भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सूचनाको हक

सूचनाको हक नागरिकको जन्मसिद्ध मौलिक हक हो । नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकमध्ये यो प्रमुख नागरिक हक हो । सूचनाको हकलाई नेपालको संविधानको धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको छ । सूचनाको हकको प्रयोगबाट नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महìवका सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । पारदर्शिताको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रमुख माध्यम सूचनाको हकको कार्यान्वयन पनि हो । 

विश्वभर नै मौलिक हकको व्यवस्थालाई राजनीतिक मात्र नभई न्यायिक अवधारणाका रूपमा समेत स्वीकार गरिएको छ । त्यस्ता केही अधिकारमध्ये सूचनाको हक पनि एक हो । कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महìव र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिक अधिकार हो । यस अधिकारको प्रयोगले आमनागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनसमेत ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएको १५ वर्ष बितिसकेको छ । सूचनाको हकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५ निर्माण भएको थियो । साथै सूचनाको हकको व्यावहारिक पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउन राष्ट्रिय सूचना आयोगलगायत विभिन्न संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन बनेको यतिका वर्ष बितिसके पनि यसको व्यावहारिक प्रयोग भने पर्याप्त छैन । सूचनाको हक प्रयोगमा नागरिक निकै पछि छन् । सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक राज्यमा अक्सिजनका रूपमा काम गर्छ । यसबारे व्यापक रूपमा जनचेतना फैलाउन जरुरी छ । यसको प्रयोगले मुलुकका सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ । सार्वजनिक निकायमा हुने हरेक गतिविधिको हिसाब किताबबारे जानकारी लिन नागरिकले जति धेरै सूचना माग गर्छन्, ती निकायलाई त्यति नै धेरै पारदर्शी, जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन बल पुग्छ । 

सार्वजनिक निकायलाई सेवामुखी र पारदर्शी बनाउन नागरिकलाई सूचनाको हक र त्यसको प्रयोगसम्बन्धी पर्याप्त ज्ञान आवश्यक छ । खबरदारी गर्ने, सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने लगानी तथा कुनै कामका लागि प्रयोग भएको बजेटका बारेमा हिसाब खोज्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन प्रयोग गरेर सूचना माग गर्ने परिपाटीको विकास गर्ने हो भने सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनुका साथै यी निकाय सेवामुखी र पारदर्शी बन्नेछन् । 

सार्वजनिक निकाय कतिको पारदर्शी छन् ? जनताप्रति कतिको उत्तरदायी छन् ? यी निकायको कामकारबाही कसरी भइरहेको छ ? भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि भएको छ वा छैन भनी सूचना माग्ने र खोज्ने काम नागरिकको पनि हो । सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोग गरी सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका आर्थिक, प्रशासनिक तथा विभिन्न विकास बजेटको प्रयोगबारे चासो दिने, प्रश्न गर्ने र सूचना माग्ने काम नागरिक आफैँले गर्नुपर्छ ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको बाधक भनेको भ्रष्टाचार नै हो । नागरिकले हरेक सार्वजनिक निकायसँग उनीहरूले गर्ने वस्तुको खरिद, त्यसको मूल्य, ठेक्का प्रक्रिया, उपभोक्ता समितिबाट गराउने कार्य, नीतिगत विषयका बारेमा सूचना माग्ने कार्य गरिरहनुपर्छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने सार्वजनिक कार्यमा नागरिकले जति धरै चासो राख्यो, त्यति धेरै मात्रामा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा ह्रास आउन मद्दत पुग्छ । यसो गर्दा सार्वजनिक निकाय उत्तिकै मात्रामा सचेत हुन्छन् । 

आफूले तिरेको कर कुन ठाउँमा कसरी खर्च भयो वा हुँदै छ ? कुन आयोजनामा कति रकम विनियोजित भयो ? सञ्चालित भइसकेको आयोजना कुन स्थितिमा छ ? कुन प्रक्रियाबाट ठेक्कापट्टा पास भयो ? लगायतका विषयमा मुलुकभर जति बढी सूचना माग हुन्छ, त्यही गतिमा हाम्रो देशले पारदर्शिता र भ्रष्ट चरित्रबाट उन्मुक्त हुने बाटोमा अग्रसरता पाउँछ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक नेतृत्व, प्रशासनिक संयन्त्र, नागरिक समाज, सामाजिक सङ्घसंस्था, बौद्धिक समूह साथै सञ्चारमाध्यम बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ । 

सङ्घीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारले गर्ने खरिद प्रक्रिया, विकास बजेट, उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने निर्माणकार्य लगायतका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको पाइन्छ । राजनीतिक भूमिकामा रहेका विभिन्न व्यक्तिलाई खुसी पार्न उपभोक्ता समितिमार्फत दिइने निर्माणको काममा भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यस्तै विषय र निर्माणको हिसाब खोज्ने काममा नागरिकको सक्रियता हुने हो र सूचना माग गर्दै अनियमितता बाहिर ल्याउने हो भने स्थानीय तहलगायतका सार्वजनिक निकाय पारदर्शितातर्फ उन्मुख हुन बल पुग्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गरी यस्ता निकायलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन सूचनाको हक प्रभावी औजार हो । सार्वजनिक निकायले गर्ने खरिदबिक्री प्रक्रियादेखि बजेट बाँडफाँट र विकास निर्माणमा हुने खर्चको विवरण स्वतः प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर यस्ता निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बाहिर आउने भयले त्यसलाई ढाकछोप गरिराख्ने प्रचलन ज्यादै छ । त्यस्तो कार्यको भण्डाफोर गर्न सूचनाको हक प्रयोगलाई वडादेखि केन्द्रसम्म प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । नागरिक आफैँ आफ्नो अधिकारको प्रयोगमा जुझारु बन्नुपर्छ, नागरिककै सक्रियता र सहभागिताले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा टेवा पुग्छ । 

सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने गरेका बेथिति र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको उजागर गरी त्यहाँ सुशासन कायम गराउन निकै मद्दत गर्छ तर केन्द्रदेखि स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीमा नागरिकले मागेको सूचना कसरी लुकाउने र अवरोध गर्ने भन्ने गलत परम्परा पनि बसेको छ । कर्मचारीतन्त्रीय ‘गोपनीयता’ सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको पाइन्छ । गोपनीयताका नाममा नागरिकलाई सूचना नदिने परिपाटी संसारभर नै छ । नेपाल पनि यसबाट अलग हुन सकेको छैन । झन् नेपाली संस्कार र संस्कृतिले त गोपनीयताको परिपाटीलाई धेरै मलजल गरेको छ । यस्ता रोकावटबाट नागरिक पछि हट्नु हुन्न, झनै सूचना मागको कार्यलाई सशक्त पार्दै तीव्रता दिनुपर्छ । यसो गर्दा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको जालो तोड्न मद्दत पुग्छ । यो नै समुन्नत एवं सभ्य समाज निर्माणको निर्विकल्प मार्ग पनि हो । जनताको करबाट उठाइएको बजेटलाई सही ढङ्गले विकास निर्माणमा पारदर्शी र प्रक्रियागत खर्च गरिएको छ वा छैन भनी सूचना माग ग¥यो भने यहाँबाट हुने भ्रष्टाचारमा कमी आउँछ । यसले असल शासन स्थापित गर्नसमेत बल पुग्छ ।

सूचनाको हक प्रयोगबाट देशको केन्द्रीय सरकारदेखि स्थानीय पालिकासम्मले गरेका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिको तथ्य बाहिर आई नै रहेको छ । घर भएर पनि घर भाडा लिने सांसद, बजार मूल्यभन्दा सयौँ गुणा बढी रकम तिरेर मन्त्रालयदेखि पालिकासम्मले खरिद गरेका सामग्री, पोसाक भत्ता लिने तर कार्यालयमा तोकिएको पोसाक नलगाउने जनप्रतिनिधिलगायत विभिन्न माध्यम र विभिन्न तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार विषय बाहिर ल्याउन सूचनाको हकले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । सूचनाको हक प्रयोगबाटै यी विषय सार्वजनिक भएपछि केही जनप्रतिनिधिले घरभाडा, पोसाक भत्ता फिर्तासमेत गरेका थिए । 

स्थानीय सरकारदेखि सङ्घीय सरकारसम्म अपारदर्शी रूपमा नीतिगत निर्णय भई भ्रष्टाचार मौलाएको विषय सञ्चार माध्यममा पटकपटक आउने गरेका छन् । जुन निकै चिन्तापूर्ण छ । यस्ता गतिविधि रोक्नका निमित्त नागरिकमाझ सूचनाको हकबारेमा सचेतना फैलाउँदै सार्वजनिक निकायको सूचनामा पहुँच अभिवृद्धि गराउन सरकारी संयन्त्रले मात्र नभई नागरिक समाजको तर्फबाट र गैरसरकारी क्षेत्रबाट पनि थप क्रियाशीलता देखाउन जरुरी छ ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कानुनलाई राम्ररी प्रयोग गरेका देशले प्रजातन्त्रको अभ्यास सुदृढ मात्रै गरेका छैनन्, सुशासन सुनिश्चित गरी आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन पनि सफल भएका छन् । विश्वव्यापी रूपमा सूचनाको हक एउटा लोकतान्त्रिक सभ्यता मापनको आधार पनि बन्दै गएको छ । त्यसैगरी सूचनाको हक प्रयोगको अवस्था असल शासन र उत्तरदायी सरकारको अभ्यास जाँच्ने आधार पनि बन्न पुगेको छ । जुन मुलुकले सूचनाको हकको व्यावहारिक प्रयोगलाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजान्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार नियन्त्रणका साथै असल शासन र पारदर्शिताको ग्राफ बढ्दै जान्छ । सूचनाको हकको अधिकतम प्रयोगबाट मुलुकमा पारदर्शिता, जवाफदेही र उत्तरदायित्वको सीमा फराकिलो हुँदै जानेछ । 

लेखक पत्रकार तथा सूचनाको हकका अभियन्ता हुनुहुन्छ ।