भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनबाट देशले नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पाएको छ । यसलगत्तै अब चैत ५ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन हुँदै छ । जसलाई पहिले पहिले मिनी संसद्का रूपमा महत्त्वका साथ चर्चा गरिन्थ्यो । १४ वर्षदेखि नियमित रूपमा हुन नसकेको र एक दशकसम्म ठप्प भएपछि बल्ल हुन लागेको यस निर्वाचनले आमविद्यार्थीवृत्तमा मात्रै हैन, समग्र राजनीतिक क्षेत्रमा सरगर्मी बढाएको छ । मतदानमा तीन लाखभन्दा धेरै विद्यार्थीले भाग लिँदैछन् । त्योभन्दा धेरै सङ्ख्याका लागि पनि यो निर्वाचन चासो, सरोकार र प्रतिष्ठाको विषय बन्दै छ । यतिबेला अधिकांश क्याम्पसमा उम्मेदवारी दर्तापछि चुनावी माहौल चुलिएको छ । विद्यार्थी सङ्गठन, तिनका उम्मेदवार र कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवार प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्वाचनसम्बन्धी निर्देशिकाअनुसार यस पटक केही थप विशेषता छन् । उम्मेदवार हुनका लागि २८ वर्ष उमेर हद कायम भएको छ । अर्थात् वि.सं. २०५१ फागुन २८ गते जन्ममिति र सोभन्दा पछि जन्मेका विद्यार्थी मात्र उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । निर्वाचन मिश्रित प्रणालीमा हुँदै छ । अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष तथा ५० प्रतिशत सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली एवं उपाध्यक्ष र सहायक सचिव तथा ५० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन् । निर्वाचन देशभरिका त्रिविमा ६२ आङ्गिक र एक हजार ४० सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा निर्वाचन हुँदै छ ।
स्ववियु हुँदा र नहुँदा
कुनै जमाना थियो, स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन आमविद्यार्थीको खास सरोकारको निकाय थियो । जसका माध्यमबाट विद्यार्थीका समस्या समाधान हुन्थे ।
जस्तै– विद्यार्थीका आधारभूत आवश्यकता, शैक्षिक बहस, भौतिक पूर्वाधार व्यवस्थापन, सामाजिक सुधार, राजनीतिक चेतना विस्तार, नेतृत्व क्षमतालगायत । केही नकारात्मक दबाबलाई छाड्ने हो भने क्याम्पस प्रशासनलाई समेत सहयोग गर्थे स्ववियु । पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी, विश्रामस्थल, क्यान्टिन, कक्षाकोठालगायतका भौतिक निर्माणमा योगदान हुन्थ्यो तर विगत झन्डै १४ वर्षदेखि स्ववियु निर्वाचन नहुँदा विद्यार्थीले धेरै अवसर गुमाए ।
प्रत्येक दुई–दुई वर्षमा हुने निर्वाचन २०६५ सालयता नियमित छैन । अझ २०७३ सालदेखि त निर्वाचन नै भएन । २०६५ चैत ६ गतेपछि एकै पटक आठ वर्षमा २०७३ चैत १५ गते स्ववियु निर्वाचन भएको थियो । २०७३ मा उपत्यकामा नौ र उपत्यकाबाहिर १७ क्याम्पसमा मात्र निर्वाचन भएको थियो । यति लामो समय प्रतिस्पर्धाको वैधानिक बाटो बन्द हुँदा नेतृत्व क्षमता र शैक्षिक नेता उत्पादन रोकिएको थियो । पछिल्लो समय विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भन्ने पनि छन् तर असल र क्षमतावान् विद्यार्थी अध्ययनसँगै अतिरिक्त क्षेत्रमा पनि क्षमता देखाउन चाहन्छन् र नेतृत्व गर्न अग्रसर हुन्छन् । उनीहरूका लागि स्ववियु एउटा गतिलो माध्यम हो ।
यस पटकको स्ववियु निर्वाचनमा विगतमा भन्दा धेरै विद्यार्थी उम्मेदवार बन्न लालायित भएको देखियो । उम्मेदवार बनेका र बन्न खोजेकाको लहर हेर्दा बुझ्न सकिने मनोविज्ञान त्यही नै हो । भलै राष्ट्रिय राजनीतिमा जस्तै कतिपय प्रमुख क्याम्पसका स्ववियुमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा भएका छन् । केही मूलधारका सङ्गठनबाट पनि विद्रोही उम्मेदवार खडा छन् । कतिपय ठाउँमा पार्टीको प्रभावअनुसार फरक फरक गठबन्धन पनि बनेका छन् ।
समग्रमा उम्मेदवारीमा आकर्षण देख्दा नेतृत्वमा पुग्ने विद्यार्थीको तीव्र आकाङ्क्षालाई पुष्टि गर्दछ । किनभने नियमित रूपमा निर्वाचन भइरहेको भए धेरै विद्यार्थीले स्ववियुको नेतृत्व गरिसकेका हुन्थे । धेरै जनामा नेतृत्व क्षमता विकास हुन्थ्यो । उनीहरूका कारण तमाम विद्यार्थीले तमाम प्रकृतिका लाभ लिन सकेका हुन्थे । क्याम्पसमा शैक्षिक सुधार र भौतिक पूर्वाधारमा निरन्तर छलफल, बहस र पहल हुन्थ्यो । विद्यार्थीका पीरमर्का र मागको सम्बोधनमा सघाउ पुग्थ्यो । धेरै वर्ष निर्वाचन रोकिँदा यी र यस्ता अनेक अवसर गुमेको नकार्न सकिँदैन ।
सङ्गठनको आन्तरिक जीवन र स्ववियु
पछिल्ला वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने प्रमुख सङ्गठनका गतिविधि सुस्त छन् । स्ववियु निर्वाचन नहुँदा उनीहरू प्रतिस्पर्धाको माहौलभन्दा बाहिर भए । यही कारण सक्रियता कम हुँदै गयो । धेरै सङ्गठनको आन्तरिक जीवन शिथिल हुँदै गयो । अर्थात् आवधिक हुनुपर्ने अधिवेशन, सम्मेलन वा महाधिवेशन नियमित हुन छाडे । श्रेष्ठताका आधारमा नेतृत्वमा पुग्ने सर्वप्रिय वातावरण हराउँदै गयो । बरु विशेष कारण देखाउँदै माउ पार्टीका नेतृत्वका खल्तीका व्यक्तिलाई सङ्गठनका नेता तोक्न थाले । यस्तो प्रवृत्ति अधिकांश सङ्गठनमा समान रूपमा देखा प¥यो ।
कुनै दिन थिए, सबको आशाको केन्द्र बन्थ्यो– विद्यार्थी आन्दोलन । समकालीन राजनीतिमा स्थापित प्रमुख नेताहरू त्यही आन्दोलनबाट स्थापित भएका हुन् । राजनीतिमा मात्र हैन, पत्रकारिता, साहित्य, खेलकुद, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा समेत विद्यार्थी आन्दोलनका उत्पादन प्रशस्त छन् । चलायमान हुनुपर्ने विद्यार्थी सङ्गठन एजेन्डाविहीन किन भए ? यसबारे फेरि चासो सुरु भएको छ । स्ववियु नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनसँग प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो । विद्यार्थी सङ्गठन बलियो बन्दा स्ववियु बलियो हुन्छ । स्ववियु बलियो बन्दा विद्यार्थी आन्दोलन बलियो हुन्छ र विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न सघाउ पुग्छ ।
नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास गर्बिलो छ । विगतमा विद्यार्थी आन्दोलन राजनीतिक परिवर्तनदेखि सामाजिक मुद्दासम्म केन्द्रित हुन्थे । राणा शासनविरुद्ध साहस प्रदर्शनदेखि २०६२÷६३ को दोस्रो जनआन्दोलनसम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थीको भूमिका अतुलनीय छ । १९९७ ताका राणाविरुद्ध प्रतिरोध, २००४ को जयतु संस्कृतम् आन्दोलन, २००७ को जनक्रान्तिमा विद्यार्थी आन्दोलनको गहिरो छाप छ । त्यस्तै २०३६ सालमा राजनीतिक दल प्रतिबन्धित हुँदा विद्यार्थीमार्फत भएका गतिविधिलाई अहिले कम आँक्न मिल्दैन । खासमा विगतमा विद्यार्थी आन्दोलन खबरदारीका हिसाबले प्रतिपक्षको पर्याय थियो । कुनै बेला विद्यार्थी शैक्षिक शुल्क वृद्धि मात्र हैन, उपभोग्य समानको मूल्यवृद्धिका विरुद्ध पनि कठोर सडक सङ्घर्ष गर्थे ।
अबको भूमिका
स्ववियु आन्दोलनबाट प्राप्त एउटा ठूलो उपलब्धि हो– स्ववियु निर्वाचन । विद्यार्थी सङ्गठनको आन्तरिक जीवन, सक्रियता र लक्ष्य फरक फरक हुन सक्छन् । उनीहरू आआफ्नै तौरतरिकाबाट विद्यार्थी आन्दोलनलाई नयाँ मोडमा लैजान सक्छन् तर स्ववियु उनीहरूबाट अलग हुन सक्दैन । बरु उनीहरूले सर्वोत्तम परिवर्तनका लागि स्ववियुलाई सदुपयोग गर्न सक्छन् ।
अहिले देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था छ । के सबै शैक्षिक समस्या समाधान भए ? के अब समाधान गर्नुपर्ने कुनै मुद्दा छैनन् ? त्यो बेलाका राजनीतिक परिवर्तनका कैयौँ मूल मुद्दा समाधान भए पनि केही पुराना र केही नयाँ प्रकृतिका समस्या यथावत् छन् । नयाँ व्यवस्थामा सम्बोधन गर्नैपर्ने नयाँ नयाँ प्रकृतिका शैक्षिक समस्या छन् । बरु विद्यार्थी सङ्गठन र उनीहरूको स्वतन्त्र मञ्च स्ववियुका लागि झन् धेरै छन् एजेन्डा । अर्थात् सङ्गठन वा विद्यार्थी नेताले स्ववियुमार्फत गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने अनेक मुद्दा छन् ।
मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि कुन प्रदेशमा कस्ता विश्वविद्यालयको आवश्यकता छ ? कुन प्रदेशका शिक्षालयमा कस्तो शिक्षा उपयुक्त छ ? कस्ता विद्यार्थी उत्पादन गरेर प्रदेशहरूले लाभ लिन सक्छन् ? कस्तो शिक्षा नीति अपनाउँदा प्रदेशका नागरिकको समृद्धि हुन सक्छ ? भूगोल, उपलब्ध स्रोतसाधन, सम्भाव्यता र आवश्यकताअनुरूपमा कस्तो शिक्षा नीति आवश्यक छ ? यस्ता संवेदनशील कुरामा राज्यको नेतृत्व, शिक्षाविद्, विद्यार्थी सङ्गठनजस्तै स्ववियुको पनि जिम्मेवार भूमिका हुन सक्छ ।
लेखक गोरखापत्र संस्थानका विज्ञ सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।
