नेपालको राज्यसत्ता शताब्दीयौँदेखि परोक्ष/प्रत्यक्ष अपराध बोकेर हिँडिरहेको छ । त्यो हो, जातीय विभेदको अपराध । यो अपराध केवल सामाजिक व्यवहारमा सीमित छैन, यो कानुनमा लेखियो, संस्कारमा रोपियो र संस्थागत बनाइयो । परम्परागत र छिटपुट कानुनमा रहेको कुरा १९१० को मुलुकी ऐनले संस्थागत ग¥यो । त्यही संस्थागत कानुन आममान्छेको मनमस्तिष्कमा आजपर्यन्त प्रतिध्वनित छ । राज्यको संयन्त्रले यो ऐतिहासिक अन्याय हटाउन थुप्रै औपचारिकताबाहेक संवेदनशीलता वा कडाइ प्रदर्शन गर्न सकेको छैन । दलित समुदायसँग माफी माग्नु भनेको सामान्य “क्षमायाचना” होइन, यो राज्यले आफ्नै इतिहासलाई गरेको पुनरवलोकन हो ।
राज्यले आफू सच्चिन तयार रहेको र नयाँ नेपाल जन्माउने प्रक्रियाको नवीन सभ्य संस्कार हो । माफी (क्षमायाचना) बहुआयामिक प्रतिबद्धता रहेको हुँदा यो नैतिक, सामाजिक र भौतिक तिनै तहमा आवश्यक छ । माफी शब्दले स्विकार्छ, नीतिले सुधार्छ र व्यवहारले प्रमाणित गर्छ । माफी सामान्य विषय होइन, पूर्ण माफी भनेको यस्तो प्रक्रिया हो, जहाँ हृदय झुक्छ (नैतिक), सम्बन्ध जोडिन्छ (सामाजिक), संरचना बदलिन्छ (भौतिक) र समाज सद्भावको पोयोले कसिन्छ ।
नैतिक मूल्य : गल्ती स्विकार्दै सत्य उजागर गर्छ, पीडितको पीडालाई मान्यता दिन्छ र जिम्मेवारी वहन गराउँछ । यो आत्मबोध र गरिमाको पुनस्र्थापना हो ।
सामाजिक मूल्य : टुटेका सम्बन्ध जोड्दै अविश्वासलाई विश्वासमा र विभाजनलाई सहअस्तित्वमा रूपान्तरण गर्छ । व्यवहार परिवर्तनबिना माफी अर्थहीन हुन्छ ।
भौतिक मूल्य : साँचो माफी कार्यमा देखिन्छ । क्षतिपूर्ति, समान अवसर, नीतिगत सुधार र ऐतिहासिक अन्याय सच्याउने प्रयास । माफी कमजोरी होइन, साहस हो । यो केवल “माफ गर्नुहोस्” होइन, विगतको स्वीकार, वर्तमानको सुधार र भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धता हो ।
माफी स्वीकारयोग्य
माफी माग्ने अधिकार राज्यसँग निहित भए पनि त्यसलाई स्विकार्ने अन्तिम अधिकार दलित समुदायमै रहन्छ । दलित समुदायले “यो पर्याप्त छैन” भन्छ भने त्यसलाई अस्वीकार होइन, सुधारको आधार मानेर राज्यले न्यायोचित माग सम्बोधन गर्न थप प्रतिबद्धता देखाउनु पर्छ । ऐतिहासिक अन्याय अन्त्य केवल दायित्व एकतर्फी बनाइराखेर सम्भव हुँदैन, दलित समुदायले पनि समानता, मानवता र सहअस्तित्वलाई केन्द्र मान्दै, रूपान्तरणका लागि क्षमादानको नैतिक उचाइबाट अगाडि बढ्न सक्छ । यस सन्दर्भमा नेल्सन मन्डेलाले प्रतिपादन गरेको क्षमा, मेलमिलाप र सहकार्यको दर्शन सान्दर्भिक देखिन्छ, जसले बदलाको चक्र तोडेर साझा भविष्य निर्माणतर्फ उन्मुख गराउँछ ।
माफीले दलित र गैरदलित समुदायबिच शताब्दीयौँदेखि विद्यमान विभाजनलाई भत्काउँछ । प्रतीकात्मक र भावनात्मक पहलले विश्वास पुनर्निर्माणमा उत्प्रेरकको काम गर्छन् र अन्ततः भावनात्मक एकतै दिगो सामाजिक रूपान्तरणको आधार बन्न पुग्छ ।
माफी राष्ट्रनिर्माणको आधार
दलितसँग माफी माग्नु समावेशी र न्यायपूर्ण राष्ट्रनिर्माणको आधारभूत पूर्वसर्त हो । दलित समुदायले इतिहासदेखि नै सिप, साधना, श्रम, कला र प्राविधिक ज्ञानको समृद्ध परम्परा निर्माण गर्दै समाजको भौतिक तथा सांस्कृतिक विकासमा निर्णायक योगदान पु¥याएको छ । धातुकार्य, हस्तकला र निर्माणकला जस्ता क्षेत्र यसका प्रत्यक्ष उदाहरण हुन् । कठोर सामाजिक संरचनाबिच पनि उनीहरूले श्रमशीलता, सहनशीलता र जीवनप्रतिको जिजीविषा जोगाइराखेका छन्, जुन कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक आधारशक्ति हो ।
दलित समुदायसँगको माफी ऐतिहासिक योगदानलाई सम्मान गर्दै विकास प्रक्रियामा समान, अर्थपूर्ण र न्यायोचित सहभागिता सुनिश्चित गर्नु हो । राज्य र समाजले इमानदार आत्मसमीक्षा गर्दै माफीको संस्कार अवलम्बन गरेमा मात्र दलित समुदायको आत्मगौरव पुनस्र्थापित हुन्छ र राष्ट्रनिर्माणको आधार दिगो, न्यायपूर्ण र समावेशी बन्छ ।
माफी इतिहासले सिकाएको पाठ
विश्व इतिहासले देखाएको छ, साँचो माफी नैतिक साहस र जिम्मेवारीको उच्चतम अभिव्यक्ति हो । सन् १९१०/१९४५ सम्म जापानले दक्षिण कोरियामाथि शासन गर्दा भएका अन्याय, अत्याचार र सांस्कृतिक दमनप्रति पटक पटक औपचारिक माफी मागेको थियो । जर्मनीले दोस्रो विश्वयुद्धका क्रममा सन् १९३९ मा पोलिस सेनामाथि गरेको आक्रमणका लागि राष्ट्रपतिले शिर झुकाएर आत्मस्वीकार गरेको दृष्टान्त विश्वसामु उदाहरण बनेको छ । अमेरिकामा सन् २०२० मा अश्वेतमूलका जर्ज फ्लोयड हत्या प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले उनको परिवारसामु माफी मागेर उत्तरदायित्व बोध गर्दै पीडित परिवारप्रति संवेदना र क्षमायाचनाको सार्वजनिक अभिव्यक्ति गरिएको दृष्टान्त धेरै पुरानो होइन ।
नवराज विकसहित ६ युवकको २०७७ जेठ १० गते जातीय विभेदको नरसंहारपछि होमराज आचार्य र किरण सिटौलाको नेतृत्वमा दर्जनौँ युवा भेला भएर अमेरिकाको लिङ्कन मेमोरियलअगाडि बसेर घुँडा टेकेर माफी मागिएको र तत्कालीन केपी ओलीको सरकारलाई पनि गहिरो आत्मबोध गर्दै माफी माग्न आग्रह गरिएको सन्दर्भ आजका लागि स्मरणीय छन् ।
माफी माग्नु भनेको इतिहास सुधार्ने प्रयास हो, जसले भविष्यलाई न्यायपूर्ण बनाउँछ । त्यसैले गैरदलित समुदाय र विशेष गरी राज्यले धार्मिक वा संरचनागत मनोविज्ञानको आडमा मौन बसिरहनु आवश्यक छैन, बरु साहसपूर्वक माफी माग्दै कानुन र व्यवहारलाई दलितमैत्री, समावेशी र मानवमैत्री बनाउनु नै साँचो राष्ट्रनिर्माणको मार्ग हो ।
रास्वपाले मागेको माफी स्तूत्य
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले चैत १९ गते सदनमा गरेको क्षमायाचना स्तूत्य छ । उहाँले ऐतिहासिक रूपमा दलित समुदायमाथि भएको विभेद, अन्याय र अवसर वञ्चनाको स्विकारोक्तिसहित सरकार सामाजिक न्यायका कार्यक्रममार्फत सुधारमुखी कदम अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले कार्यभार समालेसँगै मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट पारित एक सय कार्ययोजनामा दलित तथा वञ्चित समुदायप्रति औपचारिक माफी मागिने निर्णय भएको थियो ।
लोकतान्त्रिक समाजमा गल्ती स्विकार्ने साहस आफैँमा नेतृत्वको परिपक्वता हो । यो एक व्यक्तिको आत्मस्वीकृतिमा मात्र सीमित रहनुहुँदैन । इतिहासले बोकेका अन्याय सामूहिक थिए भने त्यसको प्रायश्चित पनि सामूहिक हुनु पर्छ । अन्य दलका नेताले पनि यही भाका अपनाउँदै आफ्ना विगतका भूलको स्वीकार र क्षमायाचना गर्न अनिवार्य छ । यसले राजनीतिक संस्कारमा नैतिकता र उत्तरदायित्वको नयाँ अनुभूति दिन्छ । अतयव संसद्को संयुक्त सदनमा राष्ट्रकै तर्फबाट औपचारिक रूपमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नु, ऐतिहासिक कदम हुने छ । विगतका संरचनात्मक अन्यायको स्वीकार मात्र होइन, त्यसको यथोचित, यथास्थानमा र यथासम्भव क्षतिपूर्ति व्यवस्था पनि आवश्यक छ । शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व र सम्मानमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
माफी संरचनामा
राज्यका प्रमुखहरूले आँखा झुकाएर “हामीले गल्ती ग¥यौँ” भन्नु मात्र पर्याप्त छैन । किनकि यो गल्ती कुनै एक व्यक्तिको थिएन, यो राज्य संरचनाको थियो । माफी पनि संरचनात्मक हुनु पर्छ । माफी साँचो हो भने त्यो संविधान, कानुन, बजेट र संस्थागत संरचनामा देखिनु पर्छ । कतिपय अवस्थामा पीडितले भोगेको आर्थिक, सामाजिक वा मानसिक क्षतिको भरपाइँ, अवसर, सम्मान र अधिकारको पुनस्र्थापनासमेत हो । दलितविरुद्धका अपराधलाई “विशेष अपराध” घोषणा, क्षतिपूर्तिको संवैधानिक व्यवस्था, राज्यका सबै निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा बाध्यकारी प्रतिनिधित्व हुनु पर्छ ।
माफीसँगै प्रायश्चित कोष
इतिहासको अन्यायलाई शब्दको प्रतिबद्धताले मात्र मेट्न सकिँदैन । त्यसका लागि आर्थिक र संरचनात्मक पुनस्र्थापना आवश्यक हुन्छ । दलित न्याय तथा पुनस्र्थापना कोष स्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि र रोजगारीमा विशेष प्राथमिकता, जातीय हिंसापीडित परिवारलाई प्रत्यक्ष क्षतिपूर्ति आदि । माफीको मूल्य हुन्छ, राज्य तिर्न तयार छैन भने त्यो माफी होइन, छल हुने छ ।
राष्ट्रिय क्षमायाचना दिवस
नेपालमा शताब्दीयौँदेखि विद्यमान जातीय छुवाछूत, नश्लीय विभेद, रङ्गीय भेद, लैङ्गिक असमानता जस्ता सबैखाले विभेद अन्याय, अत्याचार, शोषण, दमन र अमानवीय अभ्यासको औपचारिक अन्त्यका लागि राज्यले नै अग्रसर भई एक ऐतिहासिक र एकमुस्ट कदम चाल्नु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा “राष्ट्रिय क्षमायाचना दिवस” घोषणा गरी निम्नानुसार कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न प्रस्ताव गरिन्छ ः
सर्वोच्च तहबाट औपचारिक क्षमायाचना
सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रका तर्फबाट दलित समुदायसँग औपचारिक क्षमायाचनाले राज्यको संस्थागत आत्मस्वीकार र उत्तरदायित्वको उच्चतम अभिव्यक्ति दिन्छ । उक्त अवसरमा उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीपरिषद् सदस्य, सङ्घीय सांसद तथा समग्र राज्य संयन्त्रका प्रतिनिधिको सामूहिक उपस्थिति र ऐक्यबद्ध अभिव्यक्तिले माफीलाई केवल प्रतीकात्मक होइन, नीतिगत प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्ने छ । यससँगै सबै सरकारी, अर्धसरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा अन्तव्रिर्mया, सांस्कृतिक प्रस्तुति र एकता ¥याली जस्ता रचनात्मक कार्यव्रmममार्फत सामाजिक संवाद र भावनात्मक एकता प्रवर्धन गरिनु पर्छ ।
स्थानीय तहदेखि प्रदेश र सङ्घीय स्तरसम्मका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षरमार्फत यस प्रक्रियालाई औपचारिक स्वीकृति दिँदै सामूहिक अनुष्ठानका रूपमा ग्रहण गर्नु उपयुक्त हुने छ । सर्वोच्च अदालतदेखि उच्च अदालत हुँदै जिल्ला अदालतले दलित समुदायको न्यायको विषयलाई अग्राधिकारमा राख्ने निर्णय गर्ने छन् । शिक्षक, सेना, प्रहरी निजामती र सरकारीदेखि अर्धसरकारी र गैरसरकारी सेवामा संलग्न सबै कर्मचारी जातीय विभेदविरुद्धको अभियानमा कृतसङ्कल्पित हुने प्रतिज्ञा गर्ने छन् । गैरदलित अभियन्ता सामाजिक अगुवा, विविध क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित, प्राज्ञिक र बौद्धिक व्यक्तिले व्यक्तिगत क्षमायाचना गर्दै सामाजिक दायित्वका लागि आफू अग्रसर हुने कसम खानु पर्छ ।
जातीय विभेदपीडित समुदायको आत्मसम्मान पुनस्र्थापनाका लागि मनोसामाजिक परामर्श, सचेतना कार्यक्रम तथा संवाद शृङ्खला सञ्चालन, पीडक समुदायका लागि पनि मनोपरामर्श अत्यावश्यक भएको हुँदा जातीय छुवाछूतबारेको अन्धविश्वास, भ्रम र गलत सोच हटाउन पहल जरुरी हुन्छ । देशभरका मठमन्दिर, मस्जिद, गुम्बालगायत धार्मिक स्थलमा धर्मगुरु तथा धर्माधिकारीले जातीय विभेदविरुद्ध मन, वचन र कर्मले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । यो कार्यव्रmम केवल एकदिने औपचारिकता नभई समानता, न्याय र मर्यादामा आधारित समुन्नत समाज निर्माणतर्फको दीर्घकालीन सङ्कल्पको सुरुवात हुने छ ।
माफीलाई व्यवहार, संरचना र संस्कृतिमा परिवर्तनसँग जोडिनु पर्छ । त्यसका लागि धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक र परम्परागत सुधारका कार्यव्रmम आवश्यक हुन्छन् ।
धार्मिक सुधार : सबैलाई मन्दिर प्रवेशमा समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने, धार्मिक ग्रन्थ र व्याख्यामा समावेशी पुनव्र्याख्या गर्ने, पुरोहित तथा धार्मिक नेतृत्वमा दलितको सहभागिता बढाउने र विभेदजन्य धार्मिक अभ्यास (छुवाछूत, अलग पूजा) अन्त्य गर्ने ।
सांस्कृतिक सुधार : दलित संस्कृतिको सम्मान र संरक्षण
(सङ्गीत, कला, परम्परा), सार्वजनिकलगायत सबै स्थान र कार्यक्रममा सबै जातिको समान सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, जातीय आधारमा हुने सांस्कृतिक विभाजन हटाउने, दलित इतिहास र योगदानलाई मूलधारमा ल्याउने ।
सामाजिक सुधार : छुवाछूत र भेदभावविरुद्ध कडा कानुनी कार्यान्वयन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा समान अवसरको सुनिश्चितता, अन्तरजातीय सम्बन्ध (विवाह, मित्रता) लाई सामाजिक स्वीकृति, स्थानीयदेखि राष्ट्रिय तहसम्म दलित प्रतिनिधित्व बढाउने ।
परम्परागत सुधार : विभेदपूर्ण परम्परा (जस्तै : अलग भाँडा, अलग बसाइ) अन्त्य गर्ने, सामूहिक भोज, संस्कार र चाडपर्वमा समान सहभागिता, परम्परालाई समयानुकूल समावेशी बनाउने । नयाँ पुस्तामा समानता र मानव अधिकारको मूल्य विकास गर्ने, दलितको श्रम, सिप, विरासत, कला र योगदानको गौरवगाथा बनाएर प्रचार गर्ने, पढाउने, अनुसन्धान गराउने ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्देश
दक्षिण एसियामा जातप्रथा एउटा कठोर यथार्थ हो । जात व्यवस्थाले विकृत बनाएको दक्षिण एसियाली समाजलाई सुधार्ने सन्दर्भमा नेपालले विश्वसामु एउटा नैतिक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने छ । राज्यले आफ्ना ऐतिहासिक कमजोरी स्विकार्दै सुधारको मार्ग रोजेको देखिने छ । विश्वका लागि एक मानक, अभूतपूर्व उदाहरण बन्ने छ । यसले जात व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न र “मानव अधिकारको नयाँ आयाम” स्थापित गर्न मद्दत पु¥याउने छ । जातीय विभेदको चरम अवस्था रहेका दक्षिण एसियाली देश विशेषतः भारतले नेपालमा माफीको कुराले दबाब महसुस गरिसकेको छ । अन्य देशहरू भुटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश र श्रीलङ्का जस्ता देशमा रहेका कतिपय हिन्दु वर्णव्यवस्थामा आधारित समाजका लागि नेपालले माग्ने माफीले प्रभाव पार्ने निश्चितै छ ।
संरचनासँगको टकराव
नेपालको समाजमा जात पहिचान, शक्ति र अवसरको संरचना हो । जब राज्य माफी माग्छ, त्यो केवल दलितसँग होइन, त्यो सम्पूर्ण विभेदकारी संरचनासँगको टकराव हुने छ । माफीपछि पनि दलितलाई मन्दिरमा प्रवेश गर्न रोक लाग्छ, सार्वजनिक स्थानमा अपमान हुन्छ, अवसरमा विभेद जारी रहन्छ भने त्यो माफी होइन, त्यो केवल राजनीतिक अभिनय हो । सामाजिक माफी भनेको पुनर्निर्माण मात्र होइन, समानता व्यवहारमा देखिनु हो । दलितसँग माफी मागेपछि त्यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कन अनिवार्य हुन्छ । माफी परिणाममुखी प्रव्रिmया हुनु पर्छ । के परिवर्तन भयो भन्ने कुराको वार्षिक समीक्षा गरिनु पर्छ । स्वतन्त्र र विश्वसनीय निकायमार्फत निरन्तर अनुगमन गरिनुका साथै प्रगति प्रतिवेदन पारदर्शी रूपमा जनतासामु सार्वजनिक गरिनु पर्छ । यसरी मात्र माफीलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै विश्वास, उत्तरदायित्व र न्याय सुनिश्चित सम्भव हुन्छ ।
माफीपछि के हुनु पर्छ ?
माफी माग्दैमा सबै कुरा “पाइन्छ” भन्ने होइन किनभने पीडितले भोगेको क्षति शब्दले मात्र पूर्ति गर्न सकिँदैन । त्यसैले माफीको सार्थकता तब देखिन्छ, जब त्यससँगै तीन वटा पक्ष जोडिन्छन् ः
उत्तरदायित्व स्वीकार : गल्ती स्वीकार गर्नु मात्र होइन, त्यसको कारण, प्रभाव र आफ्नो भूमिका स्पष्ट बुझेर स्विकार्नु आवश्यक हुन्छ । व्यवहार, नीति र सम्बन्धमा ल्याउने रूपान्तरणमुखी प्रतिबद्धतै उत्तरदायी बन्ने कडी मानिन्छ ।
समानुभूति : माफीको आत्मै समानुभूति हो । जबसम्म पीडितको पीडा “महसुस” गरिँदैन, तबसम्म माफी खोक्रो सुनिन्छ । समानुभूति भनेको पीडितको दृष्टिकोणबाट संसार हेर्ने क्षमता हो । अरूको पीडा, कष्ट, दुःख, अपमान र बहिष्करणलाई आफू भएर गहिरोसँग हेर्ने प्रयासको दृष्टिकोण समानुभूति हो ।
नैतिक वाचा : साँचो माफी एककिसिमको नैतिक प्रतिबद्धता हो “म बदलिन्छु, सुधार्छु र तिमीले भोगेको अन्याय सम्भव भएसम्म सच्याउने प्रयास गर्छु” भन्ने वाचा हो । निष्कपट माफीले इतिहासलाई न्याय गर्छ, समाजलाई समानतामा लैजान्छ र राज्यप्रति विश्वास पुनर्निर्माण गर्छ । माफीसँगै नीति परिवर्तन, संरचनागत सुधार र न्यायिक प्रव्रिmया अनिवार्य हुन्छ । नत्र माफी केवल प्रतीकात्मक कर्मकाण्डमा सीमित रहन्छ ।
माफीको अर्थ न्याय, समानता र सम्मानमा आधारित नयाँ सामाजिक सम्झौता निर्माण गर्ने प्रक्रिया हो । अन्यथा आजसम्म दलित समुदाय अन्य समुदाय खासगरी राज्यसँग रिसाएकै छैन । सधैँ अपमान, तिरस्कार, अमर्यादा र निषेधमा रह्यो भने दलित एक दिन साँच्चिकै रिसाउँछ । हतियार बनाउने सिप भएको जनसङ्ख्याको १४ प्रतिशत हिस्सा रिसायो भने त्यसले राज्यलाई पक्कै पनि फाइदा पुग्दैन । समयमै आत्मसमीक्षा, इमानदार माफी र ठोस सुधारतर्फ उन्मुख हुनु नै दीर्घकालीन स्थिरता, सामाजिक सद्भाव र दिगो राष्ट्रनिर्माणको विश्वसनीय मार्ग हो ।
