राष्ट्रपतिको संस्थागत मर्यादा

गत फागुन २५मा सङ्घीय गणतन्त्र नेपालका लागि तेस्रो राष्ट्रपतिको निर्वाचन भयो । यसअघिका राष्ट्रपति क्रमशः डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल विवादरहित बन्न सकेन । राष्ट्रपति संस्था गणतन्त्रको पर्याय हो । नेपालमा गणतन्त्र नेपाली जनताको लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट स्थापित भएको हो । गणतन्त्र नेपालको सङ्घीय राज्य व्यवस्थाको मूल स्तम्भ पनि हो । यसैको स्थापनाका लागि माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात दलसहित आमनेपालीको १९ दिने जनआन्दोलन भएको थियो । 

सङ्घीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अङ्गीकार गरेको डेढ दशक पनि पुग्न नपाउँदै गणतन्त्रको प्रतीक नेपालको सर्वोच्च संस्था राष्ट्रपतिप्रति आमनेपालीको मनोभाव नकारात्मक देखिएको छ । यहाँसम्म कि गणतन्त्रका लागि टाउकाको मूल्य चुकाएका राजनीतिक शक्तिसमेत यतिबेला राष्ट्रपतिको व्यवहार र कार्यशैलीका कारण अन्यमनष्क हुनुले यो संस्थाको उपादेयतामा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।  डा. यादव तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले २० वैशाख २०६६ मा गरेको सेनापति हटाउने निर्णय बदर गरेर र अर्का प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सिफारिस गरेको निजामती कर्मचारीको २४ (घ) १ को बढुवा समायोजन अध्यादेश जारी नगरेर विवादमा आउनुभयो । 

५० हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारीको वृत्ति विकास राष्ट्रपति यादवकै कारणले पछि स-यो । पछि खिलराज रेग्मीको सरकार आएपछि मात्र उक्त अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिने र पुनः पेस गर्ने नाटक मञ्चन गरेर जारी गरियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई आलङ्कारिक राष्ट्रपतिले नटेरेका यी दुई घटना नेपालमा गणतन्त्र रहेसम्म सम्झनालायक उदाहरण हुनेछन् । संविधानको धारा ११४ अनुसार यसरी मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस भई आएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले जारी गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान आजपर्यन्त छ ।

दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा केही समयअघि मात्र पदावधि पूरा गरी बहिर्गमन हुनुभएका अर्का राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल थप विवादित बन्यो । सदनमा सरकारले विश्वास नगुमाउँदै पहिलो पटक तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय सदर गरेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिस मात्र बदर गरेन, राष्ट्रपतिबाट गरिएको उक्त सिफारिसको सदरलाई पनि असंवैधानिक ठहर ग¥यो । अर्थात् सदनबाट सरकार बन्ने सम्भावना रहेसम्म सदन विघटन नाजायज ठहरियो । अदालतको आदेशले ब्युँतिएको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन सक्नुभएन ।

राष्ट्रपतिले समयसीमा दिएर प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीका लागि आधारसहित दाबी पेस गर्न लगाउनुभयो । राष्ट्रपतिले दिएको समयसीमाभित्र नेपाली कांग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाले नेकपा (माओवादी)सहितका १४९ जना सदस्यको निवेदनसहित आवश्यक बहुमत सदस्य सङ्ख्या पुग्ने गरी दस्तखत लिएर आवेदन दिनुभयो । उक्त निवेदनका आधारमा राष्ट्रपतिले निज देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाउनुपर्नेमा सो नगरी सदनबाट विश्वास गुमाइसक्नुभएका प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो । 

पहिलो पटक नै सर्वोच्चले असंवैधानिक कदम भनिसकेको राष्ट्रपतिसमेतको यो कदमलाई अर्को पटक सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले असंवैधानिक मात्र भनेन, प्रतिनिधि सभाका १४९ जना सदस्यको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका लागि निवेदन दिएका प्रतिनिधि सभाका सदस्य शेरबहादुर देउवालाई चौबीस घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नू भनेर परमादेश नै जारी ग¥यो । राष्ट्रपति संस्थाका लागि योभन्दा ठूलो झड्का अर्को के हुन सक्छ ? त्यसले गणतन्त्रको गहनालाई झनै विवादमा तान्ने काम ग¥यो ।

अघिल्लो पटक गरिएको संसद् भङ्ग नै सर्वोच्चबाट बदर भइसकेको परिस्थितिको मूल्याङ्कन गरी दोस्रो पटकको भङ्गलाई सदर नगर्दा राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा बढ्थ्यो भन्ने कुरा राष्ट्रपतिले बुुझ्नुपर्ने थियो तर उहाँले बुझ्नुभएन वा बुझाउन खोजिएन ।

भारतमा सन् १९८९ को आमचुनावमा  कांग्रेस (आई) ले बहुमत ल्याउन सकेन । कांग्रेस (आई) का अध्यक्ष राजीव गान्धीको समर्थनमा चन्द्रशेखर प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए ।  केही समयपछि कांग्रेस (आई) सँग चन्द्रशेखरको कुरा मिलेन, समर्थन फिर्ता भयो । सरकार ढल्ने भयो । प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले राजीनामा गर्दै संसद् विघटन गर्न सिफारिस गरे। तर, राष्ट्रपति आर. वेङ्कटरमनले संसद् विघटन गर्न मानेनन्। उनले  संसद् क्रियाशील छ र सरकार दिन सक्छ भने विघटन गर्न हुँदैन, सकभर सरकार बनाउनुपर्छ, चुनावमा जाने हो भने देशलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्छ भने । साथै उनले बजेट सेसन आउँदै गरेकोले बजेट संसद्बाटै पारित गर्ने, त्यसपछि विघटन गरेर चुनावमा जाने सहमति गरे । यो राष्ट्रपतिको असल अभिभावकीय भूमिका थियो । हामीले खाजेको यस्तै राष्ट्रपति हो । 

सर्वोच्चको आदेशले नियुक्त भई प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाइसकेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भई  प्रमाणीकरणका लागि पठाएको   नागरिकतासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनुुभयो । पुनः दुुवै सदनले सो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित गरी पठाए । राष्ट्रपतिले जारी नगरी आफ्नो कार्यकाल गुजार्नुभयो । यद्यपि सो विधेयकका बारेमा विभिन्न मत मतान्तर छन् । कतिपयले राष्ट्रियतासँग जोडेर पनि यसलाई व्याख्या गरेका छन् । जे भए पनि सरकारले पेस गरी दुवै सदनबाट पुनः पारित भई गएको विधेयक संविधानको धारा ११३ (४ ) अनुसार जारी गर्नु संवैधानिक राष्ट्रपतिको संवैधानिक कर्तव्य थियो । उक्त विधेयकले पार्ने असर र प्रभावको जस अपजसको भागीदार सरकार हुन्थ्यो, न कि राष्ट्रपति । यो मामिलामा  पनि निवर्तमान राष्ट्रपति चुक्नु भएकै हो । 

अघिल्लो साता प्रतिनिधि सभाबाट दोस्रो पटक विश्वासको मत लिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राष्ट्रपति यसअघि विवादित भएकोले अब त्यसो नहोस् भन्नका लागि आफूले सहमतिको राष्ट्रपतिको खोजी गर्दा सत्ता गठबन्धन फेरिएको बताउनुुभएको थियो । यतिबेला मुलुकले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा, निष्ठा र विश्वासको राजनीति गर्दै आउनुभएका पाका नेता रामचन्द्र पौडेललाई तेस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा पाएको छ । विगतका दुवै राष्ट्रपतिका व्यवहार, कार्यगत शैली र त्यसले पारेका राजनीतिक उथलपुथलसमेतबाट शिक्षा लिई आगामी दिनमा राष्ट्रपतीय संस्थाको गरिमा, महत्व र भूमिकालाई देश, जनता र संवैधानिक गोरेटोमा हिँडाउनु हुनेछ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र गरिएको छ । यो संस्था   सबैको साझा अभिभावकीय संस्था बन्न सक्नुपर्छ । जनताको छोरो नै राष्ट्रपति  भएको हो भन्ने देखाउनका लागि सवारीका बेला हुने अनावश्यक तामझाम, बढी औपचारिकता र राष्ट्रपतिको सवारीकै कारण बाटोमा नागरिकले खेप्नुपरेको दुःख र पीडालाई मनन गर्नैपर्छ । यसका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलले अघिल्लो साता कुमारी दर्शन र घोडेजात्राको कार्यक्रममा जाँदा  देखाएको सरलता, सादगीपन र स्वाभाविकतालाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । यसले निरन्तरता पाउनुपर्छ भन्ने आमचाहना छ । 

व्यक्ति होइन संस्था बनोस् 

राष्ट्रपति राष्ट्रकै गहना हो । सबैको अभिभावक हो । अबका राष्ट्रपति व्यक्ति नभएर संस्था बन्न सक्नुपर्छ । विगतमा किन विवादित बन्यो वा बनाइयो यो संस्था ? यो भने विचारणीय छ । कतै हाम्रा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै हो त ? समान न्याय र अभिभावकीय भूमिकामा चुकेकै हो त ? सोच्नुपर्ने भएको छ । 

राष्ट्रपति  कि अदालत ?

विगतमा राष्ट्रपतिका काम कारबाही पनि अदालतले बदर गरेर देखाइदियो । यी दुई संस्थाबीच समन्वय हुन सकेन । यो हाम्रा लागि दुःखद रह्यो । प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी गरेका शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले नियम मिलेन भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएन तब अदालतमा मुद्दा प-यो  । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास एकमत भएर प्रक्रिया सबै पुुगेकाले नियुक्ति नदिनु राष्ट्रपतिको गल्ती हो भन्ने आशयसहित २४ घण्टाभित्र निज देउवालाई   प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु भनी परमादेश जारी  ग¥यो ।  सर्वोच्चको सो निर्णय सबैले माने पनि विवादरहित हुन भने सकेन । यसैकारण आज पनि सो परमादेशका आधारमा गठित देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारलाई परमादेशी सरकार भनेर राजनीतिक व्यङ्ग्य गरिएको पाइन्छ । यो अवस्थाले राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाइदियो । उच्च निकायबीच विवाद बढ्यो  र समन्वयकारी भूमिका देखिएन । योभन्दा  ठूलो झापड राष्ट्रपतिलाई अर्को के हुन सक्छ ? सम्भवतः नेपालको अदालती इतिहासमा राजनीतिक मुद्दामा यति कडा आदेश यसअघि सायदै आउँदा  हुन् ।  यो आदेशले राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने शैलीमाथि प्रश्नचिह्न खडा भयो । 

 कम्तीमा पनि अबका राष्ट्रपतिले यति कुराको ख्याल गरिदिए पुग्छ । राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई संस्था बनाउने वा व्यक्तिप्रधान बनाउने भन्ने कुरा सत्तारूढ दलको नियतमा मात्र नभएर राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत कार्यशैलीमा पनि भर पर्छ । तसर्थ विगतबाट सिकेर आगतमा यो संस्थालाई बढी जिम्मेवार, तटस्थ र निष्पक्षताको कुञ्ज बनाउन सकियो भने मात्र गणतन्त्रप्रति आमनागरिकको सम्मान बढ्नेछ । यसका लागि नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको कार्यशैली, भूमिका र इच्छाशक्ति नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । 

लेखक पूर्वप्रशासक हुनुहुन्छ ।