समन्यायिक विकासको प्रत्याभूति

लोकतन्त्रको प्रमुख अभीष्ट नै कोही पनि पछि नपरुन् भन्ने हो। लोकतान्त्रिक मुलुकले आफ्नो सामथ्र्यका आधारमा समृद्धि र समन्यायका नीति रणनीति कार्यान्वयन गरी अवसर निर्माण तथा वितरण गर्दै आएका छन्। नेपालमा पनि २०४६ सालकोे जनआन्दोलनपछि कार्यान्वयनमा ल्याइएको संविधानले विकासलाई न्यायपूर्ण बनाउन र आर्थिक एवं सामाजिक रूपमा पछि परेका वर्गका लागि विशेष व्यवस्था गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको थियो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि निर्माण भएको संविधानले यो व्यवस्थालाई फराकिलो बनाएको छ। संवैधानिक व्यवस्थालाई क्रियाशील बनाउने नीति र सङ्गठन संरचनाको व्यवस्था गरिएका छन्। सङ्घीय शासनको अवधारणाअनुरूप नेपाल सरकारका अतिरिक्त स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू पनि समन्यायिक विकास र पिछडिएको क्षेत्र उत्थानमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी राज्य सबैको हो भन्ने अवधारणा संस्थागत गर्न लागिपरेका छन्। तर यी व्यवस्थाका बावजुद पनि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप समन्यायिक विकास भएको छैन, अल्पसङ्ख्यक, पिछडिएको क्षेत्र तथा समुदाय र जोखिममा परेका समुदायले विकासका लाभ, अझ भनौँ लोकतन्त्रका लाभ पाएका छैनन्। समन्यायिक विकास प्रत्याभूत नभएकाले राज्यको प्रभावकारिता र वैधतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ। 

विकासविद् रवर्ट डाहलका शब्दमा स्वतन्त्र मानिससमेत पारिवारिक प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, पेसा, दायित्व, ज्ञान, स्वतन्त्रता, प्रभाव र शक्तिको दृष्टिकोणमा असमान देखिन्छ। त्यसैले समानता प्रवद्र्धनमा परम्परागत प्रजातन्त्र कमजोर रहेको छ। हाम्रोजस्तो कलिलो लोकतन्त्र र नरम राज्य प्रणाली भएको मुलुकका लागि समानता लक्ष्य हो असमानता चाहिँ यथार्थ। औपचारिक प्रक्रिया र संरचनामार्फत समानता प्राप्त गर्ने प्रयास फितला भएर नै असमानता विस्तार भएको हो। परिणमत लोकतन्त्र सबैको वस्तु वा विषय बनेको छैन। लोकतन्त्रले सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समान रूपमा अवसर र सेवा दिन सकेको छैन। 

लोकतन्त्रलाई सबैको पहुँचमा पु-याउन, यसका लाभ तथा अवसर सबैलाई उपलब्ध गराउन र कोही पछि नपरुन् भन्ने अभीष्टलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन विश्वव्यापी रूपमा नै समन्यायिक विकासको अवधारणा विकास भएको छ। लोकतान्त्रिक मुलुक समन्यायिक विकासको रणनीतिमार्फत पछि परेको/पारिएका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई न्याय र अवसर दिन लागिपरेका छन्। पछि परेका वर्ग तथा क्षेत्रलाई प्रक्रियामा होइन परिणाममा समान बनाऊ समन्यायका नवीन विधिका रूपमा प्राथमिकता, सकारात्मक कार्य, विशेष व्यवस्था, सहुलियत, आरक्षण, लक्षित कार्यक्रम र प्रोत्साहनका रणनीति अभ्यासमा ल्याइएको छ। आवधिक योजना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, क्षेत्रगत नीति तथा सेवा व्यवस्थापनमा यी रणनीतिहरू समावेश भएका पनि छन्। 

तर वर्तमान अवस्थाको साङ्खिकीय परिसूचकहरू विश्लेषण गर्दा असमानता र विभेदको अवस्थाका लागि आक्रामक कार्यक्रमको माग गर्छ। जस्तो कि बहुगरिबीको अवस्थाको प्रदेशगत वितरण हेर्दा कोशीमा १९.७, मधेशमा ४७.९, बागमतीमा १२.२, गण्डकी १४.२, लुम्बिनीमा २९.९ कर्णालीमा ५१.२ र सुदूरपश्चिममा ३३.६ प्रतिशत घरपरिवार गरिब छन्। नेपालको राष्ट्रिय औसत १७.४ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी भएका प्रदेशमा थप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। गरिबीको वर्गीय र जातीय वितरण पनि विभेदपूर्ण छ। मुस्लिम, अल्पसङ्ख्य र दलितहरू नेवार, थकाली, ब्राह्मण–क्षेत्रीभन्दा पछि छन्। समग्र विकासको स्तरलाई प्रतिनिधित्व गर्ने मानव विकास सूचकाङ्कमा नेपालको स्तर ०.६०२ छ भने सुदूरपश्चिम ०.५४७, कर्णाली ०.५३८, लुम्बिनी ०.५६३, गण्डकी ०.६१८, बागमती ०.६६१, मधेश ०.५१०, कोशी ०.५८० छ। मानव विकासको वितरणमा जातीय–वर्गीय असमानता पनि छ। अन्य सूचकलाई समेत प्रभाव पार्ने प्रतिव्यक्ति आय सूचकमा फराकिलो असमानता छ। प्रदेशगत रूपमा प्रतिव्यक्ति आय हेर्दा बागमतीमा १४४८ अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति आय देखिँदा गण्डकीमा ७३६, कोशीमा ६६१, लुम्बिनीमा ५७६, सुदूरपश्चिममा ४८९ र कर्णालीमा ४३८ देखिन्छ (आ.व. २०७६।७७)। 

मुलुकभर जम्मा ८४५४ औद्योगिक प्रष्ठिान रहेकोमा बागमतीमा ५६२८ (६६.६) र कर्णालीमा ४० (०.५) रहेको छ। लगानी र उद्योगको कारण सिर्जना हुने रोजगारीको हिस्सा पनि बागमतीमा ५९.९ प्रतिशत र कर्णालीमा ०.४ प्रतिशत छ। यी आँकडाले सामाजिक समूह, प्रदेश तथा भौगोलिक रूपमा आय, शिक्षा, सामाजिक सेवा र विकासको वितरणमा मात्र असमानता देखाउँदैन, यसको प्रभाव मानव पुँजी निर्माण, आयु, जीवनकालको अवसर उपयोग, सामाजिक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा उपस्थितिजस्ता पक्षलाई पनि स्वाभाविक रूपमा कमजोर पार्छ। 

आर्थिक, सामाजिक, सेवा व्यवस्थापन र शैक्षिक असमानत र वञ्चितीकरण हुनुका पछि थुप्रै कारण छन्। त्यसमध्ये प्रमुख कारण नीति संरचनाको कमजोरी, स्रोतसाधन विनियोजनमा न्याय हुन नसक्नु, उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपयोग हुने वातावरण नबन्नु, सामाजिक सेवा व्यवस्थापन कमजोर हुनु र केही हदमा सामाजिक मूल्य संरचना विकासमैत्री नहुनु पनि हो। यी सबै कारणलाई एकै ठाउँमा राख्दा सुशासनको कमजोरी समन्यायिक विकासको अवरोधक हो, सर्वसाधारणले यही अर्थमा बुझेका छन्। 

विकासलाई समन्यायिक बनाउने राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरी राष्ट्रिय विकासको भावना संस्थागत गर्न नीति निर्मातामा सर्वप्रथम यस विषयमा साझा बुझाइ चाहिन्छ। तहगत सरकार र राजनीतिक दलहरूको समान बुझाइ गरेपछि नै नीति कार्यक्रम त्यसअनुरूप ल्याउन सकिन्छ। न्याय, समानता, विविधता व्यवस्थापन, समावेशिता र अवसरको प्रत्याभूति समन्यायिक विकास हो भन्ने बोध हुनुपर्छ। त्यसपछि लक्षित कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम, अवसरका प्रत्याभूति, वित्तीय समावेशिता र आर्थिक सामाजिक पूर्वाधार विकासका रणनीतिहरू डिजायन गरिनु पर्छ। यस्ता कार्यक्रमको पछि परेका वर्गहरू जस्तो कि महिला, अल्पसङ्ख्यक वञ्चितीमा परेका वर्ग, शारीरिक रूपमा अशक्त वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रलाई केन्द्रस्थमा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु पर्छ। यसो भएपछि मात्र आमजनतामा सेवा र अवसरका कार्यक्रमले आफूलाई समेटेको, राज्यले हेरेको र लोकतन्त्र वास्तविक रूपमा जनतामा पुगेको महसुस हुनसक्छ। यसो गर्न संविधानले राज्यलाई निर्देश गरेको छ। मौलिक हकमा भएका महìवपूर्ण व्यवस्थाहरू र राज्यका निर्देशक नीतिले विशेष व्यवस्था गरेर भए पनि राज्यले पछि परेको वर्ग, समुदाय र क्षेत्रलाई समेट्नु भनेको छ। 

रवर्ट च्याम्बरले भनेजस्तै विकास विभिन्न कारणले आग्रही भएको छ। विकासलाई आग्रही बनाउने काम प्रभुत्वशाली वर्गका प्रभावमा रहने स्रोत साधनको विनियोजनले गरेको छ। सरकारका सीमित स्रोतसाधन विनियोजन गर्दा भूगोल, जनसङ्ख्या, विकासको घनत्व, मानव विकासको स्थिति र सेवा लागतलाई आधार मान्ने विधि निर्माण नभएसम्म बजेटको दृष्टि जहिले पनि सुगम, अर्थमन्त्रीजस्ता साधनमा प्रभुत्व जमाउने व्यक्ति भएको जिल्लामा पर्छ र दुर्गम जिल्ला किनारामा परिनै रहन्छन्। भनिरहनु पर्दैन, झापा, मोरङ, चितवन र रूपन्देहीमा विनियोयन हुने साधनमा बाजुरा, हुम्ला, मुगु, डोल्पाले लागत बेहोरिहेका छन्। विकासको मान्य सिद्धान्त के पनि हो भने सबै स्थान सम्भावनायुक्त हुन्छन्, त्यसलाई उपयोग गरेर नै विकास विस्तृत र न्यायपूर्ण बनाउन सकिन्छ। अर्को कुरा के पनि भुल्न हुँदैन भने एक स्थानको विपन्नता र वञ्चितीले अर्को स्थानको विकासलाई चुनौती दिइरहेको हुन्छ। समन्यायले चाँहि सामाजिक शक्तिको निर्माण गरी राष्ट्रिय विकासको साझा मूल्यलाई संस्थागत गर्छ। 

सरकारी नीति कार्यक्रमको समीक्षा गर्ने संयन्त्रहरूको सक्रियता बढाएमा नीति लाभ कुन वर्गमा केन्द्रित भएका छन् र त्यसलाई समन्यायिक बनाउन कहाँ बाधा प-यो भन्ने व्यावहारिक कारण पत्ता लगाउन सकिन्छ। राष्ट्रिय विकासको नेतृत्व लिने यो वर्ग प्रमुख कार्य क्षमता र प्राथमिकताबाट बाहिरिएमा विकास र वञ्चितीका समस्या आइनै रहन्छन्। राष्ट्रिय योजना आयोग तथा नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले नीति विश्लेषण तथा परीक्षणमार्फत प्रभावकारिताका लागि यी समन्वय संयन्त्रलाई व्यावसायिक ज्ञान दिन चुक्नु हुन्न। अनि मात्र समन्यायिक विकासले वास्तविक प्राथमिकता पाउँछ। 

अर्को कुरा विशेष व्यवहार चाहिने वर्ग, पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय पहिचानका आधार वास्तविक नभएको कुरा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश र यसै वर्ष समावेशी आयोगले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ। यसर्थ पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय व्यवस्थापनका वस्तुगत आधार तथा मानक पहिचान (आय मानक, सीप मानक, आरक्षण, सकारात्मक विभेद, सहुलियत, अनुदान, शिक्षा छात्रवृत्ति, सहभागिता, प्रतिनिधत्व), पिछडिएको क्षेत्र र समुदाय व्यवस्थापनका लागि क्षेत्र पहिचान, व्यवस्थापनका विधि तथा उपकरणहरू प्रयोग, नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा र निश्चित अवधिमा परिमार्जन गर्ने कार्य वास्तविक रूपमा गरिनु पर्छ। नीति कार्यक्रम संवैधानिक भावनाअनुरूप भए नभएको निरन्तर निगरानी र दृष्टिगोचरमा संसदीय समितिहरू रहनुपर्छ। 

लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ।