• ६ जेठ २०८१, आइतबार

सङ्घीय निजामती ऐन छिट्टै

blog

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पदभार ग्रहण गरेर काम थाल्नुभएको दुई महिना नाघेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको मधुमास अवधि चलिरहेकै छ । सरकार र मातहतका मन्त्रालयको कार्यसम्पादनको पूर्ण मूल्याङ्कन अहिले हतारो हुन्छ । यही दुई महिनाको बीचमा मन्त्री मोदीले केही दूरगामी महत्वका निर्णय र कार्यसम्पादन गर्नुभएको छ, जसको यहाँ चर्चा गरिएको छ ।

सङ्घीय निजामती ऐनमा सबै पक्षसँग छलफल

मन्त्री मोदी अहिले सङ्घीय निजामती ऐन ल्याउने अन्तिम तयारीमा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको स्पिरिटअनुसार आफू यो ऐन ल्याउने कार्यमा तीव्रताका साथ लागिरहनुभएको उहाँले भन्दै आउनुभएको छ ।

मन्त्री मोदीले ऐनका विषयमा सबै सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्नुभएको छ । उहाँले पूर्वसामान्य प्रशासनमन्त्री, वर्तमान र निवर्तमान प्रशासक, संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी, ट्रेड युनियनका पदाधिकारी, नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखाका प्रमुखलगायत सरोकारवालासँग छलफल गरिसक्नुभएको छ । 

छलफलले एउटा ऊर्जा र उत्साह मात्रै थपेको छैन, निश्चय पनि मन्त्री मोदीले सङ्घीय निजामती ऐनमा सबैको भावनालाई समेट्न खोज्नुभएको छ । उहाँले ऐनका सन्दर्भमा सबैसँग सुझाव माग्नुभएको छ । उहाँको यो कदमले सरकार राष्ट्रिय महत्वका कुनै पनि विषयमा सबै पक्षको भावना र विचारलाई समेट्न खोजेको प्रस्ट सन्देश दिएको छ ।

त्यसो त संवैधानिक आयोगका अध्यक्ष एवं पदाधिकारीसँगको छलफलमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेनाले भन्नुभएको थियो, “आजसम्म कुनै पनि मन्त्रीले यसरी सबै तह र तप्कासँग छलफल गर्नुभएको थिएन, माननीय मन्त्री अमनलाल मोदीज्यूको यो पहल सराहनीय छ ।”

अन्य छलफलमा उपस्थित हुनुहुने पदाधिकारीले पनि मन्त्री मोदीको यो कार्यको खुलेरै प्रशंसा गर्ने गरेका छन् । मन्त्री मोदीले संसद्को जारी अधिवेशनमा नै सङ्घीय निजामती ऐन टेबुल गर्ने तयारी गर्नुभएको छ । उहाँले भन्नुभएको छ, “संसद्को जारी अधिवेशनमा नै ऐन टेबुल गर्ने तयारीमा छौँ, यो ऐन ल्याउने कुरामा यो सरकार दृढतापूर्वक लागिरहेको छ ।”

प्राथमिकतामा सुशासन, बेथिति अन्त्यमा सतिसाल

मन्त्री मोदी बेथिति अन्त्यमा सतिसालझैँ उभिनुभएको छ । पदबहालीको पहिलो दिनबाट नै मन्त्री मोदीले सुशासनका पक्षमा केही दूरगामी महŒवका कदम चाल्नुभएको छ ।  खासगरी स्थानीय तहमा निमित्तको शासन चलाएर तदर्थवादलाई निरन्तरता दिन खोजिरहेकामाथि मन्त्री मोदी सतिसालझैँ उभिनुभएको छ । निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत स्थानीय तह चलाउने र बेथितिको चाङ बढाउने यात्रामा मन्त्री मोदीले पूर्णविराम लगाउने ऐतिहासिक निर्णय गर्नुभएको छ र निमित्त हटाउने कामले तीव्रता पाइरहेको छ ।

यति मात्रै होइन, प्रशासन क्षेत्रको अधिकारमा अन्य सेवा समूहका कर्मचारीले हैकम जमाउने प्रवृत्ति अन्त्यको ऐतिहासिक कदम पनि मन्त्री मोदीले चाल्नुभएको छ । अहिले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका सेवा समूहकाले निमित्त वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नै चलाइरहेको विकृत दृश्य छ । त्यसलाई हटाउनका लागि मन्त्री मोदीले ठोस कदम चालिरहनुभएको छ भने कतिपयमा हटाएर प्रशासन समूहका कर्मचारी खटाइसक्नुभएको छ । 

बरन्डाका कर्मचारी स्थानीय तहमा

जागिर अवधिभर सिंहदरबारभित्रै घुमिरहने र बरन्डामा बस्न रुचाउने निजामती प्रशासनभित्रको स्थापित बेथिति हो । मन्त्री मोदीले तिनै बरन्डाका कर्मचारीलाई खोजीखोजी दरबन्दीअनुसारको क्षेत्रमा खटाउने साहसिक निर्णय गरिरहनुभएको छ । हालै मात्र उपसचिवमा बढुवा भएका ५६ जनामध्ये ज्येष्ठ उमेर समूह र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मागेकोबाहेक ५० जनाको स्थानीय तहमा पदस्थापना गरेर मन्त्री मोदीले सराहनीय कार्यको थालनी गर्नुभएको छ । मन्त्री मोदीले सिंहदरबार वरिपरि मात्रै रजगज गरेर बस्ने कर्मचारीलाई पनि सोहीअनुसार सरुवा र पदस्थापना गर्दै निजामती प्रशासन सुधारको दूरगामी महŒवको निर्णय गर्नुभएको छ । 

क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न परिपत्र

मन्त्री मोदीले समावेशीकरणसँगै क्षमता विकासका कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनका लागि अग्रसरता लिनुभएको छ । निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्न लोकसेवा आयोग तयारी कक्षालगायत क्षमता विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन मन्त्री मोदीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय नै गर्नुभएको छ । मन्त्री मोदीको निर्णयानुसार क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्रसमेत गरिसकेको छ ।

मन्त्री मोदीले गर्नुभएको निर्णयानुसार गरिएको परिपत्रमा उल्लेख छ, “निजामती सेवालगायतका सार्वजनिक सेवामा प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धी बन्न आवश्यक पर्ने क्षमता विकासका लागि स्थानीय तहले आफ्नो स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै आफ्नो वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत समाजका हरेक वर्ग र समुदायको पहुँच बढाउन महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलगायत शहीद, बेपत्ता, द्वन्द्वपीडित परिवारसमेतलाई लक्षित गरी अभियानका रूपमा 

क्षमता विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हुन मिति २०७९÷११÷३० (मन्त्रीस्तर)को निर्णयानुसार अनुरोध छ ।”

राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई निजामतीसरह उपचारमा छुट 

समाज परिवर्तनमा विभिन्न क्षेत्रबाट विशिष्ट योगदान पु¥याएका राष्ट्रिय व्यक्तित्वलाई उपचारमा निजामती 

कर्मचारीसरह छुट दिने गृहकार्यमा मन्त्री मोदी हुनुहुन्छ । सबै तहका जनप्रतिनिधि, राष्ट्रियस्तरका कलाकार, खेलाडीसहित शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई उपचारमा निजामती 

कर्मचारीसरह छुट दिने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्री मोदीले सम्हालिरहनुभएको मन्त्रालयअन्तर्गतको निजामती कर्मचारी अस्पतालमा यो छुट पाउने गरी कार्यविधि निर्माणमा उहाँ लागिरहनुभएको छ ।

माओवादीले खोजिरहेको ‘मोदी मोडल’

जनता र माओवादीबीचको अन्तरङ्ग सम्बन्धलाई कसरी अझ घनीभूत बनाउने भन्ने आजको चासो र बहसको विषय हो । स्वाभाविक रूपमा हिजोका दिनमा जस्तै गरी जनताले माओवादीलाई आफ्नो दैलो र बारीमा खोजिरहेका छन् । 

ठिक यही बेला मन्त्री मोदी जनताको घरदैलोमा पुगिरहनुभएको छ र जनताको हरसमस्या र चासोलाई नजिकबाट सुनिरहनुभएको छ । चिया पसलदेखि हरेक चोक र जनताको घरघर पुगेर मन्त्री मोदीले जनसम्बन्ध मात्रै प्रगाढ बनाइरहनुभएको छैन, जनतासँगको सामीप्यतालाई घनीभूत बनाइरहनुभएको छ ।

सामान्य जीवनशैली, बलियो जनसम्बन्धका बीचमा परिपक्व निर्णय विधि अपनाउने मन्त्री मोदीले वास्तवमा जनताको बीचमा गएर उनीहरूको समस्या सुन्ने मात्रै होइन, ‘अन द स्पट सोलुसन’समेत दिइरहनुभएको छ । ग्रामथानका रविन विश्वास भन्छन्, “तपाईं मात्रै यस्तो मन्त्री हुनुहुन्छ, जो जनताको बीचमा आएर नजिकबाट समस्या बुझ्नुभएको छ ।”

हो, सामान्य चिया पसलमा माओवादीका नेता भेटिनै छाडेको जनगुनासो हरबिहान पेरिसडाँडादेखि मातहतका अन्य पार्टी कार्यालयमा प्रशस्त सुनिन्छ तर मन्त्री मोदी भने निर्वाचन क्षेत्रका हरेक चिया पसलमा ओर्लिएर नमस्ते गर्दै हालखबर सोध्नुहुन्छ । भनिन्छ, शक्तिमा हुँदा नै नेतृत्वको परीक्षा हुन्छ । मन्त्री मोदीले पदमा रहँदा अहिले जनताको बीचमा जुन तहको सरलता देखाइरहनुभएको छ, यसको जति प्रशंसा गरे पनि 

कम हुन्छ । यही सन्दर्भमा मन्त्री मोदी भन्नुहुन्छ, “सकेसम्म जीवनशैली सामान्य नै बनाउनुपर्छ भन्ने मेरो लाइन हो ।”

के बालक, के युवा अनि के वृद्धवृद्धा, सबैसँग उस्तै सामीप्यता देखिन्छ, मन्त्री मोदीको । हालै स्टाफ कलेजको निरीक्षणका क्रममा मन्त्री मोदीले भन्नुभएको कुरा स्मरणीय छ, “सकेसम्म सबैसँग नजिक भएर काम गर्न सक्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, नजिक भएपछि समस्याको हल पनि त्यसरी नै हुँदै जान्छ ।” मन्त्री मोदीको कार्यसम्पादनदेखि उहाँको गृह क्षेत्रमा उहाँसँग घुमिरहँदा मेरो मानसपटलमा घुमिरहेको एउटा शब्द हो, ‘हर हर मोदी–घर घर मोदी ।’

लेखक मन्त्री मोदीका प्रेस संयोजक हुनुहुन्छ ।