साधारण बोलीचालीको भाषामा हामीले नेपाललाई जलस्रोतमा विश्वकै दोस्रो धनी देशको रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको भए पनि सो भनाइ र विश्वासलाई पुष्टि गर्ने आधिकारिक तथ्य भने सार्वजनिक भएको देखिएको छैन । तथापि नेपालमा उपलब्ध स्वच्छ पानीको मात्रा र जनसङ्ख्याको अनुपातका आधारमा चाहिँ हाम्रो देशको हालसम्मको अवस्था तुलनात्मक रूपमा राम्रो मान्न सकिन्छ । अर्थतन्त्रका मुख्य आधार मानिएका कृषि, जलविद्युत् र पर्यटन क्षेत्रसमेत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जलस्रोतमै निर्भर रहेकोले नेपालको सन्दर्भमा जलस्रोत संरक्षण, सदुपयोग र संवेदनशीलता महìवपूर्ण रहेको छ । जीवनसँग जोडिएको पिउने पानी र सरसफाइ, आधारभूत जीविकोपार्जनसँग जोडिएको कृषि, सहज जीविकोपार्जन र समृद्धिसँग जोडिएको जलविद्युत् उत्पादन र पर्यटन एवं सुरक्षित जीवन र जीविकाका लागि जलजन्य विपत्् व्यवस्थापनजस्ता विषय जलस्रोतको विकास र व्यवस्थापनसँग स्वतः जोडिएर आउँछन् ।
हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि चैत ८ गते (मार्च २२) नेपाल लगायत सबैतिर विश्व पानी दिवस मनाइँदैछ । विश्व पानी दिवसको अवसरमा पानीसँग सम्बन्धित सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाबाट औपचारिक रूपमा नै विभिन्न कार्यक्रम आयोजना हुने प्रचलन छ । नेपालमा पानीसम्बन्धी काम गर्ने जिम्मेवारी विभिन्न तहमा विभिन्न निकायमा विभाजन गरिएको छ । पानीसम्बन्धी कार्यक्षेत्र नभएको गैरसरकारी संस्था फेला पार्न मुस्किल हुन्छ । विगत तीन दशकको तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालको खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा प्राप्त भएको उपलब्धि उत्साहजनक मान्न सकिन्छ । खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको अबको चुनौती भनेको दिगो विकास लक्ष्यको लागि प्रतिबद्धता गरिएअनुरूप गुणस्तरीय सेवाको पहुँच विस्तार गर्नु नै हो । यसका लागि आवश्यक हुने स्रोत परिचालन, प्रविधि विस्तार र समुदायको क्षमता विकासमा सरकारी तथा गैरसरकारी पहल केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसैगरी, जलविद्युत् विकासको तथ्याङ्क केलाउने हो भने पनि पछिल्लो १० वर्षमा सङ्ख्यात्मक रूपमा उल्लेख्य प्रगति भएको देखिन्छ ।
सिँचाइको क्षेत्रमा पनि पछिल्ला दुई दशकमा केही महत्वाकाङ्क्षी आयोजना सुरु गरिएका छन् । सिँचाइसम्बन्धी साना, मझौला तथा बृहत् आयोजनाका अलावा नदी पथान्तरण आयोजनाको विकासलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन सुरु गरिएकोले जलस्रोतको सन्तुलित वितरणलाई सघाउने अवस्था देखिएको छ । पर्यटनसँग जोडिएका जलस्रोतमा आधारित आमोदप्रमोदजन्य गन्तव्यको पहिचान, संरक्षण, प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनमा पछिल्लो समय तीनै तहका सरकार, समुदाय तथा पर्यटन व्यवसायी जागरुकताका साथ लागि परेका छन् ।
एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणामा जलस्रोत क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्यका साथ सन् २००२ मा जलस्रोत रणनीति तथा सन् २००५ मा सो रणनीति कार्यान्वयन गर्ने गरी राष्ट्रिय जलयोजना लागू गरिएको थियो । सन् २०१५ मा जारी संविधानले तीन तहका सरकारको कार्यक्षेत्रलाई अनुसूचीमा उल्लेखित गरेबमोजिम सन् २०२१ मा पहिलो पटक जलस्रोत नीति तर्जुमा भई लागू भएको छ । यसैको आधारमा सन् २०२२ मा खानेपानी तथा सरसफाइ ऐन लागू भएको र हाल जलस्रोत ऐन तर्जुमा भई छलफलको क्रममा रहेको जानकारीमा आएको छ । जलस्रोत ऐन जारी भएपश्चात् यसको नियमावली एवं क्षेत्रगत ऐनहरू जारी भई विद्युत्, सिँचाइ तथा अन्य जल उपयोगका कानुन तर्जुमा गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो केही दशकदेखि विश्वव्यापी चुनौतीको रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनमा हाम्रोजस्तो मुलुकको खास योगदान नरहेको भए पनि यसबाट सिर्जित प्रतिकूल असरबाट धेरै प्रभावित हुने देशहरूको सूचीमा नेपालजस्ता देश सूचीकृत भएका छन् । जैविक विविधताको संवेदनशीलता, कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र, हिमशृङ्खला र यसमा आधारित जलप्रवाह, आकाशे वर्षामा आधारित खेती प्रणालीजस्ता हाम्रा विशिष्ट अवस्थाले गर्दा जलवायु परिवर्तननको प्रतिकूलताले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेकै जलस्रोत क्षेत्र हो । वर्षाको चरित्रमा व्यापक परिवर्तन भई अतिवृष्टि तथा अनावृष्टिजस्ता चरम प्रकृति देखा पर्नाले आवश्यक समयमा पानी उपलब्ध नहुने र अनावश्यक बेलामा पानी बढी भई जलजन्य विपत्को घटना वृद्धि हुन जाने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले खडेरी र बाढीका घटनाको वृद्धि हुन गई आममानिसको खेती प्रणालीलाई जटिल अवस्थामा पु-याउने र पिउनका लागि नै पानीको अभाव हुने मात्र होइन हिमशृङ्खलाको स्वरूपमा परिवर्तन गरी नदी बहाव र पर्यटन विकासमा प्रतिकूल असर हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
विश्व पानी दिवसको औपचारिकता निभाउने कार्यक्रमभन्दा पनि अबको पुस्तालाई पानी उपलब्धता र यससँग जोडिएको मुलुकको समृद्धिलाई सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यले नीतिगत व्यवस्था र कानुनी प्रावधानलाई समेत पुनरवलोकन गर्ने तयारी गरिनु आवश्यक छ । कार्यान्वयन निकायले पनि निर्माण र सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधारलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूल बनाउने प्रविधिको खोजी र अभ्यास गर्ने समय आएको छ । यसका लागि प्रणालीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने खालका नवीन प्रविधि उपयोगी हुन सक्छन् । आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको घरायसी तथा सुरक्षित पिउने पानीको उपलब्धताका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका आमउपभोक्ता तथा नागरिकको हुन्छ । पछिल्लो दुई दशकमा आन्तरिक बसाइँसराइको चरित्र विश्लेषण गर्दा जनसङ्ख्या वितरणको गुरुत्वले सहरलाई सघन बनाउँदै लगेको छ । फलस्वरूप नागरिकलाई सुरक्षित पिउने पानी उपलब्ध गराउने कार्य राज्यका लागि कठिन हुन गएको मात्र होइन नदी प्रदूषणको समस्या जटिल हुँदै गएको छ । पहाडी क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर स्वरूप परम्परागत मूल सुक्दै गएका र आमनागरिकको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तन र जनचेतनाको कारणले जीवनशैलीमा परिवर्तन भई प्रतिव्यक्ति पानीको खपतसमेत बढ्न गएको छ । स्रोत सीमित हुँदै जानु अनि माग बढ्दै जानुको परिणतिलाई समायोजन गर्नका लागि प्रणाली र प्रविधिको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्नु र उपभोगको शैलीलाई मितव्ययी बनाउनुबाहेक अर्को विकल्प सायदै भेटिएला ।
उपभोक्ताले आफ्नो दैनिक आनीबानी र व्यवहारलाई परिवर्तन गरी प्रतिव्यक्ति पानी उपभोगको मात्रा घटाउने कुरा सुन्दा तत्कालमा सरसफाइमैत्री नलाग्न सक्छ । यसको अर्थ आवश्यक पानी उपभोग नगर्ने भनेको होइन तर पानी उपभोगको शैली परिवर्तन गर्नु हो । पानी व्यवस्थापनमा विश्वव्यापी रूपमा उदाहरणीय प्रगति गरेको मुलुक सिङ्गापुरले सन् २०३० सम्ममा प्रति व्यक्ति घरायसी पानी खपतलाई १३० लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिनमा सीमित गर्ने महìवाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । सिङ्गापुरको यो दर सन् २००० मा १६५ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन र सन् २०१८ मा १४१ लिटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रहेको थियो । सामान्य ढङ्गले सुन्दामा यस्तो विषय हलुका लाग्न सक्छ, तर प्रति व्यक्ति पानी खपतको मात्रामा १० प्रतिशत मात्रै कम गर्न सक्नु भनेको लगभग उही हाराहारीको स्रोत परिचालन कम खपत गर्नु वा उही स्रोत परिचालनबाट पनि थप १० प्रतिशतको हाराहारीमा थप मानिसलाई पिउने पानीको सेवा पु-याउने प्रत्याभूति पनि हो भनेर बुझ्न सकिन्छ । पानी त्यस्तो स्रोत हो, जुन सीमित छ, अत्यावश्यक छ, जोखिममा छ अनि हरेक वर्ष माग बढ्दो छ र यसको विकल्पको कुनै वस्तुको परिकल्पना गर्न सकिँदैन ।
लेखक जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयमा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर हुनुहुन्छ ।
