प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति सदस्य सङ्ख्याको ९९ दशमलव २५ प्रतिशत मत प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई व्यक्त गर्ने जनप्रतिनिधि नेपालका तीन करोड मतदाताका प्रतिनिधि हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राप्त गरेको उक्त मत सरकारप्रति नागरिकले व्यक्त गरेका आशासहितको अवसर र चुनौती दुवै हुन् ।
सरकारप्रति निभ्दै गएको विश्वासको दियो बालिराख्ने चुनौतीसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि थपिएको जिम्मेवारी पनि हो– लगभग शतप्रतिशत विश्वासको मत । सत्ता गठबन्धन दलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त पात्र पहिचान र व्यवस्थापन गरेर जिम्मेवारी दिने हो भने त्यो आशा र भरोसासहितको विश्वासको दियो झनै उज्यालो भई बलिराख्न सक्छ । समग्रमा त्यो उज्यालो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कार्यकाल सफलतासँग जोडिएको हुन्छ ।
संसद्का दुई जना सदस्यबाहेक सरकारको विपक्षमा कुनै सदस्य नउभिएको अभूतपूर्व एकताको अवस्थामा कानुनी रूपमा संसद्मा प्रतिपक्ष छैन् । संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता हुनका लागि १० प्रतिशत मत ल्याएको दल हुनुपर्छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधि सभाको कुल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सांसद भएको दलमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दल वा दस प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्य नभएमा सभामुखले तोकिदिएको दल विपक्षी दलको नेता हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
२०७२ को महाभूकम्पका बेला तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्डले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई अब आफूलाई प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा नलिन र सत्ता पक्षसँग मिलेर महाभूकम्पले ल्याएको विपत्तिको सामना गर्दै नयाँ संविधान निर्माणमा जुट्ने आश्वासन दिएर तनमनका साथ होमिएको यहाँ स्मरणीय छ । त्यो कदमले महाविपत्तिलाई सबै राजनीतिक दल मिलेर सामना मात्रै गरेन, संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने परिस्थिति पनि निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक दलहरूले आफूलाई एकढिक्का बनाई परिपक्व ढङ्गले त्यतिबेला नै प्रस्तुत गरिदिएको भए राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको अभियानमा केन्द्रित गराउन सकिन्थ्यो । यतिबेलासम्म मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा फड्को मारिसकेको हुन्थ्यो । संविधान घोषणा भइसकेपछि परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई अवलम्बन गर्ने नाममा राजनीतिक दल सहमति, सहकार्य र एकताभन्दा फरक ढङ्गले प्रस्तुत भइदिँदा मुलुक अझै पनि अस्थिरतामा रुमल्लिरहेको छ । अहिले एउटा नयाँ अवसर पुनः आएको छ, यो अवसरलाई मुलुकको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान पुग्ने गरी सदुपयोग गर्ने हो भने संसद्मा प्राप्त भएको विश्वासको मतको दियो झनै उज्यालो भएर बलिरहनेछ र मुलुक समृद्धिको दिशामा लम्किरहनेछ ।
परम्परागत संसदीय व्यवस्थाका लागि त्यतिबेला विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा प्रचण्डले लिएको निर्णय र अहिले विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा रहेर पनि निवर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लिएको निर्णय गलत मानिन सक्छ तर देउवाको यो निर्णय आर्थिक समृद्धिको दिशामा मुलुकलाई अगाडि लैजान राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित हो भने त्यसले दूरगामी महìव राख्छ । सत्ता पक्षले गरेको निर्णयको सधैँ प्रतिपक्षमा रहनेले विरोध मात्रै गर्नु पर्दैन, रचनात्मक सहयोग र समर्थन पनि गर्न सकिन्छ । संविधानको रक्षा र मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजाने अभियानमा सबै राजनीतिक दल एकढिक्का भएर अगाडि बढ्दा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका लागि वैदेशिक शक्ति सन्तुलन मिलाउन पनि मद्दत पुग्नेछ । नेपालले आफूलाई कसैको शत्रु होइन, सबैको मित्रराष्ट्रका रूपमा प्रो नेपालको विदेश नीति अवलम्बन गर्दा नै नेपाल र नेपालीको हित हुन्छ ।
सत्ता साझेदार दलले तयार गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम लागू गर्ने क्रममा संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट परिमार्जन गर्न खोजिएका ऐन संशोधन महìवपूर्ण हुन सक्छ । सार्वजनिक खरिद ऐन ठूला निर्माण व्यवसायीको अनुकूलमा संशोधन हुँदै आएको छ । जनप्रतिनिधिले धरातलीय यथार्थअनुरूप उक्त कानुन परिमार्जन गर्न सक्ने हो भने पूर्वाधार निर्माणमा अहिले देखिएको ढिलासुस्ती र लथालिङ्ग अवस्था हटाउन मद्दत पुग्नेछ । शिक्षा र स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्दा संविधानको मौलिक हकलाई आत्मसात् गर्दा शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनमुखी कानुन बन्न सक्छ । संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्ने गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधारका योजना अगाडि बढाउन सक्ने गरी कानुन परिमार्जन हुँदा जनमुखी हुन सक्छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वले आफूलाई इमानदार र सफा नियतका साथ अगाडि बढाउने हो भने धेरै विषय ट्र्याकमा आउन सक्छन् । बनेका र संशोधन प्रक्रियाबाट बन्ने कानुन कार्यान्वयन गर्ने तलदेखि माथिसम्मको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व इमानदार हुने हो भने सङ्घीयता बलियो बनाउन मद्दत पुग्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक प्रत्येक महिना बस्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा प्रादेशिक संरचनाले भोगिरहेका समस्या सम्बोधन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
नेपालको जुनसुकै क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्र सफ्टपावरमा छ । कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासकको दिल र दिमाग परिवर्तन गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन्छ । जनमुखी ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्दा ती प्रशासकले प्राप्त गर्ने के र जनमुखी ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन नगर्ने प्रशासकले प्राप्त गर्ने के ? यी प्रश्नको उत्तर कानुनी र नीतिगत रूपले नै दिनुपर्छ । अन्तरप्रदेश समन्वय परिषद्मा हुने छलफलबाट यसको उत्तर आउन सक्छ ।
हाकिमको वरिपरि गणेशले झैँ घुमिराख्ने, हाकिमको चाकडी र चाप्लुसी गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारी पुरस्कृत हुने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित नगरेसम्म कर्मक्षेत्रमा निरन्तर परिचालित भइराख्ने प्रशासनिक संरचना गतिशील हुनै सक्दैन । जनमुखी ढङ्गले कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रशासक दण्डित हुने र कानुन कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाउने प्रशासकलाई पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नैपर्छ । गणेश प्रवृत्तिले यति ठूलो जरा गाडेर बसेको छ कि जमेको बरफजस्तै छ । प्रतिनिधि सभामा व्यक्त भएको विश्वासको मतको रापले त्यो जमेको बरफ फुटाउन सकियो भने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सहज हुन्छन् ।
प्रशासनिक संरचनामा आएको नयाँ जनशक्ति स्मार्ट छ तर त्यहाँभित्रको वरिष्ठ जनशक्ति पुरातन मानसिकतामा छ तर त्यो पुरानो जनशक्तिसँग खारिएको अनुभव छ । नयाँ जनशक्तिले चाहेर मात्रै सूचना प्रविधिको उपयोगलाई व्यापक विस्तार गर्न सक्दैन । प्रशासनिक संरचनाको नेतृत्वमा तिनै पुरानो मानसिकता बोकेका प्रशासक निर्णायक छन् । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र सरलता ल्याउँछ, पारदर्शिताले सुशासन ल्याउँछ, सुशासनले समृद्धि ल्याउँछ । सूचना प्रविधिको उपयोगका लागि प्रशासन संयन्त्र र सेवाग्राहीमा डिजिटल साक्षरता चाहिन्छ । डिजिटल साक्षरताले सूचना प्रविधिमैत्री प्रशासन सञ्चालन गर्न मद्दत पुग्छ । सेवाग्राहीमा डिजिटल साक्षरता नभएसम्म प्रशासनिक संरचनाले डिजिटलमैत्री संरचना बनाएर पनि सेवा प्रवाह प्रभावकारी बन्न सक्दैन । यस्ता ससाना विषयमा ध्यान नदिएर ठूला विषयमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा प्रशासनिक संयन्त्र नसुध्रिएको हो । प्रशासनिक संरचनामा सुधार गर्न प्रशासनिक संरचनाले कानुनी, प्रशासनिक र डिजिटल साक्षरता सेवाग्राहीमा प्रवाह गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासन संयन्त्रभित्र काम गर्ने जनशक्तिको समस्या केलाउने, उनीहरूलाई प्रोत्साहन दिने र उनीहरूका समस्या सम्बोधनलाई आफ्नै समस्या ठान्ने नेतृत्व भइदियो भने त्यो प्रशासन संयन्त्र गतिशील हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्र गतिशील हुनेबित्तिकै सेवाग्राहीका लागि सरल र सहज हुन्छ ।
राजस्व तिर्ने र राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीलाई उपेक्षित अवस्थामा राखिन्छ र त्यही राजस्वबाट बनेको बजेट खर्च गर्नेलाई प्रोत्साहित गरिन्छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारी निराशामा हुने र खर्च गर्ने कर्मचारी उत्साहित भइराख्ने परिस्थतिमा परिवर्तन आवश्यक छ । राजस्व सङ्कलन गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्नेबित्तिकै उसले आफ्ना सेवाग्राहीलाई सन्तुष्ट बनाई लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्छ । राजस्व बुझाउन आउनेलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ ।
सरकारका लागि ससाना लाग्ने तर नागरिकका लागि महìवपूर्ण हुने सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित कामलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सूचना प्रविधिको सहारा लिनैपर्छ । नेपालमा सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी र सरल बनाउनेबित्तिकै नागरिकले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको अनुभूत गर्न सक्छन् । सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा रहने कर्मचारी प्रशासनलाई सेवाग्राहीसँग गर्ने व्यवहारसम्बन्धी तालिम दिन आवश्यक छ । कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिम दिने गरिन्छ । त्यस्ता तालिममा सेवाग्राहीसँग सम्बन्धित विषयलाई अलिक बढी केन्द्रित गर्न आवश्यक हुन्छ ।
जन्मदेखि मृत्युसम्म नागरिकका लागि सरकार चाहिन्छ । जन्मदर्ता, नागरिकता प्रमाणपत्र, विवाह दर्ता, राहदानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका विभिन्न क्षेत्रमा जान, बैङ्कबाट ऋण निकाल्न पनि सरकारको सहयोग नागरिकलाई चाहिन्छ । नागरिकको मतबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि र ती जनप्रतिनिधिले निर्माण गरेको सरकार एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित भइराख्नुपर्ने हुन्छ । सरकारप्रति विश्वास र भरोसाको दियो बाल्न नागरिकका सेवासुविधालाई सरल बनाउने गरी सरकारले दियोमा तेल राखिरहनुपर्छ । सरकारले दियोमा राख्ने तेल भनेको नागरिकको सेवा प्रवाहलाई विश्वासिलो, भरपर्दो र सरल बनाउने नै हो । नागरिकको त्यो विश्वासको बलमा सरकारले समृद्धिका परियोजना अगाडि बढाउन सक्छ । सरकारले अगाडि बढाउने समृद्धिका योजनालाई सफल बनाउन नागरिकको सक्रिय सहभागिता रहन्छ । नागरिको सक्रियताले सरकारलाई खबरदारी मात्रै गर्दैन, रचनात्मक सहयोगको वातावरण पनि बनाउँछ । राजनीतिक रूपमा पक्ष, विपक्ष नभनी समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्ने योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने चुनौतीलाई अवसरका रूपमा सदुपयोग गर्न तीनवटै तहका सरकारले सहकार्य र समन्वयको सिद्धान्तबाट अभिप्रेरित भई आआफ्नो क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने समय आएको छ । विश्वासको मतले प्राप्त भएको राष्ट्रिय एकतालाई बचाइराख्न प्रमुख राजनीतिक दलका बीचमा समझदारी आवश्यक छ । संविधानको मर्म र भावनाअनुसार निषेधको राजनीतिलाई होइन, सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
