विकासका नयाँ आयाम

विकासका धारणा र बुझाइ फरक पर्नाले कहिलेकाहीँ सरकारको भनाइ, गराइ तथा जनताको बुझाइका बीच तालमेल भइरहेको हुँदैन । सरकार आफू क्रियाशील रहेको र जनताप्रति समर्पित रहेको कुरा सम्प्रेषित गरिरहेको हुन्छ तर जनताले त्यसको अनुभूति नै गर्दैनन् वा न्यून रूपमा गर्छन् । यसका पछाडि मूलतः तीनवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलोमा विकासबारेको बुझाइमा भिन्नता रहनु, दोस्रोमा सरकारले गरेका विकाससँग जोडिएका कार्यको समीक्षा र मूल्याङ्कन त्रुटिपूर्ण हुनु र तेस्रोमा जनताले अनुभूति गर्न सक्ने गरी काम नभएको अवस्था रहनु । अल्पविकसित देशमा कर्मचारीतन्त्रले प्रस्तुत गर्ने वित्तीय तथा भौतिक प्रगतिका सूचकहरूले पनि यस कुरालाई पुष्टि गर्छ । यस्ता अवैज्ञानिक र कागजमा मात्र देखिने सूचकले नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तनलाई सङ्केत गर्दैनन् ।  

नेपालको सम्बन्धमा यी तीनवटै कारणले काम गरेको देख्न सकिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमको समीक्षा र मूल्याङ्कन गर्दा तीन किसिमका तथ्य र जानकारीलाई आधार मान्नु पर्छ । पहिलोमा प्राथमिकता, कार्यक्रम एवं परियोजना र तिनका लक्ष्यसँग जोडिएका प्रकाशित/अप्रकाशित सङ्ख्यात्मक तथ्यहरू, दोस्रोमा जनताले पाउने सेवासुविधाका विषयसँग जोडिएका लक्षित लाभग्राहीसँगको अभिमत सर्वेक्षण तथा तेस्रोमा आमनागरिकको अनुभूति पर्छन् । तसर्थ विकासको गति र गन्तव्यको मूल्याङ्कन गर्नु अगाडि विकासको सही अर्थ बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । यथार्थमा नागरिकले आफ्नो समग्र जीवनमा गुणस्तरीय र सकारात्मक परिवर्तन भएको अनुभूति गर्नु वा खुसी र सुखी महसुस गर्नु वास्तविक विकास हो, गन्तव्य पनि त्यही हो, जुन विकास आउँदो पुस्ताले पनि निर्बाध रूपले उपभोग गर्न पाउने दिगो प्रकृतिको होस् । 

यही बुझाइमा फरक पर्नाले कतिपय नागरिक र सरकारसम्बद्ध पक्षले संरचना र पूर्वाधार निर्माण गर्नुलाई विकास हो भन्ने धारणा बनाउँछन् । तर, वास्तवमा आवासीय तथा व्यावसायिक भवनहरू, ठूला र फराकिला सडक, ठूलासाना नहर, जलविद्युत्गृह, ट्रान्समिसन लाइन, हवाई अड्डाहरू, रेलवे, खेलमैदान र स्टेडियम, अस्पताल र विद्यालय भवन आदि बनाउनु भनेको विकासका लागि आधार तयार गर्नु हो । विकासमा जाने बाटो बनाउनु हो । यो आफैँमा विकास होइन । अझ त्यसमा पनि क्षमता, उपयोगिता, आवश्यकता र स्रोतको उपलब्धताको मूल्याङ्कन नगरी भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यले देशलाई उल्टो दिशातर्फ धकेली दिन सक्छ । यद्यपि भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको निर्माण विकासका अनिवार्य सर्त भएको हुँदा आवश्यकताका आधारमा निर्माण हुने पूर्वाधार र विकासबीच भने गहिरो सम्बन्ध रहन्छ । पर्याप्त, गुणस्तरीय तथा दिगो पूर्वाधारले विकासलाई अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने गन्तव्यमा पुग्न सहयोग गर्छ, सही दिशा र गन्तव्य समातेको विकास वा परिवर्तनले थप पूर्वाधारको सिर्जना गर्न सहयोग पु-याउँछ । 

पूर्वाधार–पूर्वाधारबीचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तरनिर्भरता पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । जस्तै सिँचाइको उपलब्धताले उत्पादकत्व बढ्यो भने उत्पादनलाई बजार वा प्रशोधन स्थलसम्म पु-याउन ढुवानीको भरपर्दो संरचना र साधनको आवश्यक पर्छ । थप मूल्य सिर्जना गर्न प्रशोधन वा स्वरूप परिवर्तनको आवश्यकता हुन्छ, जसमा शक्तिको प्रयोग अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि विद्युत्सम्बन्धी पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । यसैगरी अनुसन्धान, उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणबीचको चक्रीय सम्बन्धलाई गतिशील बनाइराख्न सूचनासम्बन्धी पूर्वाधारले महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यी सबै क्षेत्रबाट उत्पादन र आय क्षमतामा भएको बढोत्तरीले प्राप्त नतिजालाई सहज दिशातर्फ उन्मुख गराउन सामाजिक क्षेत्रमा भौतिक र गैरभौतिक पूर्वाधारको आवश्यकता पर्छ । उदाहरणका लागि नागरिकको आय बढ्यो भने बढेको आयलाई शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा निर्देशित गरी जीवनलाई अझ सहज तथा गुणस्तरीय बनाउनका लागि चाहिने थप सेवासुविधा विस्तार गर्न भवन, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सामग्री तथा औजारको आवश्यकता पर्छ । 

नेपालमा मूलतः ऊर्जा, यातायात, सिँचाइ र प्रविधिजन्य तथा सामाजिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ । आयोजनाहरू निर्धारित समय, लागत र गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन् । फलस्वरूप नागरिकको जीवनमा आउनुपर्ने सकारात्मक परिवर्तनको गति सुस्त भएको देखिन्छ । यी कुरा ठीकठाक भएमा गन्तव्यमा पुग्ने यात्राले गति लिन्छ, अनि विकासको अनुभूत गर्ने बिन्दुमा चाँडो पुगिन्छ । सबैलाई थाहा छ, विकासको सरोकार जनसङ्ख्या वा नागरिक र भूगोलसँग हुन्छ । लक्ष्यको अन्तिम बिन्दु जनताको खुसी हो, जनसन्तुष्टि हो । यसरी लक्ष्य भेदनबाट प्राप्त खुसी जरोसम्म पुगेको हुन्छ । तर, गन्तव्यमा पुग्नका लागि वैज्ञानिक र व्यावहारिक पद्धति र प्रक्रियाको आवश्यकता पर्छ । जनसरोकार र पद्धतिको विषयलाई साधनले जोड्छ । निश्चित पद्धति तथा प्रक्रियाअनुरूप गरिएको कार्यले विशिष्ट चरित्रको नतिजा दिन्छ । स्रोतको समुचित वितरण, उपयुक्त क्षेत्रमा लगानी, लगानी तथा उत्पादनको प्रकृतिअनुरूपको प्रविधि तथा संस्थागत संरचनाले काम गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकियो भने व्यवसाय फस्टाउँछ, जनताको हातमा काम आउँछ । 

सबैलाई थाहा छ, विकास त्यसै हुने विषय होइन । यसका लागि विभिन्न तìवहरू जिम्मेवार रहन्छन् । परिवार तथा व्यक्तिको विकासका लागि उनीहरूलाई आवश्यक सेवासुविधा पर्याप्त, उपयुक्त र गुणस्तरयुक्त ढङ्गले यथोचित समयमा उपलब्ध हुनु पर्छ । जीवनलाई सफल बनाउन आवश्यक पर्ने अवसरमा पनि न्यायसङ्गत पहुँच हुनु पर्छ । यस्ता सुविधा र अवसर प्राप्त हुने अवस्था सिर्जना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । यसका लागि परिवार तथा व्यक्तिको बहुआयामिक विकास हुनु पर्छ । खाद्य सुरक्षा, सुरक्षित आवास, यथोचित रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसरहरू, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षित खानेपानी, जीवनोपयोगी एवं गुणस्तरीय शिक्षा र सीप, प्राकृतिक विपत्बाट सुरक्षा दिने खालका बस्ती तथा बजारहरू, औद्योगिक क्षेत्रहरू, पैदलयात्री, साइकलयात्री र अशक्तलाई समेत अनुकूल हुने फराकिला सडक तथा पुल पुलेसाद्वारा सहज र सुरक्षित बनाइएका यातायात सेवा, स्थानीय उत्पादनमा आधारित उद्योगधन्दा, वैज्ञानिक र व्यावसायिक कृषि प्रणाली र सुशासन एवं सुरक्षा बहुआयामिक विकासका आधार हुन् । यी कुराको सुनिश्चित पछि मात्र समाजवादोन्मुख समतामूलक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । 

माथि भनिएका कार्य सम्पन्न गर्नका लागि राज्यको साझेदारका रूपमा चिनिएका सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीमा आधारित समुदायको संयुक्त प्रयासको आवश्यकता पर्छ, तीनवटै पक्षको पुँजी, प्रविधि, सीप र श्रमलाई एक ठाउँमा ल्याएर उच्चतम् प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । यसमा प्रमुख भूमिका तीन तहका सरकारले खेल्नु पर्छ । राज्यको संरचना र शक्तिको बाँडफाँटको दृष्टिले सङ्घको भूमिका साधनको जोहो गर्न, नीतिगत वातावारण निर्माण गर्न तथा तल्ला दुई तहले गर्न नसक्ने पूर्वाधार निर्माण, रक्षा र सुरक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुदृढ गर्नमा केन्द्रीकृत हुनु पर्छ । प्रदेशले प्रादेशिक तहको नीति निर्माण एवं सङ्घ तथा स्थानीयको कार्यलाई समन्वय, संयोजन र सहजीकरण गर्ने कार्यमा अहम् भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् । सातवटै प्रदेश तथा ७५३ वटै स्थानीय तहको समृद्धि र विकासका सन्दर्भमा यी सबै कुराहरू समान रूपमा लागू हुन्छन् । यद्यपि प्रदेश र स्थानीय तहको आ–आफ्नै भूवनोट, जनसङ्ख्या, प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपलब्धता, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको उपलब्धता र सम्भाव्यता, सामाजिक र आर्थिक चेतना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानासँगको पहुँच, सम्भाव्य बजार, सांस्कृतिक तथा भाषिक विविधता फरक हुन सक्छ । सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहले फरक र विशेष चरित्रहरू पनि बोकेका हुन सक्छन् । सबैका आफ्ना सम्भाव्यता र अवसर पनि होलान्, सबल र दुर्बल पक्ष पनि होलान्, यी कुरालाई पनि हेक्कामा राख्नु आवश्यक छ । 

यस पृष्ठभूमिमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको आधा दशक पूरा भइसक्दा पनि केन्द्रीय सचिवालयमा रहेको साबिकको भीड घट्नुभन्दा किन बढेको छ ? एकातिर गाउँपाखा खाली भइरहेका छन् भने अर्कातिर काठमाडौँको जनसङ्ख्या वृद्धिमा किन कमी आइरहेको छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । विकास जनताले अनुभूत गर्ने विषय भएकाले यसको लेखाजोखा गर्दा सरकारी तथ्याङ्क एकातिर र जनताको अनुभूति अर्कातिर हुनु हुँदैन । त्यसैले सरकारका विभिन्न मेसिनरीले गर्ने कामको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ । आवधिक समीक्षा गर्दा वित्तीय र भौतिक प्रगति मात्र देखाउने चलनको अन्त्य गरिनु पर्छ ।