विभेदले थलिएका विपन्न दलित

सप्तरीको कञ्चनरूपा गाउँपालिकाका पाँच विपन्न दलितले उपचार नपाएर ज्यान गुमाएको खबर केही हप्ताअघि एक राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको थियो । समाचारअनुसार दुई महिनासम्म टाउको दुखेपछि बबिता पासवानले घरमै मृत्युवरण गरिन् । श्रीमतीको नाकको फुली बेचेको पैसा सकिएपछि उपचार पनि सकियो, घर फर्किएसँगै चन्दु सदाको मृत्यु भयो । ४५ हजार रुपियाँ सकिएपछि १६ दिनमा भिखो खंगको रेफर भयो । राम्रो अस्पताल लैजान पैसा नहुँदा उनको घरमै मृत्यु भयो । 

साक्षरताको पहुँच हुनेको मुटु समाचारले तत्काल पक्रिन्छ । खबरसँगै छापिएका बबिता, चन्दु र भिखो परिवारको तस्बिरले सायद जो कोही निरक्षर मान्छेको पनि ध्यान तानेको हुनुपर्छ । बाँसका भाटा माटोले टालेर कटुसले छापेका तलाविहीन झुप्रा मृतकको आर्थिक हैसियतको प्रतिविम्ब थिए । हेमन्त ऋतुको चिसोपन र शीतलहरसामु कुपोषणले पक्रेजस्तो शरीरमा परिवारले शोक मनाइरहेको थियो । तिनको पूरै शरीरमा कपडा थिएन । आधा पेटको साङ्केतिक सञ्चारले अनुहार मलीन र फुस्रो देखिन्थ्यो । रोग, भोक र शोकले घिसारेको जीवनप्रति परिवारको मौन चिच्याहट थियो । मानौँ, समाजको सतहमा बाँचेको सम्पन्न जीवनले जितेको बर्बरतालाई पिँधमा गुज्रेको सामाजिक जीवनले थाप्लोमा हालेर तय गर्नुपर्ने जबरजस्त नियमित यात्रा थियो । 

समाचार पढेपछि हृदय फुलेर उकुसमुकुस भयो । मैले सम्झिएँ, गाउँको सिंहदरबारलाई; जसले विपन्न, गरिब र सीमान्तकृत समुदायको दुःखको साथी बन्न सामथ्र्य राखेन । मैले सम्झिएँ, सत्ता र शक्तिको लाभले धानेको सुविधासम्पन्न जीवनलाई; जसले राज्यकोषबाट नियम मिचेर उपचार खर्च तथा आर्थिक सहायताबाट प्राण धानिरहेका छन् । पछिल्लो चार वर्षमा सरकारले पहुँचवालाको उपचारमा करिब ४० करोड रुपियाँ आर्थिक सहायता बाँडेको छ । सबैभन्दा पहिले सम्झिएँ, हाम्रो गौरवमय संविधानलाई । संविधान भन्छ–आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउनु प्रत्येक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । संविधानको धारा ३५ मा ‘कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ भनिएको छ । त्यस्तै जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को परिच्छेद २ मा सेवाग्राहीको अधिकार, कर्तव्य तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्वका विषयमा व्यवस्था छ । 

नेपाली समाजको प्रयोगात्मक अध्ययन गर्ने हो भने पाइला–पाइलामा बग्रेल्ती विभेदका मुहान भेटिन्छ । हरेक आयामबाट स्वच्छ समाजको परिकल्पनालाई प्रदूषित गर्न समाजका हरेक तह र तप्कामा आज पनि जातीय, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, राजनीतिक विभेदका विषमय मूल फुटिरहेका छन् । जातीय अस्तित्वको प्रस्थान बिन्दुदेखि फुटेका विभेदका मूल २१औँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा सुकेर विभेदरहित, स्वच्छ र विकसित समाजको संरचना खडा भइसक्नुपर्ने हो । विषमय विभेद पोखरीका रूपमा जमेर समाजको सबैभन्दा पिँधमा हरेक आयामबाट कमजोर भएर गुज्रेको मानवीय जीवनलाई डुबाइरहेको छ । त्यो जीवनको मानवीय अस्तित्व विभेदको दलदलबाट आज पनि सतहमा तैरिन सकेको छैन । समाजको सबैभन्दा पिँधमा विभेदले थलाएको, जीवनचक्रले सामना गर्नुपर्ने सयौँ घटना छन् । 

दलित भएकै कारण भौतिक र मानवीय क्षति बेहोर्नुपरेका घटना धेरै छन् । विभेदकै कारण बास, गाँस र कपासको आधारभूत उपयोग गर्न असफल समुदायको ठूलो हिस्सा हरेक समाजमा ज्युँका त्युँ छन् । अन्धविश्वासको नाममा विपन्न दलितका मुखमा मलमूत्र कोचिएको छ । सार्वजनिक स्थल प्रवेशको कारण कुटिनुपरेको छ । अमूर्त विभेदका रूपमा विचार प्रचारप्रसारमा नागरिक स्वतन्त्रता हकको उपयोग गर्न विपन्न दलितलाई पूर्ण छुट छैन । स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि विशेष अवसर प्राप्त हुनबाट वञ्चित छन् । आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हकबाट दलित समुदाय उपेक्षित हुँदै गएका छन् । यस्ता घटना समाज विकासको गतिमा नियमित आकस्मिकता मात्र होइनन् । संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक उपयोगको समान अधिकारमाथिको विभेदलाई पनि प्रतिनिधित्व गर्दै स्वच्छ र विकसित समाजको परिकल्पनालाई बाधा पु¥याइरहेका छन् । 

२१औँ शताब्दीको समाजमा आज पनि दलितलाई सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा भाग लिन नियन्त्रण गरिन्छ । व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा सार्वजनिक स्थान वा समारोहबाट निष्कासन गर्ने कार्य गरिन्छ । दलितलाई कुनै प्रकारको श्रममा लगाउन इन्कार गर्ने वा श्रमबाट निष्कासन गर्ने तथा पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्ने चलन छ । त्यस्तै उमेर पुगेका वर–वधूबाट मञ्जुर भएको अन्तरजातीय विवाह गर्न रोक लगाउने, त्यस्तो विवाहबाट जन्मिएका सन्तानको न्वारान नगराउने, भइसकेको विवाह विच्छेद गराउनेसम्मका जघन्य प्रयास गरिन्छ । 

त्यस्तै कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन, बिक्रीवितरण गर्दा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण गराउने गरिन्छ । यसरी जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले अभिवृद्धि गर्न वा गराउन हाम्रो समाजले आज पनि सामाजिक विभेदलाई न्यायोचित ठह¥याउँछ । जातीय विभेदलाई प्रोत्साहन गर्न जातीय सर्वोच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्ने संस्कृति हाम्रो समाजमा छ । आचरण वा हाउभाउबाट समेत जातीय विभेद झल्काउने प्रकारका सङ्केत गर्ने संस्कृृति विद्यमान छन् । यति धेरै विभेदको दलदलबाट विपन्न दलितको सामाजिक जीवन उकास्ने अभियानमा कैयौँ आन्दोलन र जातीय विद्रोह भए । सम्बन्धित निकायका प्रत्येक अड्डामा जातीय छुवाछूत र सामाजिक भेदभावविरुद्धका आवाज पटक–पटक गुञ्जिए । विभेदकारी सामाजिक संरचनाको जग भत्काउन वा जातीय मुक्ति आन्दोलनको यात्रामा कति शहीद भए । घाइते, अपाङ्ग भएर कति गुमनाम भए । समाचारको खुराकका रूपमा अखबारका पाना भर्न कति कलमका मसी सकिए । जेलको चिसो भुइँ र नेलको डामले समेत विपन्न दलितमाथि विभेद गरेको छ तर पनि सांस्कृतिक रूपमा मानवीय समानता संस्थागत रूपमा स्थापित 

हुन सकेको छैन । 

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा पनि समतामूलक र सामाजिक न्यायपूर्ण समाज निर्माणको जग बसिसकेको छैन । दलित समुदायको मानव अधिकारको सम्मान तथा हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि जातीय भेदभाव र छुवाछूतका अन्त्यका लागि वैधानिक आन्दोलन र बौद्धिक जमातमा मानसिक विद्रोह हुन सकेको छैन । जसले गर्दा आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका दलितका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत तथा सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहुँचमा समेत विभेद भएको छ । राज्यका तीनै तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसका प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट दलित समुदायको प्रभावकारी भूमिका र सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन । जातीय भेदभाव र छुवाछूत व्यवहार अन्त्यका लागि विद्यमान नीति, कानुन र कार्यक्रमको अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार भएको छैन । जातीय भेदभाव र छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई पूर्ण अन्त्यका लागि समाजिक चेतनामूलक कार्यक्रम पर्याप्त मात्रामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । न विभेद र छुवाछूतजन्य सामाजिक व्यवहारको अनुसन्धान र कानुनी कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका बग्रेल्ती अधिकार सूचीकृत गर्ने तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्यसंयन्त्र असफल हुने हुँदा सामाजिक विभेद र जातीय भेदभाव ज्युँका त्युँ छन् । 

राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने र प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा सहभागी हुने, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्नेजस्ता हक जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धका अधिकार हुन् । दलित समुदाय आफ्नो अधिकारको पहुँचबाट लाभान्वित हुन सकेको छैन । त्यसैले दलितको संवैधानिक अधिकारको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा राज्य संयन्त्र असफल हुनु पनि सामाजिक र जातीय विभेद वैधानिक संरक्षणमा जगेर्ना हुनु हो । वैधानिक संरक्षणमा जातीय विभेदको जग यति बलियो छ कि आजसम्म कुनै पनि दलित आन्दोलनको शक्तिबाट धरमराउन सकेको छैन । बौद्धिक जगत्, नागरिक समाज, उच्चपदस्थ व्यक्ति र उत्पीडित समुदायको साङ्गठनिक जमातसमेत भेदभावविरुद्ध एकजुट हुन सकेको छैन । साक्षरताबाहेक मानवीय चेतनाको अभावमा विभिन्न कित्तामा विभाजित मानसिक चरित्रले आजका मानिसलाई अमानवीय बनाइरहेको छ ।

हाम्रो समाजको इन्द्रेणी संरचनामा विभेदका जरा उमारेर त्यसबाट आजीवन फाइदा लिइराख्न समाजभित्रै एउटा वर्गले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । कुनै पनि वस्तुको उत्पत्तिपछि त्यसको संरक्षण नहुने हो भने प्राकृतिक छनोटको सिद्धान्तअनुसार त्यसको स्थिति स्वतः निष्क्रिय हुँदै अस्तित्व समाप्त हुन्छ । सामाजिक विभेद, जातीय भेदभाव र छुवाछूत पनि समाज निर्माणको चरणमा शासकद्वारा तय गरिएका अप्राकृतिक निर्देशन हुन्; जुन समयको गतिसँगै कठोर र बोझिला हुँदै हरेक आयामबाट विकसित समाजको बाधक बन्न पुगे । सामाजिक विभेद र छुवाछूतजस्ता जघन्य अपराध आखिर किन र कोद्वारा संरक्षित हुँदै आज पनि शक्तिमान विकृतिका रूपमा स्थापित छन् ? वैचारिक, भौतिक र वैधानिक विद्रोह गर्दा पनि विभेद र भेदभावको 

सङ्क्रमण किन हट्न सकेको छैन । भेदभावका जरा किन मक्किन सकेका छैनन् ? संरचना किन भत्किन सकेको छैन ? छुवाछूतको जग किन चिरा पर्न सकेको छैन ? विषमय पालुवा किन झर्न सकेका छैनन् ? सामाजिक विभेदमा सदावहार वसन्त 

आखिर कहिलेसम्म ? 

नेपाली समाजको सामाजिक र सांस्कृतिक संरचना अनेक आयामबाट खडा भएको छ । प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जातजाति, वंश, समुदाय र पेसा आदि सामाजिक संरचनाका जग हुन् । यति धेरै विभेदले हाम्रो सामाजिक संरचनालाई गलाएको छ । तिनको आकर्षण र सामाजिक अस्तित्व नयाँ पुस्ताका निम्ति दुर्लभ हुन थालेको छ । धर्म, परम्परा, संस्कृति, रीतिरिवाज, पेसा आदिमा विभेदको वितृष्णाले खडा भएको आधुनिकताको जगमा विकर्षण बढ्दो छ । सामाजिक विभेदले नयाँ पुस्ताको मानसपटलमा मानवताको भावनात्मक परिधिलाई साँघुरो बनाएको छ । परोपकारी उत्तरदायित्व स्खलित गरेको छ । किनकि हाम्रो समाजमा जातीय विभेद र आर्थिक असमानताका जरा सबैभन्दा बलिया छन् । 

विभेदको अप्राकृतिक प्रदूषणले समाजलाई थिलथिलो बनाएको छ । विपन्न दलितलाई वर्षौंदेखि थलाएको छ । शक्ति, पहुँच र पैसाको बलमा विभेदका नयाँ मूल फुटेर पुँजीवाद र सामन्तवादमा समाहित भइरहेका छन् । जसले एक्काइसौँ शताब्दीको मानवीय मूल्य र सामाजिक सौन्दर्यमाथि प्रतिबन्ध लगाउँदैछ । मानिसले विभेदको आधारमा मानवीय मूल्य चुकाउँदै छन् । अन्यायको बिगबिगीसामु न्यायको अभावमा गरिब, निमुखा, विपन्न, महिला, जनजाति, दलित, उत्पीडित, सीमान्तकृत मनुवाको अमूल्य जीवन मूल्यहीन भइरहेको छ । तिनको दुःखमा गाउँको सिंहदरबार उपस्थित हुँदैन । सत्ता, शक्ति र पुँजीको पहुँचमा हुनेको सेवामा सहज 

हुने गरी लयमा बगेको प्रशासनले अनेक विभेदका कारण समाजको पिँधमा थलिएको जीवनलाई तन्दुरुस्त पार्न सकेको छैन । नागरिकको बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सामाजिक न्यायको हक, खाद्यान्न र आवाससम्बन्धी हकको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पहुँचबाट विपन्न नागरिक सबैभन्दा वञ्चित छन् । तसर्थ विपन्न र दलित समुदायलाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै अङ्गमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार जागरुक हुनुपर्छ ।