छरितो सार्वजनिक सेवा
नागरिकले राज्यबाट पाउने सार्वजनिक हितका सेवा नै सार्वजनिक सेवा हुन्। नागरिकले जति सहज, सुलभ र प्रभावकारी ढङ्गबाट सेवा पाउन सक्छन् त्यति नै सरकारप्रति विश्वास बढाउँछन्। सार्वजनिक प्रशासनको मियोको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले अपनाउने कार्यशैली र बहन गर्ने जवाफदेहिताले सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तरीयतामा अहम् भूमिका खेल्छ। यसका लागि उत्प्रेरित र उच्च मनोबल साथ काम गर्ने कर्मचारी जरुरी हुन्छ। सेवा प्रवाहमा प्रक्रिया लामो भयो, सेवा पाउने सुनिश्चितता भएन, सेवा लिन प्रणालीभन्दा पनि पहुँचले बाहुल्यता पायो, सेवामुखी संस्कार छैन, सेवा प्रवाहमा नवीनतम प्रविधि अनुसरण भएका
राजनीतिक स्थायित्वमार्फत समृद्धि
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सांसदमध्ये १७२ जना सांसदले विश्वासको मत दिएका छन्। दुई महिनाभित्रमै प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्न सफल भएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अब चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तारसमेत गर्दै हुनुहुन्छ। सरकारले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत हासिल गरेसँगै देशमा स्थायी शान्ति, आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको दिशामा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्ने निश्चित छ। नेपाली राजनीतिको अस्थिर चरित्रलाई सुधार गर्न र देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउनु आवश्यक थियो।
कानुनी शिक्षाको मूल्य
शिक्षालाई मौलिक हकमा राख्ने थोरै मुलुकको सूचीमा नेपाल पनि पर्छ। यसैले नेपालको संविधानमा मौलिक हकको ग्यारेन्टी गर्ने कार्यअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरिएको छ। आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने विषयलाई समेत मौलिक हककै रूपमा राखिएको छ। नेपालमा शिक्षासम्बन्धी हकको दायरालाई फराकिलो पार्दै मौलिक हकका रूपमा आत्मसात् गरिएको छ।
कृषिमा आमूल परिवर्तन
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा धेरै योगदान पु-याउने कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा जीडीपीमा कृषिको योगदान २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको छ। यो पछिल्लो दस वर्षयताकै कम हो। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा कृषि क्षेत्रको योगदान ३० दशमलव ३१ प्रतिशत थियो। जीडीपीमा झन्डै एकतिहाइ योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्र निरन्तर ओरालो लागेपछि यस क्षेत्रमा चासो राख्नेहरूले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। अल्पविकसित देशबाट विकासोन्मुख मार्गमा लाग्दा कृषि क्षेत्रको योगदान घट्नु स्वाभाविक हो तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादनले थेग्न नसकी कृषिमा परनिर्भरता बढ्नु चाहिँ दुर्भाग्य हो।
श्रद्धाञ्जली कृष्णाको कञ्चन कण्ठलाई
सञ्चारकर्मी कृष्णा ताम्राकारलाई धेरैले सुरिलो, छन्द मिलेको, जादुमय, कर्णप्रिय र बेजोड स्वरकी धनी भने। उनको आवाज वा स्वरमा मिठास भएको भनी प्रशंसा गरे, कालजयी र बिर्सन नसकिने सशक्त आवाजको संज्ञा दिए। उनको आवाजलाई कसैले स्वर्णिम भने त कसैले आवाजको दुनियाँमा आफ्नो बोलीले एकछत्र राज गरेको जनाए। उनलाई थोरैले मात्र दुर्गानाथ शर्मा, प्रवीण गिरी
कर्णालीमा सूचना प्रविधिको पहुँच
कर्णाली प्रदेशका कतिपय जिल्ला सडक सञ्जालमा नजोडिँदै इन्टनेट सञ्जालसँग जोडिन पुगेको कुरा सत्य हो । कर्णालीमा इन्टरनेटको सुविधा पुगेपछि हिँडेर भेटन हप्ताँै लाग्ने आफन्तसँंग छिनभरमै भिडियो कलमा दोहोरो कुरा गरी खबर आदानप्रदान गर्न सम्भव भएको छ । जहाज चढेर आउने चिठीपत्र मोबाइल र कम्प्युटरमा आउन थालेका छन् भने इमेलमार्फत पनि चिठीपत्रको आदानप्रदान हुने गरेको छ । भौतिक सुख सुविधा उपभोग गर्न कर्णालीवासी कतिले पाएका छन् त्यो त भोग्नेलाई थाहा होला तर सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले गर्दा कर्णालीवासी सञ्चार र सूचना प्रविधिको उपयोग र उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन परेको अवस्था भने छैन । त्यसको गुणस्तर र सर्वसाधारण नागरिकसम्मको सहज पहुँचका बारेमा छुट्टै बहस गर्नु बेस होला तर सूचना प्रविधिको छिपछिपे उपयोग भने नागरिक स्तरसम्मै भएकै मान्नु पर्छ । कर्णा
कूटनीतिक मर्यादाको गरिमा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० गते आफ्नै अगुवाइमा बनेको वर्तमान सरकारका विषयमा फागुन २० गते गैरराजनीतिक टिप्पणी गर्नुभयो । मुस्ताङमा बौद्ध कलेज स्थापनाको विषयलाई लिएर उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले चीनविरुद्ध गतिविधि गरेको आरोप लगाउनुभयो । दुई पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री र देशको जिम्मेवार पार्टीको अध्यक्ष रहनुभएका ओलीको यो अभिव्यक्ति कूटनीतिक मर्यादाविपरीत पनि थियो । ओलीजस्तो राजनीतिक उचाइ भएको नेताबाट यस्तो अभिव्यक्ति अपेक्षित हुने कुरै भएन । संसद्को ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई बाहिर राखेर ओलीले बनाएको नयाँ सत्ता गठबन्धन दुई महिना पनि नटिकेपछि उहाँले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गरेको त्यो विष वमन सामान्य विषय थिएन । सरकारलाई भारतपरस्त देखाउँदै चीनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउन
बलियो लोकतन्त्रमा जिम्मेवार प्रेस
भारतका प्रधानन्यायाधीश डी वाई (धनञ्जय यशवन्त) चन्द्रचुडले मिडियाले आलोचना गर्दैमा कोही डराउनु नपर्ने बताउनुभएको छ । मिडियाको प्रशंसामा भारतीय प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले मिडिया राज्यको चौथो अङ्ग मात्रै नभएर लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गसमेत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । लोकतन्त्रमा पत्रकारले प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने धारणा राख्दै गर्दा उहाँको भनाइ थियो । एक लोकतान्त्रिक मुलुकमा सरकारलाई कठिन सवाल तेस्र्याउन वा भनौँ शक्तिसामु समेत निर्भीक रूपमा प्रश्न गर्न प्रेसको उपस्थिति अनिवार्य छ । प्रेसलाई यस्तो प्रश्न सोध्ने कर्मबाट रोक्ने मुलुकमा लोकतन्त्र फस्टाउँदैन । लोकतन्त्र कायम राख्दै बलियो बनाउने हो भने प्रेस स्वतन्त्र हुनैपर्छ । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि उनीहरूले प्रतिपक्षीको दह्रो कर्म निर्वाह गर्छन् । पत्रकारिताको यो विशेष गुण कायमै रहनुपर्छ ।
जनसाङ्ख्यिक लाभको अवसर
जनगणना २०७८ को नतिजाको पूर्ण विवरण भर्खरै सार्वजनिक भएको छ । प्रत्येक दस वर्षको अन्तरमा लिइने जनगणना लिन यो पटक धेरै कठिन भयो । कतिपय मुलुकले त अझै पनि जनगणना गर्न नसकेको समेत पाइन्छ । कोरोना महामारीका कारण जनगणना नेपालमा पनि प्रभावित भएको थियो तर जेठ–असारमा जनगणना लिन नसके पनि २०७८ को कात्तिकको अन्तिममा आरम्भ गरी जनगणना सम्पन्न भयो । नेपालमा जनगणना लिन थालेको एघार दशकमा यो पटक जनसाङ्ख्यिक आयाममा व्यापक परिवर्तन आएको देखिएको छ । यसको नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा तत्कालीन र दूरगामी असर पर्नेछ । खासगरी जनसाङ्ख्यिक लाभको असर र अवसरको विमर्श गरी देशले नीति, योजना र कार्यक्रम त्यसैअनुसार तय गरी समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
बजेटका बेला सरकार
“बजेटमा सधैँ देश तथा जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र मूल्यमान्यता झल्किनुपर्छ ।” – म्यारी लिन्ड्रे्यू नेकपा (एमाले)का कारण देशमा व्याप्त अस्थिर राजनीतिलाई मेसोमा ल्याउन दलहरू क्रियाशील हुनुपर्दा यस वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा तदारुकता देखिएको छैन । आर्थिक वर्षको १०० दिनको हाराहारीमा समय बाँकी रहँदा विकास खर्चतर्फ खास काम भइरहेको छैन । अझ प्रदेश सरकार त विश्वासको मत लिने क्रममै रहेकाले अभ्यासमा रहेको प्रदेश सरकारका बजेट कार्यान्वयनबारे खोजी गर्दा विकास बजेट खर्च त सम्झौताकै चरणमा छन् । यो टिठलाग्दो विकासे गतिलाई स्थिर बनाएर अघि बढाउन यो वर्ष दलहरूलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचनाको हक
सूचनाको हक नागरिकको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये यो प्रमुख नागरिक हक हो । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनि
बैङ्किङ क्षेत्रको सङ्कट
निजी क्षेत्रका व्यापार/व्यवसाय सम्बद्ध विभिन्न सङ्घसंस्थाले अघिल्लो सरकारको पालादेखि नै सडकमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध आक्रोश पोख्ने क्रम जारी राखेकामा गएको मङ्सिरमा तोकिएको निर्वाचनको कारण देखाई आन्दोलन स्थगित गरेका थिए । निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार गठनसँगै पुनः तातिएका व्यवसायीहरूले तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको आश्वासनमा आन्दोलन स्थगित गरे । फागुनको अन्तिम साता उक्त आन्दोलन पुनः घोषणा गरियो । सडक सङ्घर्षका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैङ्क परिसर अगाडिसमेत धर्ना दिने कार्य भयो ।
विकासमा स्थानीय स्रोत
आर्थिक वृद्धि र सकारात्मक परिवर्तनको योगफल नै विकास हो । विकासले विद्यमान अवस्थाबाट उन्नत अवस्थामा रूपान्तरण हुने प्रक्रियालाई बुझाउँछ । जसमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय आयाम समेटिन्छन् । विकासका निम्ति साधन, स्रोत, श्रम र पुँजी आवश्यक पर्छ । मानवीय जीवनयापन सहज तुल्याउने प्रक्रियाका रूपमा रहेको विकासका निम्ति आवश्यक भौतिक तथा अभौतिक साधनलाई स्रोत भनिन्छ । त्यस्ता स्रोत
सङ्घीय संरचनामा सञ्चार
नेपालको संविधानबमोजिम सङ्घीय संरचनामा अधिकार बाँडफाँटका बारेमा गरिएका नीतिगत व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । कार्यविभाजन नियमावली २०७४ मा तोकिएका अधिकारलाई अभ्यास गर्ने क्रममा भोगिएका समस्या र आएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न संशोधन र परिमार्जनको आवश्यकता बोध गरिएको हो । प्रादेशिक संरचनामा बसेर काम गर्दाको अनुभवको आधारमा सञ्चारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा सङ्घले नीतिगत निर्णय गर्न उपयुक्त हुने गरी सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।
भ्रामक सूचनाले नकारात्मक सन्देश
आजको युग सूचना प्रविधिको युग हो । अहिले सबैका हातमा ‘स्मार्ट फोन’ छन् । हातमा भएका स्मार्ट फोनकै कारण सबैको पहुँचमा सहजै सामाजिक सञ्जाल छन् । त्यसैले त आजको युगलाई सूचनाको मात्र नभई सामाजिक सञ्जालको युगभन्दा फरक नपर्ला । पछिल्लो एक दशकमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपाली समाजले पनि धेरै फट्को मारिसकेको छ ।
सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा
परापूर्वकालदेखि नै धार्मिक आस्थाले ओतप्रोत यस पुण्यभूमि नेपालमा सर्वसत्व प्राणीको कल्याणका लागि विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूको उत्पत्ति भएको उल्लेख छ । सत्ययुगमा सुखावती भुवनबाट मत्र्यमण्डलमा अनेकौँ करुणामय लोकेश्वरहरूको आगमन भई यहाँका मानव जातिको उद्धार गरेका थिए । ती विभिन्न करुणामय लोकेश्वरहरूमध्येमा पनि प्रसिद्ध करुणामय लोकेश्वरहरूमा रक्तावलोकितेश्वर (रातो मच्छेन्द्रनाथ), आनन्दादि लोेकेश्वर (आदिनाथ), सृष्टिकान्त लोकेश्वर (नाला करुणामय) र आर्यावलोकितेश्वर (सेतो मच्छेन्द्रनाथ) आदिलाई विशेष महìव दिई हर्षोल्लासले प्रत्येक वर्ष विशेष जात्रा पर्व मनाउँदै आएका छन् । यी चार करुणामयमध्ये काठमाडौँमा गरिने जात्रामा सेतो मच्छेन्द्रनाथको रथजात्रा निकै महìवपूर्ण छ ।
सिर्जनशील नागरिक बनाउने शिक्षा
अहिले कक्षा १० का विद्यार्थी बिहानदेखि बेलुकीसम्म भ्याइ नभ्याइ कक्षा लिइरहेका छन् । कतै भने स्कुलले एसईईको तयारीमा रहेका विद्यार्थीलाई बिदा पनि दिइसकेको छ । विद्यार्थी मात्रै होइन, विद्यार्थीसँगै अभिभावक, शिक्षक, स्कुल व्यवस्थापन पक्षसमेत अति नै व्यस्त देखिन्छन् । पढ्नका लागि भन्दै बिहान ६ बजे स्कुल पुगिसक्ने विद्यार्थीका लागि बिहानको खाजा अनि त्यसपछिको खानाको व्यवस्था गर्न स्कुल नजिक, टाढा बस्ने सबै अभिभावकले पनि त्यति नै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ वर्षभरि ।
राष्ट्रपतिको संस्थागत मर्यादा
गत फागुन २५मा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । यसअघिका राष्ट्रपति क्रमशः डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात दलसहित आमनेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो ।
गणतन्त्रको चुरो
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चुरो कुरो पक्रन नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनातिर ध्यान लगाउँदा समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तमा टेकेर समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरेको स्पष्ट हुन्छ । समतामूलक समाजको चरणमा पुग्न बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा विविध भौगोलिक विशेषतालाई अपनाइने प्रतिबद्धता संविधानमा छ । ‘सामन्ती, निरङ्कुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै’ ‘दिगो शान्ति, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा’ पूरा गर्ने व
सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गरेर काम थाल्नुभएको दुई महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मधुमास अवधि चलिरहेकै छ । सरकार र मातहतका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको पूर्ण मूल्याङ्कन अहिले हतारो हुन्छ । यही दुई महिनाको बीचमा मन्त्री मोदीले केही दूरगामी महत्वका निर्णय र कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ, जसको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।
क्षेत्रीय शिथिलताले थलिँदो ‘सार्क’
पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा पाकिस्तानले (१४औँ शिखर सम्मेलनबाट सार्क सदस्यता प्राप्त गरेको आफ्नो साँध जोडिएको छिमेकी मुलुक) अफगानिस्तानबिनै महासचिव नियुक्तिको गाँठो फुकाइदिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बङ्गलादेशबाट आउने निधो भएको छ । यस कार्यले क्षेत्रीय रूपमा आउन सक्ने सम्भावित ‘साङ्गठनिक विचलन’लाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । सँगै नेतृत्वविहीनता वा साङ्गठनिक रिक्ततालाई समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
समन्यायिक विकासको प्रत्याभूति
लोकतन्त्रको प्रमुख अभीष्ट नै कोही पनि पछि नपरुन् भन्ने हो। लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा समृद्धि र समन्यायका नीति रणनीति कार्यान्वयन गरी अवसर निर्माण तथा वितरण गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि २०४६ सालकोे जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानले विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउन र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधानले
किशोरावस्थाको संवेग
संवेग जन्मजात आउने मानवीय गुण हो। संवेग भनेको खुसी, दुःख, डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावबाट उत्पन्न भएको प्रतिक्रिया हो। यो मुख्य गरेर मन र मस्तिष्कसँग सम्बन्धित हुन्छ । उदाहरणका लागि खुसी हुँदा मानिसले प्रसन्न मुद्रामा हाँसेर प्रतिक्रिया दिन्छ भने दुःखी हुँदा आँखाबाट आँसु खसालेर । यसैले डर, रिस, घृणा, आश्चर्य आदिको भावलाई मानिसले अवस्थाअनुसार प्रकट गर्छन् । यसर्थ, यी सबै मनोभाव संवेग हुन् । यसैगरी मानव जीवनको बाल्यावस्था र वयस्कबीचको एउट
नजिकिए इरान र साउदी अरब
मध्यपूर्वका दुई हस्ती साउदी अरब र इरानबीच द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएको छ। दशकौँ पुरानो प्रतिद्वन्द्वी सम्बन्धका कारण तनावपूर्ण रहेको मध्यपूर्वको शान्ति प्रक्रिया यी दुई मुलुकबीचको यो मिलनले सहज रूपमा अगाडि बढ्ने आशा पलाएको छ। चीनको मध्यस्थतामा द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापना भएसँगै यस कदमको विश्वव्यापी स्वागत गरिएको छ।