसकेको छ । यसमा करिब १४ खर्बको हाराहारीमा बाह्य ऋण छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४४ प्रतिशत देखिन्छ । गार्हस्थ उत्पादनको सीमाभित्र रहे पनि सानो आकारको आर्थिक संरचना भएको देशमा २७ खर्बको सार्वजनिक ऋणलाई कम जोखिम छ भन्न सकिँदैन । अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न नसकिएको हुनाले लाभदायी पनि हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्रले सही बाटो लिएको अवस्थामा मात्र सहज किसिमले वैदेशिक सहायता भित्रिने हो । नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको हुनाले बाह्य देशले पनि शङ्काको दृष्टिबाट हेरेका हुन्छन् । छोटो समयमा नै ‘ग्रे लिस्ट’ बाट नेपाल बाहिरिने वातावरण पनि निर्माण भएको देखिँदैन । किनभने अहिले अन्तरिम सरकार बनेको छ । यसको मुख्य एजेन्डा भनेको आउँदो फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने हो । यस अवस्थामा अर्थतन्त्रमा तात्त्विक सुधार आउन सक्ने सम्भावना न्यून नै देखिन्छ ।
सार्वभौम साख मूल्याङ्कनमा नेपालले बिबि माइनस प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो पटक पनि यही अङ्क प्राप्त गरेको थियो । यसमा सुधार हुन नसके पनि अर्थतन्त्रको यस्तो कठिन अवस्थामा तल नझर्नुलाई राम्रै मान्नु पर्छ । डबल बी माइनस लगानीका लागि उपयुक्त भए पनि नेपालमा किन अपेक्षित लगानी आउन सकिरहेको छैन । यसतर्फ राज्यले ध्यानदिनु पर्छ । अहिले राजनीति तरल अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा ठुला र महत्वाकाङ्क्षी आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनुभन्दा साना तर उत्पादनमुखी र भुइँमान्छेलाई छुने कार्यक्रम ल्याउनु उपयुक्त देखिन्छ । ठुलो जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि भएको हुँदा उनीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रम ल्याउनु उपलब्धिमूलक हुने छ । साना आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिने हुन्छन् र कम लागत हुने भएकाले वित्तीय स्रोतसाधनले पनि समस्या नहुन सक्छ ।
आगामी प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा बजेट छुट्याउनु परेकाले सरकारले त्यसको व्यवस्थापन गर्न खर्चमा मितव्ययिता, अनावश्यक रूपमा दोहोरो खर्च हुन नदिने, एकै प्रकृतिको कामका लागि स्थापना भएका विभिन्न संरचनाको मिलान, सञ्चालनमा नआएका आयोजनाको कटौती जस्ता कार्य निश्चय नै खर्च व्यवस्थापनका सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनु पर्छ । स्रोत व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या भनेको थोरै पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने त्यही पनि खर्च नहुने अहिले मात्र होइन पहिलेदेखि नै चलिआएको छ । अर्थतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने भनेको नै पुँजीगत खर्च हो । पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको कारणले गर्दा विकास आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा लागतमा वृद्धि भएको छ । आयोजना मूलतः ऋणबाट सञ्चालन हुने हुँदा ब्याजको रकम पनि बढ्न गएको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पुँजीगत बजेटकै हाराहारीमा वित्तीय व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजन हुने गरेको पाइन्छ । कतिपय अवस्थामा त पुँजीगत बजेटलाई पनि वित्तीय व्यवस्थापनको बजेटले उछिनेको पनि छ । अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत बजेटलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सोही अनुसार खर्च बढाउनु पर्छ । चालुगत खर्चलाई निश्चित सीमा भित्र राख्ने र अनुत्पादक खर्चलाई निरुत्साहित गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय बजेटकै हाराहारीमा विप्रेषणको रकम देशमा भित्रिएको छ । सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा वार्षिक १८ खर्ब विप्रेषणबाट आउनु भनेको सानो कुरो होइन । यसरी आएको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन । धेरै जसो रकम घरजग्गा तथा उपभोगमा नै खर्च भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । यो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी प्रवाह हुने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावना प्रशस्त मात्रामा छन् । मुख्य समस्या तिनीहरूको कार्यान्वयनमा हो । ८३ हजार मेगावाट विद्युत् क्षमता भए पनि अहिलेसम्म करिब ३५ सयको हाराहारीमा उत्पादन भएको छ । उत्पादन बढाउन सकियो भने बजार खोजी रहनु पर्दैन । अहिले थोरै भए पनि भारत र बङ्गलादेशमा निर्यात भएको छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्छ । नेपाल कृषिप्रधान देश भएको हुनाले करिब ६५ प्रतिशत मानिस कृषिमा संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशत कृषिको योगदान रहेको छ । कृषिको यति ठुलो महत्व हुँदाहुँदै पनि यही क्षेत्र ओझेलमा परेको छ । खाद्यान्नलगायत अन्य कृषिजन्य पदार्थसमेत आयात गर्नु पर्छ । दुर्लभ मानिने विदेशी मुद्रा कृषिजन्य वस्तु आयातमा नै खर्च गर्नु परेको अवस्था छ ।
ठुलो जनसङ्ख्या कृषि पेसामा लागे पनि यस क्षेत्रमा सुधार हुन सकेको छैन । मल, बिउ विजन, किट नासक औषधी जस्ता आधारभूत सामग्री समयमा कृषकलाई उपलब्ध गराउन नसकिएको हुनाले अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । सिँचाइको सुविधा पु¥याउन नसकिएको हुनाले आकाशे पानीमा भर पर्नु परेको छ । कृषिको क्षेत्र विस्तृत भएको, धेरै मानिसको जीवन धान्ने पेसा भएको र रोजगारीको अवसर पनि धेरै छ । कृषि क्षेत्रको विकास नगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने भएको हुँदा यो क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।
नेपालमा पर्यटन उद्योगको सम्भावना अधिक छ । नेपालको भूधरातल तलदेखि माथि बढ्दै गएको हुनाले विभिन्न किसिमका हावापानी पाइन्छन् । जसले गर्दा पर्यटक अचम्म मान्छन् । त्यस्तै गरी हावापानी अनुसार मानिसको जीवनशैली, भाषा, वेश, खानपिन, धर्म, संस्कृति आदि पनि फरक फरक हुने भएकाले यिनीहरूले पनि पर्यटकलाई आकर्षण गरेको अवस्था छ । मठ, मन्दिर, पाटीपौवा, हिमाल, पहाड, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी जस्ता अनगन्ती वस्तुहरूले पर्यटकलाई लोभ्याउने काम गरेका छन् । त्यस कारण पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्न सकियो भने देशको अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ । अस्थिर राजनीतिको कारणले गर्दा अहिले औद्योगिक वातावरण खस्कँदै गएको छ । उद्योगी व्यवसायी सरकारले लागु गरेको नीति प्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले गर्दा एकल विन्दुमा ब्याजदर झरे पनि कर्जा लिन चाहिरहेका छैनन् । यसका लागि सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई विश्वस्त बनाउने कार्य गर्नु पर्छ । कर्जाको आवश्यकता हुँदाहुँदै पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नुलाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने भनेको नै आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि गरेर आयातलाई विस्थापित गर्नु हो ।
सूचना प्रविधिको विकासले अर्थतन्त्रमा ठुलो परिवर्तन ल्याउने हुन्छ । अनलाइनको अवसरले युवा पुस्ताको ज्ञान, दक्षता र विशेषज्ञता विश्व बजारमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्था छ । अहिले पनि कतिपय युवा आफ्नै देशमा बसेर विदेशको काम गरिरहेका छन् । सूचना प्रविधिको विकासबाट अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ । अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि मूलतः आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिनु पर्छ ।
