बजेट सुधारका कार्यसूची

सामान्य अवस्थामा पनि बजेटमाथि सर्वसाधारणका थुप्रै अपेक्षा हुन्छन् तर अहिले केही विशेष अवस्थामा बजेट बन्दै छ । एकातिर जनताका आशा धेरै छन् भने अर्कातिर अवास्तविक र कार्यन्वयनयोग्य नहुने गरेको आरोप पनि बजेटले सामना गर्दै आएको छ । वास्तवमा बजेट आर्थिक वृद्धि, रोजागरी विस्तार, मूल्य स्थिरता, सामाजिक न्याय र शोधनान्तर सन्तुलनको संयन्त्र हो । विगतका तथ्य विश्लेषण गर्दा बजेट तर्जुमा प्रक्रिया र यसका सारभूत पक्षमा आमूल परिवर्तन नगरी बजेट आफ्नो अभीष्टमा सफल नहुने देखिन्छ । बजेटको आकार मात्र अवास्तविक भएका होइनन्, यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीति, प्राथमिकता र वार्षिक विकासका कार्यक्रमले सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरा पनि संवैधानिक आशय अनुरूप रहेका छैनन् । बजेट अर्थराजनीतिक संयन्त्र भए पनि यसको तयारी तथा कार्यान्वयन भने प्राविधिक हुने गर्छन् । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको उपलब्धि स्तर कमजोर रहँदै आएको छ भने नीतिहरू नतिजामा पुगेका छैनन् । समष्टिगत आर्थिक स्थिरताको लक्ष्यलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । परिणामतः बजेट नीति, न्याय, सम्बन्ध र अनुमानको वास्तविक संयन्त्र बन्नै नसकेकाले यसको तर्जुमा चरणमा आमूल सुधारको खाँचो छ । 

बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै कुरामध्ये प्रमुख कुरालाई यहाँ उल्लेख गरिन्छ । पहिलो कुरा आगामी वर्षको बजेटले अर्को चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तनको घोषणा गरी त्यसलाई अवलम्बन गर्ने आधार दिनु पर्छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने सरकारको अभीष्ट र सोह्रौँ योजनाको लक्ष्यलाई पूरा गर्न पनि दोस्रो चरणको सुधार चाहिन्छ । पहिलो चरणको सुधार कार्यक्रम सञ्चालनको धेरै समय बित्यो । लोकतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले ल्याएका सुधारका कार्यक्रमले निरन्तरता मात्र नपाएका होइनन्, भएका उपलब्धि पनि रक्षा हुन सकेनन् । नेपालभन्दा पछि उदारीकरणमा प्रवेश गरको भारतले सुधारको चौथो चरण पार गरिसकेको छ । सुधार कार्यक्रमको अभिन्न अङ्गका रूपमा अर्थतन्त्रको नेतृत्वदायी क्षेत्रको पहिचान आवश्यक छ । धेरै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा समेट्दा समृद्धिको खास क्षेत्रले महत्व पाउँदैन । नेपालको आर्थिक वृद्धिको नेतृत्वदायी क्षेत्र कृषि, ऊर्जा र पर्यटन हो । बजेटमार्फत त्यसलाई समर्थन गर्ने कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ । खाद्य सुरक्षाको आधार कृषि हो । उपलब्ध भूमिको उत्पादनशील उपयोग गर्नाले यसको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । उच्च बहावका निरन्तर बगिरहने नदीका कारण जलविद्युत्ले समृद्धि दिन सक्छ । नेपालको घमाइलो मौसमका कारण सौर्य ऊर्जाको सम्भावना पनि प्रचुर छ । पर्यटनले समृद्धिलाई दिगो बनाउन यस कारण सक्छ कि नेपालको मूर्त/अमूर्त सम्पदा, संस्कृति, जैविक विविधता, भौगोलिक अवस्थिति र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटनका कारण लाभ लिन सकिने सम्भावना प्रचुर छ । सम्भावनाका यी तिनै क्षेत्रबाट लाभ लिन आक्रामक नीति कार्यक्रम चाहिन्छ । 

निजी क्षेत्रलाई विकासको इन्जिनका रूपमा परिचालन गरी उत्पादन र रोजगारीको स्पष्ट वित्तीय खाका ल्याइनु पर्छ । लगानीका लागि निजी क्षेत्र आश्वस्त छैन । चालु वर्ष र गत वर्षको बजेटबाट निजी क्षेत्र खुसी नै भएको थियो तर लगानी गर्न भने हच्के । राजनीतिक र प्रशासनिक व्यवहारले निजी क्षेत्रको मन जित्ने खालको छैन । सुशासन र स्वागत संस्कारको अभाव रहेको गुनासो निजी क्षेत्रको छ । साथै भूराजनीतिक सम्बन्धलाई नेपालले आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न सकेको छैन । आन्तरिक सुशासनका साथ छिमेकी देशसँगको व्यापारिक सम्बन्ध विकासलाई बजेटले वास्तविक रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्छ । साथै नेपाली उत्पादन बाह्य बजारमा प्रवाह गर्न र उद्यमशीलता विकास गर्न विश्वका प्रतिष्ठित व्यापारिक सञ्जालसँग सहकार्य गर्ने खाका बजेटले दिन सके दोहोरो फाइदा लिन सकिने सम्भावना छ । 

बजेट सुधारको अर्को पक्ष बजेटको आकार हो । तर्जुमाका समयमा ठुलो आकारको आकाङ्क्षा राख्ने तर कार्यान्वयनका समयमा यसलाई अवास्तविक मानी आकार घटाउने प्रवृत्तिमा नेपालको बजेट प्रक्रिया अघि बढ्दै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेटको आकार १,८६० अर्ब रुपियाँको थियो । यसलाई पनि मध्यावधि समीक्षामा करिब १६७ अर्ब रुपियाँ घटाइयो । कार्यान्वयनमा १,५२५ अर्ब रुपियाँ जति मात्र कायम गरियो । चालु आवमा १,९६४ अर्ब ११ करोड रुपियाँको बजेट आकारलाई मध्यावधि समीक्षामा १४.०४ प्रतिशतले घटाइएको छ । बजेट घटाइनुको अर्थ आम्दानी र खर्च दुवैतर्फको कमजोर अवस्था हो । उठाउन पर्ने राजस्व उठाउन नसक्दा वा खर्च गर्ने सामथ्र्य साँघुरो हुँदा बजेट अवास्तविक बन्ने गर्छ । यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने नीति, दर्शन अवलम्बन नगर्दाको अवस्थामा बजेटलाई अवास्तविक भनिने गरिएको छैन । वास्तवमा नीति, कार्यक्रम, प्राप्ति तथा खर्च व्यवस्थापनका तिनै आयामबाट नेपालको बजेट अवास्तविक हुँदै आएको छ । स्रोत समिति आयामिक विश्लेषण गरेर बजेट आकार निर्धारणमा चुक्दै आएको छ । आगामी वर्षका लागि १,८९० अर्ब रुपियाँको स्रोत अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष चालु आवका लागि त्यही समितिले १,९६४ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेकोमा आगामी वर्षका लागि किन त्यति ठुलो रकम घटाइएको हो ? यसको आधार स्पष्ट छैन । फेरि सरकारी प्रतिवेदनमा नै छाया अर्थतन्त्रलाई समेट्न सके अरू चार/पाँच खर्ब रुपियाँ स्रोत बढ्न सक्ने पनि भनिएको छ । कठोर राजस्व प्रशासन अपनाइ राजस्वको स्रोत बढाउनुपर्ने होइन र ? के लेखा प्रणालीबाट प्राप्त आँकडालाई आधार मानेर मात्र बजेटको आकार निर्धारण गर्नु उपयुक्त हो र ? कम्तीमा यस्ता अनुत्तरित प्रश्नको जवाफ साथ आगामी वर्षको बजेट तर्जुमा हुनु पर्दछ । 

सरकारी विनियोजनलाई वर्ग, क्षेत्र, भूगोल र प्रदेशबिच सन्तुलन र न्यायपूर्ण बनाउन विनियोजनका सिद्धान्त निर्धारण गरी त्यसैका आधारमा रकम विनियोजन गर्ने परिपाटी अहिलेको आवश्यकता हो । विनियोजनमा न्याय, सन्तुलन र कुशलता नभएकाले विकासमा असमानता र असन्तुष्टि सिर्जना गरेको छ । त्यस्तै प्रभावी नेताले आफ्ना जिल्लाका आयोजनामा बहुवर्षीय व्यवस्थापनको नाममा आउँदा वर्षको स्रोतमाथि धावा बोल्ने, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गरी दुर्गम क्षेत्रका विनियोजनलाई अन्यत्र सार्ने गर्दै आएका छन् । बहुवर्षीय खरिद व्यवस्था, रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधनको औचित्य निर्धारण गर्ने विधि घोषणा गर्नु अर्को आवश्यकता छ । 

वित्त नीतिका घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिबिचको सहकार्यको कायम गर्ने स्थिति बन्नु पर्छ । मौद्रिक र वित्त नीतिको वास्तविक अभीष्ट एकै भएको छैन । मौद्रिक नीति जारी गर्दा अर्थतन्त्रको करिब नौ खर्ब रुपियाँ परिचालन गर्ने सहकारी क्षेत्रलाई पनि निर्दिष्ट गर्ने दृष्टिकोण बजेटमार्फत राखिनु पर्छ । मौद्रिक नीतिले समग्र वित्त लगानीलाई निर्दिष्ट गर्न नसक्दा सहकारीले वित्तीय उच्छृङ्खलता निम्त्याएको छ । मुद्रा स्फिति उच्च भएकाले सर्वसाधारण र न्यून आयवर्ग/निश्चित आय वर्ग बाँच्न नसक्ने अवस्थामा छन् । मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न संयन्त्र घोषणा गरिनु पर्छ । बजारको फौवञ्जारीकारणले उपभोक्ता र उत्पादकबिच ठुलो खाडल बनाएको छ भने सरकारको नीति सामथ्र्य फितलो देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक उतारचढाव र सङ्कटबाट अर्थतन्त्रलाई कम प्रभावी बनाउन स्थानीय आर्थिक संरचना निर्माण र घरपरिवार तहदेखि उत्पादन गर्ने नीति कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्छ । साथै बाह्य नीति र घटनाक्रमबाट अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावको आकलनका लागि अर्थ मन्त्रालय, केन्द्रीय मौद्रिक पदाधिकारीको समन्वयमा ज्ञान आधार निर्माण र परिचालनको सशक्त संयन्त्र चाहिन्छ । 

सरकारी प्राप्ति (राजस्व, अनुदान र ऋण) व्यवस्थापनमा दक्षता आवश्यक छ । राजस्व प्रशासनमा रहेको बेथिति हटाई व्यावसायिक सदाचारिचता कायम गर्न कठोर निगरानी जरुरी छ । यस खालको व्यवस्थाले मात्र राजस्व बढ्न सक्छ । अनुदान परिचालन स्तर प्रतिवर्ष घट्दै गएकाले दक्षता सुधार र प्रशोचन क्षमता विस्तार आवश्यक छ । ऋणको लागत बढी छ । आन्तरिक ऋणले बाह्य ऋणको परिमाणलाई उछिनेको छ । आन्तरिक ऋण उत्पादक क्षेत्रमा उपयोग भएको छैन । ऋणको भुक्तानी विनियोजन पुँजीगत विनियोजनभन्दा माथि छ । यसर्थ ऋण व्यवस्थामा दक्षता विकास आवश्यक छ । साथै सार्वजनिक ऋणको परिभाषा विस्तृत बनाई ‘एक्स्ट्रा बजेटरी’ निकायले लिएका ऋण, यस्ता संस्थालाई सरकार जमानीमा बसी दिलाएका ऋण र नकारात्मक बचत परिचालनलाई पनि समेट्नु उचित हुन्छ । सरकारी सम्पत्ति (सृजित सम्पत्तिसमेत) लाई व्यवस्थापन गर्न २०७७ साउनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको सरकारी सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली (पाम्स) को पूर्ण आन्तरिकीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ । अहिले प्रणाली त छ तर स्वचालित क्रियाशीलतामा लैजाने कार्य भएको छैन । 

सरकारी खर्चको आयतन र स्तर सुधार गर्न जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही बनाउने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ का प्रावधानलाई कार्यान्वयन गरी लेखा उत्तरदायी र जिम्मेवार खर्च पदाधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने अठोट चाहिन्छ । कार्यसम्पादन सम्झौता र आवधिक समीक्षा एकदमै औपचारिक छन् । पुँजीगत खर्च साठी प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र हुने गरेको छ । बजेट पेस भएपछि खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नु पर्छ । नेपालको बजेट कार्यकारी प्रकृतिको भएकाले संसद्ले प्रस्तुत गरेकै ढाँचामा यसलाई अनुमोदन गरिदिन्छ । त्यसैले कार्यान्वयन तयारी आव सुरु हुनु अघि नै गर्न सकिन्छ । सरकारी सङ्गठन भद्दा बनेकाले सङ्गठन ‘रिइन्जिनियरिङ’ ढाँचा घोषणा गरी प्रतिवर्ष बजेट तर्जुमाको समयमा स्वचालित रूपमा सङ्गठन संरचना र कार्यभार विश्लेषण गर्ने खाका चाहिन्छ । तहगत सरकारको आयोजनागत दोहोरोपन नियमन गर्न ‘प्रोजेक्ट एक्टिभिटी कोड’ को व्यवस्था चाहिन्छ । घोषित वित्तीय नीति, बजेट तथा कार्यक्रमको अनुगमन प्रभावकारिता बढाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको क्रियाशीलता चाहिन्छ । सरकारी पदाधिकारी, ‘एक्स्ट्रा बजेटरी निकाय,’ सहकारी, सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाका व्यवहारलाई सार्वजनिक जीवनका मूल्य सिद्धान्त अनुरूप ल्याउन राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिको घोषणा अति जरुरी छ ।