प्रशासनिक पर्यावरण

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महत्वपूर्ण र आवश्यक संयन्त्र हो । सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छन् । समय, शिक्षा, प्रविधिको परिवर्तनसँंगै राजनीतिक र शासकीय आयाम धेरै परिवर्तन आउँछन् र यी परिवर्तनले स्वभावत सार्वजनिक प्रशासनमा पनि परिवर्तनका धेरै दबाब सिर्जना गर्छन् । यस्ता दबाबले सार्वजनिक प्रशासनको भूमिका परिवर्तित सन्दर्भमा वा विद्यमान प्रशासनिक पर्यावरणीय सन्दर्भमा अझै प्रभावकारी हुनुपर्ने विषयमा जोड दिने गर्छ ।

सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरिएका उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अङ्ग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ र त्यो आशा र भरोसा सरकारतर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्तत : सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा सर्न पुग्छ । त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका पर्यावरणीय पक्षमा आउने परिवर्तनले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यशैली, व्यवहार, प्रक्रिया, सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता र सेवाको गुणस्तरको प्रत्याभूतिजस्ता क्षेत्रमा पनि सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासनमा प्रभावका क्षेत्रमा राजनीतिक, सामाजिक परिवेश र सामाजिक मूल्य मान्यता, आर्थिक उदारीकरण प्रविधिको प्राधान्यता, गैरराज्यीय सहकर्ताको उदय सरकारको पुनः आविष्कारको अवधारणाको उदयजस्ता पक्ष प्रमुख छन् । 

देश विशेषको राजनीतिक प्रणालीको प्रभाव सर्वत्र परेको हुन्छ र यसको झल्को दिने प्रमुख अङ्ग नै सार्वजनिक प्रशासन हो । राजनीतिक प्रणालीको उदारता र अनुदारताको आधारमा सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता र उत्तरदायिताको तह निर्धारण हुने गर्छ । तटस्थ र प्रतिबद्ध प्रशासन यस सन्दर्भको सामयिक अवश्यकता हो । प्रजातान्त्रिक परिपाटीको सुरुवातसँंगै आर्थिक उदारीकरणको विषय प्रखर रूपमा अगाडि बढेको छ । यसले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तरता, निजी क्षेत्रको सहभागिता, व्यवस्थापनवाद, कम लागतमा बढी उत्पादकत्वजस्ता विषयलाई जोड दिएको छ । आर्थिक मान्यतामा आएको यो लहरबाट सार्वजनिक प्रशासन प्रभावित हुनु स्वाभाविकै हो । यसबाट सार्वजनिक प्रशासन चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, जनमुखी बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ ।

समाज विविधताको सम्मिश्रण हो । जात, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाज समाजका मिश्रित परिचायक हुन् । समाजको यो विम्बको प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा परेको हुन्छ किनकि सार्वजनिक प्रशासन समाजकै एक सहउत्पादन हो । राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनले सामाजिक मूल्य मान्यतामा समेत परिवर्तन ल्याउँछ । समाजको बनोट त्यसको चरित्र यसले अँगालेको संस्कृति र चाल चलनअनुरूप सार्वजनिक प्रशासन चल्नुपर्ने हुन्छ । समावेशी प्रशासन, सरकारी कामकाजमा क्षेत्रविशेषको भाषाको प्रयोग, सामाजिक परिवेशको आधारमा सार्वजनिक बिदाजस्ता विषय यसअन्तर्गत पर्छन् । समावेशिताको यो व्यावहारिक प्रयोग सार्वजनिक प्रशासनको संरचनालाई समावेशी बनाउने विषयसँग मात्र सम्बन्धित छैन कि यसको कार्यशैली, व्यवहार र सोचमा पनि समावेशीपन हुनुपर्ने विषयसँग पनि त्यत्तिकै मात्रामा सम्बन्धित छ । 

प्रविधिको प्रयोगमा आएको व्यापकतालाई सार्वजनिक प्रशासनले अवलम्बन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यसका लागि विद्युतीय शासन, अनलाइन सेवा प्रवाह, अनलाइन गुनासो प्रकट गर्ने प्रणाली, कागजातको न्यून प्रयोग, सेवा प्रवाहका लागि सम्पर्क बिन्दुको न्यूनीकरण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली आदि विधि प्रयोगमा आएका छन् । यसले एकातर्फ सेवा प्रवाहको प्रभावकारितामा जोड दिएको छ भने अर्कोतर्फ पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा वृद्धि ल्याएको छ । 

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले ल्याएको अर्को परिवर्तन शासकीय सहकर्ताको प्रवेश पनि हो । यस सन्दर्भमा सार्वजनिक प्रशासन निजी क्षेत्र, सामुदायिक संस्था, सहकारीजस्ता सहकर्तासँग मिलेर काम गर्नुपर्ने भएको छ । सहकर्ताको उपस्थितिले सार्वजनिक प्रशासन बढी सिर्जनशील, समन्वयकारी र सहभागितामूलक हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना गराएको छ । 

सार्वजनिक प्रशासनमा पर्ने आन्तरिक र बाह्य प्रभावको सन्दर्भमा सरकारको कार्यशैली र प्रवृत्तिमा आयामिक परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र अबको प्रशासन बढी प्रभावकारी, नतिजाउन्मुख, व्यावसायिक र जनमैत्री हुनुपर्ने मान्यता राख्दै सरकार वा नवीन सार्वजनिक प्रशासनका देहायबमोजिमका गुणहरू हुनुपर्ने मान्यता राख्दै प्रशासनिक परिपाटीको पुनः परिमार्जन हुनुपर्नै आवश्यकता ओस्बर्न र ग्याब्लरले राखेका छन् । यी मान्यता परिवर्तित पर्यावरणीय परिवेशमा अझै सान्दर्भिक छन् । यस सन्दर्भमा सरकार उत्प्रेरकको भूमिकामा प्रखर हुनु आवश्यक छ । 

बदलिँदो परिवेशले शासकीय आयाममा परिवर्तन ल्याएको छ र सार्वजनिक प्रशासनबाट उत्पादकत्व क्षमता र गुणस्तरताको अपेक्षा हुनु स्वाभाविकै हो । यस सन्दर्भमा सरकारले पनि आफ्नो क्षमता अर्थात् सार्वजनिक प्रशासनको क्षमताअनुरूप सरकारको प्राथमिक आवश्यकतामा पर्नेपर्ने विषयको दायरामा आफूलाई सीमित गर्ने र सो क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता वा बलको सुदृढीकरण गर्ने रणनीति लिनुपर्छ । 

सार्वजनिक प्रशासन समग्र प्रणालीको एक उपप्रणाली भएकोले समग्र प्रणालीका क्रियाकलाप, परम्परा, अभ्यास, मान्यताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा पर्नु स्वाभाविकै हो । प्रणालीगत प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनमा प्रशासनिक मान्यतामा, प्रक्रियागत रूपमा र प्रशासकको बानी व्यहोरा र चरित्रमा गरी तीन रूपमा प्रभावित हुने गर्छ । प्रणालीमा आएको परिवर्तनलाई ग्रहण गर्न सक्ने शक्तिले सार्वजनिक प्रशासनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याइदिन्छ भने नकारात्मक परिवर्तनको सामना गर्न सक्ने शक्तिले सार्वजनिक प्रशासन थप सकारात्मक बन्न पुग्छ । 

शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिता वा नागरिकमैत्री शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको मूल आदर्श हो । नागरिक शासन सहभागितामूलक र समावेशी प्रकृतिको शासन प्रणाली हो । नागरिक शासन प्रक्रियाको अवलम्बनले शासन प्रणाली बढी प्रजातान्त्रिक बन्न पुग्छ । यस प्रकारको शासनमा कानुनी वा अन्य प्रक्रियाद्वारा शासन प्रणालीमा नागरिक सहभागिताको सुनिश्चितता गरिएको हुन्छ । यसले सहकारितामूलक शासन प्रणालीमा जोड दिएको हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीमै हर क्षेत्रका नागरिकको सहभागिताको सुनिश्चितता र सरकार गठन भई सकेपछि पनि नागरिक समाज, समुदाय आदिसँग सरकारले सहकार्य र सहभागिता गर्न सक्दछ । नागरिक शासनमा कानुनी शासन, कार्य प्रभावकातिाको शासन र सहमति उन्मुख शासन तीन मूल आधार रहेका हुन्छन् । 

जनतामुखी वा जनमुखी शासन प्रणालीको प्रतिरूप प्रजातन्त्र हो । प्रजातन्त्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, न्याय, शान्ति तथा अग्रगमनको आधारशीला हो । यसैले प्रजातन्त्र आममानव समुदायको प्राथमिक चाहनाको विषय हो । प्रजातन्त्र सैद्धान्तिक विषय मात्र नभएर उपरोक्त विषयको व्यावहारिक प्रयोगको अवस्था पनि हो । प्रजातन्त्रले राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्दै आर्थिक र सामाजिक आयाममा समेत परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्य राख्छ । नेपालले प्रजातन्त्रको माथिल्लो रूप सङ्घीयताको अवलम्बन गर्ने अवसर पाएको छ । यसर्थ राजनीतिक आयामको सशक्तीकरण गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक आयाममा परिवर्तन ल्याउने सामथ्र्यलाई यर्थातामा बदल्ने अवसर पनि सिर्जना भएको छ । जनताले वास्तविक प्रजातन्त्रको अनुभूति मूलतः दुई तहबाट गर्ने गर्छ पहिलो राजनीतिक परिपाटीले अगालेको समग्र शासकीय परिपाटी र दोस्रो जनताले सेवा प्राप्ति गर्ने बिन्दुमा रहेका प्रशासनिक संयन्त्रको उपस्थिति र प्रभावकारिता । प्रजातान्त्रिक सरकार सधैँ असल सरकार, प्रभावकारी सरकार र जनमैत्री सरकार सधैँ जनसरोकारको शीघ्र सम्बोधन गर्ने कार्यमा तल्लीन रहेको हुन्छ । 

सार्वजनिक प्रशासन सरकारको सेवा प्रवाहको एक महìवपूर्ण र आवश्यकीय संयन्त्र हो । सरकार र जनताबीचको दरिलो र स्थायी सम्पर्क सूत्रको रूपमा रहेको सार्वजनिक प्रशासन सरकारको स्थायी संयन्त्र विषयगत विज्ञता, कार्यगत विशिष्टताले युक्त हुन्छ । सार्वजनिक प्रशासन राज्यद्वारा जनतासमक्ष प्रतिबद्धता गरिएका उद्देश्यको परिपूर्तिका लागि निरन्तर रूपमा दत्त चित्त, तयारी अवस्थामा रहनु पर्ने र सक्रिय रहनुपर्ने अङ्ग हो । जसरी समयको परिवर्तन भएको छ तदनुरूप जनताको व्यक्तिगत तहमा आशा र अपेक्षा वृद्धि भएको हुन्छ । जनताको त्यो आशा र भरोसा सरकारतर्फ लक्षित रहेको हुन्छ अन्ततः सरकार तर्फ लक्षित जनताको आशा र अपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व सार्वजनिक प्रशासनमा आउँछ । यस्ता आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न सक्ने प्रशासन नै अहिलेको सामयिक आवश्यकता हो । राज्य संयन्त्रप्रति जनताको अपनत्वबोध कायम गर्न प्रशासनयन्त्रको सकारात्मक भूमिकाले सरकारप्रति जनमानसमा विश्वसनीयता वृद्धि भई जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकार बन्न सक्छ । जन अपनत्वयुक्त दिगो सरकारले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनमा सहयोग गर्छ । यस कार्यमा पनि प्रशासनयन्त्रको भूमिका महìवपूर्ण रहने गर्छ । 

लेखक भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्छ ।