राजनीतिक स्थिरतामार्फत समृद्धि
नेकपा (एमाले) ले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । एमालेबाट प्रचण्ड सरकारमा उपप्रधान मन्त्रीसहित आठ जना मन्त्री थिए । गत पुस १० को सहमतिअनुसार सरकारमा सामेल भएका दलहरूले सरकार छाडेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब १६ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएको छ । हालै राष्ट्रपति उम्मेदवारमा नेपाली कांग्रेसलाई सहयोग गर्ने आठ दलबीच सहमति बनेको थियो ।
सङ्घीय व्यवस्थाको जननी
धेरै पहिलेदेखि नै जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न कोणबाट अनेक किसिमका टीका टिप्पणी हुँदै आएका थिए । झन् यसपालि जनयुद्ध दिवसमा सरकारी बिदा नै दिएपछि कति ठाउँमा छिटपुट विरोध गरेको देखियो । प्रजातन्त्रमा आआफ्नो विचार राख्न पाइए पनि, कम्तीमा जनयुद्ध किन गर्नुपरेको थियो ? कसैको रहर हो कि बाध्यता ? त्यो लडाइँमा हजारौँ नेपाली जनताका छोराछोरीले किन बलिदान गरेका होलान् त ? सोच्नुपर्ने होइन र ? जमेको पोखरीमा ढुङ्गा हानेपछि तरङ्ग त आउँछ नै यद्यपि यो तरङ्गले बीचमा भएको फोहोरमैला पोखरीको छेउमा ल्याएर थिग्राउने काम भने अवश्य गर्छ ।
सुवर्ण–बीपी अन्तिम संवाद
एक समय नेपाली कांग्रेसमा बिग फोर ‘शीर्ष चार’ भन्ने चलन थियो । बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्यायले कांग्रेसका चार ताराको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । ती नेतामध्येका शीर्ष नेता सुवर्णशमशेरको जन्म दिनलाई पार्टीले कुनै औपचारिकता नदिए पनि उहाँको प्रजातन्त्रप्रतिको समर्पण र निष्ठाको बेलाबखत स्मरण भइरहन्छ ।
डिजिटल वित्तीय साक्षरता
जीवन निर्वाह तथा बजारको वर्तमान संरचनामा वित्त व्यवस्थाको आधिपत्य स्थापित हुँदै गएको छ । यस सन्दर्भमा प्रविधिको विकास तथा द्रुततर विस्तारले गर्दा वित्त व्यवस्थासमेत प्रविधिसँग निर्भर बन्दै गएको छ । यो निर्भरताले गर्दा बजार तथा पुँजीको ठूलो हिस्सा डिजिटल माध्यममा परिवर्तित हुँदैछ । डिजिटल प्रविधिको प्लेटफर्ममा आधारित हुने पुँजी व्यवस्थाको यस विधालाई आजकल ‘डिजिटल फाइनान्स’ वा ‘डिजिटल वित्त’ को नामले सम्बोधन गरिन्छ । तथ्याङ्कको विद्युतीय सङ्कलन र हस्तान्तरणमा आधारित हुने र पैसाको भौतिक उपस्थितिबिना नै हुने यस्तो व्याव
शासकीय तहका रणनीति
सङ्घीय शासनको पाँचवर्षे कार्यकाल सम्पन्न भइ दोस्रो निर्वाचित कार्यकाल प्रारम्भ भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय व्यवस्थाको विगतका अनुभव र सिकाइबाट शासन व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनु पर्ने दबाब बढ्दो छ । विगतका कार्यशैलीप्रति जनताका गुनासाहरू रहे पनि केही राम्रा कामहरू पनि भएका छन् । सङ्घीय शासन व्यवस्थाको पहिलो अभ्यास र नयाँ शासकीय स्वरूपका कारण जनताले अनुभव र सिकाइका लागि पर्ख र हेरको स्थितिमा थिए । अबका दिनमा जनताको अपेक्षाको सम्बोधन नभए शासन व्यवस्थाप्रति निरा
ज्येष्ठ नागरिकको समावेशीकरण
सामाजिक समावेशीकरण भनेको व्यक्ति र समूहलाई समाजका हरेक क्रियाकलापमा भाग लिने अवस्था सुधार गर्ने प्रक्रिया हो । यसले व्यक्ति र समूहलाई सामाजिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनका लागि उनीहरूको पहिचानको आधारमा क्षमता, अवसर र मर्यादा सुधार गर्न सहयोग गर्छ ।
समावेशीकरण र प्रतिनिधित्व
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, भयरहित एवं पारदर्शी आवधिक निर्वाचनको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ। आवधिक निर्वाचन आममतदाताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने महत्वपूर्ण अवसर हो । नागरिकको अभिमत मापन गर्ने वैधानिक विधि पनि निर्वाचन नै हो। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधान र सङ्घीय कानुनअनुसार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनको सञ्चालन, रेखदेख, निर्देशन र नियन्त्रण गर्दै आइरहेको छ।
राष्ट्रिय सहमतिको अपरिहार्यता
नेपालको राजनीतिलाई सहज रूपमा अघि बढाउनका लागि १२ बुँदे समझदारी, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकर्ता, संविधान घोषणा गर्दा समावेशी लोकतन्त्रका मान्यतामा जे सहमति थिए ती शक्ति मिलेर अघि बढेर नै देशलाई विकास र समृद्धि दिन सकिन्छ। नेपालको शान्ति सम्झौताले अझै पूर्णता पाइसकेको छैन। तत्कालीन (नेकपा माओवादी) ले २०५२ सालदेखि थालनी गरेको सशस्त्र युद्ध २०६३ सालमा शान्ति सम्झौता भई आजका दिनसम्म आइपुग्दा देशले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रणाली, धर्म निरपेक्षताजस्ता उपल
ज्ञान केन्द्र बनाउने अभियान
सङ्घीय शासन व्यवस्थापछि सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्यो भनिएको छ। कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिकाको त्रिवेणीको रूपमा रहेको सिंहदरबारमा हुने निर्णय तथा घटनाले वडा तहसम्मका सिंहदरबारलाई प्रभाव पारेको हुन्छ। त्यसैले सबै ६६० शासकीय अङ्गमा मूल्यको सिर्जना र वितरण गरी ज्ञान केन्द्रको रूपमा आफूलाई अब्बल (रोल मोडल) प्रमाणित गर्नुपर्छ। पढेर, परेर, अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट हासिल गरेको ज्ञानको आधारमा मूल्य सिर्जना हुन्छ। डी.ए.डब्लु.एन. पत्रिकाका अनुसार राजनीतिज्ञ र प्रशासक विचारक पनि हुन यसैले उनीहरूले हरेक विषयवस्तु गहिराइमा बुझेको हुन्छ भन्ने आमविश्वास गरिन्छ । यस्तो क्षमताको विकास पनि अध्ययनबाट नै गर्न सकिन्छ।
लघुवित्तमाथि राष्ट्र बैङ्कको निगरानी
गरिबी घटाउने र उद्यमशीलता अभिवृद्धि गराउने सोचका साथ स्थापना भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विकृति पछिल्ला समय छरपस्ट भए। लघुवित्तहरूले आफ्ना उद्देश्यभन्दा पर गएर गाउँ–गाउँमा गरिबमाथि नै निर्दयीपन देखाएका घटनाले पछिल्लो समय सञ्चार जगत्मा व्यापकता पाए । धेरैजसो लघुवित्त नाफामुखी हुँदै गएपछि विपन्नको सुख–दुःखमा साथ दिनेभन्दा उनीहरूलाई दपेट्ने, चर्को ब्याजदर र निर्दयी हिसाबले ऋण असुल्न लागेपछि कतिपय ऋणी लघुवित्तले दिएको तनाव थेग्न नसकेर आत्महत्यासमेत गर्न बाध्य भएका छन् ।
राष्ट्रपति निर्वाचनले खोलेको सम्भावना
आठ दलीय गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी पाएको छ । सत्तासीन पार्टी एमालेले सातमध्ये कुनै पनि दलको समर्थनबिना एक्लै उम्मेदवार बनाएको छ । अर्थात् मुलुक दुई फरक गठबन्धनका आधारमा अगाडि बढेको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धन कायम छैन । तर सरकारमा साविक गठबन्धन टुटेको छैन, यद्यपि सत्ता गठबन्धन रहेन भनेर बुझ्न कुनै राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी पर्खिनु पर्ने अवस्था छैन । यो सत्य बुझेकाहरू सरकारबाट बाहिरिइसकेका छन्, नबुझेको स्वाङ गर्नेहरूलाई सत्ता छाड्न निकै पीडा भएको छ । राष्ट्रपतिको उम्मेदवारीमा देखापरेको राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग सत्ता गठबन्धन टुटेको सन्देश आमनागरिकले पाएका छन् ।
राजनीतिक स्थिरताको परिकल्पना
राजनीति विचार, सङ्गठन, आदर्श र मूल्यमान्यताबाट प्रेरित हुनुपर्ने हो तर नेपालको राजनीतिमा बेइमानी, धोका र सर्वसत्तावादी चिन्तनबाट ग्रसित रहेको छ । राजनीतिमा मेकियाबेलीको सिद्धान्त ‘जसरी पनि सत्ता प्राप्त गर, सत्तामा गएर प्राप्त हुने शक्तिको प्रयोगबाट हजारौँ अपराध क्षम्य हुन्छन्’ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरिँदै आएको छ । पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा नयाँ नयाँ खालका सीमकरण बन्ने र भत्किने खेलको सुरुवात भएको छ र यसले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक शुद्धता र स्थिरतामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको छ ।
युद्धप्रभावित सङ्कटको आयतन
दुईवटा महायुद्ध (सन् १९१४–१८ र १९३९–४५)को विश्व अर्थतन्त्र राजनीतिक प्रभावकै जगमा संसारले शान्तिको सास फेर्ने यत्न गरेको हो । दोस्रो महायुद्धका अवसानमै सोही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म भयो । तीन वर्षपछि विश्व मानव अधिकारको घोषणापत्रले संसारलाई मानव अधिकार, स्वतन्त्रतासँगै आर्थिक तथा सामाजिक विकासको आधार खडा गर्न उत्प्रेरित ग¥यो । शीत युद्धको घामछायामा साढे चार दशक मानव समाज नपरेको होइन तर शान्ति, स्वतन्त्रता र विकासप्रति विश्व परिवर्तन रोकिएन ।
विद्युतीय सेवा प्रवाहका समस्या
परम्परागत रूपमा सरकारले प्रवाहगरिरहेको सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह गर्ने गरी गरिएको व्यवस्थालाई विद्युतीय सेवा प्रवाह भनी बुझ्ने गरिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्राहीले छिटोछरितो र न्यूनतम खर्चमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था रहनुका साथै पारदर्शितामा वृद्धि हुन गई सुशासन प्रवद्र्धन गर्न सहयोग गर्ने हुँदा सरकारबाट प्रवाह गरिने प्रायः सेवालाई विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गर्न थालिएको हो ।
आदर्श राष्ट्रपतिको अपेक्षा
राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्मुखमा छ । यही फागुन २५ गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्तासमेत सकिएको छ । नेपाली काँग्रेसले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेकपा (एमाले)ले पार्टी नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गराएको छ । कुन दलबाट राष्ट्रपति हुने भन्ने कुरासमेतले राजनीतिक शक्तिबीच राम्रै रस्साकस्सी सिर्जना गरेको थियो । साना र ठूला सबै पार्टीभित्र आन्तरिक अनि अन्तरपार्टी छलफल लगातार चलेका थिए । यो केवल राष्ट्रपतिको मात्र निर्वाचन होइन, यसले बाँकी सत्ता समीकरण, सहजीकरण अनि आगामी राजनीतिक कोर्षलाई समेत नयाँ ढाँचा दिन्छ ।
सापेक्ष र निरपेक्षको बहस
नेपाली समाजमा सापेक्षता र निरपेक्षताका विषयमा चर्को विवाद छ । सापेक्ष वा निरपेक्ष भन्दै जसरी मुद्दा उठाउने गरिएको छ, यो विषय आफैँमा गहन र विवादास्पद छ । सबैले बुझ्नुपर्ने भनेको राजनीतिक नाराका लागि निरपेक्षताको घोषणा गरिए पनि यसको ताìिवक अर्थ र मर्म फरक छ । निरपेक्ष भनिए पनि कुनै पनि कुरा सापेक्षताको अभ्यास र विशेषताबाट गौण हुँदैन । मानव समाजको आफ्नै नीति र रीति हुन्छ । त्यही नीतिको पालना गर्दै बनेको रीतिबाट थिति बसेको हुन्छ, जसले सबैलाई आआफ्नो धर्म र कर्ममा बाँधेर प्राकृतिक नियमअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न निरन्तर प्रेरित गरिरहेको हुन्छ । यिनै पक्षले मानिसदेखि सबै प्राणधारीलाई अनुशासनमा बाँधेको हुन्छ । आफ्नो जन्मसिद्ध सापेक्षताको अर्थ बोध गराइरहेको हुन्छ, सबैले आफ्नो धर्म निर्वाह गर्दै कर्म गरिरहेका हुन्छन् ।
शक्ति सन्तुलनको अर्थ
सङ्क्रमण शब्दको अर्थ एक अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा परिवर्तन हुने प्रक्रिया वा अवधिलाई जनाउँछ । जसले वर्तमान सन्दर्भको अवस्थाबाट अर्को नयाँमा परिवर्तन हुने प्रक्रियालाई सङ्केत गर्छ । संविधान वा राज्य संरचनाको सन्दर्भमा वर्तमान राज्य संरचना र नयाँ राज्य संरचनाबीच पुलको काम गर्छ । किनकि नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि मुलुकलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न तत्काल कायम रहेका केही कार्यमा बाधा पु¥याउन सकिने गरी तत्कालै सो नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने अवस्था रहँदैन । त्यसका लागि औपचारिक र अनौपचारिक तथा राजनीतिक एवं कानुनीलगायतका संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ ।
सहमतिका सूत्रधार
एक युग एक चोटि आउँछ । एक चोटि आउने युग यत्तिकै आउने होइन । उलटपुलट, उथलपुथल, क्रमभङ्ग, महान् विपत्ति र महान् छलाङ्गमय गतिमा सो युग आउँछ । क्रान्ति वा परिवर्तन निम्तो दिएर आउँदैन । यथास्थितिमा रहेका उपरिसंरचनादेखि दैनिक सूक्ष्म जीवनसम्म यो राजनीतिक व्यवस्थाले आमूल परिवर्तन गर्छ । यसरी संरचनागत अवधारणामा रहेका राजनीतिक अङ्गहरूमै व्यापक हेरफेर हुन्छ । यस्तो रूपान्तरणका वाहक वा रूपान्तरण गर्ने एजेन्डा वा मुद्दा नै मुख्य राजनीतिको मुख्य प्रस्थानबिन्दु हो ।
क्यान्सरपीडितको हाँसो र रुवाइ
म भने घरी रुन्थेँ; घरी चुप लाग्थेँ; कहिले अन्धकार लाग्थ्यो अगाडिको यात्रा त कहिले म गर्न सकिहाल्छु नि; भन्ने झिनो आशा र हिम्मत पलाउँथ्यो; मनको कुना-कन्दराबाट !
पत्रकारिता यात्रा र आक्रमण
मिडियाप्रतिको आक्रोश, आलोचना र आक्रमण निरन्तर चलिरहन्छ । मिडियामा आउने विषय तत्काल सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसकारण ती विषयमाथि र विषयका आधारमा मिडियाकर्मी र संस्थाप्रति टिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो टिप्पणीले सञ्चार क्षेत्रलाई अन्तक्र्रियात्मक बनाउँछ । अन्तक्र्रियात्मक सञ्चार नै प्रभावकारी हुन्छ । यही अन्तक्र्रियाका क्रममा मिडियाको आलोचना पनि हुन्छ । अन्तक्र्रियामा विश्वास गर्ने क्षेत्र भएका कारण यो क्षेत्रले यस्तो आलोचनालाई पनि स्वाभाविक रूपमा नै ग्रहण गर्छ र गर्नु पनि पर्छ । योभन्दा पनि अगाडि बढेर मुख नै बन्द गर्ने अभिप्रायका साथ अस्वस्थ्य ढङ्गले आक्रमणसमेत सहन सञ्चार क्षेत्र बाध्य हुँदै आएको छ । त्यस्तो आक्रमण सैह्य हुँदैन । यस्तो आक्रमणले अन्ततः प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउँछ ।
युवा पलायन रोक्न व्यवहारमुखी शिक्षा
नेपाली श्रम बजारमा बर्सेनि लाखौँ युवा प्रवेश गरिरहेका हुन्छन् । तथ्याङ्कले शिक्षित युवाको सङ्ख्या धेरै मात्रामा रहेको देखिन्छ । सरकारले अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरेपछि विद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको सङ्ख्या क्रमशः उकालो लाग्दै गएको छ । विडम्बना हाम्रो शिक्षा प्रणालीको त्रुटिका कारण श्रम बजारमा पुगेका युवा के गर्ने भन्ने अलमल परिराखेको देखिन्छ । यही अलमलका बीचमा लाखौँ युवाले वैदेशिक यात्रालाई उज्यालो भविष्यको गतिलो गन्तव्यका रूपमा देख्न थालेका छन् । युवा पलायनको पछिल्लो अवस्था डरलाग्दो मात्रै होइन भयावह नै छ । ‘नेपालमा बसेर के गर्नु रोजगार नै पाइँदैन’ हरेक युवाका लागि यो नै मानक बोली बन्दै गएको देखिन्छ । जुन नेपालको भविष्यका लागि घातक सिद्ध हुने देखिन्छ ।
स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोग
बितेको वर्ष सन् २०२२ मा महासागरीय तापमान मानव इतिहासमै सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको ‘एडभान्सेस इन एटमोस्फेरिक साइन्सेस’ नामक जर्नलमा प्रकाशित एक अनुसन्धान प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार हरितगृह ग्यासका कारण सिर्जित अतिरिक्त तापमध्ये महासागर तथा समुद्रहरूले ९० प्रतिशत ताप शोषण गर्ने हुनाले त्यसरी अवशोषित तापका कारण महासागरीय तापक्रम निरन्तर बढिरहेको छ । समुद्रमा बढेको तातोपनले विशाल तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सामुद्रिक तापजन्य ज्वारभाटा सिर्जना हुने गरेको त्यसबाट सामुद्रिक पर्यावरणमा विनाशकारी असर निम्तिरहेको निष्कर्ष शोधकर्ताहरूको छ ।
हरवा चरवाको अधिकार
भनिन्छ, लोकतन्त्रमा प्रत्येक सरकार आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । सरकार नागरिकको संरक्षक हो । अझै पछाडि पारिएकाका लागि त थप संरक्षक नै हो । सरकारको औचित्यता त्यति बेला मात्र पुष्टि हुन्छ, जति बेला उसले नागरिकको संरक्षकत्व ग्रहण गर्दछ । व्यक्तिहरूले व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न कारणले आफ्ना लागि प्राप्त गर्न नसक्ने वस्तु र सेवा प्रदायकका रूपमा सरकारले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ । सरकार नागरिकको सेवा प्रदायक उच्च र विशिष्ट संस्था हो
राष्ट्रपति निर्वाचनको बहस
वर्तमान सत्ता समीकरणका प्रमुख सूत्रधार नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सशस्त्र सङ्घर्ष सुरु भएको फागुन १ गतेलाई ‘हिंसा दिवस’को संज्ञा दिनुभएको छ । हिजो आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा ओलीले फागुन १ गतेलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाइएकोमा आपत्ति पनि प्रकट गर्नुभएको छ । यो निर्णय नेकपा माओवादी केन्द्रले गरेको नभई नेपाल सरकारले गरेको हो । रमाइलो चाहिँ के हो
शुक्रबार पूरै काम गरौँ
नेपालमा लामो समयदेखि सार्वजनिक बिदा अन्योलको विषय बन्दै आएको छ । अहिले पनि यो विषय चासो र चर्चामै छ र सरकारले आगामी वर्ष २०८० का लागि सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्न काम गरिरहेको बताइएको छ । सार्वजनिक बिदा निर्धारण गर्नुभन्दा अघि त्यसको सिद्धान्त वा नीति स्पष्ट हुनु आवश्यक छ । नेपालमा अत्यावश्यक सार्वजनिक बिदा मात्र दिने, नदिए पनि फरक नपर्ने बिदा कटौती गरी काम गर्ने उत्पादनशील एवं सेवामूलक अवधि बढाउने नीति अपनाउने कि ? अन्य देशको दाँजोमा हामीकहाँ तलब सुविधा कम भएकाले बिदा धेरै दिएर कर्मचारीलाई फकाउने नीति लिने ? देशको अवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने पहिलो नीति नै सही बाटो हुन्छ ।
