विद्यालय सुधारका मुद्दा
राजनीतिक हस्तक्षेप, मनोमानी र उदासीनताका कारण सरकारी विद्यालयको शिक्षा धराशायी भइरहेको छ। सरकारको उच्च निकायमा रहेका सबैलाई सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न प्रेरित र जिम्मेवार नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार आउने देखिन्न। सरकारी विद्यालय भनेका गरिब, विपन्न र ग्रामीण बस्तीका छोरीले मात्र पढ्ने कमजोर शैक्षिक संस्थाका रूपमा स्थापित गरिँदै छ। हरेक माननीयका सन्तान सरकारी विद्यालयमै पढ्नुपर्छ अनि मात्र तिनबाट सरकारी विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर बढाउने कार्य सुरु हुन्छ।
विकासका नयाँ आयाम
विकासका धारणा र बुझाइ फरक पर्नाले कहिलेकाहीँ सरकारको भनाइ, गराइ तथा जनताको बुझाइका बीच तालमेल भइरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर जनताले त्यसको अनुभूति नै गर्दैनन् वा न्यून रूपमा गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलोमा विकासबारेको बुझाइमा भिन्नता रहनु, दोस्रोमा सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुनु र तेस्रोमा ज
परिवर्तनको भरोसा
मुलुकको ४४औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई यस पटकको प्रधानमन्त्रित्व निकै चुनौतीपूर्ण छ । दृढ इच्छाशक्ति र अपूर्व सङ्कल्पका साथ उहाँले देश र जनताका नाममा शपथ खाएर संयमित ढङ्गले प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेपछि फेरि एक पटक आमनागरिकको आशा भरोसाको केन्द्रबिन्दु बन्नुभएको छ । आमनागरिकले फेरि प्रचण्डबाट परिवर्तनको अपेक्षा राखेका छन् । सोही अपेक्षाअनुरूप आफ्नो त्यस इच्छाशक्तिलाई समकालीन
देशद्रोही ठहरिएका मुसर्रफ
सार्कको सदस्य मुलुक पाकिस्तान राजनीतिक अस्थिरता र आतङ्कवादी हिंसाका कारण बारम्बार चर्चामा आइरहन्छ । त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो छैन । राजनीतिक अस्थिरताले निर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकार कमजोर बन्दा सेनाको मनोबल बढ्छ र सैन्य नेतृत्वले सत्ता लिने गर्छ । लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिने त्यस्तै एक जना पूर्वशासक थिए, परवेज मुसर्रफ । सत्ता हातमा लिएपछि यो कदम उनका लागि अभिशाप बन्यो । उनलाई पटक–पटक मार्ने षड्यन्त्र भयो । त्यसबाट बचेका मुसर्रफलाई अदालतले देशद्रोही ठह¥याएर मृत्युदण्डको सजाय सुनायो । मृत्युदण्डको सजायबाट बच्न उनी निर्वासनमा गए । अन्ततः निर्वासनमै उनको मृत्यु भयो ।
शिक्षामा सङ्घीयता
विद्यालय तहको सिकाइ उपलब्धि सापेक्ष रूपमा सहज देखिए पनि ज्ञान, सीप र वृत्तिविकासका दृष्टिकोणले पछि नै परेको देखिन्छ । सिकाइको गुण र क्षमतामा ह्रास आउँदै गएको छ । शिक्षाका नीति निर्माता, राजनीतिज्ञ, शिक्षक अभिभावक, विद्यार्थी र आमनागरिकको शिक्षाप्रतिको गहिरो चिन्ता भएर पनि परिणाम आउन नसक्नु दुःखद हो । सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा पनि स्तरीय सिकाइ उपलब्धिका लागि गुणस्तरीय नाराको अत्यधिक प्रयोग भएको पाइन्छ । यस्ता नारामा
शासन प्रणालीमा नवप्रवर्तन
शासनको अवधारणा मानव सभ्यताको विकाससँगै सुरु भएको हो । शासन शब्दको परम्परागत अवधारणाले नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने कार्यलार्ई बढी जोड दिने गरेको भए पनि वर्तमानमा यो शब्दले नागरिक र समग्रमा राज्यको हितका लागि गरिने कार्यलार्ई जनाउँछ । शासनको परम्परागत अवधारणा नियन्त्रणमुखी र प्रक्रियामुखी कार्यशैलीका अतिरिक्त, गोप्यतावादी संस्कार, एकल निर्णय, केन्द्रप्रति उत्तरदायी कार्य सम्पादनमा विश्वास गर्दथ्यो । सामान्य अर्थमा राज्य सञ्चालनका क्रममा सरकारले जे गर्छ, त्यो नै शासन हो । यसको अतिरिक्त राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारले अपनाउने विधि, प्रक्रिया, मापदण्ड र कार्यशैलीको स
स्थानीय न्याय प्रशासन
प्राचीनकालमा नेपालको न्याय व्यवस्था धर्मशास्त्रमा आधारित सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । पछि यसलाई व्यवस्थित गर्दै लगेको पाइन्छ । इतिहासको कालखण्डलाई नियालेर हेर्दा किराँतकालमा नेपालको शासन तथा न्याय व्यवस्था मुङधुङको आधारमा चल्ने गर्दथ्यो । लिच्छविकालमा शासन व्यवस्थामा विकेन्द्रीकरणको नीतिलाई अख्तियार गरी केन्द्रको अधिकार स्थानीय जनतालाई समेत दिइएको थियो । त्यस समय ग्राममा ग्रामप्रधानको समूह र ग्रामपाञ्चालीमा ‘पाञ्चालिक’ (पञ्चायतका सदस्यहरू) न्याय प्रशासनका लागि नियुक्त गरेका हुन्थे । ग्रामपाञ्चालीलाई केन्द्रबाट प्रशासनको अधिकार सुम्पिदिएको कारण उनीहरू स्थानीय विवाद समाधान गर्न स्वायत्त हुन्थे ।
सुदृढ सङ्घीय संरचना
२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेपालीमा लोकतन्त्रका बारेमा खुला रूपमा बहस हुन थालेको हो। २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभाको चर्चाले पनि उक्त परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो। खासगरी आरम्भमा नेकपा माओवादीले सङ्घीयतासहित गणतन्त्रको माग राखी गरेको जनआन्दोलनले उत्कर्षमा प्राप्त गर्दै जाँदा अन्ततः तत्कालीन सात राजनीतिक दलसिहत माओवादीले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणामस्वरूप संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा मुलुकले गणतान्त्रिक सङ्घीयतासहितको संविधान प्राप्त ग-यो। हाल उक्त संविधानबमोजिम सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी मुलुक राजनीतिक रूपले अघि बढेको छ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार
देशका परिवर्तनबारे जानकारी राख्नु वर्तमान सञ्चारको युगमा धेरै परको कुरा रहेन। फेरि राजनीतिको व्यापक सामाजिकीकरण, नवोदित व्यक्ति र दलहरूको आजको आक्रामक विस्तार र त्यसको शैलीबाटै प्रस्ट हुन्छ। शब्दको अनेक तानाबाना बुनेर यस परिस्थितिलाई इतिहासमा लेख्ने काम इतिहासकारले आफ्नो धर्म र सिद्धान्तअनुसार गर्दै गर्लान्। धेरै आशाले थिचिँदा–थिचिँदै आशाहरूकै चाङबाट टाउको उठाउन सफल पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानमन्त्रीको सुन्दर मौका प्राप्त गर्नुभएको छ। आशा गरौँ, उहाँ सफल प्रधानमन्त्रीको रूपमा दर्ज हुनुहुनेछ।
सामाजिक परिवर्तनको स्वरूप
समाज भन्नाले मानिसको समूह तथा घरबस्तीको संरचनालाई लिन सकिन्छ। ‘समाज’ शब्दको अर्थ यतिमा मात्र सीमित छैन। यसअन्तर्गत मानिस, संस्था, पक्ष र अनेकौँ तह रहेका छन्। यसभित्र व्यक्तिका विभिन्न अन्तत्र्रिmया तथा उद्देश्य रहेका हुन्छन्। मानिससँग रहेका समान मूल्य र मान्यता, नाता, धर्म, आर्थिक संस्था, राजनीतिक क्रियाकलापले गर्दा समाजमा विद्रोह, द्वन्द्व तथा परिवर्तन हुने गर्छ। आजको समाज निर्माण हुनुमा आधुनिकीकरण प्रक्रियाले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। आधुनिकीकरण प्रक्रियाले गर्दा सामाजिक प्रणाली, सामाजिक सम्बन्ध, परम्परागत विचार, व्यवहार आदिमा परिवर्तन आउँछ। यही परिवर्तनले नै समाजलाई रूपान्तरण गर्दै लगेको छ।
गरिबी निवारणमा प्राथमिकता
पछिल्ला दशकमा विश्वभरि नै गरिबी र असमानता बढिरहेको छ। नेपालमा पनि विगत वर्षमा भूकम्प, नाकाबन्दी, बाढीपहिरो र कोराना कहरले घट्दै गएको गरिबी र असमानता बढाएको छ। विश्व राष्ट्रसङ्घीय निकाय खाद्य तथा कृषि अनुसन्धान सङ्गठन एफएओको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आठ करोड २८ लाख मानिस भोकमरीको चपेटामा छन्। तीन अर्ब १० करोड अर्थात् विश्वका ४० प्रतिशत मानिस स्वस्थ आहाराको पहुँचबाट वञ्चित रहेको एफएओको अनुसन्धानको रिपोर्ट छ।
राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य
अभूतपूर्व विश्वासको मतसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ । पुस २६ गते सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभाका बैठकमा उपस्थित २७० जना सदस्यमध्ये प्रधानमन्त्री ‘प्रचण्ड’ले २६८ मत प्राप्त गर्नु सामान्य विषय पक्कै होइन । संसद्का कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ९८.१८ प्रतिशत मत प्राप्त गर्नुभएको ऐतिहासिक तथ्य हामीसामु छर्लङ्गै छ । खसेको मतलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पाएको मत ९९.२६ प्रतिशत हो । प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा प्रत्यक्ष रूपमा बैठकमा उपस्थित हुँदै गर्दा यो विरलै देख्ने दृश्यको म साक्षी थिए । के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्षी, सबै एक ठाउँमा उभिएर मुलुकका प्रधानमन्त्रीले झन्डै शतप्रतिशत विश्वासको मत प्राप्त गर्नु आफैँमा अभूतपूर्व र ऐतिहासिक परिघटना हो । प्रधानम
लोकतन्त्रको उपहारमाथि प्रहार
हजारौँको बलिदानले प्राप्त लोकतन्त्र फलदायी बन्न सकेको छैन । देशमा राजनीतिक अस्थिरतासँगै बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, मुद्रास्फीति, महँगी आदि कोसेली लोकतन्त्रले ल्याएको उपहारका रूपमा व्याख्या विश्लेषण गरिँदै छ । नेताहरूको अकर्मण्यताका कारणले राजनीतिक परिवर्तनलाई होच्याउन काम हुँदै आएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत लागू हुने बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यमाथि प्रश्न उठिरहेको छ । शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको मा
देवशिला : सम्बन्धको ‘सेतु’
१९ माघको बिहान बाक्लो हुस्सुमा ठण्डीको पर्वाह नगरी अयोध्याको रामसेवकपुरमा श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टका अधिकारीहरू, नेपालबाट ठूलो सङ्ख्यामा गएको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरू, साधुसन्त र सर्वसाधारण दर्शनार्थीसँगै ठूलो सङ्ख्यामा सञ्चारकर्मीको घुइँचो लागेको थियो । रामसेवकपुरमा लागेको त्यो घुइँचो नेपालको जानकी मन्दिरका तर्फबाट अयोध्यामा उपहारका रूपमा पठाइएको देवशिलाको दर्शनका साथै शिला हस्तान्तरण कार्यक्रम हेर्नका लागि थियो । कालीगण्डकीबाट उत्खनन गरी ल्याइएको यो त्यही शिला हो; जसबाट भगवान् रामको बालस्वरूप मूर्ति बनाइँदै छ ।
सीमा क्षेत्रमा सास्ती
व्यावसायिक सीप र भन्सारको ज्ञान आदान–प्रदान गर्ने संस्कृति अभिवृद्धि गरौँ भन्ने नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवस भर्खरै सम्पन्न भएको छ । यता भारतीय सीमा क्षेत्रका भन्सार नाकामा चेकजाँच कडाइ गर्न थालिएको देखिन्छ । भन्सार नाकाबाट चुहावट रोक्न सरकारको अति कडाइले सीमावर्ती बजारका सर्वसाधारण बासिन्दाले सास्ती भोग्नुपरेको छ ।
प्रमप्रति जागेको भरोसा
वि.सं. २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदै गर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अब एक पटक प्रधानमन्त्री बन्छु र देश, जनताका लागि देखिने गरी केही काम गर्छु भनेर वाचा गर्नुभएको थियो । माओवादी आन्दोलनमा प्रचण्डका नामले ख्याति कमाएका उहाँ यसअघि दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको थियो तर त्यतिबेला खासै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका साथ तेस्रो पटक केही न केही काम गरेर देखाउने प्रतिबद्धताका साथ प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको आसनमा बस्नुभएको छ ।
सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको प्राथमिकतामा लोकतन्त्र, सुशासन र दिगो आर्थिक विकास रहेको छ । सुशासन कायम गर्न अझ सरकारले उच्च महत्व दिने उद्घोष गरेको छ । हरेक सरकारले मुलुकमा सुशासन कायम गराउन प्रशासनिक संयन्त्रलाई छिटो, छरितो, स्वच्छ, सक्षम, विश्वसनीय एवं आचारणयुक्त गराउन जोड दिएको हुन्छ । सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा नारा उत्कर्षमा सुन्ने गरिन्छ, “भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता ।” सरकारका योजना, नीति र कार्यक्रमको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नु कर्मचारीतन्त्रको अनिवार्य जिम्मेवारी हो तर वास्तविकता ठीक विपरीत छ ।
विकासका सर्त
विकास शब्दले वृद्धि, प्रगति, परिवर्तन, सुधार, स्तरोन्नति, रूपान्तरणजस्ता अर्थको प्रतिनिधित्व गर्छ । जनताको आवश्यकता परिपूर्ति हुनु, परिपूर्ति हुँदा सकारात्मक परिवर्तनको सन्दर्भको सम्बोधन हुनु, परिवर्तनले जनतामा समृद्धि र सुखको अनुभूति हुनेजस्ता विषयमा विकासका चरण सक्रिय रहन्छन् । विकासले निकास दिनुपर्छ, निकासले जीवनस्तरमा सुधार भएको हुनुपर्छ र सुधारले सुखानुभूति । समन्यायिक विकास, संरक्षणात्मक क्रियाकलाप र सदाचारितासहितको प्रशासन विकासका पूर्वसर्त हुन् । सबैको भलाइ गर्न खोज्नु पनि विकासको सोच हो ।
जनजनमा जोडिएको स्वस्थानी
नेपालीका प्रायःजसो घरमा अत्यधिक वाचन गरिने कथा हो– श्री स्वस्थानी व्रतकथा । के गाउँ के सहर सबै ठाउँमा उत्तिकै धार्मिक भावमा उत्साहित भएर यो कथा पढिन्छ । चार सय वर्षभन्दा पनि अघिदेखि सुरु भएको यो धार्मिक अनुष्ठानको परम्परा यद्यपि कायमै छ । स्वस्थानी शैव र वैष्णव कथालाई मिश्रण गरेर रचिएको कथा हो । यसमा शिव र विष्णुको अन्तरसम्बन्धलाई मूर्तरूप दिइएको छ । हरिहरको एकाकार रूपलाई दर्शाइएको छ । तथापि मूल रूपमा यो शिव र पार्वतीको प्रेम कथा हो; जसमा विभिन्न उपकथा समय र स्थानका हिसाबले मेल खाने गरी जोडिएको पाइन्छ ।
प्रवासमा मिडिया
नेपाली पत्रकारिताको विकासमा प्रवासको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । नेपालको सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा प्रवासबाट सञ्चालित आमसञ्चारका माध्यमले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका दृष्टान्त छन् । विश्वमा नेपालको पहिचानका लागि प्रवासी मिडिया र पत्रकारको भूमिका तारिफयोग्य छ । नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृति, नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन साथै आर्थिक सामाजिक विकासमा प्रवासबाट सञ्चालिन मिडियाले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।
खाद्य सुरक्षामा महिला
नेपालमा कुल ६८ लाख घरपरिवारमध्ये ४१ लाख घरपरिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि कार्यमा संलग्न रहेको पछिल्लो जनगणनाले देखाएको छ । कृषि पेसामा संलग्न जनसङ्ख्या ६०.४ प्रतिशत रहेको र कृषि क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २३.९ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषिप्रधान देश नेपालमा खाद्यान्न माथिको अधिकार अर्थात् खा
‘थिङ्कट्याङ्क’ को परिधि
सत्ताधारीका आफ्ना निहित स्वार्थ र उद्देश्य हुन्छन् । पार्टीहरूका आफ्ना दार्शनिक धरातल मान्यताअनुसार उद्देश्य र प्रयोजन रहन्छन् । समष्टिमा सबैको उद्देश्य मुलुकको भलो र हित चिताउनु नै रहेको देखिन्छ । तथापि राजनीतिक दल र नेताहरू पार्टीगत स्वार्थ र घोषित–अघोषित घेरामा परेर राष्ट्रको मूल स्वार्थभन्दा दलगत, गुटगत र व्यक्तिगत स्वार्थको चङ्गुलमा फसेका हुन्छन् । यस्तो बेला तिनीहरूलाई सचेत गराउने, लिकबाट बाहिरिन लाग्दा लिकमा हिँडाउने काम राष्ट्रका थिङ्क ट्याङ्कहरूको हो । बेथितिमा जान लाग्दा थितिमा जान प्रेरित गर्ने काम थिङ्क ट्याङ्कले गर्छन् ।
नागरिकमा विद्युतको पहुँच
‘नेपालको पानी जनताको लगानी’जस्तो मौलिक आधारलाई आत्मसात् गर्ने हो भने देशमा धेरै प्रकारका जलविद्युत् परियोजना निर्माण सम्पन्न भए । दर्जनौँ परियोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
स्थानीय तहको जिम्मेवारी
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र सुशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ऐन, २०६४ मा कार्यसम्पादन करार सम्झौताको व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा कुनै पनि कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुख वा कार्यालय प्रमुख पदमा पदस्थापन वा सरुवा गर्दा नेपाल सरकारले त्यस्तो पदमा रही गर्ने कार्यको प्रशासकीय कार्यप्रकृति र कार्यविवरणको अधीनमा रही सम्बन्धित पदाधिकारीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेर पदस्थापन गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारका मुद्दा
गत साता पनि वैदेशिक रोजगारबारेका धेरै समाचार पत्रपत्रिकामा आए । देशको करिब ७.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या मात्र वैदेशिक रोजगारीमा रहेको भए पनि समाचार माध्यममा आउने समाचारको अंश ठूलै हुने गर्छ । यस क्षेत्रको आर्थिक योगदान ठूलो भएकाले पनि यस्तो महìव मिलेको हुन सक्छ वा घटना–परिघटना संवेदनशील र मार्मिक भएर पनि मिडिया कभरेज बढेको हुन सक्छ । जे भए पनि यस्ता समाचार–टिप्पणीबाट यस क्षेत्रका मुद्दा उजागर हुने गरेका छन् । यस्ता मुद्दाले आन्तरिक रोजगारीका गहिरा आयामलाई पनि उजागर गरेका हुन्छन् ।
