२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको थियो । सोही संविधानले निर्धारण गरेको तीन तहका (सङ्घ, स्थानीय र प्रदेश) सरकार निर्माण भएका छन् । यसैअनुरूप अहिले गाउँगाउँमा सिंहदरबारको चर्को नारा घन्किएको छ । केन्द्रीकृत रूपमा रहिआएका अधिकार पालिका तहसम्म पुगेका छन् ।
काठमाडौँको सिंहदरबारबाट हुने कार्य अहिले प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारबाट हुन थालेका छन् । यसलाई मुलुक सङ्घीय शासन प्रणालीमा गएपछि भएको उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ ।
तीन तहको सरकार निर्माणपश्चात् नागरिकले पाउने सेवासुविधामा सहज भए पनि केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्म हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले यसको औचित्यमाथि भने धावा बोलेको छ । भ्रष्टाचारले समाजमा गहिरो रूपमा जरा गाडेको छ । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र भ्रष्टाचारको जालोबाट अछुतो रहन सकेको छैन । तीनै तहको सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि महामारीका रूपमा फैलिएको छ । निको नहुने रोगका रूपमा परिभाषित गरिएको भ्रष्टाचार दिन प्रतिदिन बढ्दो छ ।
सङ्घीयतापछि निर्माण भएका सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा हुने भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारको विषयले प्रवेश नपाएको भनेर कुनै पनि तहका सरकारले दाबी गर्न सक्ने अवस्था छैन । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको विषय नारामा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय पालिकासम्म हेर्ने हो भने नीतिगत रूपमा होस् वा अन्य कुनै तरिकाबाट भ्रष्टाचार भइरहेकै छ । सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गर्ने, हानि नोक्सानी पु¥याउने, गैरकानुनी लाभ लिने, गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्य अधिकतम रूपमा हुने गरेका छन् । हरेक सार्वजनिक निकायमा हरेक तरिकाबाट गरिने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नु आजको चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ ।
विकसित मुलुकको तुलनामा विकासोन्मुख मुलुकमा भ्रष्टाचारको मात्रा अधिक हुने गरेको छ । हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको विकासका लागि भ्रष्टाचार मुख्य बाधक बनेको छ । जसलाई जघन्य अपराधका रूपमा लिइन्छ । भ्रष्ट आचरणबाट गरिने जुन कुनै क्रियाकलाप नै भ्रष्टाचार हो । आदर्श, नैतिक मूल्यमान्यता, नीति र सिद्धान्तविपरीत गरिने नकारात्मक कार्य नै भ्रष्टाचार हो । सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारीले पद, प्रतिष्ठा, ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
सबै मुलुक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी कसरी सुशासन कायम गर्ने भन्ने अभियानमा लागिपरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संसारका विभिन्न मुलुकमा विभिन्न किसिमका संयन्त्र गठन भएका छन् । नेपालमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ साल माघ २८ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन गरिएको थियो । जसले राज्यका सबै सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको व्यापक छानबिन गर्दै अख्तियार दुरुपयोग रोक्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन हेर्ने हो भने विगत झँै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले निरन्तरता पाई नै रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको देखाएको छ । उजुरीको कुल सङ्ख्यामध्येको एक तिहाइ हिस्सा स्थानीय तहको छ । आयोगमा परेको भ्रष्टाचारका कुल उजुरीमध्ये स्थानीय तहसँग सम्बन्धित मात्रै ३३.१ प्रतिशत छन् । प्रतिवेदनले सङ्घ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको उजुरी बढी आएको औँल्याएको छ ।
सङ्घ र प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा आमनागरिकको पहुँच र सहभागिता बढी हुने भएकाले पनि उजुरीको सङ्ख्या बढेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । स्थानीय सरकारले गर्ने कामको निगरानीका लागि आमनागरिकको सहज पहुँच र सहभागिताले पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर आउँछन् । यसको अर्थ स्थानीय तहसँगको तुलनामा सङ्घ र प्रदेशमा भ्रष्टाचारका गतिविधि हुँदैनन् वा कम हुन्छ भन्ने तर्कलाई मान्न सक्ने अवस्था भने छैन । सङ्घ र प्रदेशबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचारको विषय पनि बाहिर आई नै रहेका हुन्छन् ।
आ.व. २०७८÷७९ मा आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले अख्तियारमा कुल १६ हजार २३८ उजुरी दर्ता भएको देखाएको छ । जसबाट १३१ वटा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् । अख्तियारमा परेको उजुरीलाई हेर्ने हो भने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप बढ्दै गएको पाइन्छ । विभिन्न कारणले भ्रष्टाचारको वातावरण तयार भएको हुन्छ । देशको प्रशासनिक कार्यपद्धति साथै संस्कारले भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि सिर्जना भएको पाइन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार स्थानीय सरकारमा भएको देखिन्छ । गरिबी, भौगोलिक अवस्था, शिक्षा, गैरकानुनी लाभविरुद्धमा सरकारको कमजोर निगरानी, नागरिकप्रति स्थानीय तहले निर्वाह गर्नुपर्ने उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव, भ्रष्टाचारविरुद्धका कार्यक्रममा सहकार्यको कमी यसका प्रमुख कारक हुन् । यीलगायत धेरै कारण छन्; जसले भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । रणनीतिक योजनामा कमी हुनु, परम्परागत सोच, खुकुलो नीति, राजनीतिक व्यक्तिको संलग्नता र राजनीतिक संरक्षण भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अवरोधका रूपमा खडा भएका छन् ।
सुशासन र पारदर्शिताको विषयमा विभिन्न सरकारी निकायले लामो समयदेखि चर्को स्वरमा विभिन्न नारा ओकल्दै आएका छन् । नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने सार्वजनिक क्षेत्रका कुनै पनि प्रशासनिक कार्यमा अहिलेसम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन । सो क्षेत्रमा नागरिकले कहिल्यै असल शासनको महसुस गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित संवैधानिक आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील विभिन्न सङ्घसंस्थाको प्रतिवेदनले पनि उक्त विषय औँल्याएका छन् ।
जबसम्म नागरिकमा भ्रष्टाचारविरोधी जनचेतनाको विकास हुँदैन तबसम्म भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले बढावा पाइरहेकै हुन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोकथामका लागि नागरिक आफैँ जागरुक हुनुपर्छ । सार्वजनिक रूपमा हुने विभिन्न विकासका कार्यक्रम, नीतिगत कुरा, खर्च र यसको लेखाजोखाको विषयमा चासो राख्ने र यससम्बन्धी चियोचर्चो मात्रै गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा ह्रास आउँछ ।
विभिन्न सरकारी निकायमा खटिएका कर्मचारी आफ्नो पदीय मर्यादाविपरीत कृत्रिम समस्या खडा गरी सेवाग्राहीलाई भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न गर्न बाध्य पार्ने परम्परा रहिआएको छ । कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउने, अनावश्यक प्रक्रिया सिर्जना गरी ढिलासुस्ती गर्ने, विभिन्न आश्वासन दिनेजस्ता कारणबाट नै भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले प्रोत्साहन पाइरहेको छ । यस्ता गतिविधिको निराकरणका लागि नागरिक आफँै जिम्मेवार हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न राजनीतिक दलका नेतृत्व, बौद्धिक समूह, नागरिक समाज, सामाजिक तथा सञ्चारमाध्यम नै बढी सक्रिय रहनु जरुरी हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, सुशासन ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण) ऐनको व्यवस्था गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायत अन्य धेरै संस्थाको पनि व्यवस्था छ । जसले मुलुकमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको निगरानी गर्ने, अनुसन्धान गर्नेदेखि लिएर मुद्दा दायर गर्ने र प्रमाणका रूपमा फैसलासम्म गर्ने अधिकार पाएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा कमी हुन सकेको छैन । यसको ग्राफ झनै बढ्दो अवस्थामा छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध तीनै तहका सरकार, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम, सामाजिक संस्थाको सकारात्मक तथा समन्वयात्मक प्रयासका साथै भूमिकाबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यमा सघाउ पुग्छ । जसका लागि नागरिक आफैँले पनि भ्रष्टाचार हुन सक्ने क्षेत्र तथा निकाय पहिचान गरी निगरानी बढाउने, सेवा प्राप्तिको लोभ देखाएर अनुचित लाभ लिने, दलालबाट सजग हुने, ऐन, कानुन, नीति र प्रक्रियाको पूर्ण रूपमा पालना गर्ने संस्कारको विकास गर्नेतर्फ अग्रसर हुनु आवश्यक देखिन्छ ।
जबसम्म देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुँदैन, तबसम्म मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र विकास एउटा कोरा सपना मात्रै हुन पुग्दछ । समृद्धिको सपना देख्नुअघि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उत्पादन, व्यापार, वातावरण, भौतिक विकास, आर्थिक विकासलगायतका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको जरैदेखि निराकरण गर्नु आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण विकासोन्मुख देशका लागि प्रमुख सर्त नै हो ।
