विकासको अवधारणा मानवजातिका परिवर्तित आवश्यकता एवं आकाङ्क्षाअनुरूप फेरबदल भएको पाइन्छ। आजको विश्वमा युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया र कतिपय अफ्रिका एवं एसिया महादेशका राष्ट्रले भौतिक विकासमा फड्को मारेका छन्। विज्ञान र प्रविधिको विकास गरेका छन्। स्थायी राजनीतिक व्यवस्थाको प्रबन्ध गरेका छन्। यो विकास विशेष गरेर दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडिका दशकमा तीव्र रूपले अगाडि बढ्यो। दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्य र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना पछाडि विकासको लक्ष्य आर्थिक समृद्धि र रोजगारीको अवसरलाई मान्ने गरेको पाइन्छ।
विकासको दौरानमा सन १९६० को दशकमा समानतासहितको आर्थिक विकासको अवधारणाले मान्यता पायो। यसैगरी ७० को दशकमा विशेषगरी युरोपेली देशले प्रविधि हस्तान्तरणसहितको आर्थिक विकासमा जोड दिए। २०८० मा आइपुग्दा मानिसका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि विकास भन्ने अवधारणाले काम गरेको पाइन्छ। यसै दशकमा विकास र वातावरणबीचको सहसम्बन्धको खोजी पनि प्रारम्भ भयो। १९९० को दशकसम्म आइपुग्दा समाजमा आर्थिक विकास, समन्याय र मानव अधिकारका बीचको सम्बन्धले ठाउँ पाएको देखिन्छ।
सन् २००० देखि २०१५ सम्मलाई सहस्राब्दी विकास अवधि भनियो। यस अवधिको विकासको लक्ष्यहरूमा गरिबी र भोकमरी हटाउने, सबैका लागि शिक्षा,
लैङ्गिक समानता, महिला सशक्तीकरण र बाल मृत्यदर घटाउनेलगायतमा जोड दिइएको थियो। अहिले विकासको मोडलमा २०१६ देखि २०३० सम्मको दशकलाई दिगो विकासको अवधि भनिएको छ। दिगो विकासअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक, वातावरणीय एवं जनसाङ्खिक क्षेत्रमा मानिसको जीवनमा सकारात्मक वृद्धिको प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
मुख्यतया दिगो विकासले वर्तमान समाजको आवश्यकता पूरा गर्दा सन्ततिको भविष्यको सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। दिगो विकासले भौतिक एवं आर्थिक विकासको साथै आगामी पुस्तालाई स्वस्थ्य प्रकृति, स्वच्छ वातावरणसहितको सुन्दर भविष्य हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत गरिबीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा, उन्नत पोषण, स्वाथ्य जीवन तथा प्रजनन अधिकार, सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षा, लैङ्गिक समानता, शुद्ध खानेपानी, आधुनिक ऊर्जाको पहुँच र प्रयोग, रोजगारी, उत्थानशील बलियो पूर्वाधारको निर्माण, समानता र सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित आवासको अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा जीउन पाउने अधिकार, वनजङ्गल, सिमसार, हिमाल तथा सुक्खा भूमिको संरक्षण, वाक् स्वतन्त्रता र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई नागरिकको पहुँचमा पु-याउने कुरालाई निर्धारण गरिएको छ।
नेपालले पनि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढ्दै छ। यसो गर्दा सहस्राब्दीका उपलब्धिको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने कार्यनीति तय गरेको छ। दिगो विकासका निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्नका लागि चौधौँ आर्थिक योजनामा रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिदरद्वारा गरिबी न्यूनीकरण गर्दै आर्थिक समामाजिक रूपान्तरण गर्ने रहेको थियो। चौधौँ आर्थिक योजनाका उद्देश्य पूरा हुन सकेनन्। अहिले पन्ध्रौँ आर्थिक योजनामा रोजगारमूलक आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चितता, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि, गरिबी निवारण, प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सन्तुलित वातावरण, जवाफदेही सार्वजनिक सेवा, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणलगायत उद्देश्य तय गरिएको छ। उल्लेखित उद्देश्य दिगो विकासका लक्ष्यसँग मेल खाने देखिए पनि योजना कार्यान्वयनको पक्ष प्रभावकारी देखिँदैन।
दिगो विकासको लक्ष्यमा भोकमरीको अन्त्य, खाद्य सुरक्षा तथा उन्नत पोषण उपलब्ध गराउनको लागि कृषि क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनका लागि कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रलाई उत्पादनमुखी बनाउनु पर्छ। कृषि उत्पादन बढाउन यो क्षेत्रको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र बजारीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। यसका लागि राज्यले हरेक स्थानीय तहमा किसानलाई कृषि र पशुपालनसम्बन्धी कृषि शिक्षाका तालिम अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ। साथै कृषिमा लगानी बढाई यस क्षेत्रमा संलग्न किसानलाई आर्थिक अनुदान, सहुलियत ऋण, बजार व्यवस्थापन, बिमाजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गरी कृषि उत्पादन र स्वरोजगारीलाई सँगसँगै लैजानु पर्छ। यसका लागि कृषकलाई आधुनिक कृषि शिक्षाका तालिम दिन आवश्यक छ।
मानिस चेतनशील प्राणी भए पनि ऊभित्र रहेको क्षमतालाई बाहिर ल्याउने, बढाउने, हुर्काउने तथा विकसित गर्ने काम शिक्षाको हो। दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नका लागि नेपाली समाज सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, लैङ्गिक, राजनीतिक एवं वातावरणीय दृष्टिकोणबाट सक्षम हुन आवश्यक हुन्छ। उल्लेखित क्षेत्रमा जागरुक एवं सक्षम हुनका लागि शिक्षा अनिवार्य सर्त हुन आउँछ। समाजका आदर्श, मूल्य र मान्यताको संरक्षण, संवद्र्धन र विकास गर्नुका साथै समाजलाई समयको गतिसँगै अगाडि बढाउनका लागि समय सापेक्ष शिक्षाको विकल्प छैन। त्यसैले राज्यले शिक्षालाई गणुस्तरीय, व्यावहारिक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री, कृषिमैत्री एवं जीवनोपयोगी बनाउनु पर्छ।
समाजमा रहेको गरिबी निवारण गर्नु ठूलो चुनौती हो। समाजका हरेक व्यक्ति आर्थिक रूपमा सक्षम नभइकन गरिबीको अन्त्य हुन सक्दैन। स्वदेशमा नै आर्थिक उन्नति गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्नु शिक्षाको आर्थिक कार्य हो। देशमा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न, व्यवसाय खोज्न, रोज्न र टिकाउन सक्ने ज्ञान एवं सीप भएका नागरिक उत्पादन नभएसम्म गरिबी निवारण असम्भव हुन्छ। दिगो विकासको लक्ष्यमा २०३० सम्ममा सबैलाई रोजगारी र मर्यादितको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भनिएको छ। शैक्षिक बेरोजगार देशको ठूलो समस्याको रूपमा देखा परेको छ। यस सन्दर्भमा बेरोजगारी समस्या समाधान गर्नका लागि रोजगारमूलक शिक्षा चाहिन्छ। रोजगारमूलक शिक्षाले व्यक्ति र समाजलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी बन्न बनाउँछ।
जलवायु परिवर्तन र यसको चुनौती विश्वलगायत नेपालको पनि ठूलो समस्या बनेको छ। बन्दै छ। स्वस्थ्य जीवन बाँच्नका लागि स्वच्छ वातावरणको आवश्यकता हुन्छ। स्वच्छ वातावरणका लागि वन जङ्गल र हरियाली चाहिन्छ। यस सन्दर्भमा हरेक स्थानीय तहका विद्यालयले निर्माण गर्ने स्थानीय पाठ्यक्रममा ‘इकोपेडागोजी’ निर्माण गरी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र अभिभावक, सामाजिक अभियान्तालगायतको बीचमा सहकार्य गर्नुपर्छ। यसो गर्दा विद्यालय वरिपरि वृक्षरोपण गर्ने, गाउँठाउँका सार्वजनिक खाली ठाउँ हरियाली बनाउने, पानीका मुहान सफा गर्ने र स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नका लागि शिक्षालयले भूमिका खेल्न सक्छन्।
प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण, सन्तुलित वातावरणको उपलब्धि हासिल गर्नका लागि शिक्षालय प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन्। देशका शिक्षालयलाई वातावरण संरक्षण, सरसफाइ, वनजङ्गल, सीमसार, हिमाल तथा सुक्खा भूमिको संरक्षणजस्ता विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरी शिक्षण, सिकाइ र अभ्यासलाई सँगसँगै लैजाने शैक्षिक कार्यक्रम बनाई विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शैक्षिक जनशक्तिलाई चेन्ज मेकरका रूपमा सञ्चालन गर्न राज्यले योजना बनाउनु पर्छ, सहकार्य गर्नुपर्छ।
दिगो विकासको लक्ष्यअन्तर्गत उत्थानशील बलियो पूर्वाधार निर्माण गर्ने, समावेशी तथा दिगो औद्योगीकरणको प्रवद्र्धन गर्ने र नवप्रवर्तनले ल्याएका प्रविधिको उपयोग गर्ने भनिएको छ। यसका लागि वैज्ञानिक तथा प्राविधिक शिक्षा अनिवार्य सर्त हुन आउँछ। आजको एक्काइसौँ शताब्दी विज्ञान र प्रविधिको युग हो। समयको परिवर्तनसँगै विकसित भएको ज्ञान, विज्ञान तथा प्रविधिका उपलब्धिलाई प्रयोग गरी देश विकास गर्न सक्ने सक्षम एवं सिर्जनशील नागरिक उत्पादन नगरी दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन। यस अर्थमा शिक्षालाई सिर्जनशील, वैज्ञानिक, प्रविधिमैत्री एवं अनुसन्धानमूलक बनाउन आवश्यक छ।
नेपालको संविधान २०७२ ले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ महिला, जनजाति, दलित, लोपउन्मुख, सीमान्तकृतलगायत राज्यको मूलधारबाट पछाडि परेका समूहलाई उनीहरूका अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। लोपोउन्मुख जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सामाजिक सुरक्षालगायत अधिकारलाई पनि संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। परन्तु उल्लेखित लक्षित समूहमा नै शिक्षाको पहुँच छैन। यस सन्दर्भमा लक्षित वर्गमा संविधानप्रदत्त हक र अधिकारलाई सुसूचित गराउन र अभ्यासमा लागू गराउनका लागि देशका शिक्षालयलाई चेतना र सामाजिक जागरणका स्रोत केन्द्रका रूपमा काम गर्न सक्छन्। यसरी हेर्दा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्दै सन्तुलित वातावरण कायम गर्न शिक्षाको ठूलो भूमिका हुन्छ।
लेखक शिक्षाको समसामयिकविषयमा कलम चलाउनुहुन्छ।
