२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि नेपालीमा लोकतन्त्रका बारेमा खुला रूपमा बहस हुन थालेको हो। २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधान सभाको चर्चाले पनि उक्त परिवर्तनपछि नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पायो। खासगरी आरम्भमा नेकपा माओवादीले सङ्घीयतासहित गणतन्त्रको माग राखी गरेको जनआन्दोलनले उत्कर्षमा प्राप्त गर्दै जाँदा अन्ततः तत्कालीन सात राजनीतिक दलसिहत माओवादीले गरेको विस्तृत शान्ति सम्झौताको परिणामस्वरूप संविधान सभामार्फत २०७२ सालमा मुलुकले गणतान्त्रिक सङ्घीयतासहितको संविधान प्राप्त ग-यो। हाल उक्त संविधानबमोजिम सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य प्रणाली अवलम्बन गरी मुलुक राजनीतिक रूपले अघि बढेको छ।
दुई साता अघि राजधानीमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्मा बसेर सङ्घीयता र गणतन्त्रविरोधी अभिव्यक्ति दिने छुट सरकारका मन्त्रीहरूलाई नभएको र यसो गर्नु संविधान विपरीत हुने कुरा बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालको सो अभिव्यक्ति सरकारका उपप्रधानमन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा बसेका केही मन्त्रीले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र राजतन्त्रका पक्षमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति लक्षित थियो।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता जस्ता आधारभूत कुराका बारेमा उल्लेख गएिको छ। वर्तमानमा हामीले स्वीकारेको राज्यव्यवस्थाले यी विषयलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेको छ। यसर्थ यही व्यवस्थाभित्र रहेर र यही संविधानबमोजिम निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल भई चुनाव जितेर आएका मन्त्री मात्र होइन कसैले पनि संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत बोल्न वा अन्य क्रियाकलाप गर्न हुँदैन। अरूलाई समेत आदर्शको दृष्टान्त सिकाउने राजनीतिक अगुवाहरूले त झन् जुन संविधानको शपथ लिई राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सम्मिलित भएको छ, त्यसैको उल्लङ्घन हुने गरी अभिव्यक्ति दिनु गैरजिम्मेवार काम हुन जान्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ। यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको सचेत गराउने अभिव्यक्ति आउनुपर्ने थियो आयो। यो स्वागतयोग्य विषय हो।
प्रयास कम भए
यतिबेला देश बहुदलीय प्रतिस्पर्धासँगै सङ्घीयताको अभ्यासमा जुटेको छ। सङ्घीयताका अवयवहरू गाउँदेखि केन्द्रसम्म छरप्रस्ट फिजिएका छन्। सिंहदरबार त अब हरेक प्रदेशमा आएको भनिएको छ। सङ्घीयताको व्याख्याकारहरू सङ्घीयतालाई देश विकास तथा जनताको जीवनस्तर वृद्धि हेतु रामवाण नै ठानेर प्रचार प्रसार गरेको पाइन्छ। सङ्घीयताले देश बनाउँदैन बरु बिगार्छ भन्ने मान्यता पनि सँगसँगै आएको छ। खासगरी आर्थिक बोझका रूपमा सङ्घीयतालाई लिने गरेको पाइएको छ। अहिले नै सङ्घीयता केही होइन, यो हामीकहाँ आवश्यक छैन भन्नु र नचाखेको तिहुन चर्को वा बिल्नु छ भन्नु एकै हो। सङ्घीयता जसोतसो कार्यान्वयनमा लगिएको छ। विगतमा भएको माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध, नेपाली जनताले गरेको १९ दिने बृहत् जनआन्दोलन र सशक्त मधेश आन्दोलनसमेतका बलमा स्थापित सङ्घीयतालाई कम आकलन गर्नु वा नेताले नबुझी, नजानी स्थापना गराए भन्नु अल्पविद्या मात्र होला।
सङ्घीयता आफैँमा चलायमान व्यवस्था होइ। यसलाई पनि सञ्चालन गर्ने/चलाउने जनशक्तिले नै हो। यसका सञ्चालक कस्ता पर्छन् त्यसैका आधारमा सङ्घीयताको सफलता वा असफलता निर्भर गर्छ। कतिपय मानिस अहिले नै खर्चको पाटो देखाएर सङ्घीयता काम लाग्दैन भनी ज्योतिषका झैँ भविष्यवाणी गर्न पुग्छन्। अर्कोथरी मान्छेहरू यो त कामधेनु गाई नै हो। सबै कुराको प्राप्ति सङ्घीयतामा नै तत्काल सम्भव छ भन्दै हिँडेका छन्। यी दुवै अतिवादी दृष्टिकोण नै सङ्घीयताका लागि खतरा छ र उत्तिकै हानिकारक पनि।
हाम्रोजस्तो गरिब देशमा यो प्रणाली खर्चिलो हुनुका कारण कतै सङ्घीयताप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुन जाने त होइन भन्ने शङ्का एकातिर छ भने अर्कोतिर धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरू शिशु सङ्घीयताले स्वरूप नै नलिई सकेको अवस्थाको समेत हेक्का नराखी एकाध कमी कमजोरीका बीच सङ्घीयताप्रति नै नकारात्मक भावना फैलाउन उद्यत नरहलान भन्न सकिँदैन।
तसर्थ यसको मिहिन व्यवस्थापनतर्फ समयमा नै लागी यसविरुद्ध आएका र आउन सक्ने यावत् भ्रम बेलैमा चिर्नु नै आजको आवश्यकता हो र समयको माग पनि। विश्वका धेरैजसो सङ्घीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकले दुई तहको सङ्घीयता अवलम्बन गरेका देखिन्छ। स्थानीय तथा प्रदेश तहका संरचना केन्द्र तहका विस्तारित संरचनाका रूपमा सेवा प्रवाहमा सीमित रहन्छन्। जति धेरै शासकीय तह बन्यो, त्यति नै बढी जनताको सहभागिता र सशक्तीकरणका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता र जति धेरै तह बन्यो त्यति नै बढी जटिलता उत्पन्न भई यिनको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अर्कोथरी मान्यता पनि देखिन्छ। ती जटिलताहरू सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र, स्रोत परिचालन र विभाजनमा देखिन सक्छन्। तर सङ्घीयतामा धेरै तह स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग र परिचालन हेतु आवश्यक पनि मानिन्छन्। कुरा कतिसम्म मात्र हो भने, धेरै तहमा विभाजित सङ्घीय शासन व्यवस्थामा शक्ति, स्रोत र साधनको अभ्यासलाई भने निकै सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ। एकअर्काको अधिकार क्षेत्रलाई बिर्सनु हुँदैन। द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि भए पनि क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र साझा सूचीका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ।
हाम्रो संविधानले एकल अधिकार, द्वैध अधिकार, त्रिपक्षीय अधिकारका लागि साझा सूची नै बनाएर अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छ। यसले गर्दा प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्रको भूमिकालाई थप उजागर गरेको देखिन्छ। तर विगतका वर्षमा यी अधिकार सूचीको बाँडफाँटका लागि आवश्यक कानुन आउन सकेन। विगतका पाँच वर्ष सङ्घीयता सुदृढीकरणका लागि गरेका पहलहरू खासै देखिएनन्। निजामती ऐनसमेत आउन सकेन। यसले गर्दा राजनीतिक संरचना सँगसँगै प्रशासनिक संरचना पनि गाउँ गाउँमा पुग्न सकेन। सेवा प्रवाहमा पुरानै शैली हाबी भयो। गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको धारणा सार्थक हुन सकेन।
सङ्घीयताको मौलिकपन
हाम्रो सङ्घीय पद्धति मौलिक खालको देखिन्छ। हाम्रो सङ्घीयता केन्द्रीकृतका हिसाबले न त मलेसियाको जस्तो अतिकेन्द्रीकृत छ, न त भारतका जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत नै। विकेन्द्रीकृतका हिसाबले हेर्दा न त स्वीस गणतन्त्रको जस्तो अति विकेन्द्रीकृत छ, न त अमेरिकाको जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत नै। यसैले हाम्रो सङ्घीयता अरूको जस्तो नभई अलग्गै प्रकारको मौलिक सङ्घीयता हो। संविधानका साझा कार्यसूची र कार्य जिम्मेवारी हेर्दा यसलाई सहकारितामूलक सङ्घीयता भन्न सकिन्छ। हाम्रो सङ्घीय शासन पद्धतिले सहशासन र तहबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अपेक्षा गर्छ। त्यसैकारण सङ्घीयताको सफलताका लागि आरम्भदेखि नै सबै तहबीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गरी साझा दृष्टिकोण र धारणा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ। हामी एकात्मक राज्यप्रणालीबाट सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा रूपान्तरित हुँदा अलिकति आशङ्का, अलिकति अपेक्षा र अलिकति महìवाकाङ्क्षा रहनु अस्वाभाविक हुँदैन र होइन पनि। कुरो के मात्र हो भने, शासन व्यवस्थासम्म भर्खर टुङ्गो लागेको वर्तमान सन्दर्भमा तत्काल सङ्घीयता नै सबै समस्याको सर्वोपरि समाधान हो भन्ने सोच स्वयं सङ्घीयताका हिमायतीहरूका लागि पनि हानिकारक हुन्छ। विरोधीहरूका लागि त झन् यो महत्वपूर्ण खजाना बन्ने नै भयो। सङ्घीयता ल्याउने, सङ्घीयतामा शासन गर्ने र यसअन्तर्गत शासित हुने हामी सबै नेपालीका लागि यो विल्कुल नवीन अभ्यास र नौलो प्रयोग भएकोले हाताहातै शुभलाभको कल्पना निरर्थक छ। यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ७५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, एउटा सङ्घ र यसअन्तर्गत स्थापना हुने अन्य विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको छिनोफानो छिटो गरेर यसका अवयवको विकास र विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मात्र सङ्घीयताको आधारभूत चरण पूरा हुन गई विकास र समृद्धिका लागि तत्पश्चात् अन्य काम गर्न बाटो खुल्ने थियो। अहिले युद्धस्तरमा सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने बेला हो। तसर्थ अहिलेको समय सङ्घीयताबाट अपेक्षा गरिहाल्ने भन्दा पनि यसको जग मजबुत बनाउने समय हो।
