कार्बन उत्सर्जनको चुनौती
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२७ इजिप्टको शार्म अल शेखमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नोभेम्बर ६–१८, २०२२ सम्म सम्पन्न भयो। यो विश्व सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन्छ। सम्मेलनमा विश्वभरबाट ३३,४४९ सहभागी सम्मिलित छन्। वातावरण बचाउन, क्लाइमेट चेन्जका पक्षधर मात्र नभएर फोसिल फ्युलका पक्षपाती ६३६ सहभागीसमेत सम्मिलित भएका देखिन्छन्। कोप–२७ ले सबै सरोकारवालालाई विश्वव्यापी जलवायु आपत्काल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लचिलोपन, जलवायु वित्त, नोक्सान र क्षतिलगायतका विषयमा ठोस समाधान खोज्न विश्वभरिका सबैलाई एकसाथ लागि पर्न र विचार विमर्श गर्न ठूलो र साझा मञ्चसहित अवसर प्रदान गरेको छ।
विकासमा विद्यार्थी
घरमै बसी अभिभावकबाट वा स्कुल कलेजबाट, आफ्नो वरिपरिको आफूलाई असर गर्ने वातावरणबाट वा पुस्तक पढेर, अरूलाई सुनेर वा बुझेर विद्या आर्जन गर्ने मानिसलाई विद्यार्थी भनिन्छ। जुनसुकै उमेरमा पनि विद्या आार्जन गर्नेलाई विद्यार्थी भनिन्छ। नर्सरी कक्षामा भर्ना हुने साढे दुई वर्षको बालकदेखि ८० वर्षमा पढ्ने रहर पूरा गर्न स्कुल, कलेज भर्ना हुने सबै विद्यार्थी हुन्। मनमा गहिरो अठोट छ भने विद्या आर्जन गर्न उमेर, ठाउँ अवस्था केहीले पनि छेक्दैन। आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई विद्यार्थीले सही ठाउँमा, सही समयमा उपयोग गरेको खण्डमा सबैको भलाइ हुन्छ।
निर्वाचनपछिको अपेक्षा
मङ्सिर ४ लाई तोकिएको सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोग तथा सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन्। तुलनात्मक रूपले कम मात्र मतदान भएको अवस्थाचाहिँ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका लागि गहन चिन्तन मन्थनको विषय हो। व्यवस्था, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वमध्ये कुन पक्षप्रतिको वितृष्णा हो र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा सायद दलहरूले गम्भीर विमर्श गर्लान्। अब यथासम्भव सुधारको अभ्यास सुरु होला। आउने निर्वाचनमा अत्यधिक मतदान हुने वातावरण बन्ला।
जनमतले दिएको सन्देश
मुलुकको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थामा भएको रूपान्तरणपछिको दोस्रो निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– स्थापित र आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका, लामो इतिहास भएका राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ। यो सन्देशलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउने अवसर निर्वाचन मात्रै हो र इमानदार रहने हो भने यही अवसरलाई आधार मानेर आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन
शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पु-याई स्थानीय आवश्यकता त्यहीँबाट पूरा गर्न विकेन्द्रीकरणले अघिल्लो शताब्दीबाट महìव पाउँदै आयो। सङ्घीय शासन पद्धतिले विकेन्द्रीकरणलाई उच्चतम स्तरमा अभ्यास गर्न रणनीतिक दर्शन लिने गर्छ। सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै शासकीय तहहरूको निर्माण गरी सार्वभौम शक्तिको निक्षेपण हो। स्थानीय सरकारले निक्षेपित शक्तिको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउँछ। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको कार्यात्मक संयन्त्र हो, उसैसँग भूगोल,
अर्थतन्त्रप्रतिको बढ्दो चिन्ता
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा लाखौँ नेपालीले मतदान गरे। धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रहेको निर्वाचनले हिमालयन राष्ट्रको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्दै बलियो सरकारले दिने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो। नयाँ संविधान खुला र लचिलो दस्तावेज हो। भविष्यमा संशोधनका लागि प्रशस्त ठाउँ पनि प्रदान गरेको छ। महिला र सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षण भए पनि उनीहरूलाई टिकट दिन राजनीतिज्ञहरू आनाकानी गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कम उम्मेदवार बनाइयो। यसले राजनीतिक वर्गको पितृसत्तात्मक मानसिकता झल्काउँछ।
समावेशी सामाजिक न्याय
वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाको प्रयोगबाट अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, शासन प्रणाली र प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हुन्। प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीभित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गरेको हुन्छ। यो यथार्थ भए पनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुँदैनन्। राज्य संरचनाले कमजोर वर्गलाई यो अवधारणाअनरूप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति सबै नागरिकको समर्थन प्राप्त हुन्छ। अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ। यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान ग
बालाचतुर्दशीको महत्त्व
यस वर्षको बालाचतुर्दशी तिथि टुटेको छ। यो पर्व मङ्सिर ६ गते (आज) मङ्गलबार परेको छ। मार्ग कृष्ण त्रयोदशी डेढ घडी उप्रान्त भनौ बिहान ७ः१० बजेपछि चतुर्दशी सुरु हुन्छ। अघिल्लो दिन ५ गते बिहान ७:४१ बजे द्वादशी सकेर त्रयोदशी सुरु हुने हुँदा पशुपति क्षेत्रलगायत देशैभरिका शिवालयमा पितृका नाममा बत्ती एवं महादीप बाल्ने काम यसै रात्रिमा गरिन्छ। यो चतुर्दशी खासगरी अघिल्लो दिन त्रयोदशीका दिन बेलुकी शिवालयमा पितृको नाममा दीपदान गरिने, भोलिपल्ट देवालय, शिवालयमा शतबीज छर्ने पर्वका रूपमा हेरिने चलन हामीकहाँ पुरानै हो। यी दिनमा काठमाडौँको पशुपति, गौरीघाट, किराँतेश्वर, मृगस्थलीमा भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ।
महँगो निर्वाचन प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानपछिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनका क्रममा द्वन्द्वका छिटफुट घटना भएका छन्। यी घटनालाई विगतका निर्वाचनका तुलनामा अति न्यून र सामान्य मान्न सकिन्छ। यसबाहेक निर्वाचन प्रचारको शैलीमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ। तुल, ब्यानर र पर्चामा लगाइएको सीमा र बन्देजले प्रचार सामग्रीलाई पनि कम खर्चिलो बनाएको छ। सहर–बजारमा यो खर्च खुला आँखाले देख्न सकेको छैन तर प्रचारको यो खर्च सोसल मिडियामा गएको छ। हरेक साइट खोल्नासाथ निकै लामा तथा महँगा विज्ञापन देखिए र ती सामग्रीले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको सीमाको खिल्ली उडाइरहेका थिए। यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगले स्थिर अवधि भनेको समयमा अर्थात् निर्वाचनको अघिल्लो रात पनि यस्ता सामग्रीको प्रचार रोकिएको थिएन।
गरिबी निवारणका मुद्दा
निर्वाचनका घोषणापत्रमा मुख्य दलको गरिबी निवारणप्रति प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ। मुलुकको मूल आर्थिक–सामाजिक समस्याप्रति दलहरूको यस्तो प्रतिबद्धता रहनु सुखद हो। देशमा जुनसुकै रूपको गरिबी रहनु गरिब, धनी, नेता, जनता सबैका लागि हितकर अवस्था होइन। गरिबको आयस्तर बढ्दा धनीको पनि नाफा बढ्छ भन्ने तथ्य ‘दी फोरच्युन एट दी बटम अफ दी पिरामिड’ पुस्तकका लेखक सीके प्रह्लादले सन् २००६ मा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। देश र जनतालाई गरिबीमा राखेर आफू धनी बन्ने नेतालाई बहिष्करण गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। आशा गरौँ, निर्वाचनबाट जुन दलको सरकार आए पनि घोषणापत्रको इमानदार कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट गरिबीलाई बिदा गरेर सबै जनताको जीवनयापनमा सुधार गर्नुपर्छ।
निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्य
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र कस्तो होला ? यो धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बन्दै गएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। खास गरी लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलताको अभाव स्थानीय निर्वाचनपछि समाधान हुने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो देखिएन, तरलता अभाव कायमै रह्यो। निर्वाचनपछि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदै जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाएनन्। त्यसले गर्दा लगानी प्रवाहमा प्रतिकूल असर परिरह्यो। बजारमा प्रवाह भएको पैसा फेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गत वर्षदेखि नै ठूलो अंश फिर्ता भएको छैन। स्थानीय निर्वाचनअघि नै भन्ने गरिन्थ्यो, निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न धेरैले पैसा घरमै पोको पारेर राखेका छन्। अर्थमन्त्री स्वयंको कुनै बेला त्यस्तै भनाइ आएको थियो। स्थानीय निर्वाचनपछि त पैसा बजारमा आएन, के यो निर्वाचनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा आउला ? निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्यको चर्चा यहीबाट आरम्भ गर्नु उचित हुन सक्छ।
लोपोन्मुख ग्रामीण मौलिकताको जगेर्ना
खुसीको कुरा स्थानीय सरकार आएपछि गाउँमा पनि विकासको गति बढेको छ। धेरैजसो स्थानीय जनप्रतिनिधिका आफ्नै डोजर भएपछि कच्ची नै भए पनि आवाजका साथ बाटो खनिन थालेका छन्। हिउँदमा पहिलो पटक खनिएका बाटा बर्खामा भत्किन्छन्, पहिराले पुरिन्छन्। ती ठाउँमा फेरि डोजरले काम पाएपछि विकास भएकै देखियो। बाटोसँगै विद्युत्को पनि विस्तार हुँदै छ। खानेपानीका मुहान सुक्न थालेपछि उल्लेख्य लगानीका साथ खोला–नदीबाट पानी ‘लिफ्टिङ’ गरी जनताका घरघरमा पु¥याउने योजना पनि यत्रतत्र सञ्चालन हुँदै छन्। चिटिक्क परेका र टिन टल्केका ‘भूकम्पे घरहरू’ जताततै देखिन्छन्। अस्पताल तथा विद्यालय भवन पनि बन्दै छन्। वैदेशिक रोजगारले नपुगेपछि देखावटी रोजगारीका नाममा भए पनि ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले पनि धेरैलाई ‘नगदी राहत’ दिएको हो। गाउँको स्वच्छ, सुन्दर, शान्त र कोलाहलमुक्त प्राकृतिक वातावरणमा विकास पनि थपिएपछि निश्चय नै गाउँले जीवन थप रमाइलो हुन थालेको छ।
आमनिर्वाचनको मर्म
आज (मङ्सिर ४) नेपालको संविधानलाई दोस्रो पटक प्रयोग गरेर सुदृढ पार्ने दिन हो। कुनै पनि देशको संविधान परिपक्व हुन आमनिर्वाचनको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ। यही निर्वाचनको माध्यमबाट संविधान कार्यान्वयन र परिमार्जनसमेत हुन्छ। तसर्थ आमनागरिक मतदाताको कर्तव्य हो कि संविधानको कार्यान्वयन र परिमार्जनका लागि आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्ने हो। मत दिने होइन, दान गर्ने हो। दान व्यक्तिगत स्वार्थरहित हुन्छ। संसारका पुराना संविधान जो आज पनि क्रियाशील छन्, ती संविधान पनि निर्वाचनका माध्यमबाट परिमार्जित भई कार्यान्वयन भएका हुन्। उदाहरण
अपरिहार्य स्वास्थ्य शिक्षा
कुनै पनि व्यक्ति सक्रिय जीवन जिउन शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। हरेक व्यक्ति निरोगी बन्न सक्यो भने मात्र असल नागरिक बनिन्छ। सचेत नागरिक बनिन्छ। आफ्ना कर्तव्य पूरा गरेर अधिकारका लागि आवाज उठाउन सकिन्छ। स्वास्थ्य नै अमूल्य धन हो। व्यक्ति निरोगी हुँदा उसले परिश्रम गरेर सबै कुरा कमाउन सक्छ। प्राप्त गर्न सक्छ। सिङ्गो मुलुकको आर्थिक विकासदेखि मानव विकाससम्म टेवा पु¥याउन सकिन्छ। त्यसैले भनिन्छ, “सम्पत्ति गुम्दा केही गुम्दैन तर स्वास्थ्य गुम्यो भने सबै कुरा गुम्छ।”
कर कट्टी प्रणाली
कर कट्टी मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक)को सबभन्दा महìवपूर्ण पक्ष हो; जसको आधारमा मूअकलाई सुधारिएको बिक्री करका रूपमा हेरिन्छ। यस करअन्तर्गत करदाताले आफ्नो कर लाग्ने कारोबारसँग सम्बन्धित खरिद तथा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करबाट कट्टी गर्न पाउँछ। यसले गर्दा करदाताको लगानीमा करको भार पर्दैन र कर आर्थिक दृष्टिकोणले सक्षम मानिन्छ। यसले गर्दा मूअकलाई आर्थिक समृद्धि उन्मुख करका रूपमा पनि हेरिन्छ र यो कर विश्वभर फैलिएको छ। नेपालले पनि मुलुकको विकास गर्न आवश्यक अत्यधिक राजस्व न्यूनतम लागतमा सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०५४ मङ्सिर १ गते मूअक लागू गरेको थियो र हाल यो कर लागू भएको २५ वर्ष पुगेको छ।
समाजवाद र शिक्षा
समाज विकासको मेरुदण्ड हो शिक्षा। सुव्यवस्थित, मर्यादित र अनुशासित समाजका लागि शिक्षा नै पहिलो प्राथमिकता हो। नागरिकको हक सुरक्षित गर्दै हरेक नागरिकलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाएर आदर्श समाजको परिकल्पना असल र व्यावहारिक शिक्षाबिना सम्भव छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्दै म को सट्टा हामीको अवधारण विकास गर्ने सोच र चिन्तन हो समाजवाद। प्रतिस्पर्धा नभई एक अर्काप्रतिको आदर, विश्वास र सहयोगबाट सफलताको उचाइमा सँगै पुग्ने यात्रा हो समाजवादी यात्रा। व्यावहारिक तथा सीपमूलक शिक्षाबिना र शिक्षालाई सीप र श्रमसँग नजोडी समाजवादको यात्रा अघि बढ्न सक्दैन।
अल्टिच्युट थेरापीको फाइदा
नेपाल विश्वको सानो मुलुक तर धर्म र कर्मले भरिपूर्ण छ। पर्यटकीय गन्तव्यका दृष्टिले प्रथम र अति रहस्यै रहस्यले भरिपूर्ण पनि। सम्पदा÷प्रडक्टले भरिपूर्ण भएर होला, नेपाल पर्यटन बोर्ड ‘न्याचुरल्ली नेपाल, वान्स इज नट इनोफ’ भन्ने शब्दले ब्रान्ड गर्छ। व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण हामी र हाम्रो पर्यटकीय गन्तव्य/प्रडक्टस् ओझेलमा र पहिचान र अन्वेषण एवं अध्ययन अनुसन्धान हुन बाँकी छन्। अन्यथा नेपाल ६० मिटर समुद्रको सतहबाट आठ हजार ८४८ मिटर उचाइ रहेको भूबनोटको मुलुक भएकाले विश्वमा अन्य मुलुकमा नभेटिने उचाइको अनुभव र वातावरणमा मानव क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ।
निर्वाचनमा किन भोट हाल्ने ?
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन पाँच वर्षपश्चात् २०७९ सालमा हुने आमनिर्वाचन हो। नेपाल सरकारले २०७९ को उक्त आमनिर्वाचन भोलि मङ्सिर ४ गते हुँदै छ। अहिले निर्वाचन आयोगका अनुसार एक करोड ८९ लाख ८८ हजार ५७० जना जम्मा मतदाता छन्। यसैका लागि लाखौँ कर्मचारी खटाइनु तथा हजारौँ मतदान स्थल कायम गरिएका छन्। दर्जनौँ राजनीतिक दल र अनेकन स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन्। मतदाता रिझाउने कामसमेत सकिएको छ। थुप्रै नयाँ र केही पुराना अनुहार देशभरिको निर्वाचन क्षेत्रमा देखिन्छन्। अब शान्तिपूर्ण मतदान र योग्य तथा अनुभवी जनप्रतिनिधि चुनिएको हेर्ने अपेक्षा मात्र बाँकी छ।
फुटबलको लोकप्रियता
फुटबल खेल खेलाडीले वैयक्तिक कला उद्घाटन गर्ने रङ्गमञ्च हो। त्यही भएर होला, फुटबल विश्वका धेरै मानिसलाई मन पर्ने खेल बनेको। विश्व कप र विश्व बरीयताको मानकबाट हेर्ने हो भने फुटबलको वर्चस्व ल्याटिन अमेरिका र युरोपले मात्र ओगटेका छन् तर यसको लोकप्रियताको मापन गर्ने हो भने फुटबल मोह विश्वव्यापी भइसकेको छ। कलामिश्रित सपाट खेल भएरै होला, फुटबल बुझ्न कुनै भाषाको जरुरी छैन।
युवाको मत देशको भविष्य
नागरिकको भावना र चाहनाअनुसारको शासन व्यवस्था मानिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको दोस्रो प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन भोलि हुँदै छ। निर्वाचनसँगै पछिको नेपाली राजनीतिक परिवेश र राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका विषयमा बहस बढेको छ। राष्ट्रिय सङ्कल्प पूरा हुने विषयमा आशा बढेका छन्। आमनागरिकमा निर्वाचनसँग जोडिएका चासो र सरोकार बढ्नु लोकतन्त्रका लागि सुखद हो।
भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण
देश प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाका प्रतिनिधि छनोट गर्ने प्रयोजनार्थ आमनिर्वाचनको सँघारमा छ। नागरिकले निर्वाचनपश्चात् असल जनप्रतिनिधि चयन होलान् र देशमा सुशासनको माध्यमबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लिई देशको सर्वाङ्गीण विकासको गति अगाडि बढाउलान् भन्ने अपेक्षा राखेका छन्। राजनीतिक दलहरूले पनि आ–आफ्ना घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक पाइला चाल्ने बताएका छन्। मतदातको मानेविज्ञान भने अलि फरक छ। उनीहरू दल र राजनीतिक व्यक्ति वाचा र प्रतिज्ञा त गर्छन् तर कार्यान्वयनमा चुक्दै आएकाले भ्रष्टाचारमा कमी आउन सकेको छैन, बरु यसमा विस्तार र विकेन्द्रीकरण भएर स्थानीय तहसम्म यसको जालो फैलिएको बुझाइ राख्छन्।
शिक्षाको सोचपत्र अव्यावहारिक
शिक्षा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा सन्तुलित समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रमुख साधन हो। समाजमा रहेका विकृति विसङ्गति समूल अन्त्य गर्ने तथा वैज्ञानिक सोच र चिन्तनका जगमा विकासात्मक अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पूर्वाधार निर्माण गर्ने काम शिक्षाले गर्छ। यसैले शिक्षालाई सामाजिक एकताको सूत्रका रूपमा समेत स्वीकार गर्ने गरिन्छ। संसारको सबैभन्दा राम्रो मानिएको फिनल्यान्डको शिक्षा नीतिलाई मार्गप्रदान गर्ने काम त्यहाँको राष्ट्रिय आवश्यकता सुहाउँदो शैक्षिक उद्देश्य र नीतिले गरेको थियो। सामाजिक विभेदको अन्त्य गर्दै समसत्ता कायम गर्ने उद्देश्यबाट शिक्षा नीति तय गरिएकाले नै फिनल्यान्ड शिक्षाका लागि विश्वमै उदाहरणीय राष्ट्र बन्न पुगेको छ।
लोकतन्त्रको अनिवार्य सर्त
जननिर्वाचित संविधान सभाबाट २०७२ मा संविधान जारी भएपछि आगामी मङ्सिर ४ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि दोस्रो पटक आमनिर्वाचन हुन गइरहेको छ। नेपालमा मनाइने मुख्य चाडपर्वको रौनक सकिएसँगै निर्वाचनको सरगर्मीले टोल, गाउँ र बस्ती एकाएक गुल्जार बन्दै गएका छन्। मौसम चिसिँदै गए पनि राजनीति तातो हुँदै गएको छ। कुनै अनपेक्षित घटनाक्रम भएनन् भने तातो मौसम सुरु नहँुदै मुलुकले नयाँ सरकार पाउनेछ। संविधानमा उल्लेख भएबमोजिम आवधिक निर्वाचन हरेक पाँच वर्षको अन्तरालमा गरिने प्रावधान छ।
महिला मताधिकारको इतिहास
पुरुषसरह समान अधिकार प्राप्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिलाले आन्दोलन सुरु गरेको उन्नाइसौँ शताब्दीको मध्यदेखि हो। यस क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका महिलाले मताधिकारको मुद्दालाई त्यतिबेलै उठाएका थिए। त्यसैले पुरुषसरह समान मताधिकारको खोजी नै महिला आन्दोलनको पहिलो अध्याय हो। अमेरिकाबाट सुरु भएको उक्त आन्दोलनले अन्य देशका महिलालाई पनि क्रमशः जागरुक बनाउँदै लग्यो। फलस्वरूप विभिन्न देशमा फरक फरक समयमा महिलाले भोट दिने अधिकार पाउँदै आए।