देश विकासको आधार नै गुणस्तरीय शिक्षा हो । कुनै मुलुक समृद्ध छ भन्नुको तात्पर्य त्यो मुलुक शिक्षाको क्षेत्रमा अब्बल छ र सो क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी गरेको भन्ने बुझिन्छ । साथै मुलुक निर्माणमा आवश्यक पर्ने हरेक किसिमका जनशक्ति मुलुकभित्रै उत्पादन हुन्छ भन्ने ठहर्छ ।
गुणस्तरीय शिक्षामा आमनागरिकले समान अवसर पाउनु पर्छ । राज्यले अवलम्बन गरेको नीतिले नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिई सबल र सक्षम बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । शिक्षा व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र नागरिकको यो अधिकारलाई नेपालको संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्थाले सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३९ को बालबालिकाको हकको व्यवस्थाले यसको पक्षपोषण गरेको छ ।
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिअनुरूप शिक्षाले वैज्ञानिक, प्राविधिक, व्यावसायिक, सीपमूलक, रोजगारमूलक र जनमुखी बनाउँदै राष्ट्रिय हितका लागि सक्षम, प्रतिस्पर्धात्मक, नैतिकवान र समर्पित जनशक्ति तयार गर्ने अपेक्षा गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाबाट मात्रै यस्तो जनशक्ति उत्पादन सम्भव भए पनि हाम्रो शिक्षा नतिजामुखी बन्दै गएको छ । गुणात्मकभन्दा परिमाणात्मक परिवर्तनमा केन्द्रीभूत छ ।
अहिले मुलुकभित्र गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा धेरै प्रश्न उठिरहेका छन् । खासगरी सामुदायिक विद्यालयको घट्दो शैक्षिक गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, राजनीतिज्ञ, कर्मचारीलगायत सबैका लागि यो बहसको विषय बनेको छ । ‘गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता’ भन्ने नारा हामीले पटक पटक गरेका छाँै । यद्यपि कस्तो र कुन कुन मापदण्ड पूरा गरेमा गुणस्तरीय शिक्षा हुन्छ, कुन कलेज, विश्वविद्यालय वा विद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षा ‘गुणस्तरीय’ हो भन्ने प्रश्नहरूमा भने हामी अनभिज्ञ छौँ । ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ को सम्बन्धमा समान धारणा बन्न सकेको छैन, सबैका आ–आफ्ना किसिमका धारणा र तर्क छन् ।
नोबेल पुरस्कार विजेता अल्बर्ट आइन्स्टाइनका अनुसार, “गुणस्तरीय शिक्षा भनेको विषयवस्तुको तथ्य जान्नु मात्र नभई रचनात्मक क्षमता वृद्धि गराउने तालिम हो ।” यो परिभाषाले सम्बन्धित पाठ्यपुस्तकको ज्ञान मात्र नभई बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्ने तरिकाले प्रदान गरिने शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षाको रूपमा मान्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् अर्को शब्दमा भन्ने हो भने बालबालिकामा सिर्जनशीलता विकास गर्न नसक्ने शिक्षालाई ‘गुणस्तरीय शिक्षा’ मान्न सकिँदैन ।
युनिसेफले बालबालिकाको बाह्य अनुभव, सिकाइ गर्ने वातावरण, शैक्षिक विषयवस्तु, सिकाइ प्रक्रिया र शैक्षिक परिणामजस्ता पाँचवटा तìवको आधारमा गुणस्तरीय शिक्षालाई परिभाषित गरेको पाइन्छ । बालबालिकाहरू स्वस्थ, राम्रो पालनपोषण भएको, सिकाइका लागि बालबालिका स्वयं अग्रसर रहनुको साथै समाज र परिवारले पनि उनीहरूको अध्ययन क्रियाकलापमा पूर्ण सहयोग गरेको हुनुपर्छ । सिकाइ क्रियाकलाप स्वस्थ, सुरक्षित, आधारभूत सुविधा सम्पन्न र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हुनुपर्छ । शिक्षण विधि विद्यार्थीमैत्री हुनुपर्छ । शैक्षिक विषयवस्तु विद्यार्थीको उमेरअनुसार सान्दर्भिक, व्यवस्थित कक्षाकोठा र विद्यालय, उपयुक्त शिक्षण विधि र शिक्षकको प्रस्तुतीकरण राम्रो हुनुपर्छ ।
सिकाइको परिणामले सामाजिक समस्याको समाधानमा सहभागिता बढाउने र स्वास्थ्य, पोषणको आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्न सक्नु पर्छ । गुणस्तरीय शिक्षाका लागि हाम्रा शैक्षिक संस्थाले माथि उल्लेखित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्छ । यद्यपि यसतर्फ शिक्षण संस्थाको ध्यान गएको पाइँदैन । शिक्षाको गुणस्तर मापनका लागि परीक्षाको परिणाम जाँचबुझ गरिन्छ । विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि, उनीहरूको उमेर, शैक्षिकस्तर र राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको हुनु पर्छ ।
यद्यपि गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न विभिन्न तìवले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको हुन्छ । कलेज, विश्वविद्यालय वा विद्यालयको महँगो शैक्षिक शुल्क हुँदैमा ती शिक्षण संस्थाहरूले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्छन् भन्न सकिँदैन । शुल्कको आधारमा शिक्षाको गुणस्तर मापन हुँदैन । कहिलेकाहीँ शिक्षकलाई निम्नस्तरको तलब, सामाजिक र पेसागत सम्मानले पनि गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा प्रभाव पारेको हुन्छ । शिक्षकले बाालबालिकालाई आफूले पढाउने विषयको आधारभूत ज्ञान मात्रै प्रदान गर्ने तर बालबालिकामा रचनात्मक क्षमता विकास गर्नेतर्फ अग्रसर भएको पाइँदैन ।
कक्षा कोठामा प्रयोग गरिने शिक्षण विधिले पनि गुणस्तरीय शिक्षामा प्रभाव पारेको हुन्छ । उपयुक्त शिक्षण विधिलाई प्राथमिकतामा राखेर बालबालिकाको सिर्जनात्मक क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थालाई गुणस्तरीय शिक्षाको दृष्टिकोणले राम्रो मान्न सकिन्छ । गुणस्तरीय शिक्षाको नाममा हाम्रा शिक्षण संस्थाले कस्तो किसिमको शिक्षा दिइरहेका छन्, यस विषयमा गम्भीर बहसको खाँचो छ । अङ्ग्रेजी शिक्षाप्रति अभिभावकको बढ्दो चासोसँगै हाम्रा शैक्षिक संस्थाले बालबालिकामा सिर्जनात्मक क्षमता विकासभन्दा भाषालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन् । शैक्षिक संस्थाहरूले बालबालिकाको बाह्य अनुभव, शिक्षण विषयवस्तु, सिकाइ वातावरण, सिकाइ प्रक्रिया र शैक्षिक नतिजालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।
हाम्रा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था बालबालिकामा चिन्तन तथा तर्क गर्न सक्ने, खोज तथा अनुसन्धान गर्ने, समस्या समाधान गर्ने, आफ्नो समूहको नेतृत्व लिने, गाउने, नाच्ने, कविता, कथा, निबन्ध, नाटक लेख्ने तथा वाचन गर्ने र अभिनय गर्नेजस्ता सीपहरूको विकास गरी बालबालिकालाई सिर्जनशील बनाउनेतर्फ प्रायः मौन देखिन्छन् ।
बालबालिका स्वस्थ छन् छैनन्, उनीहरूको राम्रो पालनपोषण भएको छ कि छैन, सिकाइका लागि बालबालिका स्वयं अग्रसर रहनुको साथै समाज र परिवारले उनीहरूको अध्ययन क्रियाकलापमा पूर्ण सहयोग गरेको छ कि छैन भन्ने विषय प्राथमिकतामा नै पर्न सकेको छैन । सिकाइ क्रियाकलाप स्वस्थ, सुरक्षित, आधारभूत सुविधा सम्पन्न र सौहार्दपूर्ण वातावरणमा भएको छ कि छैन, शिक्षण विधि विद्यार्थीमैत्री छ कि छैन, शैक्षिक विषयवस्तु विद्यार्थीको उमेरअनुसार सान्दर्भिक, व्यवस्थित छ कि छैन भन्ने विषयमा चासो नै दिन सकिएको छैन ।
कक्षाकोठा र विद्यालय, उपयुक्त शिक्षण विधि र शिक्षकको प्रस्तुतीकरण राम्रो छ कि छैन, सिकाइको परिणामले सामाजिक समस्याको समाधानमा सहभागिता बढाउने र स्वास्थ्य, पोषणको आधारभूत ज्ञान प्रदान गर्न सक्षम छ कि छैन, यी विषयवस्तुले गुणस्तरीय शिक्षालाई निर्धारण गर्ने हुँदा हरेक शिक्षण संस्थाले यसप्रति ध्यान दिनु जरुरी छ । यसका लागि राज्यलगायत सरोकारवाला निकायले पनि शैक्षिक संस्थालाई सोहीअनुसारको शैक्षिक वातावरण निर्माणका लागि अहम् भूमिका खेल्नु पर्छ ।
शिक्षण संस्था गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्नुको साटो नतिजामुखी बन्दै जानु र गुणात्मक परिवर्तनको साटो परिमाणात्मक परिवर्तनमा केन्द्रित हुनु भनेको मुलुकको आर्थिक समृद्धिको यात्रामा बाधक हुनु हो । हाम्रा शिक्षण संस्थाले प्रदान गर्ने शिक्षा रोजगारमूलक एवं व्यावसायिक छैन । हामीले गुणस्तरलाई बालबालिकाको अङ्ग्रेजी बोल्न सक्ने क्षमतालाई ठान्यौँ । भाषालाई साधन होइन साध्य ठान्यौँ, भाषामै सिर्जनात्मक सीप देख्यौँ । हामीले विषयगत तथ्यलाई भुल्याँै । भाषाले गुणस्तर निर्धारण गर्छ भन्ने भ्रम पाल्न थाल्यौँ ।
राज्यले अपनाएको शिक्षा नीति, हाम्रा विद्यालय र कक्षा कोठाको अवस्था, बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषण अवस्था, अभिभावकको पारिवारिक पृष्ठभूमि, छोराछोरीको पढाइमा सहभागी हुन नसक्ने खालका अभिभावक, शिक्षा क्षेत्रमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, राजनीतिमा शिक्षकको सक्रिय सहभागिता आदिले गुणस्तरीय शिक्षामा भूमिका खेलेको हुन्छ ।
शिक्षकलाई व्यवसायीकरण गर्न नसक्नु, शिक्षकलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण, शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुने न्यून बजेट, शिक्षकलाई निम्नस्तरको तलब र राज्यले गर्ने विभेदपूर्ण व्यवहार, कमजोर सामाजिक र पेसागत सम्मानजस्ता विषयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने कुरामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारेको देखिन्छ ।
मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक अवस्था र भौगोलिक विकटताको कारणले पनि हामीले चाहेअनुसारको गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न अनेकौँ चुनौती छन् । यद्यपि यी चुनौतीको सामना गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको प्रवद्र्धनका लागि राज्यले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउनुको विकल्प छैन । साथै राज्यले व्यावसायिक र रोजगारमूलक शिक्षाको अपरिहार्यतालाई समेत आत्मसात् गर्नु जरुरी छ ।