क्षेत्रीय शिथिलताले थलिँदो ‘सार्क’

पछिल्लो समय दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क)मा पाकिस्तानले (१४औँ शिखर सम्मेलनबाट सार्क सदस्यता प्राप्त गरेको आफ्नो साँध जोडिएको छिमेकी मुलुक) अफगानिस्तानबिनै महासचिव नियुक्तिको गाँठो फुकाइदिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बङ्गलादेशबाट आउने निधो भएको छ । यस कार्यले क्षेत्रीय रूपमा आउन सक्ने सम्भावित ‘साङ्गठनिक विचलन’लाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्नेछ । सँगै नेतृत्वविहीनता वा साङ्गठनिक रिक्ततालाई समेत पूर्ति गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । 

सार्क अध्यक्षसमेत रहेको राष्ट्र नेपालको निरन्तरको सघन कूटनीतिक प्रयासपछि सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनबाट जोगिएको छ । यसअघि श्रीलङ्काबाट तीन वर्षका लागि नियुक्त सार्कका महासचिव इसला विराकोनको कार्यकाल गत फागुन १६ देखि समाप्त भएको हो  । श्रीलङ्कापछि सार्क महासचिव नियुक्त गर्ने पालो अङ्गे्रजी ‘अल्फाबेट’को वर्णानुक्रमअनुसार अफगानिस्तानको हो तर त्यहाँको राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका हिसाबले सार्कको कान्छो सदस्य राष्ट्र अफगानिस्तानको सवालमा अन्योल भएपछि क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन अफगानिस्तानबिनै अघि बढ्ने भएको छ । 

सन् १९८५ डिसेम्बर ८ मा क्षेत्रीयस्तरमा सहयोगको विनिमय र आर्थिक सन्निकटता निर्माणसँगै आपसी सहकार्यसहित पूर्वाधार विकासलाई समेत एकखाले उचाइ प्रदान गर्ने सामूहिक उद्देश्यका साथ सङ्गठनात्मक संरचनामा आबद्ध भएका आठ मुलुकको सङ्गठन ‘सार्क’लाई ­पछिल्ला दुई दशकयता भने आसपी अविश्वासले गाँजेको छ । आर्थिक विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्कको अठारौँ शिखर सम्मेलन (२०१४ को नोभेम्बर २६ देखि २७ सम्म काठमाडौँमा) सम्पन्न भएको थियो तर २०१६ को नोभेम्बरमा पाकिस्तानको इस्लामावादमा आयोजना गर्ने तय गरिएको उन्नाइसौँ सार्क शिखर सम्मेलन भने भारत–पाक विवादित सीमा क्षेत्र जम्मु काश्मिरको उरी क्षेत्रमा सैन्य–तनावपश्चात् भारतको एकल रुचिका कारण स्थगन भएको थियो । त्यसो त आउँदो डिसेम्बर ८ मा सार्क स्थापना भएको ३८ वर्ष पुग्नेछ । यसबीचको सार्कको प्रगति ‘ग्राफ’ हेर्ने हो भने विविध राजनीतिक कारणले अन्य क्षेत्रीय सङ्गठनकै हाराहारीमा यस सङ्गठनले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन । 

सार्क गठनयताको इतिहास नै केलाउने हो भने आपसी हित संरक्षण गरी यस क्षेत्रको गरिबी न्यूनीकरणको मुद्दा जहिल्यै ओझेलिएको देखिन्छ । आयोजना गरिने हरेक शिखर सम्मेलनहरू पनि कर्मकाण्डीमा मात्र सीमित भएका छन् । सार्कको खास समस्या भनेको द्विपक्षीय सवालमा कुरा उप्काउनै नपाइने हो, जुन प्रावधानले सार्क मुलुकमाझ समस्या समाधानभन्दा पनि समस्या पैदा गरिरहेको देखिन्छ । त्यसैले पनि सङ्गठन कार्यमूलक बन्न नसकेको होला । सन् १९८७ मा स्थापना भई नेपालमै अवस्थित सार्क सचिवालयको भूमिकालाई पनि अपेक्षकृत गतिशील तुल्याउन सकिएको छैन । भलै सम्भावना भने मनग्गे छन् । 

ऊर्जा, व्यापार र पर्यटन क्षेत्रमा गर्ने सामूहिक लगानीको माध्यमबाट सार्क मुलुकको गरिबीलाई उल्लेख्य रूपमा न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । रेलवे मार्गको विस्तार गरी यस क्षेत्रको ‘कनेक्टिभिटी’लाई सहजै उच्चतम अवस्थामा लैजान पनि सकिन्छ । अर्थात् यस क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा एकीकृत गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छन् । थप, आधुनिक सीप, पँुजी तथा प्रविधिको विकास र विस्तारमार्फत पर्यटन र जलस्रोतको अधिकाधिक विकास गरेर सदस्य मुलुकको आर्थिक परिसूचकलाई सामूहिक रूपमै पनि उकास्न सकिने रणनीतिक अवसर छन् ।

तर ती सम्भावनालाई एकातिर पन्छाएर सार्क भने आफ्ना स्थापनाकालीन एजेन्डाबाट विषयान्तर भएको देखिन्छ । प्राथमिकताका हिसाबले सामाजिक–आर्थिक कम, बढी चाहिँ राजनीतिक सङ्गठन भइदिएको छ, हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । यसैको परिणाम पनि होला, यो सङ्गठन क्षेत्रीय रूपमा शिथिल र सङ्गठनात्मक रूपमा थलिँदै गइरहेको पनि । सार्क कतिसम्म थलिँदै छ भने दक्षिण एसियाली सबै सदस्य मुलुकका दूतावाससम्म पनि बन्न सकेका छैनन् । बन्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता बोधसम्म पनि हुन 

सकेको छैन । 

त्यसो त मौजुदा दूतावास पनि ‘होस्ट’ मुलुकको ‘राजनीतिक रुचि’ र स्वार्थका कारण नेतृत्वविहीन रूपमा रहने अवस्था देखिन्छ । सन् २०१४ मा सम्पन्न सार्कको अठारौँ शिखर सम्मेलनले छिमेकी मुलुकबीचको सहसम्बन्धलाई फरक ढङ्गबाट नवीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो, जुन अपरिहार्य पनि थियो । यतिखेर सार्कको सशक्तीकरणको आवश्यकता अन्य मुलुकले भन्दा बढ्ता नेपालले बोध गरिरहेको हुनुपर्छ । नेपालको जलविद्युत् विकास र ऊर्जा निर्यात–सहकार्यमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्विको ढोका खोल्नुपर्ने बेला हो । सार्क मुलुकबीच सक्रियतापूर्वक सघन सहकार्य हुनुपर्ने बेला हो । शिखर सम्मेलनसमेत आयोजना हुन नसकिरहेको ‘कूटनीतिक विडम्बना’को चङ्गुलमा सार्क फसेको छ । 

सार्क सदस्य मुलुकले आफ्ना सीमित साधनस्रोतको अधिकतम सदुपयोगका निम्ति गर्ने नीतिगत तथा व्यवहारगत पहलकदमीले क्षेत्रीय गरिबी न्यूनीकरणमा रणनीतिक अर्थ राख्छ । यस क्षेत्रबाट निर्यात व्यापारको प्रवद्र्धन गर्दै आर्थिक सशक्तीकरण गरिनुपर्ने अपरिहार्य पनि छ । नेपालले पर्यटन क्षेत्रको विस्तारमार्फत सार्क क्षेत्रबाट जति लाभ आर्जन गर्न सक्थ्यो, त्यो स्तरको फाइदा उठाउन सकेको छैन । सार्क क्षेत्रमै पनि नेपालले आफ्नो स्थान जति बलियो बनाउन सक्थ्यो त्यसो पनि गर्न सकेको देखिँदैन । 

विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथादेखि बुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी पनि नेपालमै अवस्थित छ । श्रीलङ्का, भुटानजस्ता देशमा रहेका बौद्धमार्गीलाई नेपालसम्म ल्याउनका निम्ति नेपालका धार्मिक स्थल र अन्य सांस्कृतिक महत्वका स्थलको रणनीतिक प्रवद्र्धन नै पनि हुन सकेको छैन । जसको माध्यमबाट दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये मजबुत आर्थिक परिसूचकयुक्त मुलुकका रूपमा नेपाललाई पनि दर्ज गर्न सकिने जब्बर आधार निर्माण हुन सक्थ्यो । 

त्यसो त क्षेत्रीय रूपमा फस्टाउँदै गरेको आतङ्कवादले क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थापनलाई नै चुनौतीयुक्त तुल्याइदिएको छ । यसबाट आर्थिक स्थायित्वको मुद्दासमेत कमजोर बन्न पुगेको देखिन्छ । यतिखेर बाहिरबाट सरसर्ती हेर्दा सार्क सिर्फ एउटा ‘गरिब मुलुकहरूको क्लब’जस्तो मात्रै देखिन्छ । जुन क्लबमा सबै सदस्य मुलुकको सहअस्तित्व स्वीकार गरिएको त छैन नै, समान कूटनीतिक हैसियतसमेत निर्माण हुन नसकेको अवस्था छ । आतङ्कवादका विरुद्धमा लड्ने अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरिएको त छ तर त्यसको कार्यान्वयन पक्षमा भने सदस्य मुलुकको उति सक्रियता देखिँदैन ।

खाद्य सुरक्षाजस्तो सीमाहीन मानवीय सङ्कटजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्ने हेतुका साथ खाद्य सुरक्षा भण्डारणसम्बन्धी सम्झौता पनि नगरिएको होइन । बालबालिका र महिलाको हित संरक्षणको सवालमा ऐक्यबद्धताका साथ सहकार्यको थालनी पनि भएको छ । स्वतन्त्र व्यापारमा ‘फोकस’ गर्नका लागि तथा आर्थिक विकासको दायरालाई फराकिलो तुल्याउन ‘साफ्टा’को अवधारणात्मक विकास पनि भएको छ तर ती प्रत्येक सम्झौता कार्यान्वयनमा भने भारतको निहित स्वार्थ हाबी भएको देखिन्छ । उसको राजनीतिक रुचि मुख्य व्यवधान रहेको देखिन्छ । ईयू, आसियान, यूएनसीटीएडीलगायतका संस्थासितको सम्बन्ध विस्तार भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा गतिशीलताभन्दा बढ्ता शिथिलता देखिन्छ । 

सार्कअन्तर्गत खास उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको ‘वृद्धि बहुभुज’ होस् अभवा ‘वृद्धि चर्तुभुज’ वा ‘वृद्धि त्रिकोण’ नै किन नहोस् । यी उपक्षेत्रीय सङ्गठनको अवस्था मृतप्रायः देखिन्छ । त्यस्ता उपक्षेत्रीय सङ्गठनको सबलीकरणमा त चासोसमेत देखाउने गरिएको छैन । सार्कको साङ्गठनिक शिथिलताबीच पनि नेपालले आफ्नो पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनका निम्ति सार्क राष्ट्रसितको पहलकदमीलाई प्राथमिकीकरण गर्नुपर्छ । अध्यक्ष मुलुकको हैसियतले पनि नेपाललाई त्यो अवसर प्राप्त छ । यहाँको व्यापार विविधीकरणसहित रोजगारीमा आयामिक बढोत्तरी गर्दै क्षेत्रीय लगानी भिœयाउन र मुलुकको आर्थिक परनिर्भरता न्यूनीकरणको अवस्थामा सुधार गर्न नेपालले भारत, बङ्गलादेशगायतका सार्क सदस्य मुलुकसँग सहकार्य गर्न सक्ने पर्याप्त आधार छन् । तसर्थ सार्क सदस्य मुलुकबीच विद्यमान बहुपक्षीय अन्तरदेशीय राजनीतिक जटिलतालाई प्राविधिक तहमै सुल्झाएर आपसी हित प्रवद्र्धन र रणनीतिक सहकार्यका निम्ति कम्तीमा नेपाल मात्रै भए पनि ‘प्रोएक्टिभ’ तहमै उत्रिन सकेको खण्डमा उक्त प्रयत्न नेपाल स्वयं र समग्र क्षेत्रीयताको सबलीकरणकै निम्ति पनि नतिजामुखी हुनेतर्फ आशावादी हुन सकिन्छ । 

लेखक शासन, कूटनीति, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति–राजनीतिलगायत समसामयिक मामिलामा कलम चलाउनुहुन्छ ।