अस्थिरताको मानक
पछिल्लो एक दशकमा सम्भवतः धेरै प्रयोग गरिने शब्दावलीमध्येको एक हो–राजनीतिक स्थिरता। नेपाली नागरिकका अनेकौँ चाहनामध्येमा पनि एक हो स्थिरता। दल स्थिरता दिने वाचासहित २०७४ र २०७९ को चुनावमा गए। चुनावपछिका राजनीतिक गतिविधि हेर्ने हो भने समस्या जस्ताको तस्तै छन्। नेताहरूको वचन र व्यवहारको तालमेल मिलेन, अङ्कगणित र भागबन्डा मौलायो भने नागरिकका स्वाभाविक अपेक्षामाथि मौनता साधियो। निराशा बढ्दो गयो।
मधेशमा सङ्घीयता कार्यान्वयन
नेपालको संविधानबमोजिम नेपालमा सात प्रदेश, ७७ जिल्ला एवं ७५३ स्थानीय तहको व्यवस्थासहित सङ्घीयता कार्यान्वयन सुरु गरिएको पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका विधायिका र सरकारले पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकाल सुरुवात गरेका छन् । पाँच वर्षको अनुभवपछि नेपाली जनतामा सङ्घीयताप्रति मिश्रित दृष्टिकोण देखापर्न थालेको छ । कतिपय नागरिकले सङ्घीयतालाई नेपालको दिगो शान्ति, समृद्धि र विकासका लागि अपरिहार्य प्रणालीको रूपमा बुझ्छन् भने कतिपयले यो प्रणालीलाई बोझिलो, खर्चिलो, अनुत्पादक तथा नेपालको मौलिकता विपरीत परनिर्देशित प्रणालीको रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् ।
जागरुक उपभोक्ता
सन् १८१७ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा एक मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश जँन मार्सलको न्यायिक व्याख्यामार्फत कुनै पनि वस्तु वा सेवाको खरिद वा उपभोग गर्नुअघि उपभोक्ता नै सचेत हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो । सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डस्ले उत्पादित वस्तुको हेलचेक्य्राइँका लागि उत्पादक नै जिम्मेवार हुनुपर्ने मान्यतालाई स्वीका-यो । सन् १९६२ मार्च, १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीले कांग्रेसमा ‘कस्टमर बिल अफ राइट’ पेस गरी उक्त विल स्वीकृतपश्चात् उपभोक्ता सन्देश स्वरूप सुरक्षा, सूचना, छनोट र सुनुवाइका चार अधिकार प्रक्षेपण गरिदिएपछि उपभोक्ताका अधिकारको कानुनी व्यवस्थामा वि
अस्थिरताले अस्तित्वमै प्रहार
‘तपाईंको व्यवहार कालान्तरमा चरित्रमा बदलिन्छ।’ –अल्बर्ट आइन्स्टाइन नेकपा एमालेको नेतृत्वमा केपी शर्मा ओली स्थापित हुनुभएको एकदशक पुग्न केही महिना बाँकी छ। २०७० को असार मसान्तमा भएको नवौँ महाधिवेशनबाट झिनो मतले अध्यक्षमा अविजित ओलीले दशौँ महाधिवेशनमा आफ्ना स्पर्धी नै बाँकी राख्नु भएन। पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू पाखा लागेकाले ओलीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रनु भएका समकालीन नेता डा. भीम रावल
प्रदेश नामकरणपछि काम
नेपालका अन्य सबै प्रदेशले गत वर्षसम्म आआफ्ना प्रदेशका न्वारान गरिसके पनि प्रदेश नं १ ले यही फागुन १७ गते मात्र आफ्नो नामकरण गरेको छ। ‘कोशी प्रदेश’ भनी नाम राखिए पनि वास्तवमा त्यो ‘कौशिकी नदी’ स्रवण क्षेत्र हो। नियमले ‘कौशिकी’ तत्समबाट तद्भवका रूपमा चलाउनुपर्ने त ‘कोसी’ हो तर पनि प्रदेश नं १ प्रदेश सभाले ‘कोशी’ नै पारित गरेपछि ‘कोसी’ चलाउन पनि त मिलेन। ‘कोसी’ राउटेहरूले बनाउने सन्दुस वा मधुस पनि हो। शब्द वा पदावलीको प्रयोगमा यस्ता खालका परिवर्तन आइरहन्छ र सरका
नयाँ राष्ट्रपतिसँग जनअपेक्षा
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलले सोमबार पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार र सत्ता गठबन्धन दलको समर्थनमा उहाँ नेपालको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि विजयीभएपश्चात् अब उहाँ गठबन्धनमा रहेका दलको मात्र रहनु भएन। पौडेल उहाँको विपक्षीमा मतदान गर्ने नेकपा एमाले र सिङ्गो तीन करोड जनताका साझा अभिभावक हुनुभएको छ।
खुसी हुने कला
एक्काइसौँ शताब्दीलाई प्रतिस्पर्धाको युग भन्ने गरिन्छ। खुला विश्व बजारमा योग्यतम व्यक्तिको सीप मात्र सहजै विनिमय हुने विश्वास गरिन्छ। यसैले हरेक अभिभावक आफ्ना बालबालिकालाई उच्चस्तरको बनाउन चाहन्छन्। पठनपाठन र अतिरिक्त क्रियाकलापमा आफ्नो बच्चाले राम्रो गरोस् भन्ने आकाङ्क्षा अभिभावकको रहेको हुन्छ। त्यसैले धेरै जनाले उस्तै उमेरका बालबालिकाका बीचमा तुलना गरी आफ्नो बच्चालाई उत्कृष्ट बनाउन प्रयास पनि गरेका हुन्छन्। उपलब्धि वा नतिजाका लागि मात्र उ
समावेशी प्रतिनिधित्वको बहस
नेपालको संविधानको धार ७० मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (५) मा उपराष्ट्रपति पदका लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था छ । चैत ३ गते सम्पन्न हुने उपराष्ट्रपति निर्वाचनका सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समूहका व्यक्ति निर्वाचित भएको हुँदा उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू
राष्ट्रपतिको अभिभावकीय भूमिका
राष्ट्र र जनताप्रति सदैव बफादार रहने व्यक्तिका लागि राज्यका उच्च पद घुमीघुमी आउँदो रहेछ भन्ने उदाहरण नेपाली कांग्रेस पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएबाट पुष्टि भएको छ । उच्च विचार तर सादगी जीवनको परिचय बनाउनुभएका पौडेल वि.सं. २०१७ मा राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्रको हत्या गरेपछि कलिलै उमेरमा राजनीतिमा होमिए । ०२७ सालमा गठित नेविसङ्घमा संस्थापक सदस्य रहेर काम गर्नुभएको उहाँले वि.सं. २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रहमा पनि निलो रङमा छाप लगाउन ठूलो जनमत तयार पार्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका संस्थापक बीपी. कोइराला, गणेशमान सिंह, सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतका नेताले विश्वास गर्ने नेताको रूपमा रामचन्द्र पौडेल, शेरबहादुर देउवा र शैलजा आचार्यको नाम लिइन्थ्यो । नेत्री आचार्य दिवङ्गत भएको धेरै भइसक्यो, देउवा दुई पटक पार्टी कांग्रेसको पार्टी स
शीतल निवासको गरिमा
आमनिर्वाचन २०७९ पछिको अढाई तीन महिनाको नेपाली राजनीतिक परिदृश्य सर्वाधिक रोमाञ्चक घटना बन्न पुगे । निर्वाचनलगत्तै एक खालको सरकार बन्ने सामान्य अनुमान विपरीत अर्को सरकार बन्यो । तर त्यो सरकार बनाउने आधार यति छिटै टुटे कि त्यो पाँच वर्षसम्म जाने पर्याप्त सम्भावना थिए । सरकार बन्दै गर्दा बनेको आठ दलको गठबन्धन ठीक त्यही रूपमा नभए पनि राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि अर्को आठ दलमा रूपान्तरित हुन पुग्यो र अरू दुई दलसहितको दस दलीय गठबन्धन बन्न पुग्यो । उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा यो फेरि अर्को रूपमा प्रस्तुत हुन सक्ने
राजस्व सङ्कुचनको गम्भीर असर
विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकामा तीन दिनअघि एउटा बैङ्क टाट पल्टियो । सिलिकन भ्याली बैङ्क अब्बलै बैङ्क थियो । खासगरी प्रविधि क्षेत्रको मुटु नै थियो भने नवप्रवर्तकको ठूलो विश्वास थियो बैङ्कप्रति । बाहिरबाट हेर्दा गएको बुधबारसम्म बैङ्क ठीकठाक नै । ऋणदाताले ऋणको माग बढिरहेका थिए भने निक्षेपकर्ता विश्वासमै थिए तर एकाएक बैङ्कले तरलता धान्न सकेन । बुधबार मात्र बैङ्कले एउटा निर्णय ग¥यो । बैङ्कको वासलात सुधार्न सबा दुई अर्ब डलर उठाउने निर्णय ग¥यो र त्यो निर्णय बाहिरियो । निक्षेपकर्ता सो तत्कालैको निर्णयपछि निक्षेप फिर्ता लिन लाम बस्न थाले । मागबमोजिमको निक्षेप फिर्ता दिन नसकेपछि ४८ घण्टामै बैङ्क टाट पल्टियो ।
समृद्धिको परिकल्पना
सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारिता र वितरण, मानव अधिकारको संरक्षण, सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन र दिगो विकास सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक निकायहरू व्यवस्थित र सञ्चालन हुने अभ्यास, प्रक्रिया र प्रणालीसँगको अन्तरनिहित वस्तुलाई सुशासन मानिन्छ । सुशासन नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै प्रयुक्त शब्दावली हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सहभागिता, कानुनको शासन, उत्तरदायित्वजस्ता सुशासनका केही प्रमुख विशेषता हुन् । सामाजिक र आर्थिक विकास प्रवद्र्धन गर्न, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन र मानव अधिकारको सम्मान र संरक्षण सुनिश्चित गर्न सुशासन आवश्यक छ । यसले नागरिक र सरकारी निकायबीचको विश्वास निर्माण गर्न, स्थायित्व र शान्ति प्रवद्र्धन गर्न अनि जवाफदेहिता र पारदर्शिताको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ ।
युवा पलायन भयावह
युवामा जोश हुन्छ, जाँगर हुन्छ अनि सिर्जनशीलता हुन्छ, तागत हुन्छ, जसको महìवम उपयोग गर्न सक्दा मुलुकलाई विकसित मुलुकको कोटीमा उभ्याउन सकिन्थ्यो । युवा परिवर्तनका संवाहक मात्र नभई परिवर्तनको आह्वानकर्ता पनि हुन् । समाज रूपान्तरणका लागि भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने पक्ष पनि युवा नै हुन् भन्ने मान्यता रहिरहँदा हाम्रो भोगाइ के साँच्चिकै यस्तै छन् त भनेर विश्लेषण गर्नु आवश्यक भएको छ । अहिलेकै गतिमा युवा पलायन भइरहने हो भने के हाम्रो मुलुक बन्छ भन्ने चिन्ताको विषय बन्दै छ ।
अर्थतन्त्र सुधारका आधार
नेपाली अर्थतन्त्रको चर्चा हुनेबित्तिकै सबैको ध्यान कृषि क्षेत्रमा केन्द्रित हुन्छ । मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको करिब ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या यही क्षेत्रमा निर्भर रहनु र देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा समेत कृषि क्षेत्रको हिस्सा धेरै हुनुले यसमा ध्यान जानुलाई स्वाभाविक नै मान्न सकिन्छ । कृषिप्रधान मुलुकका नामले परिचित मुलुकमा सरकारले बनाउने हरेक योजना तथा कार्यक्रममा कृषिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि सारिएको देखिन्छ ।
जग्गा दर्ताको समस्या
भूमिहीनताको समस्या समाधान गर्न देशमा २००८ सालदेखि निरन्तर प्रयास हुँदै आएको इतिहास छ । चाहे सरकारका तर्फबाट होस् वा शोषितपीडितका तर्फबाट, समस्या समाधानका निमित्त अनवरत् पहल भइआएको पाइन्छ तर समस्याको पारोचाहिँ प्रत्येक वर्ष बढेको छ । राणा शासनकालमा सामन्त जमिनदार र साहुकारद्वारा गरिब किसानको शोषण र उत्पीडन अत्यधिक मात्रामा रहँदा राणा शासनको अन्त्यपछि सो शोषणको रूप रङ्गमा खासै कमी आउन नसकी त्यस्ता शोषणविरुद्ध पीडित किसानले २००८ सालदेखि तत्कालीन अवस्थामा अस्तित्वमा रहेका किसान सङ्घ र सङ्गठनको नेतृत्वमा सङ्गठित भई सङ्घर्ष गरिरहे ।
होर्डिङ बोर्डको नियमन
स्थलगत विज्ञापन जसलाई नेपालमा होर्डिङ बोर्डको नामले चिनिन्छ । विश्वभर यसलाई बाह्य विज्ञापन, घर बाहिरको विज्ञापनलगायत विभिन्न नामले चिन्ने गरिएको छ । स्थलगत विज्ञापन भन्नाले कुनै स्थान विशेषमा राखिएको प्रचार सामग्रीलाई जनाउँछ, जसलाई देख्न वा हेर्न सोही स्थानमा पुग्नु पर्छ । यो सञ्चारको प्रभावकारी माध्यम पनि हो । मानिसको जमघट हुने स्थान वा सार्वजनिक स्थानमा राखिने यस्ता विज्ञापनले मानिसलाई गन्तव्य वा बाटो देखाउन, वस्तु वा सेवा पाउने स्थान थाहा पाउन र कुनै वस्तु, सेवा वा ब्राण्डको बारेमा जानकारी गराउने कार्य गर्छ । स्थलगत विज्ञापन वा होर्डिंङ बोर्डले डिजिटल बोर्ड, विल बोर्ड, ग्लो साइन बोर्ड, लाइट बोर्ड, टु डी तथा थ्री डी बोर्डलगायत पर्चा, पम्प्लेट, पोस्टर, भित्ते लेखनका साथै कुनै कार्यालय, पसल वा अन्य स्थलमा राखिने परिचयपाटीसमेतलाई बुझाउँछ ।
उज्यालो मार्गतिर पर्यटन
विभिन्न देशका नागरिक विभिन्न उद्देश्य लिएर रमाइलो गर्नका लागि देश विदेश घुमफिर गर्छन् भने तिनीहरूलाई पर्यटकको रूपमा सम्बोधन गरिएको हुन्छ । विशेषत पर्यटकको विभिन्न उद्देश्यमा हिमाल चढ्ने, प्राकृतिक रमझमको दृश्यावलोकन गर्ने, कोही अनुसन्धान तथा अन्वेषण गर्न, धार्मिक क्षेत्र अवलोकन गर्ने विचारले घुमफिर गर्न नेपाल आउने गरेको हुन्छ । बहुल विविधताले भरिपूर्ण नेपाल विश्वभरिकै पर्यटन क्षेत्रका लागि आकर्षणको केन्द्रबिन्दु रहिआएको छ । भौगोलिक, जातीय एवं सांस्कतिक, धार्मिक, जैविक, भाषिक विविधताले पनि नेपाल विश्वका लागि भ्रमणका लागि मनमोहक स्थानको रूपमा रहेको छ । हाल यहाँ विदेशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
कठोर हुन्छ सत्य
जङ्गबहादुर राणा (कुँवर) २९ वर्षको उमेरमा प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापति भए । त्यसपछि उनका परिवारका सदस्य, नातागोता एवं प्रियजनले विभिन्न पद पाए । कोतपर्व भनिएको हत्याकाण्डमा आफ्ना प्रमुख विरोधीलाई मारेर सर्वशक्तिमान बनेका जङ्गबहादुरको आत्मवृत्तान्त लेख्ने उनका छोरा पद्मजङ्गले जङ्गबहादुरको कालखण्डको सजीव चित्रण गरेका छन् । जङ्गबहादुरले गरेका कर्मको विश्लेषण गर्दै केही इतिहासकारले सही र गलत कर्मका कारण कुनै व्यक्ति इतिहासको पात्र बन्न सक्छ भनेका छन् ।
खाद्य सुरक्षाका लागि कोदो
गरिबको खानाका रूपमा हेला गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेर्ने गरेको कोदोलाई सन् २०२३ भरि कोदोजन्य वर्षका रूपमा विश्वभरि मनाइरहेका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गर्नुभएकोे प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साधारण सभाको ७५औंँ सेसनले पारित गरेबमोजिम सन् २०२३ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कोदोजन्य बाली वर्ष (इन्टरनेसनल इयर अफ मिलेट्स २०२३)का रूपमा मनाइरहेको छ । भारत सरकारले सन् २०२१ मा गरेको सो प्रस्तावमा विभिन्न ७२ वटा देशले समर्थन गरेका थिए । त्यसमध्ये एक नेपाल पनि हो । नेपालले पनि ‘खाद्य पोषण, सुरक्षा र वातावरण तथा ग्रामीण रूपान्तरणका लागि कोदोजन्य बाली’ मूल नाराका साथ सन् २०२३ लाई कोदोजन्य वर्षका रूपमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइरहेको छ । भारत–नेपालबीच कृषि सहकार्य सन् २०१८ मा सुरुवात गरिएको थियो । दुई देशबीचको कृषि सहकार्यलाई निरन्तरता दिँदै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले नेपालमा सन् २०२३ को वर्षभरि नै विभिन्न कार्यक्रम गरी कोदो दिवस मनाउने भएको छ । विश्वमै भारत सबभन्दा बढी कोदो उत्पादन गर्ने देशमा
लोकतन्त्रको दीर्घजीवनप्रति भरोसा
घटना १८ असोज २०५८ को हो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले तत्कालीन निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्वाचन गराउन नसकेको बहानामा अपदस्थ गर्ने निर्णय गरेका थिए। पङ्क्तिकार हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिकमा कार्यरत थियो। त्यो दिन सम्पादकसमेत नभएकाले समाचारको अन्तिम निर्णयकर्ताका हैसियतले जिम्मेवार भएर समाचार लेख्नुपर्ने र छनोट गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो। राजाले निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संविधानविपरीत अपदस्थ गरेका कारण प्रजातन्त्रमाथि नै आक्रमण भएकाले प्रेस स्वत
महिलाको डिजिटल पहुँच
नेपाली महिलाले समकालीन विश्वमा मनग्य विकासका अवसर प्राप्त गर्नुपर्छ भन्नेमा असहमत कोही छैन। अहिले उनीहरूलाई प्राप्त वातावरण पर्याप्त छैन भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ। उनीहरूलाई द्रुत गतिमा सशक्तीकरण गरी विकासको मूलधारमा तान्नुपर्छ भन्ने सवालले महिला रणनीतिको आवश्यकतालाई इङ्गित गर्छ। व्यवस्थालाई सुदृढ पार्न त्यसकै वरिपरि अल्मलिने किसिमको तदर्थवादी नीति हिजो पनि थियो, आज पनि छ। भएको नीतिको कार्यान्वयन पक्ष पनि अशक्त हुन्छ भने त्यसबाट नेपाली महिलाको सशक्तीकरण नहुने कुरा पूर्व–स्पष्ट हुन्छ। तर पूर्वका कमीकमजोरीबाट पाठ सिकेर रणनीति निर्माण र कार्यान्वयनका दुवै पाटोलाई तात्त्विक रूपमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।
विकासमा नागरिक संलग्नता
लोकतन्त्रले जनतालाई देशको शासन प्रक्रियामा समावेश गर्न सक्नुपर्छ। लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र स्वीकार्यता जनताबाट प्राप्त हुने मान्यतामा निर्भर गर्छ। आजको विश्वले जनतालाई नै केन्द्रबिन्दुमा राखी लोकतान्त्रिक शासन गरिरहेको छ। नागरिक संलग्नताको विषयकै कारण देशअनुसार यसको अर्थ र उपयोग पनि पृथक् हुने गर्छ। जनपरिचालन र संलग्नताको सम्बन्धमा शासकीय शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अवलम्बन, नागरिक समाजको क्रियाशीलता, विकासका प्राथमिकताका क्षेत्र, जवाफदेही आदिलाई यसको आधार स्तम्भका रूपमा लिने गरिएको छ।
भ्रष्टाचारमुक्त न्यायक्षेत्र परिकल्पना
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम न्यायपालिकालाई आफ्ना कार्यका अतिरिक्त कार्यपालिकाको गैरकानुनी कार्यलाई समेत नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। विकासका लागि छुट्याइएको राज्यको वित्तीय एवं प्राविधिक स्रोतको उचित उपयोगको जिम्मेवारी मूलतः सरकारमै रहन्छ। राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने कानुनबमोजिमको कर, राजस्व, शुल्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्ने–गराउने दायित्वसमेत सरकारमै छ। यस्ता जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीबाट हुनसक्ने गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयका विरुद्धमा अदालतबाट निर्णय सच्याउने र कानुनबमोजिमको कार्य गर्न–गराउन आदेश हुने गरको छ।
समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्था
आजको विश्वमा पैसाको प्रभुत्व बढेको छ। पैसा कमाउनका लागि प्रविधि र प्रविधि प्रवद्र्धनका लागि पैसा चाहिन्छ। फलस्वरूप प्रविधिको जगत्मा कृत्रिम चैतन्यको विकास गरी त्यसबाट समेत काम लिन थालिएको छ। यसले कामको गति र पैसाको कमाइ दुवै बढे पनि त्यसको लाभको वितरण भने न्यायोचित हुनसकेको छैन, सीमित व्यक्ति र परिवारमा केन्द्रीकृत हुँदैछ। हुन त, देशको अर्थव्यवस्था उपलब्ध साधनको प्रभावकारी प्रयोग, संरक्षण, संवद्र्धन, खोज र व्यवस्थापन गरी नागरिकको आर्थिक