सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना बन्दै

एकिन्द्र तिमिल्सेना

टीकापुर, चैत २८ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८३–८४ देखि २०८७–८८) अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार गरेको मस्यौदामाथि शनिबार धनगढीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सुझाव लिइएको छ । आ.व. २०७८–७९ मा बनाएको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको अवधि सकिएपछि दोस्रो योजना बनाउन लागिएको हो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा भएको छलफल कार्यशालामा प्रदेशका प्रमुख सचिब बैकुण्ठ अर्यालले मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु समेत उपस्थित कार्यक्रममा प्रस्तुत मस्यौदामाथि प्रदेश सभाका सदस्यहरुले सुझाव दिनुभएको छ । 

छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, प्राथमिकता निर्धारण भएअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, प्रदेश गौरवका योजनाहरू सन्तोषजनक रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न अपेक्षाअनुरुप सङ्घीय तथा प्रदेशको आर्थिक परिचालन गर्नुपर्ने, आवधिक योजनाको लक्ष्यअनुरूप क्षेत्रगत योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिई बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत सुझाव दिएका छन् ।

पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदामा के छ ?

मस्यौदामा कृषि, पर्यटन, उद्योग र मूल्यशृङ्खला विकास, लगानी प्रवर्धन र उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, भौगोलिक सन्तुलनसहित यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, खानेपानी, डिजिटल तथा शहरी–ग्रामीण पूर्वाधार विकास गर्दै हरित र विपद् उत्थानशील विकासलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ ।

यस्तै, गुणस्तरीय स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै मानव क्षमताको समन विकास गर्ने, समुदायमा आधारित, पारिस्थितिक प्रणालीमैत्री र जलवायु उत्थानशील प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वर्धन तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सूचना प्रविधिमा आधारित, पारदर्शी, परिणाममुखी बनाउँदै संस्थागत क्षमता विकास गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने र सुरक्षित पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत संरक्षण तथा संस्थागत क्षमता सुदृढीकरणमार्फत एकीकृत विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्रणाली विकास गर्ने योजनाको समष्टिगत रणनीतिलाई समेटिएको छ । 

त्यसैगरी कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन विकास, उद्योग तथा उद्यमशीलता, सामाजिक विकास, दिगो पूर्वाधार विकास, जलश्रोत तथा उर्जा, सुशासन तथा संस्थागत क्षमता विकास, सूचना तथा संचार प्रविधिको विकास, वन वातावरण र पर्यावरण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू समावेश गरिएको छ । 

नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जीवन रानाले प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिवी निवारण, रोजगारी र आयस्तरमा सुधार गर्नु, गुणस्तरीय, सहज र दिगो पूर्वाधार विकास गर्नु, स्वस्थ, सक्षम, सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु, जलवायु अनुकुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, संवद्र्धन र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्नु, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमैत्री बनाउनु, विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्नु र प्रविधिमैत्री प्रदेशको विकास गरी मानव जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउनु पञ्चवर्षीय योजनाको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो ।