उत्पादनमा आधारित अनुदान

पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले सिंहदरबारको सिको गर्दै कृषिमा अनुदानको कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । अनुदानको रकम आफन्तलाई पोस्न सिंहदरबारको नेतृत्वबीच हानाथाप भएको चर्चा सेलाउन नपाउँदै कतिपय स्थानीय सरकारले त्यसैको सिको गर्दै रकम बाँडेका छन् । रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य युवा पुस्तालाई स्वदेशमै काम गर्न प्रेरित गर्दै कृषि प्रवद्र्धनका लागि भनेर दिइने अनुदानको रकम वास्तविक किसानको हातमा भने पुग्नै सकेको छैन । 

यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर प्युठान नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदानको नौलो अभ्यास सुरु गरेको छ । हिजोका दिनमा नगद वा वस्तुका नाममा किसानलाई सिधै दिएको अनुदान रकम सदुपयोग नभएपछि नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदानको अभ्यास सुरु गरेको हो । नगर सभाको पहिलो बैठकले नगद वा वस्तु अनुदान नदिई उत्पादनका आधारमा अनुदान प्रक्रिया हुनुपर्ने पहिलो नीतिगत निर्णय गरेको थियो । प्युठान सहरोन्मुख नगरपालिका हो । जहाँ पछिल्लो समय बालबालिकाको शिक्षादीक्षा तथा रोजगारीको अवसरका लागि ग्रामीण क्षेत्रबाट आएर डेरा गरी बस्नेहरूको सङ्ख्या उल्लेख्य छ । यसो हुँदा नगरपालिका क्षेत्रमा दूधको खपत बढ्दो छ । 

चैत पहिलो साता नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्युठानको निम्तोमा एक कार्यक्रममा सहभागी हुन जाँदा भेटिएका युवानेता नगर उपप्रमुख देवेन्द्र बर्माको भनाइमा नगरपालिका क्षेत्रभित्र अहिले दैनिक दुई हजार लिटरसम्म दूध खपत हुन्छ । जुन आवश्यकता पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता आजका दिनमा नगरपालिकासँग छैन । नगरपालिकाको पशु विकास शाखाको तथ्याङ्कअनुसार दैनिक मुस्किलले पाँच सय लिटर दूध उत्पादन हुन्छ । त्यो पनि एकै ठाउँमा सङ्कलन हुँदैन । उनको भनाइमा जिल्लाबाहिरबाट व्यापारीहरूले ल्याएको दूधले नगरवासीको माग जसोतसो धान्दै आएको छ ।

यसरी नगर क्षेत्रमा दुग्ध बजारको पर्याप्त सम्भावना देखेपछि प्युठान नगरपालिकाले दूधमा अनुदानको कार्यक्रम अघि बढाएको हो । यो क्षेत्रमा दूध उत्पादनका लागि पर्याप्त सम्भावना पनि छ । जहाँ गाईभैँसी पाल्न खेतीपाती र घाँसको पर्याप्त उपलब्धता छ । रोजगारीका लागि गाउँबाट युवापुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । जसको परिणाम उत्पादनयोग्य जमिन बाँझो हुने अवस्थामा पुगेको छ । बाँझो जमिनको सदुपयोग गरी खेतीपाती गर्दा उत्पादनमा वृद्धि त हुन्छ नै, साथै पशुपालनका लागि पर्याप्त घाँस उपलब्ध हुँदा त्यसबाट दुग्ध उत्पादन वृद्धि हुनेछ । यसरी अन्नबाली र दुग्ध उत्पादनबाट किसानलाई पर्याप्त आम्दानी हुन जाने देखिन्छ । 

हिजोका दिनमा कतिपय स्थानीय तहले किसानलाई पशुपालन पेसामा आकर्षित गर्न गाईभैँसीमा अनुदान दिँदै आएका थिए तर यस्तो अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको गुनासो सुनिँदै आएको थियो । गाईभैँसी किन्ने नाममा अनुदानको रकम हात पार्ने र त्यसलाई किसानले अन्यत्र लगानी गर्दा अपेक्षित परिणाम आउन सकेको थिएन । यसो हुँदा आफ्नै हिसाबले पशुपालन गरेकाहरू दुग्ध उत्पादनबाट नाफा नभएपछि पलायन हुन बाध्य भएका उदाहरण पनि छन् । त्यसकारण पशुपालन व्यवसायबाट वास्तविक किसान पलायन नहुन् भनेर नै प्युठान नगरपालिकाले प्रतिलिटर दूधमा रु. १० अनुदान दिने नीतिगत निर्णय गरेको हो । यसो गर्दा किसानले बिक्री गरेको दूधको प्रतिलिटर रु. १० का दरले सिधै उसको खातामा जम्मा हुन्छ । 

मानौँ कुनै किसानले महिना दिनमा एक हजार लिटर दूध बिक्री गर्छ भने नगरपालिकाले मासिक रु. १० हजारका दरले सिधै उसको खातामा रकम पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । मासिक दुई हजार लिटर दूध बेच्न सक्दा थप १० हजार खातामा जम्मा हुन्छ । अनुदानको जुन रकम नगरपालिकाले तीन÷तीन महिनामा किसानको खातामा जम्मा गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको सङ्ख्या घट्ने अपेक्षा गरिएको छ भने अर्कातिर अनुदानको रकम खातामा आउने पक्का भएपछि गाईभैँसीपालनमा किसानको आकर्षण बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

नगरपालिकाको यस्तो निर्णयपछि गाईभैँसी पालेको अभिनय गरेर अनुदान हात पार्न पल्केकाहरू निरुत्साहित भई वास्तविक किसान लाभान्वित हुने नगरपालिकाको विश्वास छ । यसो हुँदा नगरपालिका क्षेत्रबाट दैनिक दुई हजार लिटर दूध उत्पादन हुनसक्ने नगर उपप्रमुख बर्माको भनाइ छ । उनका अनुसार त्यसका लागि नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु. ५२ लाख बजेट छुट्याएको छ । नीतिगत प्रक्रिया पूरा गर्न समय लागेका कारण छुट्याइएको सबै रकम चालु वर्षमा खर्च नहुने देखिन्छ । 

दूध सङ्कलन सहज बनाउन नगरपालिकाले नगर क्षेत्रका दुग्ध सहकारीलाई आह्वान गरिसकेको छ । यसपछि नगरपालिकाको पशु विकास शाखामा हरेक दिन किसानले सोधीखोजी गर्न थालेका छन् । पछिल्लो समय खैरास्थित दुग्ध सहकारीले नगरपालिकासँग छलफल गरेको थियो । उक्त सहकारीमा आबद्ध एक सय सदस्य दूध उत्पादन गरी सङ्कलन गर्न तयार भएका थिए तर पछिल्लो समय दैनिक २५ लिटर मात्र दूध सङ्कलन भएको छ । नगरपालिकासितको छलफलमा उनीहरू सबैले तत्काल दूध उत्पादन बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सहकारी छनोट गरिसकेपछि दूध उत्पादन हुने बस्तीका पायक पर्ने ठाउँमा काउन्टरहरू राख्ने उपप्रमुख बर्माले नगरपालिकाको योजना रहेको जनाउनुभयो । सुरुमा चार ठाउँमा त्यस्ता काउन्टर राख्ने र तिनलाई आवश्यक सहयोग गर्ने नगरपालिकाले जनाएको छ । 

किसानबाट सस्तोमा दूध किनेर सहकारी र व्यापारीले मुनाफा धेरै राखी दूध बिक्री गर्दा उपभोक्ता महँगीको मारमा पर्दै आएका छन् । कतिपय क्षेत्रमा मुनाफाको ठूलो हिस्सा बिचौलियाको हातमा पर्ने गरेकोसमेत छ । यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राखेर नगरपालिकाले खरिद र बिक्रीबीच २० प्रतिशतभन्दा बढी फरक गर्न नपाइने कार्यविधिमै उल्लेख छ । भारतको सिक्किमस्थित गान्तोक महानगरपालिकाले पशुपालन व्यवसायमा किसानलाई आकर्षित गर्न ल्याइएको यस्तो योजना सफल भएको देखेपछि त्यसैबाट प्रेरित भएर आफूहरूले योजना अघि बढाएको बताउँछन् उपप्रमुख बर्मा । यसबाट कृषिमा दिगोपन आउने उहाँको विश्वास छ । 

नगरपालिकाले दूधसँगै तरकारी उत्पादन गर्ने योजना पनि बनाएको छ । किसानले उत्पादन गरेको तरकारी सङ्कलनका लागि जुम्री र बागदुलामा केन्द्र स्थापना गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । दूध उत्पादन बाहै्र महिना भए पनि तरकारी सधैँ उत्पादन हँुदैन । यसो हुँदा कहिले फालाफाल हुने र कहिले अभाव हुन जान्छ । जसले गर्दा तरकारीको मूल्यमा उतारचढाव भइरहन्छ तर पनि त्रैमासिक प्रतिवेदनका आधारमा मूल्य हेरेर किसानलाई अनुदान दिइने नगरपालिकाको योजना छ । 

नगरपालिकाको अभिभावकत्व 

गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावको अभियानका क्रममा बस्तीमा पुग्दा मेयरका उम्मेदवार विष्णु योगी र उपमेयरका उम्मेदवार देवेन्द्र बर्माले अभिभावकविहीन बालबालिकाका समस्यालाई नजिकबाट देखेका थिए । निर्वाचित भएपछि उनीहरूले अभिभावक गुमाएका त्यस्ता बालबालिकाको शिक्षादीक्षाका लागि नगरपालिकाको तर्फबाट उचित प्रबन्ध मिलाउन योजना अघि बढाइएको छ । योजना कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले तथ्याङ्क सङ्कलन सुरु गरेको छ । आमाबाबुविहीन बालबालिकाको सूची तयार गर्न नगरपालिकाले गत फागुन २३ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ । 

नगर उपप्रमुख बर्माको भनाइमा नगर क्षेत्रमा करिब ७० जना त्यस्ता बालबालिका छन् । ती बालबालिकालाई होस्टलमा राखेर कक्षा १ देखि १२ सम्म निःशुल्क शिक्षा दिने नगरपालिकाको योजना छ । पाँच वर्षमाथिका त्यस्ता बालबालिकालाई होस्टलमा राखेर पढाउन तिनका आफन्तले नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि नगरपालिकाले कार्यविधि बनाउँदै छ । नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि यो कार्यक्रम लागू गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । त्यसका लागि आवश्यक खर्चको सुनिश्चितता नगरपालिकाको हिउँदे सभाले गरिसकेको छ । बालबालिका पढाउनका लागि वार्षिक रु. ५० लाख खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

बालबालिका पढाउनका लागि नगरपालिका यतिबेला स्कुल छनोट गर्ने चरणमा पुगेको छ । मुक्ति सेनाले बनाएको प्युठानकै पहिलो स्कुल मुक्ति मावि, रातामाटामा नगरप्रमुख र उपप्रमुखको आँखा परेको छ । हुन पनि पछिल्लो समय नेपालस्थित भारतीय दूतावासको सहयोगमा निर्माण गरिएको रातामाटा माविको सुविधासम्पन्न भवन छ । होस्टलको समेत सुविधा भएको यो स्कुलमा भर्ना हुने विद्यार्थीले कक्षा १२ सम्म पढ्न पाउँछन् । जहाँ विज्ञान विषयको पढाइ हुन्छ । १२ कक्षा पूरा गरेपछि उनीहरूलाई बिदाइ गर्ने नगरपालिकको योजना छ ।

लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।