नेपालको आर्थिक विकासको बहसमा पुँजीगत बजेट अर्थात् विकास खर्चलाई मुख्य आधार मानिन्छ । पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन वृद्धि र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणका लागि यही खर्च निर्णायक हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखिन्छ । बजेट कागजमा विकासमुखी देखिए पनि व्यवहारमा विकासको गति अपेक्षाकृत कमजोर देखिँदै आएको छ । यसको मूल कारण पुँजीगत बजेटको ऐतिहासिक प्रवृत्ति, यसको घट्दो अनुपात र कमजोर कार्यान्वयन क्षमता हो । तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ नेपालमा समस्या स्रोत अभावभन्दा बढी स्रोतको प्रभावकारी उपयोग नहुनु हो ।
नेपालमा योजनाबद्ध विकासको सुरुवात विसं २०१३ मा पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट भएको हो । यस प्रारम्भिक चरण २०१३ देखि २०४६ सम्म राज्यले विकासनिर्माणलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिएको पाइन्छ । त्यस अवधिमा पुँजीगत खर्च कुल बजेटको करिब ४० प्रतिशत वा सोभन्दा माथि रहने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । सडक, सिँचाइ, विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था जस्ता आधारभूत संरचना निर्माणमा लगानीकेन्द्रित थियो । यद्यपि यो विकास विदेशी सहायता आधारित थियो, जसका कारण आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माण हुन सकेन । त्यसबेला विकास खर्चको प्राथमिकता स्पष्ट भए पनि स्रोतको स्थायित्व कमजोर थियो ।
विसं २०४६ पछि बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै बजेटको आकार विस्तार भयो । दोस्रो चरण २०४६ देखि २०६३ मा पुँजीगत खर्चको संरचनामा स्पष्ट परिवर्तन देखिन थाल्यो । चालु खर्च तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो र पुँजीगत बजेटको अनुपात घट्दै करिब ३० देखि ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भयो । यस अवधिमा प्रशासनिक खर्च, तलब भत्ता र राजनीतिक विस्तारका कारण विकास खर्चमा दबाब बढ्यो । अझ सशस्त्र द्वन्द्वका कारण धेरै विकास परियोजना अवरुद्ध भए र कार्यान्वयन क्षमता कमजोर बन्यो । यसले राज्यको ध्यान दीर्घकालीन विकासभन्दा तत्कालीन व्यवस्थापनतर्फ मोडिएको सङ्केत गर्छ ।
विसं २०६३ पछि, विशेषतः सङ्घीयता लागु भएपछि, बजेटको आकार ऐतिहासिक रूपमा बढेको देखिन्छ । तेस्रो चरणमा पुँजीगत खर्चको अनुपात झन् घटेर करिब २० देखि २१ प्रतिशतको सीमामा झरेको छ । हालका आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा चालु खर्चमा जाने गरेको छ भने पुँजीगत खर्चको हिस्सा निकै कम देखिन्छ । अझ गम्भीर कुरा के छ भने विनियोजित पुँजीगत बजेट पनि पूर्ण रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । धेरै जसो वर्षमा ११ महिनासम्ममा करिब ४० प्रतिशत मात्र खर्च हुने गरेको अवस्था देखिन्छ, जुन अत्यन्त न्यून मानिन्छ ।
यस समस्याको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष खर्चको समयगत असन्तुलन हो । आवको सुरुवाती महिनामा पुँजीगत खर्च अत्यन्त कम हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पहिलो आधारमा १० प्रतिशतभन्दा कम खर्च हुने गरेको पाइन्छ । वर्षको अन्त्यतिर खर्च अचानक बढ्ने प्रवृत्ति छ, जसलाई प्रायः असार महिनामा हुने हतारो खर्चका रूपमा चिनिन्छ । यस्तो खर्चले परियोजनाको गुणस्तरमा नकारात्मक असर पार्छ र दीर्घकालीन प्रभाव कमजोर बनाउँछ ।
नेपालमा पुँजीगत बजेट कमजोर हुनुका पछाडि गहिरा संरचनात्मक कारण छन् । पहिलो, परियोजना तयारी कमजोर छ । धेरै योजना विस्तृत अध्ययनबिना नै सुरु गरिन्छन्, जसका कारण कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुन्छ । दोस्रो, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने खालको छ । तेस्रो, भूमि अधिग्रहण, वातावरणीय स्वीकृति र प्रशासनिक प्रक्रियाले परियोजनालाई ढिला बनाउँछ । चौथो, राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण प्राथमिकता निर्धारणमा असन्तुलन आउँछ । पाँचौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वयको अभावले स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सक्दैन ।
यस परिप्रेक्ष्यमा अझ गहिरो विश्लेषण गर्दा नेपालको पुँजीगत बजेट केवल आर्थिक विषय मात्र नभई राजनीतिक अर्थशास्त्रसँग पनि गहिरो रूपमा जोडिएको देखिन्छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रायः दीर्घकालीन विकासको स्पष्ट दृष्टिकोणभन्दा अल्पकालीन लोकप्रियता र राजनीतिक दबाबबाट प्रभावित हुने गरेको छ । परिणामस्वरूप, साना र टुक्रे योजनाको सङ्ख्या बढ्छ तर ठुला रूपान्तरणकारी परियोजना प्राथमिकतामा पर्दैनन् । यसले पुँजीगत खर्चको गुणस्तर घटाउनुका साथै समग्र विकासको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँछ ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष परियोजना छनोट र कार्यान्वयनबिचको असन्तुलन हो । धेरै जसो योजना पर्याप्त तयारीबिना बजेटमा समावेश गरिन्छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नहुनु, लागत अनुमान यथार्थपरक नहुनु र समयसीमा स्पष्ट नहुनु जस्ता समस्याले गर्दा परियोजना बिचमै अड्किन्छन् । यसले लागत वृद्धि, समय ढिलाइ र अन्ततः स्रोतको दुरुपयोग निम्त्याउँछ । यस्तो अवस्था दीर्घकालीन रूपमा राज्यप्रतिको विश्वास घटाउने कारक पनि बन्न सक्छ ।
सङ्घीय संरचनाको कार्यान्वयनपछि देखिएको अर्को चुनौती क्षमता असमानता हो । केही स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकेका छन् भने धेरैले योजना निर्माण, बजेट कार्यान्वयन र अनुगमनमा कठिनाइ भोगिरहेका छन् । यसले विकासमा क्षेत्रीय असन्तुलन बढाएको छ । स्रोतको समान वितरण भए पनि परिणाम समान नआउनु यसको प्रमुख सङ्केत हो ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा चालु खर्चको दबाब निरन्तर बढिरहेको छ । तलब, भत्ता, सामाजिक सुरक्षा र ऋण भुक्तानीमा ठुलो हिस्सा खर्च हुने भएकाले विकास खर्चका लागि उपलब्ध स्रोत सीमित हुँदै गएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखीभन्दा उपभोगमुखी बनाएको छ । रेमिट्यान्समा आधारित आयले उपभोग बढाएको भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन ।
समग्रमा नेपालको पुँजीगत बजेटको ऐतिहासिक विकास तीन चरणमा स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । प्रारम्भिक चरणमा करिब ४० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च, दोस्रो चरणमा घटेर ३० देखि ३५ प्रतिशत र वर्तमान चरणमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको अवस्था छ । सबैभन्दा गम्भीर समस्या अनुपात घट्नु मात्र होइन, विनियोजित बजेट पनि प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन नसक्नु हो । यसले एउटा स्पष्ट सन्देश दिन्छ । नेपालको विकासको मुख्य चुनौती बजेटको आकार होइन, कार्यान्वयन क्षमता हो । नेपालले दिगो र गुणस्तरीय विकास हासिल गर्न चाहन्छ भने परियोजना तयारी सुदृढ गर्न, सार्वजनिक खरिद प्रणाली सुधार गर्न, बहुवर्षीय योजना प्रणाली लागु गर्न र कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्याङ्कन प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । जबसम्म राज्यले कति खर्च भयो भन्दा के उपलब्धि हासिल भयो भन्ने आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृति विकास गर्दैन, तबसम्म विकास खर्चको प्रभावकारिता सीमित रहने छ ।
नेपालको विकास यात्रालाई गति दिन पुँजीगत बजेटको मात्र वृद्धि पर्याप्त छैन । यसको सही उपयोग, गुणस्तरीय कार्यान्वयन र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको योजना निर्माण नै वास्तविक समाधान हो । यही परिवर्तनले मात्र नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सम्भव बनाउने छ ।
